सुधारणेचे सकारात्मक पाऊल

 

वक्फ सुधारणा विधेयक 2025 ला दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात, पाकिस्तानात गेलेल्या मुस्लिमांच्या जमिनी व संपत्तीवर इस्लामचाच अधिकार रहावा यासाठी नेहरू आणि त्यांच्या काँग्रेसने 1954 साली वक्फ कायदा पारित करत वक्फ बोर्डाची स्थापना केली. या कायद्यात 1995 व 2013 मध्ये तत्कालीन सरकारने केलेल्या बदलांमुळे वक्फ बोर्डाचे लोकशाहीविरोधी, देशविरोधी अशा कायदेशीर संस्थेत रूपांतर झाले.

 

 

सध्या या वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात जी जमीन आहे तिचे क्षेत्रफळ मॉरिशससारखे दोन देश सहज तयार होऊ शकतील इतके मोठे आहे. एका अर्थाने हे वक्फ बोर्ड म्हणजे भूमाफियांचे मोठे जाळे तयार झाले होते आणि या जाळ्यावर या विधेयकाने कुठाराघात केलेला आहे. त्याचबरोबर एका भ्रामक कथ्यावरदेखील आघात झालेला आहे. काँग्रेस पक्ष हाच समस्त मुस्लीम जनतेचा तारणहार आहे असे जे मायाजाल सर्वसाधारण मुस्लीम समुदायाच्या मनावर इतकी वर्षे बिंबवले जात होते त्याचाही बुरखा लोकसभेने मंजुरी दिलेल्या या विधेयकाने फाडून टाकलेला आहे. कारण वक्फ बोर्ड ही काही मुस्लीम जनतेला प्रगतीपथावर नेण्याचे आणि त्यांच्या कल्याणाचे कार्य करणारी संस्था मुळातच नव्हती, उलट मुस्लीम समाजातील एक फुटीरतावादी काँग्रेससमर्थक गट आहे त्या चौकडीला सरकारच्या ताब्यातील तसेच गोरगरीब मुस्लिमांच्या जमिनी हडप करण्याच्या खुला परवाना होता. वर मुस्लीम जनतेला आपण या देशात असुरक्षित आहोत असे वाटायला लावणारी वेगळेपणाची भावना निर्माण करण्याचे हे एक षडयंत्र त्याच्या आडून रचले जात होते.

 

 

हे विधेयक आम मुस्लीम जनतेच्या विरोधात असते तर या विधेयकाला लोकसभेत मांडले जात असताना आणि त्याला मंजुरी मिळत असताना देशातील मुस्लीम जनतेमध्ये एका प्रकारे जल्लोषाचे वातावरण आहे, ते मुळीच दिसले नसते. दिल्ली हज कमिटीच्या अध्यक्ष कौसर जहान यांनी मांडलेली भूमिका खरोखरच प्रातिनिधिक म्हटली पाहिजे. कौसर म्हणतात - मी या विधेयकाचे स्वागत करते. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि निष्पक्षपाती धोरण या दिशेने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. ही काळाची गरज आहे. या विधेयकाला विरोध करणार्‍या मंडळींना देशाचे भले नको आहे. वक्फ बोर्ड आणि वक्फ मालमत्ता यांच्या संदर्भातील सद्यस्थिती बदलण्याची गरज आहे. दुर्बल मुस्लीम घटकांना यापासून काहीही लाभ मिळत नाही. त्यांना त्यांचे अधिकार मिळायला हवेत आणि या दिशेने हे चांगले पाऊल उचलण्यात आलेले आहे. भोपाळमध्ये मुस्लीम महिला हातात गुलाब आणि ‘धन्यवाद मोदीजी’ असे फलक घेउन उभ्या होत्या. मुस्लीम समुदायातील अनेक गटांनी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ रॅली काढलेली होती. हे दृश्य बदलत्या भारताचे प्रातिनिधिक दृश्य आहे. सुधारणा मंजूर झाल्यामुळे वक्फ बोर्डावर आता मुस्लीम महिलांनाही प्रतिनिधीत्व मिळणार आहे. तीन तलाक रद्द करण्याच्या निर्णयापासून मोदी सरकारने चालविलेले हे सर्व प्रयत्न अंतिमतः सर्वसाधारण मुस्लीम जनतेच्याच हिताचे ठरणार आहेत याबद्दल देशातील सर्वसाधारण मुस्लीम समाजात कोणताही संदेह उरलेला नाही. या विधेयकाला विरोध करताना आपली भूमिका मांडल्यावर प्रत्यक्ष लोकसभेतच या विधेयकाची प्रत फाडून टाकण्याचे दुस्साहस करणारे असदुद्दीन ओवेसी नेमके कोणत्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत? आणि संविधानाच्या मूलभूत चौकटीलाच धक्का लावण्याची आवई उठविणारा काँग्रेस पक्ष ओवेसीच्या असंवेदनशील आणि असंवैधानिक कृतीची पाठराखण करतो का? हाच प्रश्न आहे.

 

 

काँग्रेससकट अन्य पक्ष या विधेयकाचा सर्व शक्तीपणाला लावून विरोध करताना दिसत असले तरीही त्यांनाही या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळत असताना मनातल्या मनात नक्कीच आनंदाच्या उकळ्या फुटत असणार याबद्दलही आमच्या मनात मुळीच संशय नाही. निवडणुकीत जनतेला सामोरे जाण्याचे आणि पुन्हा निवडून येण्याचे सर्व मुद्दे गमावलेल्या आणि लोकांसमोर मांडण्याजोगता कोणताही कार्यक्रम, कोणतीही विषयसूची आपल्या गाठीला नसलेल्या काँग्रेसला पुढच्या निवडणुकीसाठी यात दडलेला अजेंडा नक्कीच दिसत असणार. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षात त्याचे प्राण जाता जाता काही जागा वाढल्यामुळे जी धुगधुगी संचारली होती ती केवळ या देशामध्ये ‘संविधान खतरे में’ हे भ्रामक कथ्य मोठ्या प्रमाणात चालवल्यामुळेच, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. या विधेयकाला मंजुरी मिळून ते कायद्यात रूपांतरीत झाले तर मग आगामी निवडणुकीत ‘मुस्लीम खतरे में’ असे भ्रामक कथ्य चालवण्याचा मनसुबा सर्व काँग्रेस नेत्यांच्या व इंडि आघाडीच्या डोक्यात नक्कीच शिजत असणार. कारण काँग्रेस पक्षाने आपली मुस्लीम मतपेढी सुरक्षित राहावी या दृष्टीनेच अगदी देशाच्या स्वातंत्र्यापासून एककलमी कार्यक्रम राबविला आणि सर्वसाधारण मुस्लीम समुदायाला देशाच्या मुख्य प्रवाहात कधीच सामील होऊ दिले नाही.

 

 

या देशांमध्ये हिंदू बहुसंख्याक असल्यामुळे मुस्लीम समुदायाला दुय्यम नागरिकत्व दिले जाईल आणि त्यांची अवस्था बद से बदतर होईल अशी भीती काँग्रेसने सतत सर्वसाधारण मुस्लीम समूहाच्या मनात पेरलेली आहे आणि त्यावरच काँग्रेसच्या मुस्लीम मतांची गढी उभारलेली आहे. या गढीवर मुस्लीम तुष्टीकरण धोरणाचे एक मोठे घुबड बसलेले आहे, मात्र ते केवळ बुजगावणे आहे. वस्तुस्थिती आता पालटलेली आहे. उत्तराखंड वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष तर उघडपणे घोषणा देत आहेत - 70 साल बनाम मोदी कार्यकाल. गरीब मुस्लीम आता मोदीजी यांच्याकडेच आशेने पाहत आहेत. त्यामुळेच दारा शुकोह फाउंडेशनचे अध्यक्ष मोहम्मद आमीर राशीद यांनी ढोलताशांच्या गजरात मिठाई वाटून या विधेयकाला आपला पाठिंबा दर्शविला आहे.

 

 

मोदी सरकारने हे विधेयक आणून जे सकारात्मक पाऊल उचललेले आहे ते अधिक दमदारपणे पुढे टाकत त्यांनी या देशांमध्ये मुस्लीम जनतेला हिंदू जनतेप्रमाणेच समान नागरी अधिकार मिळतील आणि समान दर्जाचीच वागणूक दिली जाईल याबद्दल आश्वस्त करण्यासाठी या काँग्रेसच्या गढीला सुरुंग लावून ती कायमची जमीनदोस्त करावी लागेल. ही काळाची गरज आहे.