अस्थिर बांगलादेश, भांबावलेले युनूस

@डॉ. विवेक राजे

 

आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा देणार्‍या स्वातंत्र्य योद्ध्यांच्या वंशजाना, सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्यात यावे किंवा येऊ नये, यासाठी पेटलेल्या हिंसक विद्यार्थी आंदोलनामुळे गैरसंवैधानिक मार्गाने बेकायदेशीर सरकार स्थापन झालेला बांगलादेश सध्या अत्यंत अस्थिर परिस्थितीतून जातांना दिसतो आहे. या आधी सी.आय.ए.ने काही मूलतत्त्ववादी लोकांना हाताशी धरीत हिंसक आंदोलन घडवून आणले. परिणामी संवैधानिक मार्गाने सत्तेवर आलेल्या शेख हसीना यांना देश सोडून परागंदा व्हावे लागले. त्यापाठोपाठ अमेरिकेच्या बायडन सरकारने आपला पित्तू मुहम्मद युनूस याला प्रमुख सल्लागार या पदी बसवून देशात एक काळजीवाहू सरकार स्थापन करण्यात यश मिळवले. आता दक्षिण आशियाई देशांमध्ये आपल्याला हवे ते खेळ करण्यासाठी हक्काची जागा मिळाली अशी अमेरिकन डिपस्टेट आणि डेमोक्रॅटिक सरकारची खात्री झाली होती. पण पुढील काहीच महिन्यांत अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या कमला हॅरिस यांचा पराभव करून रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आले. वास्तविक अमेरिकन डिपस्टेटने या निवडणुकीत ट्रम्प यांचा पराभव व्हावा म्हणून आकाशपाताळ एक केले होते. डिपस्टेटला एकाच वर्षात भारत आणि अमेरिकेत सगळे प्रयत्न करूनही आपल्याला हवे ते सरकार निवडून आणता आले नाही. ट्रम्प पहिल्या वेळी निवडून आले तेव्हा डिपस्टेटने त्यांना सहाय्य केले होते. मात्र या निवडणुकीत डिपस्टेटच्या पाठिंब्याविना ट्रम्प निवडून आले आणि जागतिक समीकरणे बदलण्यास सुरुवात झाली. ट्रम्प यांनी सुरवातीलाच आपले ’अमेरिका फर्स्ट’ हे धोरण स्पष्ट करताना बांगलादेश बाबतीत ’पंतप्रधान’ म्हणजे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय तो निर्णय घेतील हे स्पष्ट केले होते. या सगळ्या घडामोडींमधे डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या पराभवामुळे सगळ्यात जास्त गोची युनूस आणि बांगलादेशची झाली. एक तर ट्रम्प यांची आंतरराष्ट्रीय राजकारण हाताळण्याची काहीशी उतावीळ आणि उद्धट पद्धत. तसेच इतर देशांच्या राजकारणात एका मर्यादेपलीकडे हस्तक्षेप टाळण्याची वृत्ती. त्यातच, ’ट्रम्प यांची 2016 ते 2020 ही राजवट म्हणजे अंधारकाळ (ब्लॅक डेज्) होते’, आणि नुकत्याच अमेरिकन निवडणुकीत झालेला ट्रम्प यांचा विजय म्हणजे जगाला लागलेले ग्रहण आहे, असे जागतिक राजकारणात अपरिपक्व वक्तव्य युनूस यांनी केले होते हे वाचकांना आठवतच असेल. डिपस्टेट, सी.आय.ए. आणि डेमोक्रॅटिक विचारसरणीचे बाहुले असलेल्या युनूस यांनी बदलत्या राजकीय परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात न घेता बोलघेवडेपणाने प्रतिक्रिया दिल्याने स्वतःची तसेच बांगलादेशची चांगलीच गोची करून घेतली आहे. त्यात ट्रम्प यांनी सत्तासूत्रे हाती घेताच सर्व ’यूएस एड’ तात्पुरत्या थांबविल्या आहेत. बांगलादेशातील आर्थिक क्षेत्र अमेरिकेच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून असल्याने त्यांची पंचाईत झालेली दिसते. 2023 मधे अमेरिकेद्वारे बांगलादेशला विविध प्रकल्पांसाठी 72 बिलीयन डॉलर्स देण्यात आले होते, त्यापैकी 401 मिलीयन ‘युएस एड’ म्हणून देण्यात आले होते. हा सगळा निधी बांगलादेशाला त्यांच्या अन्नसुरक्षा कार्यक्रम, शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक विकास प्रकल्पांसाठी मिळत होता. ही मदत मिळणे बंद झाल्याने काळजीवाहू सरकारला अनेक प्रकल्पांना अर्थपुरवठा करणे अशक्य झाले आहे व याचे दूरगामी परिणाम विविध क्षेत्रांवर होत आहेत असे वक्तव्य, ’पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ बांगलादेश’चे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ डॉ. अशिकूर रेहमान यांनी केले आहे. हा निधी थांबविण्यात आल्याने, यूएस एडच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या अनेक प्रकल्प व्यवस्थापनांनी अनेक कर्मचार्‍यांना तडकाफडकी कमी केले. त्यामुळे अनेक प्रकल्प आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने ठप्प पडले आहेत. वाढती बेकारी आणि आर्थिक अस्थैर्य यामुळे युनूस यांचे काळजीवाहू सरकार अत्यंत वाईट परिस्थितीतून जातांना दिसते. यात युनूस यांना दिलासा देणारी बाब म्हणजे अमेरिकन निधीचा ओघ जरी अचानक आटला असला तरी जपान आणि चीनकडून निधीपुरवठ्यात काहीही बदल झालेला नाही. आज जपान, जागतिक बँक आणि आशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या पाठोपाठ चीन हा बांगलादेशला कर्ज देणारा चौथ्या क्रमांकाचा देश ठरतो. चीनने 1975 पासून बांगलादेशाला 7.5 बिलीयन अमेरिकन डॉलर्सचा कर्जपुरवठा केलेला आहे. या कर्जावरील 3% व्याजदर जर 1 वा 2 टक्क्यांवर आला तरी युनूस सरकार जरा मोकळा श्वास घेईल, अशी आजची स्थिती आहे आणि त्यामुळेच भारताला भेट देण्याआधी युनूस चीनी राष्ट्रपतींना भेटायला गेलेत.

 

या आर्थिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर युनूस सरकारला काही राजकीय झटकेदेखील बसले आहेत. अवामी लिग आणि शेख हसीना यांच्या पारंपरिक विरोधक असलेल्या, बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने मागील आठवड्यात अचानक आपल्या पवित्र्यात बदल केला. बीएनपीच्या सर्वोच्च नेत्या खलिदा झिया यांनी, ’या देशात 1971मध्ये झालेले अत्याचार आणि या देशाला त्या काळात शेजारी देशांनी केलेल्या सहाय्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही’, असे वक्तव्य केले. त्याच वेळी युनूस यांचे काम, देशात स्थैर्य निर्माण करून लोकशाही प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करणे असून त्यांना विदेश नितीत/धोरणात बदल करण्याचा अधिकार नाही, असेही त्या म्हणाल्या. बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने घेतलेला हा पवित्रा म्हणजे भारताच्या संयमी कूटनीतीचे यशच म्हणावे लागेल. त्याच वेळी मागील आठवड्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बांगलादेशात अल्पसंख्याक समुदायावरील हल्ले अग्रक्रमाने थांबले पाहिजेत असा युनूस सरकारला इशारा दिला आहे. हाही भारतीय परराष्ट्र नीतीचाच परिणाम म्हणावा लागेल. भारताने बराच काळ शांतपणे युनूस आणि बांगलादेशमधील सरकारला अनेक बाबतीत विश्वासात घेण्याचे प्रयत्न केले. परंतु बायडन यांची अमेरिका म्हणजेच डिपस्टेट आपल्या पाठीशी राहील या समजूतीत युनूस त्याकडे दुर्लक्ष करीत होते. आता ट्रम्प आल्यानंतर भारताचे योग्य ते हितसंबंध जपले जाणार हे युनूस यांना समजून चुकले आहे. बांगलादेश स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी यांनी युनूस यांना पत्राद्वारे दोन्ही देशांमधील 1972 पासून असलेले सौहार्दपूर्ण तसेच मागील दहा वर्षात निर्माण केलेल्या आर्थिक संबंधाना उजाळा देऊन पुन्हा एकदा सहकार्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र त्या आधीच युनूस चीनच्या दौर्‍यावर रवाना झाले होते. युनूस तेथे चीनकडून काही आर्थिक मदत मागत असले, तरी चीन काय सवलत देणार हे येणार्‍या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. वास्तविक चीनला भेट देण्याआधी युनूस यांनी भारताला भेट देणे अपेक्षित होते. कारण तिस्ता नदी प्रकल्पात भारताने सहाय्य करणे, भूराजकीय दृष्टीने तसेच दोन्ही देशांतील संबंध दृढ होण्यासाठी गरजेचे आहे. पण अजूनही युनूस बांगलादेशातील मूलतत्त्ववादी जसे बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी, जमियत ए इस्लामी तसेच हिजबुल तहरिर या कट्टर इस्लामीक राजकारण करणार्‍या पक्षांच्या प्रभावाखाली आहेत आणि राहतील. त्यामुळे बांगलादेशाच्या जडणघडणीत भारताचे असलेले योगदान व सांस्कृतिक जवळीक

 

 

 

बाजूला सारत ते आधी चीनला गेले. आणि आता, भारताचा सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांना चीनला जाणे भाग पडले असे दाखविण्याचा म्हणजे चोरानेच उलट्या बोंबा मारण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे चीन आणि भारत दोन्ही देशांशी बोलणी चालू ठेवण्याची घातक खेळी युनूस खेळू इच्छितात. चीन आणि बांगलादेश या दोघांनाही श्रीलंकेशी जवळीक साधून भारताने सध्या तरी मुत्सद्दी मात दिलेली दिसते आहे. डिपस्टेटला राजी राखायचे असेल तर चीनशी जवळीक वाढवावी लागेेल, ते युनूस यांना राष्ट्र उभारणीत उपयोगी नसले तरी व्यक्तिगत जीवनात निश्चितच फायदेशीर ठरणार आहे. पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याचे पुन्हा एकदा सूतोवाच करणारे युनूस, उदारमतवादी आणि भारताशी जवळीक असलेल्या अवामी लीग आणि शेख हसीना यांना, पुन्हा राजकीय प्रवाहात कसे आणि केव्हा आणतात हे पाहाणे मनोरंजक ठरेल. पुढील साधारण पंधरा महिन्याचा कालावधी दक्षिण आशियासाठी महत्वाचा ठरणार आहे. या संपूर्ण कालावधीत आणि नजीकच्या भविष्यातदेखील भारतीय कूटनीती, बांगलादेशात भारतासाठी विशेष वातावरण निर्माण करण्यात यशस्वी होताना दिसेल. नजीकच्या काळात बांगलादेशात पुन्हा एकदा जुनेच सत्ता सूत्र प्रस्थापित झालेले दिसले तरी आश्चर्य वाटायला नको.