75 वर्षांनी मिळाली ओळख

@शुभांगी संजय तांबट

 

अजूनही स्वतःचे आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जन्म दाखला, मतदान ओळखपत्र, जात प्रमाणपत्र, बँकेचे पासबुक असे स्वतःचे कुठलेच ओळखपत्र नसलेला खूप मोठा समाज आपल्या महाराष्ट्रात आहे असे सांगितले तर विश्वास ठेवाल? नाही ना? पण ही वस्तुस्थिती आहे. भटके-विमुक्त समाजातील अनेक बांधवांकडे आजही यापैकी कोणतेच ओळखपत्र उपलब्ध नाही. पिढ्यानपिढ्या वर्षानुवर्ष उदरनिर्वाहासाठी सतत एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी भटकंती करणार्‍या या समाजातील बहुसंख्य जणांना स्वतःचे घर किंवा गाव नाही. अर्थातच त्यामुळे कायमस्वरूपी पत्तादेखील नाही. शासकीय-महसुली कागदपत्रांच्या अभावामुळे ज्यांना खरी मदतीची गरज आहे अशा खूप मोठ्या समाजाला शासकीय योजनांचा लाभच घेता येत नाही हे विदारक सत्य आहे. याच समस्येवर कायमस्वरूपी काही उत्तर शोधावे यासाठी भटके विमुक्त विकास परिषदेने महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाच्या मदतीने राजे उमाजी नाईक महाराजस्व अभियान सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याचे गेल्या वर्षी ठरवले.

 

 

 

याचाच एक भाग म्हणून 4 मे 2025 रोजी महाराष्ट्र शासन आणि भटके विमुक्त विकास परिषदेच्या संयुक्त विद्यमाने पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयामध्ये महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते भटके विमुक्त बांधवांना जात प्रमाणपत्र वितरणाचा समारंभ मोठ्या उत्साहात पार पडला. पुणे शहर व ग्रामीण भागातील 1070 जणांना यावेळी जात प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले. यामध्ये शीख शिकलीकर, बंजारा, वैदू , कंजारभाट, नाथपंथी डवरी, मांगगारूडी, सासी, नंदीबैलवाले, धनगर, ओतारी, पाथरवट, रामोशी, भोई, मसणजोगी, गोसावी, जोशी, गोंधळी इत्यादी समाजबांधवांचा समावेश होता. गेल्या काही महिन्यांत परिषदेच्या माध्यमातून विविध जिल्ह्यांमध्ये एकूण 15000 कागदपत्रांचे यशस्वी वितरण करण्यात आले. तर विविध कागदपत्रांसाठीचे सुमारे 17 हजार 280 अर्ज शासनाकडे दाखल करण्यात आले असून ती कागदपत्रेही लवकरच परिषदेला प्राप्त होतील. यामध्ये मुख्यतः आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, रेशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, दिव्यांग प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, जन्म दाखला, वृद्धावस्था पेन्शन, विधवा पेन्शन इत्यादी दहा ते बारा कागदपत्रांचा समावेश आहे.

 

 

महाराष्ट्रातील एकूण भटके विमुक्त समाजाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ही आकडेवारी फारच कमी असली तरी परिषदेने गेल्या 8-10 महिन्यात, उपलब्ध कार्यकर्त्यांच्या आधारे, नियोजनपूर्वक आणि कष्टाने ही गोष्ट साध्य केली आहे. यासाठी जानेवारी ते मार्च आणि ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत परिषदेच्या माध्यमातून एक व्यापक सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक संयोजक निश्चित करण्यात आला. सर्वेक्षण साधे-सोपे-सुटसुटीत व जलद व्हावे यासाठी विशिष्ट प्रकारची प्रपत्रं तयार करण्यात आली. सर्वेक्षण करणार्‍या कार्यकर्त्यांना ऑनलाइन-ऑफलाइन प्रशिक्षण देण्यात आले. या कार्यकर्त्यांनी भटके विमुक्तांच्या पालांवर, वस्त्यांवर, तांड्यांवर जाऊन प्रत्येकाशी चर्चा करून माहिती संकलन केले. संकलित केलेली माहिती तालुका आणि जिल्हानिहाय एकत्रित करून ती तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये सुपूर्त करण्यात आली. परिषदेचे कार्यकर्ते मंत्रालयामध्ये वारंवार संपर्क करून शासनाला या अभियानाचे महत्त्व आणि आवश्यकता पटवून देत होते. त्यातूनच शासनाने काही महत्त्वपूर्ण जीआर/आदेश काढून या अभियानाला पूर्ण पाठिंबा दिला. एकूण 30 जिल्ह्यांतील, 159 तालुक्यांतील, 567 वस्त्यांवर, 62000 पेक्षा अधिक व्यक्तींचे सर्वेक्षण या कालावधीत करण्यात आले. यापैकी 16 जिल्ह्यांतील 68 तालुक्यांतील 202 ठिकाणीच आजवर प्रत्यक्ष शिबिरे झाली आहेत. पुढेही हे अभियान असेच सुरू राहणार आहे. शासन आणि भटके विमुक्त विकास परिषदेसारख्या तळागाळापर्यंत पोहोचलेल्या स्वयंसेवी संस्था जेव्हा एकत्रित काम करतात तेव्हा त्याचा असा व्यापक परिणाम दिसून येतो. या अभियानामुळे साठी-सत्तरी पार केलेल्या कितीतरी जणांना लातूरमध्ये प्रथमच आपला मतदानाचा अधिकार बजावता आला. स्वतःचे आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड बघितल्यावर तर कित्येकांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. यानिमित्ताने तलाठी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी अशा विविध स्तरावरील शासकीय अधिकार्‍यांनी आपापल्या भागातील भटके विमुक्तांच्या वस्त्यांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या. एरवी कुठल्या कागदपत्रासाठी कुठल्या सरकारी कार्यालयात जायचे? कुठला फॉर्म भरायचा? कुणीतरी फॉर्म भरून दिला तरी किती वेळा सरकारी कार्यालयात खेटे घालायचे आणि त्यामुळे हातावर पोट असताना किती वेळा रोजगार बुडवायचा? सरकारी कार्यालयात कोणी आपले म्हणणे ऐकेल का? याच चिंतेत असणार्‍या समाजबांधवांना एकही रुपया खर्च न करता परिषदेने घरपोच कागदपत्रे मिळवून दिली.

 

या अभियानामुळे भविष्यात भटके विमुक्त समाजाला विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे शक्य होईल. पोटापाण्यासाठी रेशन मिळवणे, शालेय व उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळवणे, मतदानाचा मूलभूत अधिकार बजावून लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग घेणे, स्वतःची ओळख मिळाल्याने सरसकट बसणारा गुन्हेगारीचा शिक्का पुसून टाकणे, अन्याय-अत्याचाराच्या घटनांमध्ये पोलीस स्टेशन व न्यायालयात दाद मागणे, सरकारी आरोग्य केंद्र व सरकारी रुग्णालयात उपचार घेणे, वृद्धावस्था पेन्शन, विधवा पेन्शन यांचा लाभ घेणे, घरकुल योजनांची फाईल तयार करणे, स्वयंरोजगारासाठी अर्थसाहाय्य मिळवणे या गोष्टी आवाक्यात येतील.

 

 

 

भटके विमुक्त समाजातील अजूनही जे बांधव खर्‍या अर्थाने आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण अनुभवत आहेत त्यांच्यापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचावा यासाठी परिषद मध्यस्थीची भूमिका बजावत आहे.

 

 

भटके विमुक्त विकास परिषद ही 1992 सालापासून शिक्षण- स्वावलंबन- सुरक्षा आणि सन्मान या चार आयामांच्या आधारे भटके विमुक्त बांधवांच्या उत्कर्षासाठी काम करत आहे. या समाजावर वारंवार घडणार्‍या अन्याय-अत्याचाराच्या घटनांमध्ये न्याय मिळवून देण्यासाठी परिषदेमार्फत मोर्चे उपोषणं, आंदोलनं या संघर्षात्मक मार्गांचाही अवलंब केला जातो. आता परिषदेमार्फत सुरू करण्यात आलेले शासकीय कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठीचे राजे उमाजी नाईक महाराजस्व अभियान हे या समाजाला भटकंतीकडून सन्मानाकडे नेणारे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल.