प्रशासन उत्तीर्ण

@वर्षा प्रवीण कुलकर्णी

 

 

प्रशासन लोकाभिमुख असले पाहिजे, शासकीय कार्यालयात नागरिक गेल्यानंतर त्याचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे, पाणी, हिरकणी कक्षासारख्या सुविधा तिथे उपलब्ध असल्या पाहिजेत या व अशा आणखी काही मुद्द्यांच्या आधारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला शंभर दिवसांचा एक कार्यक्रम दिला होता. त्यात अनेक कार्यालयांनी काम करत आपले लक्ष्य पूर्ण केले. प्रशासन लोकाभिमुख असले पाहिजे आणि ते कायम असले पाहिजे ही मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भूमिका आहे. शंभर दिवसांचा हा कार्यक्रम असला तरी विकसित महाराष्ट्राच्या गतीची ती एक लिटमस टेस्ट होती. त्यात महाराष्ट्रातील प्रशासन उत्तीर्ण झाले आहे. आता महाराष्ट्राला गुणवत्ता यादीत आणण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे.

राज्य शासन हे जनतेप्रति उत्तरदायी असते. शासनाचे निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचविणे, त्यांचे कार्यवहन करणे आणि त्यातून प्रगती साधण्याची जबाबदारी ही प्रशासनावर असते. प्रशासनातील चांगल्या बाबींचे कौतुक करतानाच त्यातील कमकुवत बाजू दुरुस्त करून जनतेप्रति प्रशासनालाही उत्तरदायी करणे आवश्यक होते. राज्यात 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर शासन आणि जनता यांच्यातील पूल असलेल्या प्रशासनाच्या सुधारणांवर विशेष भर दिला होता. लोकांना आपले सगळे प्रश्न घेऊन मुंबईला यायला न लागता त्यांचे स्थानिक प्रश्न स्थानिक पातळीवरच सुटले पाहिजेत यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 हा कायदाच त्यांनी लागू केला. या कायद्यान्वये नागरिकांना पादरर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याकरता महाराष्ट्र सेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या कायद्यांतर्गत कोणत्या सेवा नागरिकांना प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ही माहिती आपण आर.टी.एस. महाराष्ट्र या मोबाईल अ‍ॅपवर किंवा आपले सरकार वेब पोर्टलवर पाहू शकता. सेवा प्रदान करताना विलंब झाल्यास किंवा संयुक्तिक कारण नसताना सेवा नामंजूर करण्यात आली तर नागरिक प्रथम/द्वितीय अपील वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे व तिसरे आणि शेवटचे अपील आयोगाकडे दाखल करू शकतात. ही एक मोठी घटना होती. प्रशासनाला यातून जनतेला उत्तरदायी करण्यात आले.

 

 

2015 ते 2019 पर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या तिसर्‍या कार्यकाळाला सुरुवात करतानाच प्रशासन उत्तरदायी झाले पाहिजे यासाठी आग्रह धरला आणि त्यातील पहिला भाग म्हणून शंभर दिवसांचा कार्यक्रम निश्चित केला. या कार्यक्रमांतर्गत शासनाच्या सर्व विभागांसाठी एक 100 दिवसांच्या धोरणात्मक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अनेक योजना, विकासाची कामे, अनेक प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने शंभर दिवसांच्या कृती आराखड्याची संकल्पना तयार करण्यात आली. शासनाच्या सर्व 48 विभागांकडून 100 दिवसांचा धोरणात्मक बाबींचा कार्यक्रम हाती घेऊन महत्त्वाची नवीन धोरणे, दूरगामी निर्णय व लोकाभिमुख उपक्रमांची आखणी करण्यास सांगण्यात आले आणि भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) तर्फे त्याचे अंतिम मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने वेबसाईट सुधारणा, कार्यालयीन सोयीसुविधा, तक्रार निवारण, सुलभ जीवनमान, गुंतवणुकीस चालना, तंत्रज्ञानाचा वापर आदींचा समावेश करण्यात आला. राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी शंभर दिवसांचा कार्यक्रम अतिशय उत्साहात राबविला.

 

100 दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमाचे भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) तर्फे अंतिम मूल्यमापन करण्यात आले. या मूल्यांकनावर आधारित निकाल जाहीर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढे म्हटले आहे की, या सर्व अधिकार्‍यांनी व त्यांच्या टीमने प्रभावी व कल्पक अंमलबजावणीने राज्याचे प्रशासन अधिक कार्यक्षम, गतिमान व लोकाभिमुख केल्याबद्दल मी त्यांचे मनःपूर्वक कौतुक करतो आणि त्यांना भविष्यातही अशाच प्रकारे उत्तम कार्य करण्यासाठी शुभेच्छा देतो.

 

चांद्यापासून बांद्यापर्यंतच्या कार्यालयांनी शंभर दिवसांत आपल्या कारभारातून राज्य लोकाभिमुख प्रशासनासाठी सज्ज झाल्याचे सांगितले आहे. एक प्रकारे जनता आणि शासन यांच्यातील दुवा साधण्याचे काम करणार्‍या प्रशासनाला गती देऊन त्यांच्यात उत्साह निर्माण करून व चांगल्या कामाचे कौतुक करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी पाच वर्षांचा कारभार हा जनतेच्या मनातील असेल, हेच अधोरेखित केलेे आहे.