नाणेनिधीचे पाकिस्तानप्रेम आणि भारताची भूमिका

@संजीव ओक

 

 

पाकिस्तान हा देश, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून घेत असलेल्या 25 व्या कर्जावरही अर्थव्यवस्था व दहशतवाद चालवत आहे, हे जागतिक व्यवस्थेच्या लाचारीचे दर्शन आहे, असे म्हटले तर ते फारसे चुकीचे ठरणार नाही. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील तणाव पराकोटीला पोहोचलेला असताना, पाकने पहलगाम येथे दहशतवादी हल्ला घडवून आणत 26 निष्पाप भारतीय पर्यटकांची जी नृशंस हत्या घडवून आणली, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारत पाकिस्तानावर ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत निर्णायक लष्करी कारवाई करत असताना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 9 मे रोजी पाकिस्तानला 1 अब्ज डॉलरचे कर्ज मंजूर केले. ही तात्पुरती मदत 3 अब्ज डॉलरच्या स्टँडबाय अरेंजमेंटच्या दुसर्‍या हप्त्याचा भाग आहे. याचबरोबर, हवामान बदलाशी संबंधित खर्चासाठी म्हणून 1.4 अब्ज डॉलरची अतिरिक्त रक्कमही पाकिस्तानला मंजूर करण्यात आली. मात्र, या निर्णयाने पुन्हा एकदा काही मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात. नाणेनिधीसारखी संस्थाच अपयशी देशांना शिस्त लावण्याऐवजी, त्यांना बिनदिक्कतपणे आर्थिक मदत करत असेल, तर आंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीतिशास्त्राचा आधारच कोसळणार नाही का? हा खरा प्रश्न.

 

 

नाणेनिधी ही केवळ आर्थिक संस्था न राहता, पाश्चात्य राष्ट्रांच्या हातातील ती एक ‘राजकीय खेळणे’ झाल्याचे या निर्णयातून प्रकर्षाने दिसून येते. पाकिस्तानने गेल्या 67 वर्षांत या संस्थेकडून 25 वेळा कर्ज घेतले. हे जगात कुठल्याही देशाने घेतलेले सर्वाधिक वेळचे कर्ज आहे. मागील वेळेस जेव्हा 2022 मध्ये पाकिस्तानला 6 अब्ज डॉलरचे विस्तारित निधी कर्ज देण्यात आले, तेव्हा नाणेनिधीने अनेक अटी पाकवर घातल्या होत्या. यात करवाढ, सबसिडी कपात, चलन विनियमन यांचा समावेश होता. प्रत्यक्षात मात्र, पाकिस्तानने एकाही अटींचे पालन केलेले नाही, असे दिसून येते. पण तरीही नाणेनिधीचा पाकबाबत मवाळपणा का? उत्तर स्पष्ट आहे. अमेरिका आणि इतर पश्चिमी राष्ट्रांची पाकिस्तानबाबतची भूराजकीय समीकरणे. चीनने पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. सीपेक हे त्याचे ठळक उदाहरण. चीनच्या विस्तारवादास रोखण्यासाठी आणि पाकिस्तानला आर्थिकदृष्ट्या आपले अंकित राष्ट्र करण्यासाठी अशा संस्थांचा वापर होतो का, असे म्हणावे लागते.

 

 

 

भारताने नाणेनिधीच्या या निर्णयावर अधिकृतपणे नाराजी नोंदवली. नाणेनिधीच्या कार्यकारी मंडळाच्या मतदानावेळी भारताने उपस्थित राहाणे टाळले. यामागील कारणही तितकेच गंभीर आहे. पाकिस्तान सरकार, लष्कर आणि आयएसआय अनेक वेळा नाणेनिधीच्या कर्जांचा वापर दहशतवाद पोसण्यासाठी करीत आहेत, हे अनेक गुप्तचर अहवालांत वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. बालाकोट, उरी आणि पुलवामा हल्ल्यांसारख्या घटनांनंतर पाकिस्तानच्या अर्थसाहाय्याबाबत भारत अधिक सावध झाला आहे. खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, हे अधिकृत भीक मागणे आहे. नाणेनिधीचे हे कर्ज दहशतवादी संघटनांना पोसण्यासाठी वापरले जाणार, ही शक्यता भारत नाकारू शकत नाही.

 

 

नाणेनिधीने या वेळी हवामान बदलाशी संबंधित निधी मंजूर केला आहे. पाकिस्तान सततच्या पूर आणि तापमानवाढीमुळे अत्यंत असुरक्षित स्थितीत आहे, असे कारण दिले गेले. मात्र, ज्या देशात मूलभूत सार्वजनिक आरोग्य, जलनियोजन व कचर्‍याचे व्यवस्थापनच कोलमडलेले आहे, तिथे हवामान निधीचा वापर कितपत कार्यक्षम होणार? भारताला यावर जाहीर आक्षेप घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हा केवळ आर्थिक नव्हे, तर नैतिक प्रश्न आहे. ज्या देशाने भारतविरोधी दहशतवादी कारवायांची परंपरा कायम राखली आहे, अशा देशाला भारत-पाक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर निधी का दिला गेला, हाच भारताचा प्रमुख आक्षेप आहे.

 

 

पाकिस्तानने आपल्या अर्थकारणाचा डोलाराच कर्जावर उभारलेला आहे. नाणेनिधी, चीन, सौदी अरेबिया, इस्लामिक डेव्हलपमेंट बँक यांच्यावर पाकचे पूर्ण अवलंबित्व असून, याउलट भारताने 2014 नंतर केलेल्या सुधारणांतून ‘विकास’ आणि ‘विस्तार’ या दोन्ही संकल्पनांचा सुवर्णसिंधू शोधला आहे. पीएलआय, गिफ्ट सिटी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वदेशी उद्योगांना चालना आणि सशक्त करप्रणाली यांमुळे भारत नाणेनिधी किंवा जागतिक बँकेच्या दारात कटोरा घेऊन गेलेला नाही. या संस्था आज भारताच्या धोरणांना ‘आदर्श मॉडेल’ मानत आहेत. त्याउलट, नाणेनिधीने पाकिस्तानला पुन्हा पुन्हा मदत करणे ही केवळ आर्थिक गैरशिस्तच नव्हे, तर दहशतवादाला अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन देणे आहे. भारताच्या सुरक्षा, स्थैर्य आणि सामरिक धोरणांच्या पातळीवर हे धोरण अत्यंत घातक असेच आहे. नाणेनिधीने आपल्या निधी वितरणामध्ये अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व राखायला हवे. पाकिस्तानने यापूर्वी घेतलेल्या कर्जाचा कसा विनियोग केला, याचे उत्तर जगाला मिळायलाच हवे. भारताने या पार्श्वभूमीवर जागतिक मंचांवर आपली चिंता ठामपणे मांडणे आवश्यक आहे.

 

 

पाकिस्तानला दिलेले 25वे कर्ज म्हणजे नाणेनिधीच्या नैतिक पतनाचे उदाहरण आहे. भारताने या शेजार्‍याच्या दरिद्रीपणावर सहानुभूती न बाळगता, स्वतःचा आर्थिक प्रभाव जागतिक संस्थांवर पाडावा लागेल.

 

 

 

नाणेनिधीने हे कर्ज दिले म्हणून देशातील काही घटकांनी भारतीय वंशाच्या गीता गोपीनाथ यांच्यावर टीका केली. नाणेनिधीचा पाकला कर्ज देण्याचा हा निर्णय गीता गोपीनाथ यांचा एकटीचा नव्हता, तसेच हे कर्ज भूराजकीय संदेश देणारे आहे. असे असतानाही, राजकीय अपरिपक्वता दाखवत त्यांच्यावर टीका केली गेली. गीता गोपीनाथ नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आहेत, कर्जवाटपासंबंधीचा निर्णय कार्यकारी मंडळाच्या संमतीने घेतला जातो, तिथे भारताचा प्रतिनिधी उपस्थित होता आणि त्याने भारताची भूमिका मांडली होती. निधीचा वापर दहशतवादासाठी होऊ नये, हे भारताने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. पाकिस्तानची आर्थिक अवस्था अत्यंत बिकट असून, त्याची विदेशी गंगाजळी 2 अब्ज डॉलरच्या खाली गेली आहे. महागाईचा भडका उडालेला असून, तेथील बेरोजगारी व अस्थिरता वाढीस लागली आहे. हे बघता नाणेनिधीचे हे कर्ज म्हणजे पाकी अर्थव्यवस्थेला दिलेला तात्पुरता आधार आहे. भारताने या कर्जाविरोधात आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली. मतदान टाळून जगाला स्पष्ट राजनैतिक संदेश देण्याचे काम चोखपणे केले. मात्र, त्याने अतिउत्साहात कोणतीही आततायीपणाची कृती केली नाही. कारण भारत नाणेनिधीचा सर्वात मोठा भागीदार नसला, तरी एक महत्त्वाचा सदस्य असून, भारताची जागतिक प्रतिमा ही अत्यंत समतोल व उभरती महाशक्ती अशीच आहे. आर्थिक अनागोंदीमुळे अस्थिर पाकिस्तान आपल्या सुरक्षेसाठी अधिक धोकादायक आहे, ही भारताची भूमिका योग्य आहे. म्हणूनच भारताचे धोरण अधिक विवेकपूर्ण आहे. देशभक्ती म्हणजे अंधपणाने व्यक्त केलेला संताप नव्हे, तर जागरूक विवेक, हे लक्षात घेतले म्हणजे भारताची भूमिका लक्षात येईल.

 

 

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये भारताचे मतदान सामर्थ्य आणि कोट्याचा वाटा हे जागतिक आर्थिक धोरणांमध्ये भारताच्या प्रभावाचे महत्त्वपूर्ण निर्देशक आहेत. भारताचे मतदान सामर्थ्य हे 2.63 टक्के इतकेच असून, सदस्य राष्ट्रांमध्ये भारताचा क्रमांक हा आठवा आहे. नाणेनिधीत भारताचे मतदान सामर्थ्य तुलनेने कमी असले, तरी भारताची जागतिक आर्थिक धोरणांमध्ये भूमिका महत्त्वाची अशीच आहे. नाणेनिधीवर विकसित राष्ट्रांचे वर्चस्व असून, विकासशील राष्ट्रांच्या प्रतिनिधित्वात असमतोल आहे. भारतासारख्या देशांनी नाणेनिधीमध्ये अधिक समान प्रतिनिधित्व आणि मतदान सामर्थ्याची मागणी केली असून, भारत अधिक प्रभावी भूमिका बजावण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. भारताचे 2.63% मतदान सामर्थ्य हे जागतिक आर्थिक निर्णयांमध्ये भारताच्या वाढत्या प्रभावाचे प्रतीक आहे. हे मतदान सामर्थ्य तुलनेने कमी असले, तरी भारताची धोरणात्मक भूमिका आणि जागतिक आर्थिक सुधारणा प्रक्रियेत सहभाग महत्त्वपूर्ण आहे. नाणेनिधीत अमेरिकेच्या मताला 16.5 टक्के सामर्थ्य आहे तर भारताला 2.63 टक्के. हा फरक सर्व काही अधोरेखित करणारा आहे.

 

 

1945 मध्ये जेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघ, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, डब्ल्यूटीओ सारख्या संस्थांची रचना झाली, तेव्हा दुसरे महायुद्ध नुकतेच संपले होते, जगात अमेरिका आणि युरोपचे वर्चस्व होते आणि भारतासारखे देश नव्याने स्वतंत्र होत होते. त्यामुळे या संस्था आणि व्यवस्थांमध्ये पश्चिमी देशांना निर्णायक अधिकार मिळाले आणि विकसनशील देश त्यापासून वंचित राहिले. तथापि, आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. भारत, चीन, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या देशांचा जागतिक जीडीपीमध्ये वाटा लक्षणीय झाला असून, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, तंत्रज्ञान, डेटा, हवामान बदल यामध्ये नव्या शक्तींचा प्रभाव वाढला आहे. जागतिक व्यवस्था अजूनही अमेरिका-युरोप केंद्रित संरचनेतूनच जात असल्याने, यात बदल करावा, अशी भूमिका भारताने वारंवार जागतिक मंचावर मांडली आहे. नाणेनिधीची धोरणे ही पश्चिमी राजकारणाशी संलग्न असतात. त्याचवेळी, डब्ल्यूटीओ सारखी जागतिक व्यापार संघटना ही कागदोपत्रीच राहिली आहे. ज्या हेतूने तिची स्थापना झाली, तो हेतूच आज हरवला आहे. विकसित देश विकसनशील देशांना मोठे होऊ देत नाहीत. अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धात जागतिक व्यापार संघटना कोणताही हस्तक्षेप करू शकली नाही, हे जगाने पाहिले. ’बौद्धिक संपदा हक्क’, ’डिजिटल व्यापार’ या नावाखाली विकसनशील देशांना विकसित देश मोठे होऊ देत नाहीत. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही अशीच कालबाह्य झालेली संस्था. अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स, इंग्लंड यांच्याकडे जो विशेष अधिकार (व्हेटो) आहे, त्या बळावर हे देश मनमानी करतात. आजच्या बदलत्या जगाच्या स्वरूपाशी हे अत्यंत विसंगत असेच धोरण आहे.

 

 

सध्याच्या जागतिक संस्थांमध्ये आर्थिक ताकदीप्रमाणे प्रतिनिधित्व नाही. भारत, चीन, ब्राझील यांना योग्य मताचा आणि धोरण निर्धारणाचा अधिकार हवा, ही काळाची गरज आहे. या संस्था पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या हितासाठीच वापरल्या जातात किंवा त्या त्यांच्या दावणीला बांधल्या गेल्या आहेत. पाकसारख्या दहशतवादाला प्रोत्साहन देणार्‍या, खतपाणी घालणार्‍या देशाला होत असलेली मदत हे त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण ठरावे. हवामानबदल, कर्जसंकट, आरोग्यव्यवस्था, अन्नसुरक्षा - हे विकसनशील देशांचे खरे प्रश्न असून, सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. ‘व्हॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ’ ही भारताची भूमिका केवळ घोषणा नाही, तर जागतिक पुनर्रचनेचा तो सार्थ दावा आहे. जी-20 परिषदेवेळी भारताने जागतिक व्यवस्थेतील या असमतोलावर नेमकेपणाने बोट ठेवले. ग्लोबल साउथ समिट घेऊन भारताने विकसनशील देशांचे नेतृत्व केले. आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सुधारणा हवी, हे भारताने स्पष्टपणे मांडले. आजच्या जागतिक व्यवस्थेला पश्चिमी दृष्टीकोन झेपत नाही. भारत, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका यांना केंद्रस्थानी न ठेवता, जागतिक संस्था न्याय्य ठरणार नाहीत, हे वास्तव आहे. जागतिक व्यवस्था ही जगासाठी असते, केवळ पश्चिमी देशांसाठी नाही. ती खरेच प्रभावी आणि विश्वासार्ह व्हावी अशी भावना असेल, तर बदल हा अनिवार्य आहे. जागतिक व्यवस्था ही बदलली पाहिजे कारण जग बदलले आहे, बदलते आहे.