मा. राष्ट्रपतींचे यक्षप्रश्न

महाभारतात अशी एक कथा आहे की, पांडव वनवासात असताना एक यक्ष त्यांना प्रश्न विचारतो आणि त्यांची समर्पक उत्तरे न आल्याने युधिष्ठिराच्या चारही भावांचे प्राण हरण करतो. नंतर युधिष्ठिर त्याच्या प्रश्नांची समर्पक उत्तरे देतो, आणि आपल्या भावांना पुन्हा जीवित करतो. त्या पार्श्वभूमीवर आता आपण यक्षप्रश्न अशा प्रश्नांना म्हणतो, ज्यांची उत्तरे एकतर माहीत नसतात, किंवा मग ती उत्तरे देणे भलतेच अडचणीचे, गैरसोयीचे असते..

 

 

भारताच्या राष्ट्रपती मा. द्रौपदीजी मुर्मू यांनी नुकतेच असे 14 यक्षप्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवले आहेत. त्यांची जोरदार चर्चा होणे अपेक्षित होते; आणि तशी ती सुरूही आहे. जवळजवळ सगळ्या वृत्तपत्रांमध्ये आणि वृत्तवाहिन्यांवर ते 14 प्रश्न (पेपरवाल्यांच्या लाडक्या शब्दरचनेत - ते 14 प्रश्न!) आधीच प्रसिद्ध झालेले आहेत. त्यामुळे या लेखात ते प्रश्न उगाच पुन्हा देण्यात अर्थ नाही. आपण ते प्रश्न कोणत्या विषयासंबंधी आहेत, आणि अशा पद्धतीने का विचारले, या मुद्द्यांवर भर देऊ ..

 

 

सर्वप्रथम, अशा प्रकारे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाला केव्हा विचारले जातात हे बघू. हे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या ’सल्लागार अधिकार क्षेत्रात’ - अ‍ॅडव्हायझरी ज्युरिस्डिक्शनमध्ये येतात. संविधानाच्या कलम 143 खाली असे प्रश्न विचारले जातात. हे कलम असे सांगते की, भारताच्या राष्ट्रपतींना एखाद्या सार्वजनिक महत्त्वाच्या कायद्याच्या वा इतर मुद्द्यावर सल्ल्याची गरज भासते तेव्हा राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालयाकडे विचारणा करू शकतात आणि त्यांचे मत मागवू शकतात. आजवर या कलमाचा वापर अगदी क्वचित् झालेला आहे. पण, या वेळी राष्ट्रपती मुर्मू यांनी या कलमाचा वापर केलेला आहे.

 

 

अगदी उघड आहे की, त्यांनी हे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने नुकत्याच, तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांच्या प्रकरणात दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर विचारले आहेत. या निकालामुळे संसद मोठी की सर्वोच्च न्यायालय मोठे अशा स्वरूपाचा वादविवाद मीडियावरती सुरू झाला. या गदारोळात राष्ट्रपतींनी उचललेले कलम 143 चे पाऊल अधिक महत्त्वाचे ठरते.

 

 

या 14 प्रश्नांमध्ये मुख्यत्वे, राज्यपाल व राष्ट्रपती यांना ’निर्देश’ देण्याचे किंवा त्यांचे निर्णय न्यायिक तपासणीच्या कक्षेत आणण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेने दिले आहेत काय, हा अभिप्रेत मुद्दा आहे. या प्रश्नावलीमध्ये ज्यांचा संदर्भ आहे, ती घटनेतील कलमे संख्यानुक्रमे 131, 142, 143, 145(3), 200, 201 आणि 361 अशी आहेत.

 

 

 

 

यातील 200 आणि 201 ही कलमे मा. राज्यपाल यांच्या विधेयक मंजुरीविषयीच्या अधिकारांसंबंधी आहेत. राज्याच्या विधीमंडळाने पारित केलेले एखादे विधेयक जेव्हा राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी येते, तेव्हा कलम 200 नुसार राज्यपाल ते विधेयक मंजूर करू शकतात, थांबवून ठेवू शकतात किंवा राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात. आणि असे विधेयक कलम 201 नुसार राष्ट्रपती सुद्धा मंजूर करू शकतात किंवा राखून ठेवू शकतात. या दोन्ही कलमांमधे कुठेही ते किती काळ राखून ठेवू शकतात हा कालावधी दिलेला नाही. राष्ट्रपती मुर्मूजींनी याच संदर्भात मत विचारले आहे की, राज्यपाल अथवा राष्ट्रपती यांनी आपापला विवेकाधिकार वापरून एखाद्या विधेयकाबद्दल जो काही निर्णय घेतला असेल, त्याची ’न्यायिक समीक्षा’ (ज्युडिशिअल रिव्ह्यू) होऊ शकते का? त्यातही ते विधेयक राखून ठेवलेले असताना, ’कायदा’ होण्यापूर्वीच अशी न्यायिक समीक्षा घटनेने शक्य आहे का? अशा प्रसंगी मंत्रीमंडळाचा सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक असतो का? यापेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न राष्ट्रपतींनी विचारला आहे, तो असा की विधेयक राखून ठेवण्याबाबत कोणतीही विशिष्ट कालमर्यादा घटनेत दिलेली नसताना, अशी कालमर्यादा सर्वोच्च न्यायालय घालून देऊ शकते का? हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. कारण, आर.एन. रवी यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अशा प्रकारे तीन महिन्यांची कालमर्यादा निश्चित केली होती. हा निर्णय घटनेच्या चौकटीत बसतो का? हेच राष्ट्रपतींनी, पर्यायी पद्धतीने विचारले आहे. कलम 142 खालील सर्वंकष अधिकार - प्लेनरी पॉवर्स खाली, सर्वोच्च न्यायालयाला राज्यपाल अथवा राष्ट्रपती यांचे घटनात्मक निर्णय वा कृती, बदलता येतील का? हे अधिकार केवळ प्रक्रियासंबंधी आहेत का? आणि आज लागू असलेल्या कायद्याच्या किंवा घटनेच्या तरतुदीशी विसंगत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालय कलम 142 खाली देऊ शकते का? कारण विधेयक किती काळ राखून ठेवता येईल, यावर घटनेने जर कालमर्यादा घातलेली नाही; तर मग न्यायालय ती कशी घालू शकेल ?

 

 

आणखी एक प्रश्न महत्त्वाचा आहे. राज्यपाल व राष्ट्रपतींचे विवेकाधिकार - डिस्क्रीशनरी पॉवर्स - हा ’घटनेच्या अन्वयार्थाबद्दलचा’ मुद्दा उपस्थित झालेला असताना तो कलम145(3) प्रमाणे किमान 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवणे अनिवार्य आहे की नाही? थोडक्यात .... या विषयावर दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाला आदेश देण्याचे अधिकार तरी आहेत का?

 

आणखी एक प्रश्न राष्ट्रपती विचारतात; की राज्यपालांनी एखादे विधेयक त्यांच्या विचारार्थ पाठवले असेल तर त्यावर निर्णय घेण्यासाठी कलम143 खाली सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागणे बंधनकारक आहे का?

 

 

आणि अखेर.... कलम361 च्या तरतुदींचा विचार करता राज्यपालांचा घटनात्मक निर्णय हा न्यायालयीन समीक्षेच्या कक्षेत येईल का? इथे घटनेच्या कलम361 ची थोडी माहिती घेऊ. त्या कलमानुसार राष्ट्रपती व राज्यपाल या पदावरील व्यक्तींना कायदेशीर कारवाईपासून घटनात्मक संरक्षण - कॉन्स्टिट्यूशनल इम्युनिटी आहे. कलम361(1) असे सांगते की ’राष्ट्रपती अथवा कोणत्याही राज्याचे राज्यपाल हे आपल्या अधिकार वा कर्तव्यासंदर्भात केलेल्या कोणत्याही बाबीसाठी, कोणत्याही न्यायालयाला उत्तरदायी असणार नाहीत.’ सोप्या शब्दांमध्ये सांगायचे तर, राष्ट्रपती अथवा राज्यपाल यांनी ’एखादा कार्यालयीन निर्णय का घेतला किंवा एखादी कृती का केली?’ असा प्रश्न त्यांना न्यायालय विचारू शकत नाही. याला कायद्यात इम्युनिटी म्हणतात. ही तरतूद घटनेत प्रथमपासूनच आहे. असे असताना, ’राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर तीन महिन्यांच्या मुदतीत राष्ट्रपतींनी निर्णय घेतला पाहिजे’ असे निर्देश म्हणजे कलम 361 चे उल्लंघन होणार नाही का, हा मुद्दा राष्ट्रपतींना अभिप्रेत आहे.

 

 

या शिवाय एक प्रश्न असा आहे की, राज्यपालांनी मंजुरी दिलेली नसली, तरीही एखादे विधेयक, कायदा म्हणून लागू करता येईल का? म्हणजे, विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी ’अध्याहृत संमतीचे’ - डीम्ड सेन्टचे तत्त्व लागू होईल का?

 

 

आता, या प्रश्नावलीची घटनात्मक प्रक्रिया आपण बघू .. कलम143 प्रमाणे राष्ट्रपतींनी काही मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत व सल्ला मागविला आहे. या कलमानुसार हा केवळ ’सल्ला’ आहे. तो राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसतो. असा सल्ला देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला कलम145(3) प्रमाणे 5 न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन करावे लागते. साहजिकच, त्या घटनापीठाने दिलेला सल्ला हा ’कायदा’ नसला तरी ते सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकृत ’मत’ ठरते. समजा, ते मत या आधी द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाच्या विपरीत असेल, तर आधीचा निर्णय आपोआपच गैरलागू होईल.

 

 

एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे - राष्ट्रपतींनी आपल्या अधिकारांचा नेमका आणि नेमक्या वेळी वापर करून ही प्रश्नावली पाठवली आहे. काही राजकीय नेत्यांनी आणि उपराष्ट्रपतींनी याच संदर्भात जाहीर सभांमध्ये टीका-टिप्पणी आधीच केली होती. पण त्या मार्गाने न जाता, तशा विवादात न अडकता राष्ट्रपतींनी अगदी प्रभावी मार्ग निवडला! आता ही अधिकृत प्रश्नावली आहे; राजकीय सभांमधील निव्वळ टीका नाही. या प्रश्नावलीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यावर मतप्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाला करावे लागेल. (तसा, कलम 143(1) मध्ये ‘मे’ असा शब्दप्रयोग आहे - ‘शॅल’ नाही. याचा अर्थ, हा सल्ला देणे सर्वोच्च न्यायालयावर बंधनकारक नाही. पण, प्रत्यक्षात राष्ट्रपतींनी सल्ला मागितल्यावर तो देण्यास नाकारणे, असे करणे सर्वोच्च न्यायालयाला जवळ जवळ अशक्य आहे!) या कसरतीत सर्वोच्च न्यायालयाला एखादे वेळी स्वत:च्या खंडपीठाशी विसंगत अशी भूमिका घेणे भाग पडेल. देशाच्या राजकीय पटलावरती एक अभूतपूर्व असा घटनात्मक पेचप्रसंग या प्रकरणात उद्भवला आहे.

 

राज्यपाल आर.एन. रवी यांच्या प्रकरणात एक विशिष्ट निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या बुद्धिबळ पटावर एक चाल करून प्रारंभ केला; आता राष्ट्रपतींनी प्रश्नावली पाठवून पुढची खेळी केली आहे... या नंतर आता कोणती चाल कोणाकडून खेळली जाते, हे काळच सांगेल. या बुद्धिबळात कोण कोणाला शह देतो हे ही त्या काळालाच ठाऊक!

 

 

आपण भारतीय नागरिक एवढीच अपेक्षा करू शकतो की, या दिग्गजांच्या बुद्धिबळात आपल्यासारख्या सामान्य प्याद्यांचा बळी जाऊ नये !!