जागतिक अनिश्चिततेतून भरभराटीकडे

जागतिक पतमानांकन संस्था मूडीज तसेच संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालात भारताच्या आर्थिक वाढीबद्दल आशादायक चित्र मांडण्यात आले आहे. पाकिस्तानसोबत तणाव वाढलेला असला, तरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही, असे मूडीजने आपल्या अहवालात म्हटले आहे, तर संयुक्त राष्ट्राच्या अंदाजानुसार, भारत 6.3 टक्के जीडीपी वाढीसह जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था असेल असे म्हटले आहे. आज जागतिक पातळीवर अनिश्चितता कायम असताना, भारताच्या वाढीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे, हे विशेष. रशिया-युक्रेन युद्ध, गाझा पट्टीतील इस्रायल-हमास रक्तरंजित संघर्ष, जगभरातील व्याजदरवाढीचे कायम असलेले संकट, चीनची होत असलेली आर्थिक घसरण, तैवानसमोरील भू-राजकीय धोके अशी विपरित परिस्थिती असतानाही, भारताच्या सकारात्मक वाढीचे हे चित्र दिलासादायक असेच. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर केवळ 2.8 टक्के इतका असताना, भारताने आपला लौकिक कायम राखला आहे. विशेष म्हणजे भारत-पाक तणाव पराकोटीला पोहोचला असताना, मूडीजने भारत यंदाच्या वर्षी जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचा मान मिळवला असेल, असे विशेषत्वाने नमूद केले आहे. म्हणूनच, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याची जी प्रमुख कारणे आहेत, त्यांचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

 

 

140 कोटी लोकसंख्येमुळे भारत ही जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते. भारतीय बाजारपेठेत मागणी कायम असल्याने, भारताची वाढही कायम आहे. भारताच्या जीडीपीच्या 60 टक्केपेक्षा जास्त भाग हा केवळ देशांतर्गत मागणीमुळे येतो. जागतिक निर्यात कमी झाली, तरी त्याचा फटका म्हणूनच भारताला फारसा बसत नाही. गेली 10 वर्षे केंद्र सरकार ज्या योजना राबवत आहे, त्यामुळे देशातील एक मोठा वर्ग गरिबीतून बाहेर आला आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरी-ग्रामीण असा फरकही फारसा राहिलेला नाही. देशातील मध्यमवर्गाची वाढती संख्या क्रयशक्ती वाढवणारी ठरत असून, ही वाढलेली क्रयशक्ती देशांतर्गत मागणीला बळ देते. ही वाढलेली मागणी उत्पादनाला चालना देते. वाढलेले उत्पादन अर्थकारणाला गती देते. त्याशिवाय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या 10 वर्षांत पायाभूत सुविधा, रस्ते, वीज, रेल्वे, बंदर या क्षेत्रात विक्रमी भांडवली तरतूद केली आहे. या गुंतवणुकीचे लाभ अनेक पटीत देशाला मिळत असून, खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकही त्यामुळे वाढली आहे. केंद्र सरकारचे धोरण सातत्य हेही भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्थिरता देणारे ठरत आहे. राजकोषीय तूट नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेतला आहे. जीएसटी लागू केल्यामुळे करसंकलन प्रभावीपणे वाढले आहे. तसेच डीबीटी (लाभार्थ्यांना थेट हस्तांतरण) लागू केल्यामुळे यातील गळती लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे. सरकारने सार्वजनिक बँकांना अधिक बळकटी दिली असून, एनपीए नियंत्रणात आणले आहे. या सगळ्या सुधारणांचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे होत आहे. म्हणूनच, भारतीय अर्थव्यवस्थेने वाढीचा वेग कायम राखला असून, आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांना त्याचेच आश्चर्य वाटत असल्याचे दिसून येते.

 

 

भारत आज जगभरात नवोद्योगांसाठी (स्टार्टअप) ओळखला जातो. भारतात झालेले डिजिटल परिवर्तन पाश्चात्यांनाही थक्क करणारे ठरले आहे. गरिबी आणि बेरोजगारी ही कोणे एके काळी भारताची ओळख होती. ती पुसून टाकत भारत आज युनिकॉर्न स्टार्टअप्सची प्रयोगशाळा म्हणून जगात ओळखला जात आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधा, युवकांची उद्योजकता, सरकारचा पाठिंबा आणि जागतिक गुंतवणूकदारांचा विश्वास यामुळे आज भारत नवोद्योगांचे राष्ट्र म्हणून उदयास येत आहे. देशात आज 1 लाखांहून अधिक नवोद्योग कार्यरत असून, यातील 130+ नवोद्योग युनिकॉर्न आहेत. (एक अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक किमतीचे). नवोद्योगांनी 2023-34 या आर्थिक वर्षात 40 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त निधी उभारला असून, 10 लाखांहून अधिक तरुणांना हे क्षेत्र रोजगार देत आहे. फिनटेक तसेच ई-कॉमर्स क्षेत्रात म्हणूनच भारत अग्रेसर राष्ट्र ठरले असून, नवोद्योग ही केवळ आर्थिक संकल्पना नाही, तर ती भारताच्या नवउद्योजकतेची, नवसर्जनाची तसेच नवशक्तीची कहाणी जगाला सांगत आहे. भारतात झालेली डिजिटल क्रांती यूपीआय सारख्या जगातील सर्वात प्रगत पेमेंट पद्धतीला बळ देणारी ठरली असून, 2024 मध्ये या प्रणालीच्या माध्यमातून 150 अब्ज व्यवहार नोंद झाले. इंटरनेटचा होत असलेला प्रसार आणि प्रचार ग्रामीण भागातही डिजिटल पेमेंटला पोहोचवणारा ठरला आहे. जनधन+आधार+मोबाईल ही त्रिसूत्री प्रभावीपणे वापरण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. म्हणूनच, जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम भारत कोविनच्या माध्यमातून यशस्वीपणे राबवू शकला. स्टार्टअप इंडिया ते डिजिटल इंडिया हा 2016 साली सुरू झालेला प्रवास आता जगाला प्रेरणादायी असाच ठरला आहे.

 

 

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी आपल्या देशाचे दरवाजे खुले केले असून, विदेशी थेट गुंतवणूक (एफडीआय) धोरण अधिकाधिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारे हेतूतः केले जात आहे. केंद्र सरकारच्या या प्रयत्नांना डेलॉइटच्या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले असून, भारत हा विशाल गुंतवणुकीच्या संधींचे केंद्र असल्याचे चित्र त्या अहवालात मांडले गेले आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या विदेशी गुंतवणूक धोरणाचा आर्थिक वास्तवाशी असलेला संबंध, धोरणात्मक प्राधान्यक्रम, जागतिक गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन आणि धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीतील अडथळे यांचा सखोल वेध घेणे हे अत्यावश्यक असेच. डेलॉइटच्या अहवालानुसार, भारतात 2000 पासून आतापर्यंत जवळपास 1 ट्रिलियन डॉलरची विदेशी गुंतवणूक आली. त्याचवेळी, 2023-24 या एका वर्षात गुंतवणुकीचा हा प्रवाह 71.2 अब्ज डॉलर इतका झाला असून, उत्पादन क्षेत्रात सर्वाधिक 69% वाढ नोंदवली गेली. भारताने विदेशी गुंतवणुकीसाठी वस्त्रोद्योग, अन्नप्रक्रिया, औषधनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, रसायने व भांडवली वस्तू ही सात क्षेत्रे निश्चित केली असून, या क्षेत्रांत वाढती गुंतवणूक म्हणूनच दिसत आहे. ही गुंतवणूक केवळ भांडवली गुंतवणूक न राहता, स्थानिक रोजगार, तंत्रज्ञान, कौशल्य प्रशिक्षण आणि निर्यात क्षमतेत रूपांतरित होणे आवश्यक आहे, यावर अहवालात देण्यात आलेला भर हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील सुधारणांची गरजही सांगतो.

वर नमूद केल्याप्रमाणे जागतिक अस्थैर्य कायम असतानाही म्हणूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेत तुलनेने अधिक स्थिरता दिसून येते. मूडीजच्या अहवालानुसार, भारत-पाक व्यापार अत्यल्प असल्याने, सीमारेषेवरील तणावाचा जीडीपीवर थेट प्रभाव होणार नाही. तसेच भारताची विदेशी गंगाजळी 688 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक असल्याने, भारतावर या तणावाचा कोणताही परिणाम होत नाही.

 

 

भारत कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून असला, तरी भारताने आयातीत वैविध्य राखले आहे. आखाती देशातील पारंपरिक तेल पुरवठादार देशांसह भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात वाढवली आहे. आयातीसाठी एकाच देशावर अवलंबून राहण्याचे धोरण भारताने बदलल्याने त्याचा थेट फायदा भारताला होत आहे. त्याशिवाय, आयातीसाठी स्थानिक चलनाचा आग्रह भारताकडून धरला जात आहे. रशियाकडून भारत जी आयात करतो, ती रुपयातच केली जाते. यामुळे आयातीचा खर्च कमी होत असून, देशांतर्गत बाजारपेठेत इंधनाचे दर स्थिर राहण्यास मोठी मदत होत आहे. त्याचवेळी, ऊर्जेच्या बाबतीत भारताने ’ग्रीन एनर्जी’मध्ये मोठी गुंतवणूक सुरू केली असून, यामुळे दीर्घकालीन स्थैर्य साधले जाईल, असे म्हणता येते. अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापारयुद्ध सुरू झाले असले, तरी त्याचाही भारताला थेट लाभ होताना दिसून येत आहे. माहिती तंत्रज्ञान, फार्मा तसेच सेमीकंडक्टर या क्षेत्रांनी अमेरिका-युरोपकडून मागणी कायम ठेवण्यात यश मिळवलेले दिसून येते. अनेक विकसित देशांना देशांतर्गत महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्याजदरवाढीचा अवलंब करावा लागलेला असताना, भारतात महागाई रिझर्व्ह बँकेच्या दिलासादायक दरात असल्याचे दिसून येते. तसेच बेरोजगारीचा दरही नियंत्रणात आहे. त्यामुळेच, भारत हा आशेचा केंद्रबिंदू राहिल ही केवळ शक्यता नाही, तर जागतिक परिस्थितीच्या तुलनेत ते वास्तव असल्याचे दिसून येते. जागतिक अनिश्चितता आणि अशांततेच्या काळात भारताने आपल्या लोकसंख्येचे रूपांतर लोकशक्तीत, मागणीचे रूपांतर विकासात आणि सरकारचे रूपांतर विकसनशील व्यवस्थापनेत यशस्वीपणे केले आहे. म्हणूनच, शेजारील पाकिस्तान नाणेनिधीच्या दारात कटोरा घेऊन उभा असताना, भारत आज नाणेनिधीच्या सल्लागार पदावर आहे. चीनसारखी आर्थिक महासत्ता मंदीच्या छायेत असताना, भारत मजबूत देशांतर्गत मागणीच्या बळावर वेगाने वाढताना दिसून येतो आहे.