‘पाक’चा बुरखा फाडण्याची मोहीम!

 

फार दूर जाण्याचे कारण नाही. कौटिल्याने युद्ध आणि मुत्सद्देगिरीबद्दल व्यक्त केलेले, ’मुत्सद्देगिरी ही एक सूक्ष्म युद्ध कृतीच आहे. शत्रूला कमकुवत करण्यासाठी, स्वतःसाठी फायदे मिळविण्यासाठी आणि अंतिम विजयाकडे लक्ष ठेवून केलेल्या कृतींची मालिका म्हणजे मुत्सद्देगिरी’, या अर्थाचे वचन लक्षात घेतले म्हणजे भारताने ऑपरेशन सिंदूरनंतर जगभर शिष्टमंडळे पाठवण्याचे प्रयोजन काय याची सहज कल्पना येऊ शकेल. शत्रू राष्ट्राला युद्धभूमीवर नामोहरम करता येते तसेच ते मुत्सद्देगिरीच्या पातळीवरदेखील करता येते. किंबहुना युद्ध आणि मुत्सद्देगिरी यात परस्परविरोध नसून परस्परपूरकता आहे याची जाणीव ठेवावयास हवी.

 

 

ऑपरेशन सिंदूर राबवून भारताने पाकिस्तानला पुरेसे कोंडीत पकडले होते. 10 मे रोजी दोन्ही राष्ट्रांदरम्यान झालेला संघर्षविराम अद्याप कायम आहे. पाकिस्तानने पुन्हा कुरापत काढली तर भारत त्यास प्रत्युत्तर देईल याबद्दल शंका असण्याचे कारण नाही. पण याचा अर्थ अन्य मार्गांनी पाकिस्तानची कोंडी करणे थांबवावे असा होत नाही. भारताने जगभर शिष्टमंडळे पाठवण्याचा घेतलेला निर्णय हा त्याच मुत्सद्देगिरीचा भाग आहे. तेव्हा त्याची दखल घेणे गरजेचे.

 

 

देशातील सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात मतभेद असण्यात गैर काही नाही. किंबहुना लोकशाहीत ते अभिप्रेतच आहे. तथापि जेव्हा राष्ट्रीय संकट उभे राहते तेव्हा पक्षीय अभिनिवेश गळून पडतात; सत्ताधारी आणि विरोधक हा भेद मिटतो. पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. सर्व पक्षांनी सरकारला दहशतवाद्यांवर करण्यात येणार्‍या कोणत्याही कारवाईला पूर्ण पाठिंबा दिला होता. आताही जी सात शिष्टमंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत त्यांत सर्व पक्षांचे प्रतिनिधित्व आहे. शिष्टमंडळांत एकूण 59 सदस्य आहेत. 32 देशांना भेटी देऊन तेथील राजकीय नेते, नागरी संस्था-संघटना, माध्यमे यांच्यासमोर भारताविरोधात पाकिस्तानकडून होणार्‍या कुरापतींचे पुरावे ते सादर करतील. वास्तविक पाकिस्तान दहशतवाद्यांना पोसतो आहे याचे ठोस पुरावे भारताने आजवर अनेकदा आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दिले आहेत. पण आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे हितसंबंधांवर चालते. चीन, तुर्कीये, अझरबैजान या राष्ट्रांनी आता पाकिस्तानला दिलेला पाठिंबा हे त्याचेच उदाहरण. मात्र अशी मोजकी राष्ट्रे वगळता अन्य राष्ट्रांची भारताविषयीच्या भूमिका पूर्वग्रहदूषित असण्याचे कारण नाही. तेव्हा त्यांना ठोस पुरावे देऊन जगातील स्तरावर पाकिस्तानची कोंडी करणे हा या शिष्टमंडळाना रवाना करण्यामागचा मुख्य उद्देश. याला आणखी एक पार्श्वभूमी म्हणजे भारतावर पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी हल्ला केलेला असूनही भारताकडून देण्यात येणार्‍या प्रत्युत्तराच्या दरम्यानच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) पाकिस्तानला 76 कोटी डॉलर अनुदान देण्यास मान्यता दिल्याची. त्यावर बरीच ओरड झाल्यानंतर आयएमएफने पाकिस्तानवर काही अटीशर्ती घातल्या असल्या तरी पहिला हफ्ता पाकिस्तानला खुला केला आहे. येथे हे लक्षात घेणे गरजेचे की, आयएमएफमध्ये 190 सदस्य राष्ट्रांचा समावेश असला तरी अमेरिकेकडे 16.5 टक्के मताधिकार आहेत आणि ते सर्वाधिक आहेत. अशा स्थितीत अमेरिकेच्या मान्यतेशिवाय पाकिस्तानला आयएमएफकडून अनुदान मिळाले असेल याची शक्यता नाही. तेव्हा वस्तुस्थितीची जाणीव जगाला करून देणे किती आवश्यक याची कल्पना येऊ शकते. 1958 पासून पाकिस्तानने आयएमएफकडून 29 अब्ज डॉलरचे अनुदान घेतले आहे. त्यातील किती भाग हा दहशतवाद्यांना पोसण्यासाठी वापरला गेला असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. हे सर्व जगाच्या चव्हाट्यावर मांडायचे तर त्यासाठी व्यवस्थित योजना करणे गरजेचे. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे आता जगाच्या कानाकोपर्‍यांत जाऊन पाकिस्तानला उघडे पाडतील.

 

 

 

 

या शिष्टमंडळाची रचना आणि ती शिष्टमंडळे ज्या राष्ट्रांना भेटी देणार आहेत याची निवडदेखील निगुतीने करण्यात आली आहे. या शिष्टमंडळांत असणार्‍या 59 सदस्यांपैकी 31 हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) आहेत तर उर्वरित बिगरएनडीए पक्षांचे आहेत, तेव्हा शक्य तितका समतोल ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे हे उघडच आहे; पण प्रश्न केवळ समतोलाचा नव्हे. देशातील राजकीय पक्षांनी एकजुटीने जागतिक स्तरावर पाकिस्तानच्या कुटील नीतीचे वस्त्रहरण करावे या दृष्टीने या शिष्टमंडळांत भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, एआयएमआयएम, बिजू जनता दल, कम्युनिस्ट पक्ष इत्यादींना स्थान देण्यात आले आहे; आणि काही कुरबुरी वगळता कोणीही वेगळा सूर लावलेला नाही हेही उल्लेखनीय. या सात शिष्टमंडळाचे नेतृत्व शशी थरूर, सुप्रिया सुळे, कनिमोळी, रविशंकर प्रसाद, एस के झा, वैजयंत पांडा, श्रीकांत शिंदे हे करणार आहेत. ज्या सदस्यांचा या विविध शिष्टमंडळांत समावेश आहे त्यांत एम. जे. अकबर यांच्यापासून गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, असदुद्दिन ओवेसी प्रभृतींचा समावेश आहे. ही शिष्टमंडळे 32 राष्ट्रांना आणि युरोपीय महासंघाला भेटी देतील.

 

 

ज्या राष्ट्रांना भेटींचे आयोजन करण्यात आले आहे; त्यांत लॅटव्हिया, बहारिन, लायबेरिया याही राष्ट्रांचा समावेश आहे. वरकरणी यांतील मर्म जाणवणार नाही; कारण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणात या राष्ट्रांचे स्थान फारसे प्रभावशाली नाही. परंतु येथेच मुत्सद्देगिरीचा कस दिसतो. पाकिस्तान सध्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी (नॉन पर्मनंट) सदस्य आहे आणि पुढील सतराएक महिने तरी राहील. सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यांची निवड संयुक्त राष्ट्रसंघाची आमसभा करीत असते आणि ती ’फिरती’ योजना असते. म्हणजे सुमारे दोन वर्षांनी त्या राष्ट्राची मुदत संपते आणि दुसरे राष्ट्र ती जागा घेते. या राष्ट्रांना नकाराधिकार नसला तरी त्या व्यासपीठावर आपली बाजू व आपले विषय रेटण्याची संधी त्यांना मिळते. पाकिस्तानच्या खोट्या कथानकाचा पर्दाफाश करायचा तर त्या अस्थायी राष्ट्रांनादेखील विश्वासात घेणे गरजेचे. सध्या दहा अस्थायी सदस्य राष्ट्रे असली तरी लवकरच त्यांतील पाच राष्ट्रांची मुदत संपणार आहे आणि तेथे लॅटव्हिया, बहारिन, लायबेरिया, कोलंबिया, काँगो या सदस्य राष्ट्रांची वर्णी लागणार आहे. एवढेच नव्हे तर पाकिस्तानची मुदत संपेपर्यंत तरी किमान ती राष्ट्रे अस्थायी सदस्य राहतील. तेव्हा त्यांची निवड भारताने आताच्या शिष्टमंडळ भेटीत का केली याची यातून कल्पना येईल.

 

 

ज्या राष्ट्रांना ही शिष्टमंडळे भेटी देतील त्यांत अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, स्पेन, ग्रीस, रशिया, जर्मनी, इटली, डेन्मार्क अशी राष्ट्रे आहेत. यापैकी अनेक राष्ट्रांची भारताशी मैत्री असली तरी भारत-पाकिस्तान संबंधांवर त्यांनी अधिक ठोस भूमिका घ्यावी आणि पाकिस्तानला एकाकी पाडण्यात भूमिका बजावावी असा भारताचा आग्रह आहे. फ्रान्सकडून भारताने राफेल लढाऊ विमाने खरेदी केली आहेत. पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ब्रिटनचे पंतप्रधान स्टारमर यांनी जरी भारत-पाकिस्तान संवादावर भर दिला होता; तरी माजी पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी मात्र ऑपरेशन सिंदूरचे पूर्ण समर्थन केले होते. इस्रायलने भारताचे समर्थन केले होते. नेदरलँडच्या पंतप्रधानांनी जरी भारताला समर्थन दिले असले तरी तेथील उजव्या विचाररणीचे नेते गर्ट वायल्डर्स यांनी काश्मीर शंभर टक्के भारताचे आहे अशी बेधडक टिप्पणी समाजमाध्यमांवरून केली होती. तेव्हा प्रत्येक देशाची भूमिका निरनिराळी आहे; त्या सगळ्यांना पाकिस्तानच्या विघातक कारवायांची माहिती देणे हा शिष्टमंडळे पाठविण्याचा मुख्य उद्देश. कतार, संयुक्त अरब अमिरात, इजिप्त, कुवेत, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादी राष्ट्रांनादेखील शिष्टमंडळे भेट देतील. या इस्लामी राष्ट्रांना भेटी देण्याचा हेतू पाकिस्तानच्या हिंदू-मुस्लीम मुद्द्याला छेद देण्याचा होय. पहलगाम येथे दहशतवाद्यांनी पर्यटकांना त्यांचा धर्म विचारून लक्ष्य केले होते; त्या पार्श्वभूमीवर इस्लामी राष्ट्रेदेखील पाकिस्तानला एकाकी पाडतील तर त्याने पाकिस्तानलाच नव्हे तर जगाला योग्य तो संदेश जाईल. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्य राष्ट्र असलेल्या अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन आणि रशिया या राष्ट्रांचा दौरा शिष्टमंडळे करणार असतानाच त्याच पंक्तीतील चीनला मात्र भारताने वगळले आहे हेही आवर्जून लक्षात घ्यावे असे.

 

 

 

तेव्हा दौर्‍यासाठी राष्ट्रांची निवड करताना सम्यक विचार करण्यात आला आहे हे लक्षात येईल. प्रश्न, शिष्टमंडळे या दौर्‍यातून काय साधू इच्छितात हा आहे. शिष्टमंडळांच्या प्रत्येक सदस्याला सरकार एक डोझीयर (कागदपत्रांचा संग्रह) देणार आहे; ज्यांत दहशतवादी कारवायांमध्ये पाकिस्तानचा कसा हात आहे याचे पुरावे असतील. पहलगाम हल्ल्याच्या तपासात आढळलेल्या बाबी पुरावे म्हणून कदाचित सादर करतील. या हल्ल्याची जबाबदारी सुरुवातीस लष्कर ए तोयबाच्याच ‘दि रेझिस्टन्स फ्रंट’ (टीआरएफ) या दहशतवादी संघटनेने स्वीकारली होती. पण नंतर त्या संघटनेने घुमजाव करीत जबाबदारी नाकारली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने 25 एप्रिल रोजी जारी केलेल्या निवेदनात पहलगाम हल्ल्याची निंदा करण्यात आली असली तरी त्यात ना ‘टीआरएफ’चा उल्लेख होता; ना दहशतवाद्यांनी बिगर-मुस्लिमांना लक्ष्य केल्याचा उल्लेख होता. ते निवेदन त्यावेळी परिषदेचे अध्यक्ष असलेले फ्रान्सचे दूत यांनी तयार केले असले तरी ते चीनच्या दबावाखाली तर केले नाही ना अशी शंका येण्यास वाव आहे. तेव्हा याबाबत देखील शिष्टमंडळे चीन वगळता सुरक्षा परिषदेच्या अन्य कायम सदस्य राष्ट्रांना दहशतवादात पाकिस्तान, टीआरएफच्या सहभागविषयी पुरावे देतील.

 

 

वास्तविक पाकिस्तानचा दहशतवादी कारवायांत हात आहे हा काही नव्याने लागलेला शोध नव्हे; आणि पाकिस्तान भारताच्या सतत कुरापती काढतो हेही आजच उलगडले असे नाही. पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुत्सद्देगिरीची मोहीम सतत सुरूच ठेवावी लागते; 1971 सालच्या युद्धाचा वेळी आंतराष्ट्रीय समुदायाशी चर्चा करण्यासाठी तत्कालीन पंत्रप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यावेळचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री स्वर्ण सिंह यांची नेमणूक केली होती. 1994 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयोगासमोर भारताने मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करणारा प्रस्ताव पाकिस्तानने आणला होता. तो प्रस्ताव निष्प्रभ करण्यासाठी त्यावेळचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी जिनिव्हाला पाठवलेल्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व भाजपाचे अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केले होते; त्यांच्या खेरीज त्या शिष्टमंडळात जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला आणि सलमान खुर्शीद हे होते. (आताच्या शिष्टमंडळांत देखील खुर्शीद यांचा समावेश आहे). 2008 साली मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने त्या हल्ल्यात पाकिस्तानच्या असणार्‍या सहभागाच्या पुराव्याचा दस्तावेज तयार केला होता. अर्थात त्यावेळी सरकारने पाकिस्तानविरोधात वा दहशतवाद्यांविरोधात कोणतीही लष्करी कारवाई केलेली नव्हती; हा तेव्हाच्या आणि आताच्या स्थितीला महत्त्वाचा फरक.

 

 

 

मुत्सद्देगिरीचे परिणाम त्वरित दिसतातच असे नाही; पण हे प्रयत्न निष्फळ असतात असेही नाही. जैश-ए-मोहम्मदचा दहशतवादी नेता मसूद अझरला संयुक्त राष्ट्रसंघाने दहशतवादी घोषित करावे अशी मागणी भारत सातत्याने करीत होता. पण 2016 आणि 2017 साली चीनने त्या मागणीत खोडा घातला होता. 2019 साली पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर मात्र चीनने आडकाठी केली नाही. मुद्दा हा की मुत्सद्देगिरीचा परिणाम कधी ना कधी दिसतोच आणि त्यामुळेच ती सुरूच ठेवावी लागते. मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील तहवूर राणाचे नुकतेच भारताला प्रत्यार्पण झाले आहे. तेव्हा त्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानमध्ये असेलेल्या आणखी काही दहशतवाद्यांना देखील संयुक्त राष्ट्रसंघाने दहशतवादी म्हणून घोषित करतानाच त्यांचे भारताकडे प्रत्यार्पण व्हावे म्हणून पाकिस्तानवर दबाव आणण्याची मागणी शिष्टमंडळाचे सदस्य करू शकतात (भारत आणि पाकिस्तानमध्ये अधिकृत प्रत्यार्पण करार नसला तरी). कदाचित आयएमएफकडून पाकिस्तानला देण्यात येणार्‍या अनुदानाचा कसा गैरवापर होतो आहे यावर हे सदस्य प्रकाश टाकतील. पॅरिसस्थित फायनान्स ऍक्शन टास्क फोर्सच्या ’ग्रे लिस्ट’मध्ये ज्या राष्ट्रांचा समावेश केला जातो ती राष्ट्रे टेरर फंडिंग, मनी लॉण्डरिंग सारख्या गुन्ह्यांना अभय देतात असे मानले जाते. साहजिकच अशा राष्ट्रांना देण्यात येणार्‍या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदतीवर निर्बंध येतात. पाकिस्तानचा समावेश 2008 ते 2009 आणि नंतर 2012 ते 2015 या काळात या यादीत होता. 2018 साली पाकिस्तानला पुन्हा ‘ग्रे लिस्ट’ मध्ये टाकण्यात आले होते; पण चार वर्षांनी म्हणजे 2022 साली त्या यादीतून वगळण्यात आले. आयएमएफकडून पाकिस्तानला अनुदान मिळाले असताना या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये पाकिस्तानचा पुन्हा समावेश करण्यात यावा अशी मागणी शिष्टमंडळ सदस्य आंतरराष्ट्रीय समुदायाला करू शकतात. शिष्टमंडळाचे सदस्य कदाचित या राष्ट्रांना सिंधू करार स्थगित करण्यामागील प्रयोजन कथन करतील.

 

 

 

हे सदस्य केवळ त्या त्या ठिकाणच्या सत्ताधार्‍यांचीच भेट घेणार नसून नागरी संघटना, माध्यमे यांचीही भेट घेणार असल्याने कदाचित तेथील सत्ताधारी काहीशी बोटचेपी किंवा पाकिस्तान धार्जिणी भूमिका घेत असतील तर त्यांच्यावर त्या त्या राष्ट्रातून अंतर्गत दबाव आणण्यासाठीही हे दौरे फलदायी ठरू शकतात. युद्ध म्हणजे मुत्सद्देगिरीचे अपयश असे ब्रिटिश मजूर पक्षाचे नेते टोनी बेनने म्हटले होते. भारत-पाकिस्तान यांच्यात सध्या संघर्षविराम आहे. भारताने सुरुवातीलाच आपला हेतू मर्यादित लष्करी कारवाई करण्याचा असल्याचे स्पष्ट केले होते. पण पाकिस्तानने पुन्हा खुमखुमी दाखविली तर भारतदेखील सज्ज आहे हे ऑपरेशन सिंदूरने सिद्ध केले आहे. या वेळेचा उपयोग भारत मुत्सद्देगिरीतून पाकिस्तानला एकाकी पाडण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर जरब बसविण्यासाठी करीत आहे असे म्हटले पाहिजे.

 

 

 

वास्तविक सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात या मुद्द्यावर एकमत असताना काही पक्षांनी शिष्टमंडळाच्या रचनेवरून राजकीय अभिनिवेशाचे प्रदर्शन घडविण्याचे कारण नव्हते. या शिष्टमंडळांमध्ये सहभागी होण्यासाठी काँग्रेसने चार पक्ष सदस्यांची नावे सुचविली होती. त्यांतील आनंद शर्मा वगळता सरकारने अन्य तिघांना स्थान दिले नाही. त्याऐवजी शशी थरूर यांना एका शिष्टमंडळाचे प्रमुख नेमले. त्यावरून काँग्रेसने आदळआपट केली. थरूर यांचा आंतराष्ट्रीय स्तरावरील मुत्सद्देगिरीचा अनुभव दांडगा आहे. काँग्रेसने खरे म्हणजे स्वतःहूनच त्याचे नाव सुचवायला हवे होते. पण पक्षांतर्गत कुरघोड्या आड आल्या. तथापि राष्ट्रीय संकटाच्या वेळी असल्या कुरघोड्यांना कितपत प्राधान्य द्यायचे हे ठरविण्यासाठी प्रगल्भता हवी. काँग्रेसने पाकिस्तान विरोधात कोणत्याही कारवाईला सरकारला पूर्ण समर्थन दिले होते हे खरे; पण मग थरूर यांचा शिष्टमंडळातील समावेश काँग्रेसला का खटकावा हा प्रश्न आहे. सरकारने केवळ भाजपा आणि मित्रपक्षांच्याच सदस्यांना शिष्टमंडळांत स्थान दिले असते तर तक्रारीला वाव होता. पण तसे काही घडलेले नाही. तेव्हा काँग्रेसने थरूर यांच्या समावेशावरून इतका थयथयाट करण्याचे कारण नव्हते. त्याने त्या पक्षाचीच शोभा झाली; याचे कारण आपल्याच पक्षाच्या खासदारावर आपला विश्वास नाही असा संदेश त्यातून गेला. तृणमूल काँग्रेसने असाच थयथयाट केला. अर्थात त्या पक्षाच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांचा लौकिक तसाच असल्याने त्याविषयी आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. असे म्हटले जाते की सुरुवातीस सरकारने तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय यांना विनंती केली होती; पण प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणावरून त्यांनी असमर्थता दर्शविली; तेव्हा सरकारने तृणमूलचे खासदार आणि माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाणचे नाव जाहीर केले. पण तृणमूल काँग्रेसने त्यावर आक्षेप घेतला. शिष्टमंडळांवर आपला बहिष्कार नाही अशी बचावात्मक भूमिका घेतानाच पठाण शिष्टमंडळात सामील होणार नाहीत अशी हेकेखोर भूमिकाही तृणमूलने घेतली. सरकारने फार ना ताणता तृणमूलने सुचविलेले अभिषेक बॅनर्जी यांचे नाव मान्य केले.

 

 

युद्धभूमीवर भारताने पाकिस्तानची जिरवली; आता वेळ मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून पाकिस्तानचा बुरखा फाडण्याची आहे. संरक्षण दलांनी ऑपरेशन सिंदूर मोहीम फत्ते केली; आता जगभर दौडत चाललेली सात शिष्टमंडळे आपली मोहीम फत्ते करतील अशीच अपेक्षा आहे!