जलयुक्त शिवार अभियान - एक जलक्रांती

 

 

महाराष्ट्राला छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी जलसंधारणाचा वारसा सुपूर्द केला आहे. पण गेल्या काही दशकांत या वारशाकडे दुर्लक्ष झाले, अन् राज्यावर दुष्काळासारखे अरिष्ट वारंवार ओढवले गेले. शेतकरी आणि ग्रामीण भागाची ओढगस्ती सुरू झाली होती. निसर्गचक्रही बदलल्याने पावसाची अनियमितता सुरू झाली. भूगर्भातील जलसाठा खालावला. विहिरी कोरड्या पडल्या. सिंचनाअभावी शेतीसमोर आव्हान उभे राहिले. शेतकरी कुटुंबांनी स्थलांतराचा मार्ग अवलंबणे सुरू केले. हे थांबवायचे कसे, याचा शोध सुरू झाला आणि आम्हाला जलयुक्त शिवार या जलसंधारणातील अभियानाच्या रूपाने एक प्रभावी पर्याय सापडला. आज जलयुक्त शिवार अभियानाने जलसंधारणाच्या पुढे जाऊन, जलव्यवस्थापन आणि मृद संधारणाच्या रूपाने व्यापक अशा चळवळीचे रूप घेतले आहे. अवघ्या काही वर्षांत राज्याच्या जलव्यवस्थापनाची क्रांती झाली असे म्हटले तर वावगे ठरू नये असे या अभियानाचे यश आहे. शिवाय हे जलयुक्त शिवार अभियान लोकसहभागामुळे एक लोकचळवळ म्हणून उदयास आली आहे.

महाराष्ट्रात जलसंपदा म्हणजेच पूर्वीचे पाटबंधारे - जलसिंचनातील प्रकल्प आणि पाणलोट विकासाचे, जलसंधारणाचे प्रयोग होतच होते. पण यापुढे ज्या-ज्यावेळी समग्र जलव्यवस्थापनाच्या वाटचालीचे सिंहावलोकन केले जाईल, त्या-त्यावेळी महाराष्ट्रातील या जलव्यवस्थापनाच्या कामगिरीचा उल्लेख केल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही. या अभियानामुळे महाराष्ट्रात सामाजिक अभिसरणाचाही प्रयोग सुरू झाला. हे या चळवळीचे खरे गमक आहे. सिंचनासाठी, आणि पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेल्या अभियानातून गावांचे गावपण टिकले, नव्हे ते वाढीस लागले. परिसर विकासासाठी सामुदायिक उत्तरदायित्वाची भावना वाढीस लागली, असेही लक्षात येईल.

 

 

असे म्हणतात की नदीच्या खोर्‍यात संस्कृती वसते. आता आपण मोठ्या लोकसंख्येच्या विचार करता, गरजेपोटी मोठे ओढे-नाले, ओहळ, छोट्या नद्यांच्या, जलस्त्रोतांच्या, जलसाठ्यांच्या जवळपासही सहजीवन विकसित झाल्याचे पाहतो. पण या गोष्टीच काळाच्या ओघात गाळांमध्ये गडप झाल्या होत्या. त्याचे अस्तित्वच संपुष्टात येऊ लागले होते. एक मोठा ओढा, नाला प्रवाहित होण्याने, पुनरूज्जिवीत होण्याने काय चमत्कार होऊ शकतो हे आता महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत दिसून येऊ लागले आहे, नव्हे सिद्ध झाले आहे. ही एक जलक्रांती आहे, असेच मानता येईल.

 

 

या अभियानात जलसंधारणातील विविध प्रयोगांची सांगड घालण्यात आली. बांध-बंदिस्ती केली गेली. अगदी बांधाच्या रक्षणासाठी कुठले झाड लावावे याचा विचार सुरू झाला. अशा रितीने वनीकरणालाही प्रोत्साहन दिले गेले. यात आमच्या सगळ्याच विभागांनी म्हणजे अगदी वन विभागापासून, जलसंपदा, मृद व जलसंधारण आणि कृषी, ग्रामविकास यांनी समन्वयाने काम करणे सुरू केले. वन विभागाने हजारो एकरवर पाणलोटांचे व्यवस्थापन केले. आडवे चर खोदण्यामुळे उघडे-बोडके डोंगर उन्हाळ्यातही हिरवेगार राहू लागले. पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडवणे, जमिनीत मुरवणे यावर भर दिला गेला.

 

 

एकीकडे पाणलोट क्षेत्राचे व्यवस्थापन, पाणी अडवण्यावर भर दिला गेला. तर दुसरीकडे ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ या मोहिमेलाही गती देण्यात आली. त्यामुळे अनेक मालगुजरी तलांवासह, प्रकल्पांतील, ओढ्यातील, नदी-नाल्यातील गाळ काढणे सुरु झाले. हे जलसाठे, जलस्त्रोत गाळमुक्त होण्यामुळे त्यांची धारण क्षमता वाढली आणि शेतजमिनींचे सुपीकता वाढीस लावणारा गाळ मिळाल्यामुळे उत्पादकताही वाढीस लागली. आमचा शेतकरी चोखंदळ आहे. नैसर्गिक साधन-सामुग्री आणि व्यावहारिकता यांची सांगड घालण्यात आमच्या शेतकर्‍यांइतकी शहाणी यंत्रणा कुठलीच नाही. यामुळे जलयुक्त शिवार आणि गाळमुक्त धरण या अभियानाला शेतकर्‍यांनी मनापासून सहकार्य केले, भरघोस असा प्रतिसाद दिला.

जलसंधारणासाठी 2014 पूर्वी अनेक योजना अस्तित्वात होत्या. मात्र त्या विखुरल्या स्वरूपात, विस्कळीतरित्या आणि प्रत्येकाचा सवतासुभा अशा पद्धतीने राबवल्या गेल्या असाव्यात. एकाच भागात अनेक अपूर्ण योजना असत. त्यामुळे त्या प्रभावी आणि सफल ठरल्या नसाव्यात. त्यातून संपूर्ण समाधान मिळत नव्हते. याचेच विश्लेषण करून आपण 2015 मध्ये ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ सुरू केले होते. हे अभियान मिशन मोडमध्ये राबवले गेले. आता चित्र पालटले आहे. राज्यातील 75% पेक्षा अधिक भागात पाण्याची पातळी 3 ते 5 मीटरने वाढल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. 2014 मध्ये जिथे 14000 गावांत टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत होता, तिथे जलयुक्त शिवारमुळे 7 हजार 500 हून अधिक गावे टँकरमुक्त झाली आहेत. या योजनेपूर्वी रब्बी हंगाम वायाच जात असे. कमी क्षेत्रावर पेरा होत असे. आता मात्र रब्बी हंगामाचे क्षेत्र 7 ते 8 पट वाढले. यामुळे शेतीतील उत्पादन 30% ते 50% पर्यंत वाढले. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे आर्थिक संकटही मोठ्या प्रमाणात कमी झाले. या अभियानात आपण 1 लाख 60 हजारांहून अधिक जलस्रोत (बांध, तलाव, विहिरी) पुनरूज्जिवीत केल्या. काही ठिकाणी आवश्यकतेनुसार नवी योजना घेतली. यामुळे वर्षानुवर्षाची पिण्याच्या पाण्यासाठीची वणवण आणि सिंचनासाठीची काळजी मिटली आहे. पाणी उपलब्ध झाल्याने राहणीमानातही आणि अनेक ठिकाणी कृषीपूरक अशा घटकांमध्येही लक्षणीय बदल झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. शेतीला पाणी मिळाल्याने त्यावर आधारित दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, रेशीम शेती यांसह अन्य पूरक पर्यायही उपलब्ध झाले आहेत यातून हजारोंच्या हाताला काम मिळाले आहे. खरंतर, या सगळ्या गोष्टीचा एक आर्थिक-सामाजिक परिणाम झाल्याचे आढळते. चांगल्या अर्थाने एक स्थित्यंतर आल्याचेही दिसते. या अभियानात लोकसहभागातून 700 कोटी रुपये एकत्र झाल्याचीही एक आकडेवारी आहे. काहींना या अभियानाच्या वाटचालीविषयी शंका होती. त्यांच्या शंकेला औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालातूनच उत्तर दिले गेले आहे. या अहवालातच म्हटले आहे की, मराठवाड्यात भूजल स्तर, पाणी पातळी वाढली, ही फलनिष्पत्ती इतकी ठोसपणे मांडली जावी, ही देखील या अभियानावरील इष्टापत्तीच, असे मानतो.

एक उदाहरण तर आपल्या सगळ्यांसमोरच आहे. लातूर कायम दुष्काळग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जात असे. 2016 मध्ये येथे पाणीटंचाई भीषण होती की, सांगलीहून रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला. मात्र, जलयुक्त शिवारच्या प्रभावी अंमलबजावणीनंतर याच लातूर जिल्ह्यात विहिरींना मुबलक पाणी मिळू लागले आणि टँकरवरची अवलंबित्व संपले.

याक्षणी मला थोडे मागे जावे असे वाटते, 2015 मध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाची सुरुवात अगदी साध्या पद्धतीने केली होती. आदल्या दिवशी(1 मार्च 2015) यवतमाळ पिंपरीबुटी येथील विष्णू ढुमणे यांच्या घरी मुक्काम केला होता. दुसर्‍या दिवसापासून दौरा सुरू झाला. तिथून पुढे नांदेड जिल्ह्यातील हदगांव येथील एका कामाची सुरुवात केली. पुढे नांदेड, हिंगोली, बीड, लातूर असा प्रवास केला होता. या दरम्यानही अनेक कामांचा शुभारंभ केला. काही छोटी होती, किंवा मोठी. पण नंतर मी या अभियानासाठी विदर्भ, मराठवाडा पिंजून काढला. या अभियानात मला खरी साथ लाभली ती, माझ्या शेतकरी बांधवांची. त्यांच्या कुटुंबातील लहान-थोर, अगदी घरातील चिमुकले-युवा मंडळी यांची. अभियानात एक स्वयंस्फूर्ती आणि उत्साह राहिला तो याच कारणांमुळे. अभियानातील खूप काही सकारात्मक गोष्टी घडताहेत, हे लक्षात आल्याने तिला लोकचळवळीचे स्वरूप आले. अगदी पक्षातीत म्हणता येईल, अशा पद्धतीने कित्येक ठिकाणी स्वागत झाले. अनेक जुन्या-जाणत्यांसह, इतर पक्ष-विचारधारा मानणार्‍या युवकांनी या अभियानाचा अपवाद केला, ते आमच्या सोबत आले. महाराष्ट्रातील ही समाजहिताची, सकारात्मकतेची ऊर्जा टिकून आहे, याचे हे अभियान उदाहरण ठरले, याचाही आनंद आहे.

जलयुक्त शिवार अभियान आता पुढच्या टप्प्यात आहे. ते आता मिशनमोडवरून आता स्वंयप्रेरित अशा ऑटोमोडवर गेले आहे. ते सेल्फप्रोपेल्ड झाले आहे. विविध संस्था-संघटना बरोबरच अनेक सामाजिक उत्तरदायित्व मानणार्‍या कंपन्या, घटक आता या अभियानात बांधिलकी म्हणून सहभागी होऊ लागल्या आहेत. खरंतर, या सगळ्यांकडेच लोकसहभाग, महाराष्ट्राच्या विकासात योगदान देण्याची ऊर्मी आणि ऊर्जा होती. त्या भावनेला आम्ही पाठबळ दिले आहे. त्यांना आम्ही या अभियानासाठी साद दिली. त्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. नुकताच आम्ही महत्त्वाचे तीन सामंजस्य करार केले. यात पहिला सामंजस्य करार टाटा मोटर्स-नाम फाऊंडेशन आणि मृद व जलसंधारण विभाग यांच्या दरम्यान केला. या करारनुसार राज्यातील 23 जिल्ह्यांमधील किमान1000 चेकडॅम, सार्वजनिक तलाव, आणि नद्यांमधील गाळ काढून त्यांची जलसाठवण क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. टाटा मोटर्स या प्रकल्पाचे संपूर्ण व्यवस्थापन करणार असून, निवडलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात एका वॉटरफेलोची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्याच्या माध्यमातून यंत्रणांमध्ये समन्वय राखला जाणार आहे.

दुसरा सामंजस्य करार हा भारतीय जैन संघटनेसोबत करण्यात आला आहे. या करारानुसार, ग्रामपंचायतीकडून ’गाळमुक्तधरण - गाळयुक्तशिवार’ योजनेअंतर्गत मागणी जमा करणे, ती शासनापर्यंत पोहोचविणे, एकूणच पाण्याच्या विषयावर राज्यात जनजागृती करण्याचा या करारात समावेश आहे. याशिवाय महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर (चठडअउ) आणि मृद व जलसंधारण विभाग यांच्या दरम्यान एक करार करण्यात आला. यामध्ये राज्यात गत वीस-पंचवीस वर्षांत विविध विभागांमार्फत विविध योजनांतर्गत झालेल्या मृद व जलसंधारणाच्या संरचनांचे (स्ट्रक्चर) मॅपिंग व पडताळणी करण्यात येणार आहे. ही सर्व माहिती सॅटेलाईट डेटा व उपलब्ध माहितीच्या आधारे, संरचनांचे भौगोलिक स्थान नकाशावर निश्चित केले जाईल. यासाठी वेबपोर्टल व मोबाईल अ‍ॅप तयार केले जाईल. याशिवाय प्रत्यक्षात शिवारफेरीच्या आधारे या सर्व संरचनांची सद्यस्थिती समजून घेऊन त्याची नोंद अ‍ॅॅपद्वारे घेतली जाईल. या माध्यमातून जलयुक्त - 3.0साठी देखभाल, दुरुस्ती आदी कामांचा नियोजन आराखडा बनविला जाईल.

जलयुक्त शिवार अभियान आता चालतच राहील. त्याच बरोबर आता आम्ही राज्यातील अन्य जलसिंचनाच्या प्रकल्पांना गती देत आहोत. खरेतर मागच्या अडीच दोन वर्षात आणि डिसेंबरपासून आम्ही राज्यातील जलसिंचनाच्या 167हून अधिक प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. यातून सुमारे 26 लाख हेक्टर क्षेत्राची सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. वैनगंगा-पैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पावरही आमचे लक्ष आहे. हा 88 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प विदर्भातील दुष्काळी पट्ट्यासाठी संजीवनी ठरणार आहे.

नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यांत यामुळे मोठे परिवर्तन होणार आहे. दहा लाख एकर जमीन ओलिताखाली येणार असून, शेती आणि शेतकर्‍यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडणार आहे. तीन ते चार वर्षांत या प्रकल्पातून लाभ मिळायला सुरुवात होईल.

केंद्र सरकारने विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्रासाठी अपवाद म्हणून बळीराजा योजना मंजूर केली. या योजनेंतर्गत विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील 110 सिंचन प्रकल्प हाती घेण्यात आले. त्यापैकी 69 प्रकल्प पूर्ण झाले असून उर्वरित अंतिम टप्प्यात आहेत. गोसेखुर्द प्रकल्प संपूर्ण लगतच्या प्रदेशाच्या भविष्यासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.

पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे 22.9अ.घ.फूट पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळविण्याची 14 हजार 40 कोटींची योजना आम्ही राबविणार आहोत. याशिवाय दमणगंगा-पिंजाळ (508 कोटी) कोकण ते गोदावरी खोरे (6665 कोटी) कोकण ते तापी खोरे ( 6277 कोटी) वैनगंगा-नळगंगा (88 हजार 575 कोटी) तापी महाकाय पुनर्भरण (19 हजार 243 कोटी), नाशिक, जळगाव जिल्ह्यांना सिंचनाचा मोठा फायदा करून देणार्‍या नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्प, पश्चिम महाराष्ट्रातील पूर रोखण्यासाठीचा जागतिक बँकेच्या सहकार्यातून होणारा 3200 कोटींचा प्रकल्प, दमणगंगा एकदरे गोदावरी नदीजोड योजना तसेच दमणगंगा वैतरणा गोदावरी नदीजोड अशा प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील जलसंपदा क्षेत्राचा कायापालटच होणार आहे. विशेष म्हणजे जलयुक्त शिवार अभियानामुळे तयार झालेली जलसंधारण व्यवस्था या नदीजोड प्रकल्पाच्या पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यास मदत करेल.

जलयुक्त शिवार, नदीजोड प्रकल्प आणि बळीराजा योजना या तीन महत्त्वाच्या योजनांची नीति आयोगाने दखल घेतली आहे. गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि तामिळनाडू यांनी महाराष्ट्राच्या जलव्यवस्थापन पॅटर्नचा अभ्यास करून त्यांच्याकडे अशा योजना सुरू केल्या आहेत, हे महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद आहे.

आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारत 2047 हा संकल्पना केला आहे. यात प्रत्येक राज्याची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहणार आहे. महाराष्ट्र हे तर भारताचे पॉवर हाऊस आहे. त्यामुळे विकसित भारतात प्रभावी जलव्यवस्थापन आणि कृषी-मृद संधारण, तसेच सिंचन-क्षमता हा कळीचा मुद्दा राहणार आहे. पायाभूत सुविधा, औद्योगिक विकास, रोजगारसंधी बरोबरच महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीत अग्रेसर आहेच. त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या जलसंधारणाच्या अभियानांना- योजनांना आमच्या कष्टकरी, शेतकर्‍यांनीही सकारात्मक असे पाठबळ दिले आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनांत लोकसहभाग नोंदवला आहे. त्यामुळे आगामी काळात महाराष्ट्राची जलसंपन्न राज्य अशी ओळख निर्माण होईल, असा विश्वास आहे. या अर्थानेही विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यात आमच्या शेतकरी बांधवांचेही योगदान सर्वश्रेष्ठ राहणार आहे. याचा विशेष आनंद आहे.

शब्दांकन : मुख्यमंत्री जलसंपर्क कक्ष