लघुउद्योग भारती - उद्योजकांना पाठबळ देणारी शक्ती

 

 

पश्चिम महाराष्ट्र प्रांतात, पुणे विभागात जिल्हा उद्योग केंद्र म्हणजेच एमआयडीसीकडील प्राप्त माहितीनुसार पुणे शहर आणि आजूबाजूच्या परिसरात साधारण 2.50 लाख सूक्ष्म व लघुउद्योग प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. मात्र लघुउद्योग भारतीचे सभासद म्हणून आपण ज्यांची नोंदणी करतो, त्यामध्ये मुख्यत्वे छोटे उत्पादक आणि उत्पादनपूरक सेवा यांचा समावेश आहे.

 

वस्तुतः डीयासी नोंदणीत अडीच लाख प्रकल्पामध्ये इतरही व्यवसाय समाविष्ट आहेत. उदा. उद्योग क्षेत्राशी निगडित छोटे-मोठे विक्रेते, दुकानदार, कन्सलटन्ट, विमा एजंट, डीटीपी सेवा, प्रशिक्षण संस्था, खाजगी शिकवणी क्लासेस असा कुठल्याही प्रकारचा स्वयंरोजगार करणारे हे घटक लघुउद्योग या वर्गातच मोडतात. परंतु अशा व्यावसायिकांना लघुउद्योग भारतीचे सभासद करून घेऊ शकत नाही. तथापि, एकूणच छोटे उत्पादक आणि उत्पादनपूरक सेवा अशा उद्योगांची मोठी संख्या उद्योग भारतीला जोडली गेल्याने लघुउद्योग भारतीचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे.

 

 

 

प्रत्यक्षात पश्चिम महाराष्ट्रात 100च्या आसपास एमआयडीसी आहेत. यापैकी 60 ते 70 प्रकल्पात लघुउद्योग भारतीचे सभासद आहेत. या व्यतिरिक्त खाजगी क्षेत्रातही भरपूर लघुउद्योग चालतात आणि तिथेही आपले सभासद आहेत. दहा वर्षांसाठीचे सभासद, नैमित्तिक सभासद आणि वार्षिक सभासद असे साधारण सभासद नोंदणीचे स्वरूप आहे. एमआयडीसीतील व खाजगी उर्वरित प्रकल्पही लवकरच जोडले जावेत, या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. संघटनेचे सभासद नसलेल्या उद्योजकांशीही आमचा संपर्क असतो. काही स्थानिक असोशिएशनचे पदाधिकारी, अनेक व्यक्ती व संस्था विविध कार्यक्रमानिमित्त आमच्या संपर्कात असतात. असा नैमित्तिक स्वरूपातला हा संवाद पुढेही सुरू राहतो. कारण विविध औद्योगिक उपक्रम राबविणे, उद्योजकांचे प्रशिक्षण व इतर संबंधित कार्यक्रम आयोजित करणे, त्यांना सरकारी योजनांची माहिती देणे, यासाठी ’लघुउद्योग भारती’ समन्वयक म्हणून काम करते. त्यानिमित्ताने वैयक्तिक आणि कंपनी स्तरावर होणारा संवाद खूपच प्रभावी ठरतो. सभासदवाढीसाठी प्रवास करणारे आपले कार्यकर्ते ठिकठिकाणी उद्योजकांशी खास संवाद साधून त्यांना संघटनेशी जोडण्याचे काम करतात. एकूणच सर्व माध्यमातून उद्योगांपर्यंत पोहोचण्यासाठी संपर्काचे मोठे जाळे प्रस्थापित झाले आहे.

 

 

 

लघुउद्योग भारतीच्या पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत अंतर्गत मुख्यतः पुणे विभाग येतो. ’महाराष्ट्र डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ अंतर्गत येणारे एमआयडीसीतले प्रकल्प आणि खाजगी उद्योग क्षेत्रातले प्रकल्प. ज्याला ’प्रायव्हेट इंडस्ट्रीअल इस्टेट’ असे म्हटले जाते तिथे कोणी स्वतःच्या जागेत आपला उद्योग सुरू करतात तर कोणी आपल्या मालकीची जागा इतर उद्योजकाला भाड्याने देतात. याशिवाय, खाजगी मालकीच्या बर्‍याच मोकळ्या जागा असतात, ज्यांना ’फ्री होल्ड लँड’ म्हटलं जातं, या जागा भांडवली गुंतवणूक म्हणून उद्योजक स्वतः विकत घेऊन ठेवतात. त्यावर काहीजण स्वतःचा उद्योग सुरू करतात, तर कधी छोटे गाळे काढून ते भाड्याने किंवा विकत रूपात उद्योगांसाठी देण्यात येतात. विविध प्रकारे खाजगी उद्योग क्षेत्र पश्चिम महाराष्ट्रात विकसित होत आहे.

 

 

भारतामध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग यांची व्याख्या करताना त्यांची वर्गवारी वार्षिक उलाढाल (टर्न ओव्हर) आणि त्यात केली जाणारी भांडवली गुंतवणूक (कॅपिटल ईन्व्हेस्टमेंट) यावर अवलंबून आहे. सर्व प्रकल्पांच्या आस्थापनावरील रोजगारांची नेमकी सरासरी संख्या किती, हे सांगता येणार नाही. कारण तशी निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नाही. परंतु सूक्ष्म व लघुउद्योग मंत्रालयाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सरकारी नोकर्‍या आणि शेतीतला रोजगार सोडल्यास इतर जी रोजगारनिर्मिती होते, ती 90 टक्के फक्त सूक्ष्म व लघुउद्योग क्षेत्रातून निर्माण होते. यातील 80 ते 85 टक्के रोजगार अगदी छोट्या उद्योगांमध्ये निर्माण होतात, जिथे रोजगाराची संख्या दहापेक्षा कमी असते.

 

 

 

पश्चिम महाराष्ट्र प्रांतामध्ये एकूण सूक्ष्म व लघुउद्योग मिळून रोजगाराबाबतची अधिकृत माहिती ’उद्यम आधार’ च्या माध्यमातून सरकारकडे संग्रहित असेल, पण यातही नक्की आकडेवारी मिळण्याची खात्री नाही. कारण ज्यांनी ’उद्यम आधार’ घेतलेलेच नाही, अशा उद्योजकांची संख्या मोठी आहे. ’उद्यम आधार’ घेणे हे उद्योजकांना बंधनकारक नाही, त्यामुळे अशा उद्योजकांची नोंदणीही होत नाही. खरे तर सरकारच्या अनेक सोयी-सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी ’उद्यम आधार’ उपयुक्त आहे. लघुउद्योग भारतीकडील उपलब्ध आकडेवारीनुसार पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ही संख्या 10 ते 12 लाख इतकी आहे. यातून फार मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होते.

 

 

 

 

रोजगार निर्मितीसंदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट नमूद करावीशी वाटते, ती म्हणजे सध्या उद्योगांची परिस्थिती जरा विपरीत आहे. म्हणजे, आवश्यक तो प्रशिक्षित, शिक्षित, कुशल आणि अनुभवी कामगार-कर्मचारी उपलब्धच होत नाही. त्यातही ग्रामीण भागात तर उद्योजकांना कामगार मिळणं, ही अतिशय अवघड गोष्ट होऊन बसली आहे. ऐकून आश्चर्य वाटेल; पण..आपण एकीकडे म्हणतो की बेरोजगारी फार वाढली आहे आणि त्याउलट उद्योजकांना सक्षम कामगार उपलब्ध होत नाहीत. या समस्येवर उपाय म्हणून सरकारने ’स्कील इंडिया’ हा उपक्रम फार मोठ्या प्रमाणात हाती घेतला आहे. त्याचा उद्योजकांना नक्कीच फायदा होईल. ’लघुउद्योग भारती’ही स्कील इंडिया अंतर्गत ठिकठिकाणी प्रशिक्षण कार्यक्रम घेते. याबाबत कौशल्यविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्याशी बोलणे झाले असून सरकारच्या सहकार्याने कुशल रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमातही लघुउद्योग भारती पुढाकार घेत आहे. त्यातून उद्योजकांना प्रशिक्षित आणि कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

 

 

 

एखाद्या भागात उद्योग सुरू होणं मुख्यत्वे दोन-तीन गोष्टींवर अवलंबून असतं. जास्तीत जास्त व सहज उपलब्ध असलेला कच्चा माल, उद्योगासाठी पोषक वातावरण, बाजारपेठ व्यवस्थापन याबरोबरच दळणवळणाच्या उत्तम सोयीदेखील यशस्वी उद्योगासाठी अत्यावश्यक आहेत.

 

पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त इंजिनिअरिंग आणि ऑटोमेशन या क्षेत्रातले उद्योग आढळून येतात. यात जास्त प्रमाणात उत्पादनसहायक पूरक सेवा देणारे, आवश्यक मालाचा पुरवठा करणारे मोठ्या उत्पादकांचे पुरवठादार म्हणून महत्त्वाची भूमिका आहे. विशिष्ट उत्पादनाशी निगडित अशी इंडस्ट्री नसून विविध उत्पादनांना पूरक असे मूळ साधन उत्पादक (ओरिजनल ईक्वीपमेंट मॅन्युफॅक्चरर) असेही अनेक लघुउद्योजक आहेत. यामध्ये क्रेन्स, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, रबर, प्लॅस्टिक, ऑईल, औषध निर्माण, रंग उत्पादने, विशेष रसायने, मटेरियल हँडलिंग असे विविध लघुउद्योग भरभराटीला आलेले दिसतात.

 

 

मोठ्या उद्योगांसाठी व्हेन्डर म्हणून काम करणारे लघुउद्योजक लघुउद्योग भारतीशी जोडलेले असून त्यांचा उत्पादन, विक्रीसह एकूण व्यापार अपेक्षितरित्या यशस्वी ठरतो आहे. टाटा, फोर्ड, बजाज अशा मोठ्या उत्पादक कंपन्यांचे छोटे पुरठादार यशस्वी लघुउद्योजक मानले जातात. याचबरोबर विविध उद्योगांना लागणारी साधनसामुग्री हाताळणारे, मालाचा सांभाळ करून ने-आण करणार्‍यांंचेही लघुउद्योगात मोठे स्थान आहे.

 

 

यातून हेच स्पष्ट होते की, पारंपरिक उद्योगांसह आधुनिक काळात अत्याधुनिक उद्योगक्षेत्रात प्रगती करणार्‍या महाराष्ट्र प्रांतात बहुविध प्रकारचे लघुउद्योग बहरत आहेत. लघुउद्योजकांची मेहनत, कल्पकता, चिकाटी आणि सरकारची उद्योजकतापूरक नवी धोरणे यामुळे राज्याचे उद्योगक्षेत्र भरभराटीला येत आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.

 

 

 

 

सध्या भारतात स्टार्टअप्स इकोसिस्टीम हा विकासाचा पासवर्ड झाला आहे. जे लाभार्थी तरुण आहेत, त्यांना स्वत:ला स्टार्टअप्स उद्योजक म्हणवून घेण्यात अभिमान वाटतो. काही दिवसापूर्वीच केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी एका कार्यक्रमात, स्टार्टअप्स हे नव कल्पनांचा शोध घेणारे (इनोव्हेटीव) असावे, तसेच सखोल ज्ञानावर आधारित (नॉलेज बेस्ड) असावेत, त्यामागे फक्त व्यापारी उद्देश नसावा, असे विचार मांडले.

 

 

 

 

समाधानाची बाब म्हणजे, पश्चिम महाराष्ट्र प्रांतातले बरेचसे स्टार्टअप्स हे लघुउद्योग भारतीशी जोडले आहेत. त्यापैकी काही उद्योग खरोखर उच्च तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण आणि नावीन्यपूर्ण असे आहेत. उदा. आपल्याकडे प्राचीन काळापासून आयुर्वेद चिकित्सेमध्ये नाडीपरीक्षेचा वापर केला जातो. याच तत्त्वाला अनुसरून एका नव उद्योजकाने आपल्या स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून नाडीपरीक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित ’नाडीपरीक्षा यंत्राची’ (डिव्हाईस) निर्मिती व उत्पादन केले आहे. यात संशोधन, अभ्यास आणि नवकल्पना याचा सुरेख संगम झालेला असून पाच प्रकारच्या नाड्यांची स्पंदनं बघून रोगाचं अचूक निदान या नवसंशोधित साधनामुळे होऊ शकते. अशाच प्रकारे रेशमापासून तयार केलेले ब्रिदेबल बँडेज ही ईनोव्हेटीव निर्मिती म्हणावी लागेल. भाजल्यावर लावण्यासाठी हे बँडेज तयार होत असून यामुळे जखमेत पाणी शिरू शकत नाही. (वॉटरप्रुफ) त्यामुळे जखम बरी होण्यस मदत होते. असे कितीतरी नवनवीन प्रयोग स्टार्टअप योजनेतून पुढे येत असून त्याला औद्योगिक क्षेत्रात उत्तम प्रतिसादही मिळत आहे. अर्थात प्रस्थापित लघु उद्योगांपेक्षा स्टार्टअप्सची संख्या अजून तशी कमीच आहे. प्रस्थापित उद्योग जास्तीत जास्त संख्येने लघुउद्योग भारतीचे सभासद आहेत.

 

 

 

 

निश्चितच! राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार (नॅशनल एज्युकेशन पॉलीसी) ’उद्योजकता विकास’ हा नवा विषय उच्च तांत्रिक शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, एमबीएचे विद्यार्थी, इतरही महाविद्यालयीन ज्ञानशाखांचे विद्यार्थी यांच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने ’लघुउद्योग भारती’ ने अनेक शैक्षणिक संस्थांशी परस्पर सहकार्याचे करार केले आहेत. त्यानुसार उद्योजकता पूरक प्रोत्साहनपर अनेक उपक्रम राबवले आहेत.

 

 

 

 

पदवीनंतर विद्यार्थ्यांनी उद्योजकतेकडे वळावे, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी उद्योजकता प्रशिक्षण, उद्योग उभारणीसाठीचे मार्गदर्शन, विक्री व्यवस्थापन, जाहिरात व वितरण व्यवस्था आदीबरोबरच व्यक्तिमत्त्वविकासावर भर देऊन या विद्यार्थ्यांमधून उद्योजक घडवण्याचे कार्यक्रम प्रभावीरित्या राबवण्यात येतात. यासाठी आमचे अनुभवी व कुशल सभासद ’लघुउद्योग भारती’च्या मंचावरून नवउद्योजकांना अतिशय मोलाचे मार्गदर्शन करीत असतात.

 

 

नवीन उद्योग सुरू केल्यावर पावलोपावली अडचणी येत असतात. अशा वेळी त्यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रत्येक पावलावर ’लघुउद्योग भारती’या तरुणांच्या सोबत असते.

 

 

पर्यावरण रक्षणासाठी उद्योगांना सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वे, संबंधित नियमावली दिली जाते, तिचे पालन काटेकोरपणे होते; की... त्यात काही अडचणी येतात?

 

पर्यावरण हा विषय सध्या फार गंभीर झाला आहे. विशेषतः उद्योगधंदे, कारखाने, फॅक्टरी यातून उत्पादनाबरोबरच पर्यावरणविषयक समस्याही उत्पन्न होतात. हे लक्षात घेऊनच सरकारने उद्योजकांना पर्यावरणरक्षणासाठी नियम व अटी लागू केल्या आहेत. अर्थात सरकारचे याबाबतचे धोरण चांगलेच आहे! त्यांचा उद्देशही चांगला आहे, परंतु... या नियमांची अंमलबजावणी मात्र अडचणीची ठरते. याबाबत लघुउद्योजकांना अनेक समस्या भेडसावतात, असे लक्षात आले आहे. एखादे सरकार किंवा अंमलबजावणी अधिकारी यांचा दृष्टीकोन हितकर व सकारात्मक नसेल तर उद्योजकांची डोकेदुखी वाढू शकते. विशेषतः पर्यावरण मंत्रालयामार्फत संबंधित विभागाच्या उद्योजकांना मुद्दाम त्रास देण्याचे प्रकार घडले आहेत. नियमांवरती बोट ठेवून उगाच त्रास दिल्याचा अनुभव कित्येकांना आहे. पण याउलट पर्यावरणस्नेही धोरण आणि उद्योगस्नेही वातावरण देणारे सरकार असेल तर उद्योगांच्या विकासाबरोरच पर्यावरणाचेही रक्षण होते हा ही अनुभव आहे.

 

 

लघुउद्योगासंबंधित नियम सोपे व्हावेत, अडथळे कमी व्हावेत, जेणेकरून या उद्योगांची प्रगती व्हावी हीच ’लघुउद्योग भारती’ची आणि सर्व उद्योजकांची अपेक्षा आहे. कारण त्यातूनच आर्थिक विकास होऊन रोजगारनिर्मिती होते आणि त्यातूनच राज्याचा व पर्यायाने देशाचा विकास होतो. तेव्हा सरकारी धोरणे ठोस असावीत. नियम सुटसुटीत असावेत.

 

 

अलीकडे केंद्र व राज्य सरकारने उद्योग क्षेत्राच्या दृष्टीने कितीतरी अनुकूल व सकारात्मक पावले उचलेली दिसतात. कमीत कमी त्रासात नियमांची कागदोपत्री पूर्तता कशी होईल, याचे सरकारकडून होत असलेले प्रयत्न स्तुत्य व स्वागतार्ह आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून जागतिक वर्गवारीत आपल्या देशाचा क्रमांक वरचा लागतो. एकंदरीतच मोदी सरकारने उद्योग क्षेत्राला आजपर्यंत विनाकारण लागू असलेले कायदे कमी करण्यावर भर दिला आहे. उद्योजकांच्या दृष्टीने हे अगदी योग्य पाऊल आहे. कित्येक उद्योगात त्या उत्पादनांना गरज नसतानाही नको त्या कायद्यांचे पालन करावे लागत होते. या संदर्भात माथाडी कामगार कायद्याचे उदाहरण देता येईल. कारण हा अवघड कायदा फक्त महाराष्ट्रातच आहे. तो अनेक उद्योजकांना जाचक ठरताना दिसतो. हा प्रश्न बरेच दिवसापासून अनिर्णित असल्याने लघुउद्योग भारतीने या विषयात लक्ष घातले आहे. माथाडी कामगार कायद्यात सुधारणा होण्यासाठी सरकारशी वेगवेगळ्या पातळीवर चर्चा सुरू आहे. जेणेकरून माथाडी कामगारांचेही हित साध्य होईल आणि उद्योगांचीही या जाचातून सुटका होईल, असे प्रयत्न आहेत. ते लवकरच सफल होतील, अशी चिह्ने आहेत.

 

 

याशिवाय, उद्योजकांना येणारी सर्वात मोठी अडचण म्हणजे भांडवली गुंतवणुकीतील अर्थपुरवठा. आता भांडवली अर्थपुरवठ्यातील बरेच अडथळे दूर झालेत. त्यात नियमसुलभता येत आहे.

 

 

जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी उच्च व दर्जेदार तंत्रज्ञान हवे. त्यासाठी सरकारच्या खास योजना परिणामकारक ठरत आहेत. इंडस्ट्री 4.0, इम्पोर्टेड मशिनरीज, याबाबतच्या योजना फायदेशीर आहेत. परंतु त्या योग्य तर्‍हेेने उद्योजकापर्यंत पोहोचण्यात अडथळे येतात. या आणि अशा अनेक अडचणी दूर होऊन जास्तीत जास्त उद्योजकांना याचा लाभ कसा होईल, यासाठी लघुउद्योग भारती सर्वतोपरी प्रयत्न करते आहे.

 

 

 

उद्योगविश्वात महिलांचा सहभाग सध्या खरोखरच लक्षणीय आहे. सरकारी धोरणेही त्यासाठी सहाय्यभूत आहेत. हे बघूनच लघुउद्योग भारतीनेही महिलांसाठी विशेष उपक्रम राबवले आहेत. परंतु लघुउद्योग भारतीची स्वतंत्र अशी महिला शाखा नाही. मात्र भविष्यात सभासद संख्या वाढली तर केंद्रीय स्तरावर स्वतंत्र महिला शाखा करण्याचे नियोजन आहे.

 

 

महिलांसाठी लघुउद्योग भारती स्वयंसिद्धा नावाने एक भव्य प्रदर्शन भरवते. यात अल्प दरात स्टॉल उपलब्ध करून दिले जातात. या उपक्रमास सरकारचे अनुदान असते. ते महिलांना मिळण्यासाठी लघुउद्योग भारतीच्या माध्यमातून मदत होते. ज्यातून त्यांचा बराच खर्च वाचतो. प्रदर्शनात मालविक्रीतून त्यांना प्रोत्साहन मिळते. यातूनच महिला सभासद लघुउद्योग भारतीशी जोडल्या जात आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र प्रांतात इंजिनिअरिंगसह विविध प्रकारचा लघुउद्योग करणार्‍या महिलांची संख्या लक्षणीय असून त्या संघटनेच्या क्रियाशील सभासद देखील आहेत.

 

 

 

सरकारी योजनांचा लाभ लघुउद्योजकांना मिळावा म्हणून लघुउद्योग भारती मध्यस्थाचे काम करते. विविध उपक्रमांद्वारे कोणते उद्योग कोणता लाभ घेण्यास पात्र आहेत, त्याची प्रक्रिया काय, कागदपत्रांची पूर्तता कशी करावी, याबाबतची तपशीलवार माहिती दिली जाते.

 

 

विविध बँकासुद्धा लघुउद्योजकांसाठी कर्जपुरवठ्याच्या योजना राबवतात. त्याबाबत सभासदांना वेळोवेळी माहिती देण्यात येते. त्यात काही बँका कर्जदरात सवलत देतात किंवा मोफत कर्ज योजना राबवतात. यासाठी संबंधित अधिकार्‍यांशी संवाद कार्यक्रम, कधी प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येतात. अर्थात ’कर्ज प्रकरण’ हे बँक आणि उद्योजक यांच्यातला विषय आहे, आम्ही फक्त त्यांना एकमेकांच्या संपर्कात आणण्याचे काम करतो.

 

 

याशिवाय, उद्योगासाठी लागणारी जागा, मशिनरी, सोलर पॅनेल, अशा अनेक प्रकारच्या व्यवस्था व आवश्यक सुविधा मिळवण्यास मदत केली जाते. न्यूजलेटर्स, डिजिटल माध्यमातून ही माहिती पुरवण्यात येते. त्यातून संपर्क प्रस्थापित होऊन उद्योजक त्यांच्या गरजेनुसार आमच्याकडे येतात. याशिवाय अधिवेशन, विविध बैठका याद्वारेही जनसंपर्क साधला जातो. अशा सुनियोजित पद्धतीने सरकारी योजनांची माहिती पुरवण्याचे काम लघुउद्योग भारती चोख बजावते.

 

 

सरकारी धोरणानुसार 20 टक्के मालाची खरेदी लघुउद्योजकांकडून करण्याची तरतूद असून सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील अंगीकृत यंत्रणांना हे बंधनकारक आहे. याचा जास्तीत जास्त लाभ उद्योजकांना मिळावा, यासाठी आमची संपूर्ण व्यवस्था कार्यरत आहे. अधिकृत व्हेंडर नोंदणीसाठी विविध शाखांच्या माध्यमातून नोंदणीची सुविधा उद्योजकांना उपलब्ध करून दिलेली आहे. यामुळेे नियमानुसार मिळणारे लाभ घेण्यास पात्र होता येते. सरकारी, निमसरकारी तसेच खाजगी प्रकल्पात अधिकृतपणे सहभागी होता येते. अशा तर्‍हेने सरकारकडून मिळणारे सहाय्य लघुउद्योजकांना पूर्णपणे मिळावे म्हणून संघटना सर्व पातळीवरून मदत करते.

 

 

 

 

लघुउद्योजकांना यशस्वी होण्यासाठी सरकार त्यांच्या औद्योगिक धोरणानुसार मदत देते, हे खरे; परंतु त्यापेक्षाही सरकारी यंत्रणांकडून कार्यवाहीत जो अडथळा आणला जातो, तो झाला नाही तर खरी मदत होईल, असे लघुउद्योजकांचे म्हणणे आहे. ही गोष्ट सरकारच्याही लक्षात आली असावी, म्हणून यंत्रणांकडून होणारे अडथळे आता कमी होत आहेत. अंमलबजावणी अधिकार्‍यांडून वारंवार होणारी तपासणी, प्रकल्पभेटी कमी करण्यात आल्या आहेत. नव्याने काही नियमावली लागू करण्यात आली असून त्यानुसार असे इन्स्पेक्शन्स, प्रकल्पभेटी, संबंधित मंजुरी, परवानग्या, मान्यता गोष्टींसाठी विशिष्ट पातळीच्या वरचे उच्चस्तरीय अधिकारीच आता प्रकल्पांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन पुढील संबंधित कार्यवाही करू शकतात. या बदलत्या कार्यपद्धतीचा आणि बदललेल्या मनोवृत्तीचा उद्योजकांना नक्कीच फायदा होईल.

 

 

देशाच्या आर्थिक विकासात भर घालणारा आणि रोजगाराची निर्मिती करणारा महत्त्वाचा घटक म्हणून सरकारने लघुउद्योजकांकडे पहावं अशी त्यांची अपेक्षा आहे. सरकारला किंवा कोणालाही फसवून काही केल्यास उद्योग यशस्वी होऊच शकणार नाही, याची पूर्ण जाणीव प्रामाणिक आणि मेहनती लघुउद्योजकांना असते. याशिवाय, सरकारकडून मुख्य अपेक्षा आहे; ती उत्पादित होणार्‍या मालाला मोठ्या बाजारपेठा खुल्या करून मिळाव्यात ही. विक्री व्यवस्थापन, जाहिरात आणि वितरण या सर्व बाबी खूप खर्चिक आहेत. तेवढी ताकद लघुउद्योजकांकडे नसते. वास्तविक परराज्यात किंवा विदेशातही खरेदी केला जाईल इतका उत्पादनाचा दर्जा व गुणवत्ता असूनही, सर्वदूर पोहचणे छोट्या उद्योजकांच्या आवाक्यात नाही. यासाठी सरकारचे जर भक्कम पाठबळ मिळाले तर सरकारची फार मोलाची मदत होईल.

 

 

आनंदाची एक गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने नुकताच जर्मनीबरोबर करार केला असून त्याद्वारे आपल्या एक लाख तरुणांना प्रशिक्षण देऊन कुशल रोजगारनिर्मितीस सक्षम असे मनुष्यवळ उपलब्ध करून देण्याचे ठरले आहे. उद्योगवाढीसाठी असे प्रकल्प सर्वांसाठीच फायदेशीर ठरतील. अशा अधिकाधिक योजना व प्रकल्प सरकारने आणावेत. ज्यात आपल्या लघुउद्योजकांच्या कर्तृत्वाला आणि त्यांच्या उत्पादनांना खरोखर वाव मिळेल.

 

 

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात उद्योजकांनी अवगत होणं ही काळाची गरज आहे. याही बाबतीत सरकारकडून अपेक्षा आहेत. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातून इंडो-जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडो-जपान चेंबर ऑफ कॉमर्स यांच्यामार्फत तिकडचे प्रगत तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी लघुउद्योजकांना प्रशिक्षण, अभ्यासदौरे, मार्गदर्शक परिषदा, संवाद-चर्चासत्र अशी माहितीची देवाण-घेवाण करणारे उपक्रम सरकारने हाती घेतले तर त्याचा लघु उद्योजकांना खूपच फायदा होईल.

 

 

 

आमच्याशी जोडलेल्या सर्व उद्योजकांना लघुउद्योग भारतीचा आधार वाटतो. आमचे सर्व सभासद उत्साही, क्रियाशील व सजग असून त्यांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठीच लघुउद्योग भारतीचा जन्म झाला. जागतिक बाजारपेठेत व्यापार करण्याच्या या युगात उद्योगधंद्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. काळाची पावले ओळखून लघुउद्योजकांना भरभक्कम पाठिंबा द्यायला हवा. तरच बेरोजगारी, गरिबी या समस्येवर मार्ग निघेल. लघुउद्योग भारती आणि उद्योजक यांच्यामध्ये मित्रत्वाचे नाते छान रूजले आहे. ’लघुउद्योग भारती’- उद्योजकांना पाठबळ देणारी शक्ती स्वरूपात त्यांच्या पाठीशी उभी आहे. पुढील काळात ही शक्ती वाढावी, यासाठी मी आणि माझे सहकारी प्रयत्नशील राहू.