‘लघुउद्योग अर्थव्यवस्थेचा कणा’- उदय सामंत उद्योग व मराठी भाषा मंत्री

लघुउद्योग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. ‘लघुउद्योग’ या शब्दाची सुरुवात लघु या शब्दानेे झाली असली तरी त्याची व्याप्ती फार प्रचंड आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही लघुउद्योग क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे, एवढे लघुउद्योगाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. यातून अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती होईल आणि मेक इन इंडिया अर्थात आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेला चालना मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येत्या काळात भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करून त्याआधारे पावले उचलली आहेत.

 

 

उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, भविष्यात महाराष्ट्र हे ‘औद्योगिक क्षेत्राचे हब’ क़रण्याचा आमचा मनोदय आहे. राज्यातील लघुउद्योजकांना बळ देण्यासाठी ठिकठिकाणी बिझनेस मेळाव्यांचे आयोजन करीत आहोत. त्यामुळे उद्योजकांच्या नवकल्पना- आकांक्षा व त्यासाठीच्या सोयी-सवलती निर्माण करण्यासाठी संवादसेतू तयार होतील आणि अर्थव्यवस्थेचे चाक खर्‍या अर्थाने गती धरेल. राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी एमआयडीसी होईल त्या ठिकाणी ङरपव अर्र्लिींळीळींळेप कायद्यांतर्गत 20% जमीन ही सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी राखून ठेवली जाईल. या जागेचे भाडे कमी आकारले जाईल आणि स्टार्टअपसाठीदेखील मदत करणार आहोत. यातून स्थानिक उद्योजक मोठा होईल.

 

 

आम्ही एक पॉलिसी आणली आहे, त्यात जे अनिवासी महाराष्ट्रीयन म्हणजे जे उद्योजक परदेशात आहेत, त्यांना पुन्हा आपल्या मायदेशी उद्योग उभे करायचे असतील तर त्यांनादेखील आपण प्रोत्साहन भत्ता आणि व्यवसायासंबंधीच्या आवश्यक बाबी पुरवतो. यामध्ये आम्ही आणखी एक प्रयोग करीत आहोत, तो म्हणजे काही एमआयडीसीमध्ये रिजनपरत्वे (एखादा देश केेंद्रित ठेवून) समन्वय प्रमुख नेमतो आहोत.

 

 

 

महायुती सरकार हे महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे. अनेक धोरणे, उपाययोजना, यांच्या माध्यमातून प्रयत्नशील आहोत. अनेक नवीन कल्पना साकारून या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास व्हायचा असेल तर राजकारण बाजूला सारून महाराष्ट्राचा नावलौकिक होण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी संगनमताने चर्चा करून ध्येये ठरवली पाहिजेत. परंतु विरोधक महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाबद्दल बोलताना सत्ताधार्‍यांच्या धोरणाबाबत उलटसुलट टीकेची झोडच उठवतात. याचे दुष्परिणाम म्हणजे उद्योजक महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास टाळाटाळ करतात आणि महाराष्ट्राच्या विकासात अडसर येतो. विरोधकांनी विद्यमान सरकारच्या चुका निश्चित दाखवाव्यात, परंतु नाहक फेक नॅरेटिव्ह पसरवून उद्योजकांमध्ये संभ्रम निर्माण करू नये, असे माझे प्रामाणिक मत आहे.

 

 

इथल्या मातीतील मराठी माणूस उद्योजक व्हावा, त्याची मानसिकता नोकरदार होण्याची न राहता उद्योजकतेकडे वळावी, यासाठी मागील वर्षापासून आपण ‘जिल्हा उद्योजक परिषद’ हा उपक्रम राबवीत आहोत. याद्वारे आम्ही उद्योजकांना तुम्ही तुमच्या उद्योगाचे एक्सपान्शन (विस्तार) तुमच्याच जिल्ह्यात करा अशी विनंती करतो. या माध्यमातून 96हजार कोटींचे एक्सापान्शन स्थानिक उद्योजकांनी केलं आहे. महायुती सरकार उद्योजकांना केवळ दावोसलाच रेड कारपेट देत नाही तर प्रत्येक जिल्ह्यात रेड कारपेट देत आहे.

 

 

 

मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेमधून उद्योगमंत्रीपद मिळाल्यानंतर दोन वर्षातच 32 हजार युवकांना नवउद्योजक म्हणून स्वत:च्या पायावर उभे केले आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात राज्यात एकीकडे गुंतवणूक वाढली आहे तर दुसरीकडे रोजगारवृद्धी झाली आहे. उद्योगमंत्रीपदाची धुरा सांभाळल्यापासून उद्योगांना 9 हजार कोटी रुपयांचा इन्सेंटिव्ह (प्रोत्साहन भत्ता) दिला आहे. सरकार आणि उद्योगांनी हातात हात घालून काम केल्यास राज्याचा जोरदार विकास होईल. उद्योजकांना ताकद देणे आणि बेरोजगारी दूर करणे हे आमच्या महायुती सरकारचे अग्रक्रमाचे धोरण आहे.

 

 

तसेच मागील दोन वर्षांपूर्वी आणलेला मैत्री कायदा हा उद्योजकासाठींचा पहिला पारदर्शक कायदा ठरला आहे. आता मैत्री पोर्टलमध्ये आम्ही सुधारणा करीत असून यात एखाद्या अधिकार्‍याकडे अर्ज केल्यानंतर तो अर्ज किती दिवस थांबलेला आहे आणि तो अर्ज का थांबलेला आहे, याची उत्तरेदेखील अधिकार्‍यांना द्यावी लागणार आहे. उद्योजकांना सोयीसुविधा निर्माण केल्यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये विक्रमी गुंतवणूक येत आहे.

 

 

उद्योग क्षेत्र हे स्थानिक रोजगार, कौशल्यविकास व निर्मितीक्षम उत्पादनाचे स्रोत राहिले आहे. कागदोपत्री स्थानिकांना उद्योग व रोजगाराच्या संधी देऊन भागणार नाही तर त्यांना त्यासंबंधीचे कौशल्यविकास प्रशिक्षण देण्याचे आमचे धोरण आहे. यासाठी महायुती सरकारचे मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्त्वात स्वतंत्र कौशल्यविकास खातेदेखील कार्यरत आहे. त्याद्वारे अनेक कौशल्याधारित उपक्रमांची आखणी आणि सवलती दिल्या जातात.

 

 

महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या प्रांतांत हवामानाचं वेगळेपण जाणवतं, त्याचे औद्योगिक क्षेत्रात वर्गीकरण केले तर स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल. महाराष्ट्राला निसर्गाचा वरदहस्त लाभलेला आहे. हवामानानुसार प्रत्येक ठिकाणची खाद्यसंस्कृती भिन्न भिन्न असून वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. कोल्हापूरचे फाउंड्री उद्योग, नाशिक-पुण्यातील ऑटो पार्ट्स, सोलापूरचा वस्त्रोद्योग, छ. संभाजीनगरचा अन्नप्रक्रिया उद्योग, कोकणातील विपुल रानमेव्यांचे प्रक्रिया उद्योग, अशासारख्या उद्योगांमुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक नकाशावर ठसा उमटवण्याचे सामर्थ्य आहे. म्हणूनच स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन देणेे, विविध सवलती प्रदान करून त्यांना उद्योगाभिमुख करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे आणि पुढील काळात हेच धोरण महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षेत्राचा युएसपी ठरेल अशी आमची आशा आहे.

 

 

दावोसमधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये भारतातून सहभागी झालेल्या चार राज्यांपैकी सर्वात जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली.ऐतिहासिक असे 15 लाख 70 हजार कोटींचे 54 सामंजस्य करार करण्यात महाराष्ट्र यशस्वी झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारशी हा करार करणार्‍यांमध्ये रिलायन्स, टाटा आणि अ‍ॅमेझॉनसह अनेक मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. मॅग्नेटीक महाराष्ट्र (मुंबई) आणि डिफेन्स एक्स्पो (पुणे) दोन्ही इंडस्ट्रीजला चालना देण्यासाठी अनेक शर्थीचे प्रयत्न आम्ही आगामी काळात करणार आहोत.

 

 

या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात उपलब्ध होऊ घातलेल्या रोजगारांची संख्यादेखील 15 लाखांच्या आसपास आहे. हे पाहता महाराष्ट्र आता थांबणार नाही हे ब्रीद सत्यात उतरणार आहे याची खात्री पटते. या करारामधील विशेष बाब म्हणजे ही गुंतवणूक राज्याच्या केवळ मोजक्या महानगरांपुरती मर्यादित नसून राज्यातील अनेक भागांमध्ये यातून औद्योगिक प्रकल्प उभे राहणार आहेत. नागपूर, चंद्रपूर, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, रत्नागिरी आणि रायगड इ. ठिकाणी हे होणार आहे. एकंदर चांद्यापासून बांद्यापर्यंत औद्योगिक विकासाची गंगा वाहणार आहे.

 

 

या करारांमधील आणखी महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये हरित किंवा नविनीकरणीय, शाश्वत ऊर्जा तसेच शिक्षण आणि माहिती-तंत्रज्ञान या तीन क्षेत्रांवर दिला गेलेला भर लक्षणीय आहे. भारताचेच नव्हे तर सार्‍या जगाचे भवितव्य ठरवणारी ही तीन क्षेत्रे असल्याने त्यावर देण्यात आलेला भर हा निश्चितच सुखावणारा आणि आश्वस्त करणारा आहे.

 

 

महाराष्ट्र औद्योगिक ग्रोथ हब होईल या दृष्टीने दोन इंडस्ट्रीज महत्त्वाच्या आहेत. नवी मुंबई सेमीकंडक्टर हब असणार आहे. डेटासेंटर हब असणार आहे. छ. संभाजीनगर ऑटोमोबाईल हब बनेल. उद्योजकांना चांगल्या पद्धतीने सहकार्य आणि विश्वासाची भावना ठेवली तर उद्योजक गुंतवणूक करायला तयार असतात. एकूण राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती पोषक असेल तर उद्योजक निःसंकोच गुंतवणूक करतो.

 

 

देशाच्या पाच ट्रिलियन डॉलरच्या उद्दिष्टात महाराष्ट्रदेखील आपली भूमिका बजवण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकीत आहे. त्याचेच शुभसंकेत म्हणजे दावोस येथे झालेले सामंजस्य करार होय. महाराष्ट्राच्या विकासाचा रथ वेगाने धावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची घोडदौड सुरू आहे. तसंच ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही’ हे ब्रीद घेऊन महाराष्ट्र आगेकूच करीत आहे. उद्योग क्षेत्रातदेखील महाराष्ट्र नेतृत्त्व करण्यास सज्ज आहे.