हुंडाबळी आणि आपण

@ऋता पंडित

 

 

 

राष्ट्रीय महिला आयोगाचा 2024 सालचा अहवाल सांगतो की, 25,743 तक्रारींपैकी 24% तक्रारी कौटुंबिक हिंसाचाराच्या होत्या. 4383 तक्रारी हुंड्यासाठी छळवणुकीच्या होत्या आणि 292 हुंडाबळीचा आकडा होता. एकूण तक्रारींचे आकडे टक्केवारीत: 54% उत्तरप्रदेश (13,868 तक्रारी), 9% दिल्ली (2245 तक्रारी) आणि 5.1% महाराष्ट्र (1317 तक्रारी) आणि पुढे बिहार, मध्यप्रदेश इ. राज्य. या अहवालात महाराष्ट्र तिसर्‍या क्रमांकावर आहे, ही किती लाजिरवाणी गोष्ट आहे. काही दिवसांपूर्वी कौटुंबिक हिंसाचारायला, हुंड्यासाठी छळवणुकीला बळी पडलेल्या वैष्णवी हगवणे आणि तिच्यासारख्या अनेक शेवटी एका आकडेवारीचा भाग होऊन राहतात तर ....

 

‘आम्ही थाटामाटात लग्न लावून देऊ (किंवा दिले) मुलीचे. एकदाच काय ती हौस पूर्ण करू / केली.’

 

‘पन्नास लाख (किंवा कितीही लाख, कोटी इ.) खर्च आला लग्नाला. चांगला 4-5 दिवस लग्न सोहळा चालला. आधी मेहेंदी, संगीत, मग लग्न म्हणजे फेरे आणि वैदिक पद्धतीने दोन्ही, बिदाई, रिसेप्शन..’आणि बरेच काही.

 

अतिशय गर्वाने आई-वडील मुलीच्या किंवा मुलांच्या लग्नसोहळ्याचे कौतुक सांगत असतात. हल्ली लग्न म्हणजे एक मोठा दिखाऊ इव्हेंट, पैसा ओतून ओतून करावयाचा बडेजावी सोहळा असे स्वरूप आले आहे. असे लग्न केले नाही तर मुलीची, (होय, मुलीही नाराज होतात), मुलाची पर्यायाने मुलाकडील जवळ-दूरच्या नातेवाईकांची नाराजी, हेही तितकेच खरे. आणि काही घरांतल्या मुलाकडील नाराजी तर कुठल्याही थराला जाऊ शकते, अगदी मुलीचा छळ करून ते तिचा जीव घेईपर्यंत.

 

 

 

मुलींना गर्भातच मारून टाकणे किंवा जन्मत: तिचा जीव घेणे, यामागचे एक मुख्य कारण तिच्या लग्नात द्यावा लागणारा हुंडा हे आहे. गरीब आई-वडील हुंडा कसा व किती जमवायचा याच्या विवंचनेत असतात, तर श्रीमंतांना मुलीच्या लग्नात त्यांच्या इभ्रतीची काळजी. त्यामुळे बजेटचा विचार दुय्यम, मुलीच्या लग्नात काही कमी पडायला नको. मान्य आहेे की, अशा लग्न सोहळ्यामुळे आर्थिक चलनवलन होते, रोजगारनिर्मिती होते, पण या दिखाऊपणाच्या हव्यासापायी लग्न म्हणजे नेमके काय, हे आपण विसरत चाललो आहोत की काय असे वाटते. या विचारांपासून तरुण पिढीच नव्हे तर आजच्या तरुण पिढीची पालक असलेली पिढीही दुरावली आहे असे वाटते. सहजीवन, तडजोड, आदर, प्रेम, समानता या मूल्यांचा वेगाने र्‍हास होतोय की काय अशी भीती मनात दाटून येते.

 

दिखाऊपणाच्या हव्यासापायी लग्न म्हणजे नेमके काय, हे आपण विसरत चाललो आहोत की काय असे वाटते. या विचारांपासून तरुण पिढीच नव्हे तर आजच्या तरुण पिढीची पालक असलेली पिढीही दुरावली आहे असे वाटते.  

 

दिल्ली न्यायालयाच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झालेल्या न्या. लीला सेठ (जन्म - 20 ऑक्टोबर 1930 - मृत्यू 5 मे 2017), ज्यांना ‘मदर ऑफ लॉ,’ असेही म्हटले जाते, त्यांनी 2015 सालच्या एका टेड टॉक दरम्यान चतु:सूत्री सांगितली. त्या म्हणाल्या की, भारतात शेकडो हुंडाबळीच्या घटना घडतात. आपण काय करावे? हे रोखण्यास कुठली पावले उचलावीत? मला वाटते की, चार शब्दांमध्ये मी सांगू शकते, एक : जागरूकता (awareness), दोन: दृढकथन-निश्चयात्मक कथन (assertion), तीन: दृष्टिकोनात बदल (attitude change), आणि चार : प्रत्यक्ष कृती (action). माझ्या भगिनींनो, भावनिक धमक्यांना (इमोशनल ब्लॅकमेल) बळी पडू नका. हुंडा देऊ नका, हुंडा घेऊ नका...

 

मुलींचा-स्त्रियांचा सर्व क्षेत्रातील प्रगतीचा आलेख उंचावता असला तरी शिकल्या सवरलेल्या मुली सौम्य ते विखारी, मानसिक ते शारीरिक घरगुती हिंसाचाराला बळी पडतात, हे वास्तव नाकारता येत नाही. जुलै 2019 साली हवाईसुंदरी असलेल्या अनिशा बत्राने दिल्ली येथील तिच्या घरच्या गच्चीतून उडी घेऊन आत्महत्या केली होती. तिचा पती मयंक सिंघवी तिचा छळ करत असे. प्रश्न पडतो की, उच्चशिक्षित, अर्थार्जन करणार्‍या स्त्रियांना अशी काय लाचारी, विवशता, असहाय्यता असते की त्या स्वत:हून जहरी, प्राणघातक परिस्थितीतून बाहेर पडत नाहीत, पडू शकत नाहीत?

 

 

याची काही कारणे आहेत. या कारणांना सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि मानसशास्त्रीय परिमाणे आहेत. ‘सबसे बडा रोग, क्या कहेंगे लोग,’ समाजाच्या, लोकं काय म्हणतील याच्या भीतीने मुली, त्यांचे आई-वडील, मुलीच्या जवळचे नातेवाईक मुलीचा छळ होत असतानाही गप्प राहणे पसंत करतात. समाजाची, समाजातून बाहेर टाकले जाण्याची, ‘नाक कापले जाण्याची,’ इतकी धास्ती की त्यापुढे मुलीचा जीव गेला तरी चालेल, ही आई-वडिलांची मजबूर - लाचार मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे.

 

आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे न्या. लीला सेठ यांचा मुद्दा: दृष्टिकोनात बदल. काय एवढे समाजाचे लोढणे मानेवर वागवत फिरायचे, हुंडा प्रथा बेकायदेशीर असली तरी त्याची भलामण करायची हौस, ती ही घराण्याची इज्जत इत्यादी कारणे देऊन. हे थांबायलाच हवे. समाजातील बुजुर्ग - जाणत्या स्त्री आणि पुरुषांनीही आजच्या पिढीला संस्कारांबरोबर जुन्या प्रथा - कुप्रथा सोडून देण्याची मुभा द्यावी. तरुण सुशिक्षित मुलामुलींनी ठाम भूमिका घ्यावी, ‘मी हुंडा देणार/ घेणार नाही, लग्न समानतेच्या पायावर करीन. घरातील मोठ्यांच्या दबावाखाली येणार नाही. मी हुंडा देणार / घेणार नाही.’ अगदी कालपरवाच तिशीतल्या विवाहित तरुणाशी बोलत असता, त्याने सांगितले की, त्याने जिच्याशी लग्न केले तिने तिच्या लग्नासाठीच्या बायोडेटात स्पष्ट लिहिले होते की, ‘हुंडा देणार नाही.’ त्यांचे विचार जुळले, लग्न झाले. हा दृष्टिकोनात बदल.

 

विवाहित आणि अर्थार्जन न करणार्‍या स्त्रियांची आर्थिक बाजू कमकुवत असते. त्या मुख्यत्वे पतीवर अवलंबून असतात. (वैष्णवीच्या बाबतीत वडिलांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे, असे सध्यातरी वाटते, तरीही तिने आणि तिच्या पालकांनी छळ सहन करत रहाणे का स्वीकारले? समाजाचे भय, इभ्रतीची काळजी की तिच्या सासरच्यांचा राजकीय दबाव?) अर्थार्जन न करणार्‍या स्त्रियांच्या मनात स्वत:बद्दल न्यूनगंड, परावलंबित्व असल्याची कमीपणाची भावना, आत्मविश्वासाचा अभाव असल्याने त्या टॉक्सिक-विषारी नात्यात राहतात, असे 2019 साली प्रकाशित झालेले एक भारतीय संशोधन सांगते. पूर्वीपासून असलेली पुरुषसत्ताक पद्धती ज्यात स्त्रीला आर्थिक स्वातंत्र्य नव्हते, घराबाहेर पडून किंवा घरात राहून गृहउद्योगाच्या मार्गे अर्थार्जन करण्याची सूट नव्हती, अशा परिस्थितीत विवाहित स्त्रीला ‘स्त्रीधन’ देण्याची, जे अडल्यानडल्या प्रसंगी तिच्या कामी येईल, यासाठी होते. परंतु त्याचे रूपांतर ‘हुंड्यात’ झाले आणि हुंडा राजरोसपणे घेतला-दिल्या जाऊ लागला. पण प्रश्न तरीही अनुत्तरित राहतो की, अर्थार्जन करणार्‍या स्त्रियाही छळ सहन का करतात, करत राहतात? इथे न्या. लीला सेठ यांचा मुद्दा ‘दृढक़थन-निश्चयात्मक कथन,’ स्वत:शी प्रामाणिक कबुली की माझ्यावर अन्याय होतो आहे, मी यातून बाहेर पडू इच्छिते, मला मदतीची गरज आहे, हा लागू होईल. जोवर छळ सोसणारी स्त्री तो छळ आहे हे स्वीकारत नाही, नाकारत राहते, तोवर ती त्यातून मार्ग काढू शकत नाही. (वैष्णवीच्या जावेने, मयुरीने सासरच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे). अन्यायकारक परिस्थितीत ‘अरे!’ ला ‘का रे!’ म्हणण्याची हिंमत मुलींनी करायला हवी, गप्प बसणे, सहन करणे आता गरजेचे नाही. कायदेशीर लढाई लढायची तयारी मुलींनी आणि तिच्या आई-वडिलांनी ठेवली पाहिजे. ‘दृढनिश्चय’ आणि तो करण्याची मानसिकता.

 

विवाह म्हणजे स्वर्गात जोडलेल्या गाठी, जन्मोजन्मीचे बंधन, वंश सातत्य, रूढीपरंपरा कायम राखण्याचा एक राजमार्ग: दोन जिवांचे समाजस्वीकृत मिलन. विवाहित स्त्री आणि पुरुषाने एकमेकांप्रती एकनिष्ठ राहण्याचे वचन, एक ना अनेक सांस्कृतिक परिमाणे असलेली भारतीय विवाह परंपरा. या परंपरेची बलस्थाने आणि कमकुवत बाजू दोन्ही आहेत. पण लग्न म्हणजे ‘जुगार, पैज, चढाओढ,’ असे नसून लग्न म्हणजे आनंदी - सुसह्य सहजीवन, वेळोवेळी केलेल्या तडजोडी, वाटाघाटी, कधी गुंतागुंत तर कधी साधेसोपे, असे सारे काही. आता बदललेली लग्नाची व्याख्या, जोडीदाराकडून अपेक्षा मुलीच्या मुलाकडून आणि मुलाच्या मुलीकडून यात फरक पडलेला आहे. मुली विवाह नात्यात दुय्यम स्थान घेऊ इच्छित नाहीत, स्वत:चे निर्णय स्वत: घेऊ इच्छितात, यात वावगे काही नाही. परंतु अशा आर्थिक आणि भावनिक आत्मनिर्भर मुलींबरोबर समानता, आदर आणि प्रेम भावनेने जुळवून घेण्याची, त्यांना आपलेसे करण्याची मानसिकता मुलांची आणि त्याच्या घरच्यांची झाली आहे का, हा प्रश्न मोठ्या व्यासपीठावर, उघडपणे चर्चिला पाहिजे. भारतीय विवाह परंपरेची परिमाणे बदलत आहेत, ती समंजसपणे कुठल्याही एका जेंडरला (स्त्री - पुरुष) अधोरेखित न करता, कोण योग्य कोण अयोग्य याचा न्यायनिवाडा करता, बदलती परिमाणे समाज प्रगतीस पूरक कशी ठरतील, यासाठी तरुण पिढीशी संवाद साधणे महत्त्वाचे आहे. आजही वयात येणार्‍या मुलीशी तिची आई पाळी, शारिरीक संबंध, गर्भधारणा, गर्भनिरोधक, ड्रग्स, दारू, सिगरेट या विषयांवर मोकळेपणे बोलतात का? मुलाशी त्याचे वडील हस्तमैथुन, पॉर्नोग्राफी, ड्रग्स, दारू, सिगारेट इ. विषयावर संवाद साधतात का? बहुतांश, याचे उत्तर ‘नाही,’ असे आहे. कुतूहल शमवण्यास तरुण मुले-मुली इंटरनेटचा आधार घेतात आणि प्रत्यक्ष कृती करण्यास मागेपुढे बघत नाहीत. काही महिन्यांपूर्वी माझ्या उपस्थितीत एका तरुण मंडळींच्या ग्रुपमध्ये गप्पा सुरू होत्या की, नाशिकमध्ये ेीसू (मद्यधुंद अवस्थेत एकापेक्षा अधिक पार्टनरसोबत मुक्त लैंगिक संबंध) मेळावे होत असतात. आता नाशिकची ही अवस्था तर इतर मोठ्या शहरांचा विचार करायलाच नको. आपल्या संस्कृतीची घसरण होते आहे, तरुण पिढी वाया चालली आहे, अशी ओरड करण्यापेक्षा तरुण पिढीशी आधी जवळीक साधणे, त्यांच्या मनात-विश्वात काय सुरू आहे, हे जाणून त्यांना योग्य-अयोग्याची पारख करता येईल, निवड करता येईल असे बघणे हे सुजाण पर्याय आपल्यासमोर आहेत. प्रश्न असा की, आपण प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा एक पालक म्हणून स्वत:त बदल करण्याचा पर्याय निवडतो की, तरुणाईला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं करून त्यांच्यावर दोषारोप करून मोकळे होतो. संस्कृतीची घसरण एकाएकी होत नाही, आज जी पिढी तरुणाईची पालक आहे, तीही यास जबाबदार आहे. ’Wannabe’ (एखादी व्यक्ती दुसर्‍या व्यक्तीसारखी बनण्याचा किंवा लोकांच्या विशिष्ट गटात बसण्याचा प्रयत्न करणे) मानसिकतेचे बळी केवळ तरुण मुलेमुलीच नाहीत तर आज चाळीशी-पन्नाशीत असलेलेही पालकही आहेत.

 

पत्नीचा-सुनेचा छळ करण्यामागे नवश्रीमंतांचा उद्दामपणा, जाती बाहेर-घरच्यांच्या इच्छेविरुद्ध लग्न केल्यास (हुंडा न घेता मुलाने लग्न केले आणि नंतर छळ सुरू झाला), स्त्रीला कस्पटासमान लेखणारी सडकी पुरुषसत्ताक मानसिकता जी फक्त पुरुषांपुरती मर्यादित नाही तर स्त्रियाही त्या मानसिकतेत रुतलेल्या असतात आणि मुलींना मनाने-शरीराने दुर्बल बनवणारे पालक-नातेवाईक अशी अनेक कारणे आहेत. नवश्रीमंतांचा उद्दामपणाला राजकीय पाठबळ असले की कुठलाही आरादुरा राहत नाही, पण त्या निमित्ताने का होईना वैष्णवीसारखी एखादी घटना उघडकीस येते अन् उघडकीस न आलेल्या घटना रोजच घडत राहतात. वैष्णवी आत्महत्या प्रकरण ताजे असताना नाशिकमधील उच्चभ्रू वस्ती असलेल्या गंगापूर रोड येथे 37 वर्षीय विवाहित महिला भक्ती अथर्व गुजराथी हिने आत्महत्या केली आहे. सासरच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची तक्रार मृत महिलेच्या नातेवाईकांनी केली आहे.

 

 

कायद्याची कडक अंमलबजावणी, उदाहरणार्थ, पोक्सो कायदा (POCSO -CT)अंतर्गत अटक झाल्यास आणि लैंगिक गुन्ह्याचे पुरावे सबळ असल्यास जामीन मिळत नाही, तसेच हुंडाबळीच्या कायद्यात बदल करावे, असे साकडे आता सरकारदरबारी घालावे लागणार आहे. आत्महत्या नव्हे तर सदोष मनुष्यवधाचा अजामीनपात्र गुन्हा मुलीच्या सासरच्या लोकांवर करावा, असा बदल आता गरजेचा आहे.

 

आज मुलींच्या हाती शिक्षण, आत्मभान, अर्थार्जनाच्या संधी आहेत आणि कायदेही आहेत. ही सारी ‘शस्त्र’ मुलींकडे असता, एक मात्र नक्की की, जोवर मुली स्वत: ठाम निर्णय घेत नाहीत की ‘हुंडा घेणार्‍या, अवास्तव मागण्या करणार्‍या मुलाशी मी लग्न करणार नाही - त्याच्या परिवाराचा मी भाग होणार नाही,’ तोवर हे चित्र बदलणार नाही. न्या. लीला सेठ यांनी सांगितलेला चौथा मुद्दा: प्रत्यक्ष कृती (action), बस्स इतकेच!!