तणावाच्या छायेतली - आर्थिक तेजस्विता

 

भारताने अलीकडेच एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या क्रमवारीत जपानला मागे टाकत भारत आता जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ठरला आहे. एका अहवालानुसार, भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) आता 4 ट्रिलियन डॉलरच्या पुढे गेले असून, ही कामगिरी म्हणजे केंद्र सरकारचे धोरण, प्रयत्न आणि दूरदृष्टी यांची पोचपावतीच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या दहा वर्षांत घेतलेल्या निर्णायक निर्णयांचे हे फलस्वरुप आहे. पूर्वी ‘ब्रिक’ राष्ट्रांपैकी एक म्हणून ओळखला जाणारा भारत, आता जागतिक पुरवठा साखळीचा केंद्रबिंदू म्हणून उदयास येतो आहे. एकीकडे चीन आर्थिक संकटात सापडलेला असताना आणि अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाची झळ संपूर्ण जगाला बसत असताना, भारताने या संधीचं रूपांतर सामर्थ्यात केलेले आपल्याला दिसून येते.

 

 

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव पराकोटीचा ताणला गेला असताना, तसेच जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरला. या पार्श्वभूमीवर भारताने ’ऑपरेशन सिंदूर’ अंतर्गत पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर केलेली लक्षवेधी कारवाई हा केवळ लष्करी प्रतिसाद नव्हता, तर भारताच्या संप्रभुतेचा ठाम इशारा होता. अशी स्थिती एखाद्या देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्याला गालबोट लावणारी असते. तथापि, याच काळात, भारताची अर्थव्यवस्था स्थैर्य कायम राखत जागतिक स्तरावर एक मोठी झेप घेत आहे, हे विशेष लक्षणीय.

 

 

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आपल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक अहवालात एक महत्त्वाचा अंदाज व्यक्त केला. भारत लवकरच जपानला मागे टाकत चौथ्या क्रमांकाची जागतिक अर्थव्यवस्था बनेल, अशी शक्यता नाणेनिधीने वर्तवली होती. जेव्हा देशाला प्रत्यक्ष युद्धसदृश परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे, अशा काळात आंतरराष्ट्रीय संस्था भारताच्या आर्थिक क्षमता आणि भविष्यावरील विश्वास व्यक्त करतात, ही निश्चितच आश्वासक आणि अभिमानास्पद अशीच बाब आहे. त्यानुसार, भारत आता चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून अधिकृतपणे ओळखला जाऊ लागला आहे.

 

 

आज जेव्हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), जागतिक बँक, मूडीज, फिच आणि स्टँडर्ड अँड पूअर्ससारख्या वित्तीय संस्थांनी भारताच्या आर्थिक वाढीवर विश्वास ठेवला आहे, तेव्हा त्यामागे भारताचे मजबूत सेवा क्षेत्र, भरभराटीला आलेला बांधकाम उद्योग आणि उत्पादन क्षेत्रातील लक्षणीय वृद्धी हे घटक कारणीभूत ठरले आहेत. नाणेनिधीने भारताच्या 2024-25 साठीचा विकासदर 6.8% इतका ठेवला असून, तो चीनच्या तुलनेत अधिक आहे. ही बाब जागतिक अर्थव्यवस्थेतील भारताच्या वाढत्या महत्त्वाला अधोरेखित करणारी ठरते.

 

 

भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये तणाव ही काही नवी बाब नाही. 1947 नंतर तब्बल चार युद्धं आणि शेकडो लहान-मोठ्या कुरबुरींचा इतिहास याची साक्ष देतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांत, विशेषतः पुलवामा, उरी आणि पहलगाम यासारख्या दहशतवादी घटनांनंतर भारताचा दहशतवादावरील दृष्टिकोन अधिक कठोर आणि परिणामकारक झाला आहे. पाकिस्तानच्या कुरापती, सीमेवरील घुसखोरी आणि दहशतवादी कारवाया वाढत असताना, भारताने दहशतवादाविरोधात लष्करी पातळीवर आक्रमकता दाखवली, तर दुसरीकडे आर्थिक स्थैर्याला धक्का लागू न देण्याचा संयमी दृष्टिकोन ठेवला. दहशतवाद हा फक्त एक सुरक्षा प्रश्न नाही, तर तो आर्थिक स्थैर्याचा शत्रू आहे, असेही म्हणता येईल. पाकिस्तानचा इतिहास बघता, त्यांनी भारतात अशांतता निर्माण करण्यासाठी सातत्याने दहशतवादाचाच वापर केला. मात्र, आता भारत केवळ सीमांवर लढा देत नाही, तर आर्थिक अंगानेही सशक्त प्रतिसाद देतो आहे. पाकिस्तानसारखा देश नाणेनिधीकडून 25 वेळा कर्ज घेत असताना, भारत नाणेनिधीला निधी पुरवणार्‍या देशांपैकी एक झाला आहे. ही स्थिती भारताच्या जागतिक आर्थिक प्रतिमेतील बदलाचं स्पष्ट द्योतक आहे.

 

 

सामान्यतः युद्धजन्य परिस्थितीत देशात गुंतवणूक कमी होते, देशांतर्गत वित्तीय धोरणांवर परिणाम होतो. पण भारताने हे पारंपरिक अनुमान खोटे ठरवले आहे. गेल्या पाच वर्षांत ’इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’मध्ये भारताची क्रमवारी 142 वरून 63 वर आली, ही बाब जागतिक गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाचे प्रतीक म्हणता येईल. आज भारत जगातला दुसरा सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणारा देश म्हणूनही ओळखला जातो. डेलॉइटच्या अहवालानुसार, भारतात 2000 पासून आतापर्यंत सुमारे 1 ट्रिलियन डॉलरची थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) आली आहे. विशेष म्हणजे, 2023-24 मध्ये एकाच वर्षात 71.2 अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक देशात आली. त्यातही उत्पादन क्षेत्रात 69% वाढ नोंदवली गेली. ही आकडेवारी भारताच्या उत्पादनक्षमतेत झालेल्या वाढीची साक्ष देते.

 

 

 

‘चायना + 1’ ही संकल्पना जागतिक कंपन्यांमध्ये झपाट्याने रुजत असून, चीनवरील अवलंबित्व कमी करताना भारताचा विचार हा केवळ एक पर्याय म्हणून नव्हे, तर प्राथमिक पर्याय म्हणून होतो आहे. यामध्ये ‘मेक इन इंडिया’, ‘उत्पादन प्रोत्साहन योजना (पीएलआय)’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’ या धोरणांचा मोठा वाटा आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये भांडवली खर्चासाठी 11.11 लाख कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली. ही तरतूद देशाच्या आर्थिक उभारणीचा पाया मजबूत करणारी ठरते आहे. रस्ते, विमानतळ, बंदरे, जलसंपदा, ऊर्जा व रेल्वे यासारख्या क्षेत्रांत ही गुंतवणूक होत असून, त्याचा सकारात्मक प्रभाव रोजगारनिर्मितीपासून उत्पादन क्षमतेपर्यंत सर्व स्तरांवर दिसून येतो आहे. याच भांडवली खर्चामुळे खासगी क्षेत्रालाही प्रोत्साहन मिळाले असून, देशांतर्गत तसेच विदेशी गुंतवणूक वाढते आहे. पायाभूत सुविधांवर सरकारचा असलेला विश्वास आणि त्यानुसार केलेली धोरणात्मक उपाययोजना, ही भारताच्या आधुनिक अर्थव्यवस्थेची नवीन ओळख बनत आहे.

 

 

भारताच्या आर्थिक वाढीचा कणा आजपर्यंत सेवा क्षेत्र हाच असल्याचे मानले जात होते. परंतु अलीकडील काळात उत्पादन क्षेत्रात झपाट्याने वाढ होते आहे. मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे, सौरऊर्जा उपकरणे, अर्धसंवाहक (सेमीकंडक्टर्स) यामध्ये भारत मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करू लागला आहे. यामध्ये सरकारच्या ‘पीएलआय योजना’चा मोलाचा वाटा असून, उत्पादनासाठी भांडवली गुंतवणुकीला सरकारकडून प्रोत्साहन मिळाले आहे. भारत आता केवळ ‘बॅक ऑफिस’ देश राहिलेला नाही, तर तो जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून आंतरराष्ट्रीय नकाशावर आपले स्थान बनवतो आहे. देशातील आधुनिक लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर्स, जलद मंजुरी प्रक्रिया, करसवलती, पारदर्शक व्यवहार अशा सार्‍या सुधारणांमुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आकर्षण भारताकडे वाढते आहे.

 

 

कोविड-19 महामारी, यूक्रेन-रशिया युद्ध, अमेरिका-चीन व्यापारतणाव यांसारख्या विपरित घडामोडींमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बहुतेक देशांना आर्थिक झळा सोसाव्या लागल्या. परंतु भारत या सर्व संकटातून तुलनेने बर्‍याच प्रमाणात स्थिर राहिला. नाणेनिधीच्याच अहवालानुसार, 2023-24 मध्ये जागतिक जीडीपी वाढ दर 3.2% एवढाच होता. चीनचा दर 5%, अमेरिका 2.5% असताना, भारताने विक्रमी 6.8% वाढ नोंदवली. या आर्थिक स्थैर्याचे श्रेय धोरणात्मक निर्णयांना द्यावे लागेल - यात यूपीआय, डिजिटायझेशन, जीएसटी, करसुधारणा, दिवाळखोरी प्रक्रिया सुधारणा, बँकांचे एकत्रीकरण आदींचा समावेश करावा लागेल. भारतात वित्तीय तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने विकास झाला असून, 2016 मध्ये सुरू झालेली यूपीआय प्रणाली आज जगभर कौतुकाचा विषय बनली आहे. भारतातील डिजिटल क्रांती यशस्वी होणार का, असे प्रश्न उपस्थित करणार्‍या सर्वांनाच यूपीआय म्हणजे सणसणीत चपराक आहे. भारताच्या यशामागे धोरणात्मक स्पष्टता आणि निर्णायक निर्णय हे महत्त्वाचे घटक आहेतच.

 

करसुधारणा, दिवाळखोरी आणि दिवाणी पुनर्रचना कायदा, यूपीआय व डिजिटल व्यवहार यामुळे भारतातील आर्थिक व्यवहार पारदर्शक व गतिमान झाले आहेत. यामुळेच जागतिक कंपन्यांचा भारतावरचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. यूपीआय, रुपे कार्ड, डिजिटल हेल्थ मिशन, जनधन योजना यांसारख्या प्रकल्पांमुळे सामान्य नागरिकांचाही अर्थव्यवस्थेतील सहभाग वाढला असून, आर्थिक समरसता खर्‍या अर्थाने वाढीस लागली आहे. केवळ वरच्या स्तरावरील प्रगती नव्हे, तर खालून वर होत असलेली सर्वसमावेशक वाढ, हे भारताच्या आर्थिक उभारणीचे खरे वैशिष्ट्य ठरावे.

 

वाढत्या जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने संरक्षण क्षेत्रातही आत्मनिर्भरतेकडे यशस्वीपणे वाटचाल केली आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत संरक्षणसामग्रीतील आयात कमी करत देशांतर्गत उत्पादनास चालना दिली जात आहे. केवळ शस्त्रास्त्रेच नव्हे, तर सागरी वाहने, विमाने, ड्रोन, रडार्स, सॉफ्टवेअर आदी वस्तूंमध्ये देशी उत्पादन वाढते आहे. यातून देशाची रणनीतिक स्वायत्तता वाढीस लागली असून, जागतिक व्यासपीठावर भारताची समजूतदार, परंतु सजग राष्ट्र म्हणून प्रतिमा निर्माण होते आहे. ही नक्कीच स्वागतार्ह अशीच बाब.

 

 

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावपूर्ण संबंध व दहशतवादाचा उगम असलेला शेजारी असूनही, भारताने आपल्या आर्थिक मार्गक्रमणात सातत्य, संकल्प आणि संयम जपला आहे. दहशतवादाचे उच्चाटन करतानाच, देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा आलेख चढता ठेवणे, ही साधीसोपी गोष्ट नाही. मात्र, भारताने हे साध्य करून दाखवले आहे. नाणेनिधीने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जो विश्वास दाखवला होता, तो भारताच्या विकासदृष्टीचा जागतिक स्वीकार होता, असे आज नक्कीच म्हणता येते. भारताची अर्थव्यवस्था आज एका निर्णायक टप्प्यावर उभी आहे. चौथ्या क्रमांकाची जागतिक अर्थव्यवस्था बनणे हे केवळ क्रमवारीतील परिवर्तन नाही, तर ते देशाच्या सामर्थ्याचा आणि संधींचा पुनःप्रमाण आहे. भारताने 2014 ते 2024 या दशकात आपली भूमिका केवळ एक उदयोन्मुख बाजारपेठ म्हणून नाही, तर जागतिक नेतृत्वासाठी सज्ज असलेल्या राष्ट्र म्हणून ठामपणे मांडली आहे. भारत केवळ चौथ्या क्रमांकावरची अर्थव्यवस्था नाही, तर पुढील दशकात तो जगातील सर्वोच्च आर्थिक आणि सामरिक नेतृत्वात गणला जाईल, असा विश्वास दृढ होत चालला आहे. तणावाच्या छायेतही भारताची तेजस्विता अशीच कायम राहो! असे म्हणूनच म्हणावेसे वाटते. भारत जागतिक व्यासपीठावर स्थिरतेचा, विश्वासार्हतेचा आणि प्रगतीचा पर्याय ठरतो आहे. हीच भरारी पुढील दशकात भारताला फक्त आर्थिक महासत्ता नाही, तर ‘विकसित भारत’ बनवण्याच्या दिशेने घेऊन जाईल, अशीच अपेक्षा करूया.