मोहम्मद युनूस यांची गच्छंती अटळ

‘बांगलादेशात 1971 पूर्वी जशी स्थिती होती, तशीच सध्या निर्माण झाली आहे’. हे कोणा भारतीयाचे मत नाही. बांगलादेश टेक्स्टाइल मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष शौकत अझीझ रसेल आणि उपाध्यक्ष साले उद झमान खान यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतच हे स्पष्ट केले आहे. आपण 60 लाख टका (बांगलादेशाचे चलन) रोजगार देत असतो, पण सध्या उत्पादन म्हणाल तर ते पन्नास टक्क्यांपेक्षा खाली आले आहे आणि बँकांकडून लावला जाणारा 15 टक्के व्याजाचा दर आम्हाला परवडेनासा झाला आहे. सध्या गॅस मिळतच नाही आणि वीज येऊनजाऊन असते. अशा स्थितीत कारखाने चालवणे आमच्या हाती राहिलेले नाही, असेही ते म्हणाले. दुसरीकडे आणखी एक नाट्य उभे होते. बांगलादेशाचे सध्याचे प्रशासकीय सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी म्हटले आहे की, जर मला राजकीय पक्षांचे सहकार्य मिळाले नाही, तर मला राजीनाम्याशिवाय पर्याय नाही. राजीनामा तर ते देत नाहीत आणि बांगलादेश तर दिवसेंदिवस खड्ड्यात चाललेला आहे. कोणत्याही स्थितीत सार्वत्रिक निवडणुका डिसेंबर 2026 शिवाय घेता येणार नाहीत, असे सांगणारे युनूस हे सध्या राजकीय पक्षांचा रोष ओढवून घेत आहेत. त्यातच त्यांनी बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात अग्रभागी असलेल्या अवामी लीग या पक्षावर घातलेल्या बंदीने त्या पक्षाचे असंख्य कार्यकर्ते तुरुंगात नाहीतर भूमिगत आहेत. बांगलादेशात केवळ 1971 सारखी हिंस्र स्थिती आहे असे नाही, तर ती दुष्काळसदृश आहे. सकल वस्तू उत्पादनाचा दर 5.5 टक्क्यांवरून 3 टक्क्यांंवर आला आहे. अनेक कारखाने बंद आहेत आणि ते बंद पडावेत, असे नियोजनबद्ध कारस्थान रचले गेले आहे, असे एकूणएक उद्योगपतींचे म्हणणे आहे. वीज आणि इंधन यांच्या अभावी उद्योग कोसळून पडले आहेत. हे असेच चालू राहिले तर येत्या काही दिवसात जनता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. आता अनेक संघटना आणि असंतुष्ट लोक रस्तोरस्ती धिंगाणा घालत आहेतच. प्रशासनावर पकड नसलेले युनूस ही स्थिती सुधारावी असे काहीही करत नाहीत. ते आपल्याच विश्वात मश्गूल आहेत. हंगामी सरकार अस्तित्वशून्य आहे.

युनूस सरकारला कोणताही आधार नाही. कोणतीही राजनैतिक बैठक नाही. घटनात्मक चौकटीतही ते नाही. तसे पाहिले तर बांगलादेशाच्या पंतप्रधान आजही शेख हसिना याच आहेत. त्यांनी राजीनामा दिला, पण तो कोणाला दिला याचा थांग नाही. अनेकांना माझे हे वाक्य वाचून धक्का बसेलही, पण त्यांना भारतात पळून यावे लागले. तिथे अध्यक्षीय राजवट किंवा लष्करी राजवट आलेली नाही. 5 ऑगस्ट 2024 रोजी शेख हसिना यांना ढाक्याहून पळवून लावण्यात आले. त्यासाठी त्यांना 25 मिनिटांचा अवधी देण्यात आला होता. त्यानंतर 8 ऑगस्टपर्यंत बांगलादेशात कोणते सरकार होते? बांगलादेश असा वार्‍यावर सोडलेला देश होता. एक अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दिन म्हणजे चुप्पू हे आहेत. मी मागच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे ते आपल्या टोपण नावाशी इमान बाळगून आहेत. त्यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, माझ्या मनात शेख हसिना यांचा राजीनामा मागावा असे अनेकदा आले, पण ते धाडस झाले नाही. हे असले अध्यक्ष अध्यक्षीय सत्ता राबवू शकले असते किंवा एखाद्या व्यक्तीला ते हंगामी पंतप्रधान म्हणून शपथ देऊ शकले असते. त्याऐवजी प्रशासकीय सल्लागार म्हणून युनूस यांचे नाव पुढे आले तसे त्यांनी ते मान्य केले. या सल्लागारांसाठी नवे सल्लागार नेमले गेले आणि मुख्य म्हणजे युनूस यांच्यावर चाललेल्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्यातून त्यांची मान आधी सोडवून घेतली. हे सगळे अमेरिकेच्या आदेशाबरहुकूम झाले, असा संशय तेव्हाही व्यक्त करण्यात आला होता.

 

 

शेख हसिना यांनी अलीकडेच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, बांगलादेशाच्या सेंट मार्टिन या बेटावर अमेरिकेचा डोळा पहिल्यापासून आहे. त्यांनी हे बेट आपल्याला द्यावे असा आग्रह शेख मुजिबूर रेहमान यांच्याकडे बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यापासून धरला होता. तो त्यांनी फेटाळला. अगदी त्यांच्या हत्त्येपूर्वीही तो धरला होता. (त्यांची हत्त्या त्यातूनच झाली असे म्हटले जाते.) सेंट मार्टिन हे बेट प्रवाळांसाठी (कॉरल) प्रसिद्ध आहे. म्यानमारच्या वायव्येला असलेले हे बेट त्या देशापासून 8 किलोमीटरवर आहे. म्यानमार आणि बांगलादेश यांच्यात सरहद्दीच्या वादात याही बेटाचा समावेश होतो. बांगलादेशामधल्या कॉक्सबझारपासून हे बेट अवघ्या 9 किलोमीटरवर आहे. त्याला स्थानिक भाषेत नारिकेल जिंजिरा (हा जिझिराचा अपभ्रंश आहे. जिझिरा म्हणजेही द्वीप यालाच नारळाचे द्वीप म्हणून ओळखले जाते.) ते दारूचिनी द्वीप म्हणूनही ओळखले जाते. दारूचिनी म्हणजेच दालचिनी. हे द्वीप अवघे 3 चौरस किलोमीटर आहे. तरीही अमेरिकेचा डोळा त्यावर आहे. आपल्याकडेही अमेरिकेने हे बेट द्यावे असा आग्रह धरला आणि त्यानंतरच आपल्याला सत्ता सोडायला भाग पाडण्यात आले, असेही शेख हसिना यांनी म्हटले आहे. युनूस हे अमेरिकेचे हस्तक कसे आहेत ते मीही याआधीच्या लेखात म्हटले होते. युनूस यांच्या नोबेल पारितोषिकाविषयीही वेगवेगळे संशय व्यक्त केले गेले आहेत. त्यांच्या ज्या ग्रामीण बँकेतून सामान्य माणसाला दिल्या गेलेल्या कर्जवाटपाबद्दल त्यांना नोबेल पारितोषिक देण्यात आले, त्याच बँकेत त्यांनी ग्रामीण टेलिकॉम कंपनीच्या निधीत 25 कोटी 22 लाख टका इतक्या रकमेचा भ्रष्टाचार केला. ग्रामीण टेलिकॉम कंपनीचे ग्रामीण फोनमध्ये 34.2 टक्के समभाग आहेत. या भ्रष्टाचाराबद्दल न्यायालयात ते दोषी ठरले आणि जेव्हा त्यांना शिक्षा द्यायची वेळ आली त्या दिवसाआधी ते बांगलादेश सरकारचे मुख्य सल्लागार झाले. त्यानंतर चार दिवसांनी म्हणजे 12 ऑगस्ट रोजी त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली. यावरून बांगलादेशाची न्यायव्यवस्थाही कशी आहे ते लक्षात येते. ती आजही पाकिस्तानपेक्षा वेगळी नसावी.

 

 

 

बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाने आपलेच निकाल कसे फिरवले आहेत ते अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. अगदी अलीकडेच या न्यायालयाने जमात ए इस्लामीचा नेता अझरूल इस्लाम याची निर्दोष मुक्तता केली. कोण आहे तो? बांगलादेश युद्धाच्या काळात जमात ए इस्लामीच्या अनेक नेत्यांनी असंख्य महिलांवर अत्त्याचार केले. अनेकांना ठार केले. ज्यांनी हे केले, त्यांच्यापैकी अनेकांना फाशीही झाली. अझरूल इस्लामलाही फाशीची शिक्षा झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे अपील फेटाळले होते. म्हणजे तो फाशीगेटमध्ये आपल्या फाशीच्या कार्यवाहीची वाट पाहात बसला होता. त्याच्या पक्षाने फेरपाहणी अर्ज केला आणि सात न्यायमूर्तींच्या पीठाने आपलाच निकाल उधळून लावून त्याला निर्दोष मुक्त केले. त्याने बलात्कारासारखे आणि खुनासारखे अत्यंत घृणास्पद आणि क्रूर गुन्हे केले. तो तेव्हा 19 वर्षांचा होता, हे अजब तर्कट त्याच्या सुटकेसाठी लावण्यात आले. बेशरमपणाचीही कमाल आहे. न्यायालयावर अशा तर्‍हेने दबाव आणून आपल्या मनासारखा निकाल लावण्याचे युनूस यांचे हे कौशल्य निर्विवाद असल्याचे अनेकांनी याआधीही मान्य केले आहे. त्यांचे स्वत:चे उदाहरण त्यात आहेच.

बांगलादेशाचे सरकार हे अमेरिकेला विकले गेलेले आहे, असे पदच्युत पंतप्रधान शेख हसिना यांनी म्हटलेले आहे. ते खरे वाटावे अशी अवस्था आहे. मुळात युनूस हे अमेरिकाधार्जिणे गृहस्थ सत्तेवर आले आहेत आणि त्यांना कोणतेही सरकार चालवायचा अनुभव नाही. ते त्यांच्या सल्लागारांवर अवलंबून आहेत. आपण ज्या सुधारणा घडवण्यासाठी बांगलादेशात सत्ता हाती घेतली त्यातली एकही आपल्याला घडवता आलेली नाही, त्यामुळे आपण राजीनामा देण्याच्या विचारात आहोत, असे सांगणारे युनूस प्रत्यक्षात सत्तेवरून जात नाहीत, अखेरीस त्यांना सत्तेवरून खाली ढकलावे लागेल आणि अन्य कोणातरी व्यक्तीच्या हाती सत्ता द्यावी लागेल असे जवळजवळ दिसते आहे. युनूस यांनी आपण सत्तेवर का आहोत, याचे कारण देताना असे म्हटले आहे की, बांगलादेशात शांततापूर्ण सत्ताबदल व्हावा यासाठी आपण वाटेल ती किंमत मोजून प्रशासकीय कामगिरी बजावत आहोत. वाटेल ती किंमत म्हणजे भारताबरोबरचे सर्व करारमदार त्यांनी रद्द केले आहेत. त्यांनी भारताला अडचणीत आणायची एकही संधी सोडलेली नाही. शिवाय जेव्हा चीनचा दौरा केला तेव्हा त्यांनी भारताविषयी आपले विषारी फुत्कार टाकलेलेच होते. भारतात असलेली ईशान्येची सात राज्ये केवळ जमिनीने वेढलेली आहेत. त्यांना आणि सिक्कीमला जोडणारा ‘चिकन्स नेक’ प्रदेश किंवा सिलिगुरी मार्ग यावरून चीन बांगलादेशाला जोडून घेऊ शकतो. म्हणजे तुम्हाला बंगालचा उपसागरही वापरता येऊ शकतो. बांगलादेश हा या महासागराचा एकमेव रक्षक आहे, अशा अर्थाचे ते बरळले आहेत. पहलगाममध्ये पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी 26 निरपराध व्यक्तींना ठार केल्यावर बांगलादेशाच्या प्रशासकाचे एक सल्लागार आणि बांगलादेशाचे निवृत्त मेजर जनरल ए.एल.एम. फजलूर रहमान यांनी म्हटले होते की, ‘भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केला तर भारताची ईशान्येकडे असलेली सात राज्ये बांगलादेशाने ताब्यात घ्यावीत आणि त्यासाठी चीनशी बोलणी सुरु करावीत.’ बांगलादेश सरकारने त्यांच्या त्या विधानाशी आपण सहमत नसल्याचे जरी सांगितले असले तरी युनूस काय किंवा फजलूर रहमान काय, दोघांचेही विचार एकसारखेच आहेत. याचाच अर्थ कुठेतरी हे विचार केले गेले आहेत, असाच होतो.

युनूस सत्तेवर येताच त्या देशात उरल्यासुरल्या हिंदूंची कत्तल सुरु झाली. पाकिस्तानी लष्कर आणि त्यांच्या ‘आयएसआय’ या गुप्तचर संस्थेचे अधिकारी यांची बांगलादेशात सततची ये-जा सुरु झाली. युनूस यांचे जे स्नेहीगण आहेत, त्यांच्यात बराक ओबामा, हिलरी क्लिटंन, अमर्त्य सेन, जॉर्ज सोरोस हे आहेत. शिवाय अमेरिकेने त्यांना अनेक सन्मान बहाल केलेले आहेत. त्यांचे उतराई होण्यासाठी म्हणा किंवा त्यांचे अन्य काही हिशेब असतील म्हणून म्हणा, युनूस यांनी राखीन कॉरिडॉरला जवळजवळ मान्यता दिली आहे. त्यास लष्करप्रमुख जनरल वकार यांचा विरोध आहे. राखीन कॉरिडॉर हा बांगलादेशातील कॉक्स बझारला म्यानमारच्या संघर्षग्रस्त राखीन प्रांताला जोडणारा संभाव्य मार्ग आहे. तो खुनी रस्ता आहे, असे वकारना वाटते. अमेरिकेला तो रस्ता व्हायला हवा आहे. म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांचा कत्तलखाना असे ज्याचे वर्णन केले जाते तो हा प्रदेश आहे. थोडक्यात विकतचे दुखणे घेण्यासारखे हे होणार आहे. ‘दुसरे व्हिएतनाम’ होण्याची त्यातून शक्यता आहे.

युनूस आणि त्यांचे लष्करप्रमुख वकार उझ झमान यांच्यात बर्‍याच बाबतीत मतभेद आहेत. वकार यांना बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुका डिसेंबर 2025 अखेरपर्यंत व्हायलाच हव्यात, असे म्हटले होते. युनूस हे 2026 च्या शेवटापर्यंत (कदाचित आजन्मसुद्धा) राहू इच्छितात. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था अद्याप सुधारलेली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. विद्यार्थीच नव्हेत, तर अनेक वेगवेगळे गट रोजच रस्त्यावर येऊन आपल्यापुढे संकट उभे करत असताना आपण सत्ता सोडली तर हे गटतट माजतील आणि मग देशात गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल, असे त्यांना वाटते. वकार यांच्या मते, ‘सत्ता ज्यांच्या हाती आहे, त्यांच्या मदतीला विशिष्ट परिस्थितीत लष्कर आले आहे. ते सदासर्वकाळ रस्त्यावर पोलिसांचे काम करायला उभे राहू शकत नाही, त्यास कधी ना कधी बराकीत जावे लागेलच’. त्यांनी हे मत मांडताच युनूस यांनी राजीनाम्याचा विचार बोलून दाखवला, पण त्यांना सत्ता सोडवणार नाही, हे उघड आहे. त्यामुळे जे काही करायचे ते जनरल वकार उझ झमान यांनाच करावे लागणार आहे. ते काय करतील यावर बांगलादेशाचे भवितव्य अवलंबून आहे. मोहम्मद युनूस चालते व्हा, असे सांगायची वेळ बांगलादेशी जनतेवर ते आणतील हे आता स्पष्ट दिसते आहे.