एमएसएमई उद्योगक्षेत्रासाठी हवे ‘इझ ऑफ बिझनेस’

गुंतवणूक आणि उलाढालीच्या आधारावर भारतात उद्योगांचे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम असे वर्गीकरण केले जाते. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हे भारताच्या उत्पादकतेत अत्यंत मोलाचे योगदान देतात. जवळपास 38 टक्के इतके एमएसएमईचे योगदान आहे. निर्यातीतही एमएसएमईचे मोठे म्हणजे सुमारे 50 टक्के योगदान आहे. आपल्या देशात शेतीनंतर सर्वात जास्त रोजगार याच क्षेत्रात निर्माण होतो इतके एमएसएमईचे महत्त्व आहे.

 

 

एमएसएमई उद्योगक्षेत्र एवढे मोठे योगदान देत असतानाही राष्ट्रीय स्तरावर जेव्हा औद्योगिक धोरणे आखली जात होती तेव्हा कॉर्पोरेट उद्योगांशी चर्चा केली जात होती. धोरणनिश्चिती करताना देशातील कॉर्पोरेट उद्योग आणि छोटे उद्योग या सर्वांना एकाच चष्म्यातून पाहणे योग्य नाही हे काही जाणकारांच्या लक्षात आले. प्रत्येक उद्योगाचे स्वरूप वेगळे, प्रकार वेगळा, गुंतवणूक आणि उत्पादनही वेगळे. एकूणच उद्योगक्षेत्रात लघुउद्योजक हा एक महत्त्वाचा घटक आहे आणि त्यांच्यासाठी एक वेगळी संस्था असावी या उद्देशाने 1994 साली काही जणांनी एकत्र येऊन लघुउद्योग भारतीची स्थापना केली. देशातील अर्थनीतीनुसार किंवा येथील समाजरचनेनुसार लघुउद्योजक हा महत्त्वाचा घटक आहे, त्याचा मोठा सहभाग आहे. या घटकाकडे लक्ष दिले जावे, त्याच्या कल्याणाकरिता, प्रगतीकरिता काम व्हावे हा लघुउद्योग भारतीच्या स्थापनेचा प्राथमिक उद्देश होता.

 

 

 

अटलजींचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा ‘आपण लघुउद्योजकांसाठी वेगळे खाते तयार करावे’, अशी आमच्यासारख्या उद्योजकांनी त्यांना विनंती केली. लघुउद्योग भारतीने ती मागणी रेटून धरली. अटलजींनी आपल्या कार्यकाळात एमएसएमई मंत्रालयाची स्थापना केली. एमएसएमईच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची घटना होती. सध्याच्या रचनेनुसार 10 कोटींच्या खाली उलाढाल असणारे सूक्ष्म (मायक्रो), 10 ते 100 लघु (स्मॉल) आणि 500 कोटींपर्यंत उलाढाल असणारे उद्योग हे मध्यम (मिडिअम) उद्योग मानले जातात. जगभरात दोन-अडीच हजार कोटींचा बिझनेस असणारे व्यवसाय हे एमएसएमईमध्ये गणले जातात, भारताच्या दृष्टीने हा आकडा फार मोठा आहे.

 

 

कोकण प्रांतापुरते बोलायचे तर, या प्रांतात 41-42 एमआयडीसी आहेत. त्याव्यतिरिक्त काही खासगी इंडस्ट्रीयल झोनही आहेत. या सर्व क्षेत्रांमध्ये सुरू असणार्‍या व्यवसायांमध्ये साधारण 95-96 टक्के व्यवसाय हे एमएसएमई उद्योग श्रेणीतील आहेत. त्यांपैकी सुमारे 15 टक्के व्यवसाय हे लघु आणि मध्यम श्रेणीतील आहेत. उर्वरित सगळे हे मायक्रो अर्थात सूक्ष्म श्रेणीतील आहेत. या व्यवसायांपैकी सुमारे 1000 व्यवसाय हे लघुउद्योग भारतीशी जोडलेले आहेत. कोकण प्रांतात आज नोंदणीकृत 15 ते 20 हजार उद्योग असतील, तितकेच नोंदणीकृत नसलेले पकडले तर एकूण सरासरी 35 हजार व्यवसाय असतील. या व्यवसायांच्या माध्यमातून एका व्यवसायात कमीतकमी 10 ते 25 कामगार पकडले तर कोकण प्रांतात या व्यवसायांच्या माध्यमातून सरासरी दहा लाखांपर्यंत रोजगारनिर्मिती होते असा अंदाज आहे.

 

 

साधारणतः आपण पाहतो की, प्रत्येक प्रांतात काही उद्योगांना विशेष अनुकूल स्थिती असते, स्थानिक कच्च्या मालाचा योग्य पुरवठा असतो. कोकण प्रांतात मात्र तसे विशेषत्वाने आढळत नाही. कोकणातली एकूणच उत्पादने तशी चार-पाच महिन्यांच्या कालखंडातली. उदाहरणार्थ - आंबा, फणस, भात, काजू, मासे इत्यादी. त्यातही यापैकी बरीच उत्पादने मूळ स्वरूपात विक्री होणारी. त्यापैकी विकून उरलेल्या उत्पादनावर प्रक्रिया करून सहउत्पादने तयार होतात, पण त्यांनाही कालमर्यादा आहेत. त्यामुळे वर्षभर प्रक्रिया उद्योगासाठी कच्चा माल अशा स्वरूपात उपयुक्त ठरेल असे कोणतेही उत्पादन किंवा अनुकूल अशी स्थिती कोकणात आढळत नाही. त्यामुळे कोकणात काही प्रमाणात, त्यातही विशेषकरून पालघर पट्ट्यात आढळणारे अधिकाधिक उद्योग हे इंजिनिअरिंगशी संबंधित असेच आढळतात. पालघर जिल्ह्यात स्टिलनिर्मिती कारखाने, रासायनिक कारखाने, रंगाचे (डायमेकिंग) कारखाने, वस्त्रोद्योग, फार्मास्युटिकल, यंत्रसंबंधित उत्पादन प्लांट आहेत. टाटा स्टिल, विराज स्टिल, जेएसडब्ल्यू स्टिल, जिंदाल, सियाराम ही त्यातील काही मुख्य उदाहरणे आहेत.

 

 

उद्योगक्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण राहिले आहे. संकल्पनेच्या स्तरावर हे स्तुत्य असले तरी कार्यवाहीच्या स्तरावर मात्र हे पूर्णपणे यशस्वी झालेले दिसून येत नाही. तरुणांनी कल्पनेच्या स्तरावर (इनोव्हेटिव्ह आयडियाज) मांडणी केल्यानंतर त्यापुढे जात कामगारांचे एखादे मोठे युनिट चालवण्याची तयारी दाखवणे, त्याची सर्वार्थाने जबाबदारी घेणे, रोजगारनिर्मिती करणे याचेही स्वप्न पाहणे गरजेचे आहे. तरच आपली कल्पना टिकू शकेल की नाही, ती किती सकस आहे, त्याची उपयुक्तता आहे का याचा विचार ते करू शकतील. बर्‍याचदा, स्टार्ट अप्स ही केवळ आकर्षक कल्पना म्हणूनच राहतात. अर्थात यातही काही कौतुकास्पद अपवाद आहेत, पण स्टार्ट अप या संकल्पनेने अजून फारसे बाळसे धरलेले नाही हे सत्य स्वीकारले पाहिजे. त्यासाठी ज्याप्रमाणे युवा पिढीने स्वतःच्या खांद्यांवर जबाबदारी पेलण्याची तयारी दाखवणे आवश्यक आहे तितकेच शासनाच्या वतीनेही अधिक सुटसुटीत यंत्रणा उभी राहणे आवश्यक आहे. त्या यंत्रणेत आर्किटेक्ट, सीए अशा प्रोफेशनल्सचाही अंतर्भाव करावा, असे वाटते. या व्यक्ती नियमावलीनुसार कामे होत आहेत ना, याची खातरजमा करतील. याने शासनावरचा भार कमी होण्यासही मदत होईल व प्रोफेशनल अधिकारी असल्याने अधिकाधिक अचूकपणे कामे होतील. याचा फायदा नवोदित स्टार्टअप कार्यान्वित होण्यास होईल व युवक अधिकाधिक संख्येने उद्योजकतेकडे वळतील.

 

 

उत्पादनक्षेत्रात होणारे पाण्याचे आणि हवेचे प्रदूषण हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. कारखान्यांतून निर्माण होणारे सांडपाणी हे जलस्रोतांत सोडण्यापूर्वी त्यावर प्रक्रिया करणे व ते जलस्रोतात सोडण्यास अनुकूल करणे गरजेचे असते. त्यासाठी यंत्रणा बसवणे ही आवश्यक असते. अन्यथा पाण्याचे प्रदूषण अटळ असते. त्याचप्रमाणे हवेचेही प्रदूषण उत्पादनक्षेत्रांत होण्याची शक्यता असते. तुलनेने ध्वनी प्रदूषणाचे प्रमाण कमी आहे. बहुसंख्य व्यावसायिक हे पर्यावरणाप्रती प्रदूषण निवारणाचे आपले कर्तव्य पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण तरीही, हवा आणि जल प्रदूषणाच्या निवारणासाठी कुठे कुठे अडचणी येऊ शकतात यावर वेळोवेळी चर्चा करणे व त्यासाठी अनुकुल वातावरण तयार करणे गरजेचे असते. मी वर म्हटले तसे, एमएसएमईमध्ये छोट्यात छोट्या व्यवसायांचाही समावेश होतो. त्याचप्रमाणे उद्योगाच्या उभारणीसाठी व त्याच्या क्रियान्वयनासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक व्यावसायिकाने केलेली असते. इन्फ्रास्ट्रक्चर व उत्पादनाला जोडून अन्य खर्चही येतच असतात. कालानुरूप व्यवसायाचा व्याप वाढत असतो, त्यामुळे जोडलेली यंत्रणा पुरेशी ठरत नाही. मुळातच जलशुद्धिकरणाची यंत्रणा ही जरा खर्चिक असते, हे अनेकांना माहीत नाही. छोट्या व्यावसायिकाला अशा खर्चातून बचत करता आली तर तो अधिक सक्षमपणे आणि जागरूकपणे पर्यावरणरक्षणाकडे, त्याच्या संतुलनाकडे लक्ष देऊ शकेल आणि तरीही उत्पादनाची विक्री किंमत मर्यादित ठेवू शकेल. यादृष्टीने सरकारने विचार केल्यास एमएसएमई व्यावसायिकांना दिलासा मिळेल.

महिला वर्ग हा समाजाच्या एकूण प्रगतीत मोलाचा वाटा आहे. त्यांनी अधिकाधिक प्रमाणात उद्योगविश्वात सक्रिय होणे आणि प्रगती करणे हे निश्चित स्वागतार्ह आहे. त्यासाठी त्यांच्या अंगी उद्योजकीय वृत्ती असणे, उद्योजक होण्याची ठिणगी मनात असणे गरजेचे आहे, तिथे केवळ महिला असणे पुरेसे नाही. आज समाजात अशा अनेक महिला आहेत ज्यांना मनापासून उद्योगक्षेत्रात यायचे आहे, त्यासाठी त्या धडपडत आहेत. लघुउद्योग भारतीच्या वतीने अशा महिला उद्योजकांसाठी दहा वर्षांची सदस्यता 50 टक्के पैसे भरून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तरीही इथे आवर्जून उल्लेख करावासा वाटतो की, स्त्रियांचे अन्नप्रक्रिया किंवा तत्सम सहउत्पादन क्षेत्रात मोठे योगदान आहे. परंतु, मेकॅनिकल, केमिकल किंवा तत्सम क्षेत्रात स्त्रियांचे प्रमाण वाढण्यास मात्र अजून बराच वाव आहे. त्यासाठी त्यांच्या सबलीकरणाची गरज आहे.

 

 

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने उद्योजकांना प्रेरणा देण्यासाठी अनेकविध योजना राबवल्या जातात. अनेकदा, सर्वसामान्य उद्योजकांपर्यंत त्या पोहोचाव्या यासाठी वेगळे प्रयत्न करणे गरजेचे असते. यादृष्टीने लघुउद्योग भारतीच्या वतीने अशा उदयोन्मुख उद्योजकांसाठी विविध विषयांवर चर्चासत्रांचे आयोजन केले जाते. सरकारची सार्वजनिक क्षेत्राशी संबंधित ज्या कंपन्या किंवा खाती आहेत त्यांच्या वापराच्या दृष्टीने ज्या गोष्टींची खरेदी केली जाते, त्यातील 25 टक्के खरेदी ही एमएसएमई उद्योजकांकडून केली जावी असा नियम करण्यात आला आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी वस्तू आणि सेवा खरेदीसाठी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) हा एक सार्वजनिक प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आला आहे. आम्ही लघुउद्योग भारतीशी संलग्नित उद्योजकांना या प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्या उत्पादनांची नोंदणी करण्यास प्रोत्साहन देतो. जेणेकरून या उत्पादनांची खरेदी होऊ शकेल व कोकण प्रांतातील एमएसएमई उद्योजकांना उद्योगांच्या प्रगतीसाठी त्याचा उपयोग होईल.

 

 

एमएसएमईच्या माध्यमातून विविध मार्गांनी प्रयत्न सुरू असले, तरी कोकण प्रांतातील अधिकाधिक उद्योग प्रगतीपथावर जाण्यासाठी कंबर कसून काम करणे अतिशय आवश्यक आहे. येथील लघुउद्योगांची भरभराट व्हावी यासाठी ‘इझ ऑफ बिझनेस’चे तंत्र अमलात आणणे ही काळाची गरज आहे असे मला वाटते. व्यवस्थेत अधिकाधिक सुटसुटीतपणा व नेमकेपणा आला पाहिजे. सरकारी नोकरशाहांनी नियंत्रक किंवा रेग्युलेटर होण्याऐवजी फॅसिलिटेटर म्हणून काम करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. शासनाने ‘सेल्फ अटेस्टेशन’वर अधिकाधिक भर दिला पाहिजे. परवानग्यांची प्रक्रिया अधिकाधिक सुटसुटीत व उद्योजकाभिमुख करणेही तितकेच गरजेचे आहे. असे झाले तर कोकण प्रांतातील अधिकाधिक तरुण उद्योजकतेकडे वळतील, अशी आशा मला वाटते.