विकसित भारतासाठीची गुंतवणूक - एमएसएमई

@संजीव ओक 

 

 

भारत आज जागतिक अर्थव्यवस्थेत वेगाने महासत्ता होण्याकडे वाटचाल करत असून, या प्रवासात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हा खर्‍या अर्थाने या वाढीचा कणा राहिला आहे. विशेषतः महाराष्ट्रासाठी, हे उद्योग क्षेत्र म्हणजे स्थानिक रोजगार, कौशल्य विकास व निर्मितीक्षम उत्पादनाचे स्त्रोत राहिले आहे. महाराष्ट्रात सुमारे 50 लाखांहून अधिक एमएसएमई युनिट्स कार्यरत असून, याद्वारे 8 ते 9 कोटी थेट व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होते. कोल्हापूरचे फाउंड्री उद्योग असोत की नाशिक-पुण्यातील ऑटो पार्ट्स, सोलापूरचा वस्त्रोद्योग असो वा छ. संभाजीनगरचा अन्नप्रक्रिया उद्योग - या सर्वांनी महाराष्ट्राच्या औद्योगिक नकाशावर आपला ठसा उमटवला आहे. म्हणूनच, लघुउद्योगांचे स्वरूप जाणून घेणे नितांत गरजेचे ठरते. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार करताना, लघुउद्योग क्षेत्राचे योगदान हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. हा घटक रोजगारनिर्मितीपासून ते निर्यातीपर्यंत अनेक पातळ्यांवर देशाच्या आर्थिक गतिशीलतेला चालना देण्याचे मोलाचे काम करतो. ‘विकसनशील’ ते ‘विकसित’ देश होण्याच्या मार्गावर भारताचा प्रवास सुरू असून, विकसित देश अशी ओळख प्रस्थापित करून देण्यात लघुउद्योग क्षेत्राचे मोलाचे योगदान राहणार आहे. त्यासाठीच, या क्षेत्राला अधिक सक्षम, शाश्वत तसेच स्पर्धात्मक बनवणे, ही काळाची गरज आहे.

 

 

 

भारतात अंदाजे 6.3 कोटी लघुउद्योग कार्यरत असून, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, हे क्षेत्र 11 कोटींपेक्षा अधिकांना थेट रोजगार देत आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये 30 टक्क्यांहून अधिक आणि निर्यातीत 48 टक्क्यांहून अधिक वाटा हा लघुउद्योग क्षेत्राचा आहे. यामुळेच हे क्षेत्र केवळ औद्योगिक उत्पादनासाठी नव्हे, तर सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या दृष्टिकोनातूनही अत्यंत महत्त्वाचे असेच आहे. महामारीच्या कालावधीत या क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, मागणी घटली, बाजारातील तरलतेचा प्रवाह थांबला आणि असंघटित क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी पसरली. अशा वेळी केंद्र सरकारने आपले ‘व्होकल फॉर लोकल‘ हे अभियान राबवत स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष अभियान हाती घेतले. त्याला मोठे यशही मिळाले. त्याचवेळी, आत्मनिर्भर भारत योजनेतून या क्षेत्रासाठी 3 लाख कोटींची क्रेडिट गॅरंटी स्कीम जाहीर करण्यात आली, जी या क्षेत्राला काही प्रमाणात दिलासा देणारी अशीच ठरली. ‘मेक इन इंडिया‘ तसेत ‘व्होकल फॉर लोकल‘ या योजनांनी एमएसएमईला मोठ्या प्रमाणात चालना दिली आहे. या दोन्ही योजना, लघुउद्योग क्षेत्राला बाजारपेठेत स्थान निर्माण करून देणार्‍या ठरल्या आहेत. केंद्र सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ओडीओपी (एक जिल्हा एक उत्पादन) ही योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्रातील पैठणी, वारलीची चित्रकला, पुरंदरचे डाळिंब, कोल्हापूरचा चपलांचा उद्योग ही काही उदाहरणे. या सर्वांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्यामुळे समान संधी मिळत आहे.

 

 

2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने या क्षेत्रासाठी भरघोस तरतुदी केल्या आहेत. यात 2.2 लाख कोटींची कर्ज गॅरंटी याचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. त्यामुळे नव उद्योजकांना आर्थिक साहाय्यता होण्यातील सुलभता वाढली आहे. त्याचवेळी 5 हजार कोटींचे निधी वाटपही आहे. नवउद्योजकांना वित्तीय सहाय्य देणे तसेच कौशल्य वाढीसाठी हा निधी विशेषत्वाने आहे. त्याचबरोबर, उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम या पोर्टलचे समन्वयिकरण करण्यात येत आहे. या क्षेत्रातील उद्योजकांना शासकीय योजनांचा लाभ घेणे याद्वारे तुलनेने सोपे होणार आहे. तसेच ‘पीएम विश्वकर्मा योजना‘ ही कर्मचार्‍यांना कौशल्य प्रदान करण्याबरोबरच भांडवली मदतही करत आहे. गुणवत्ता व पर्यावरणपूरक उत्पादनांसाठी झीरो डिफेक्ट झीरो इफेक्ट, अशी झेडईडी ही योजना आहेच. जागतिक व्यापारातही मुक्त व्यापार करारात (एफटीए) या क्षेत्राचे मोलाचे योगदान आहे. तसेच असे करार करताना, लघुउद्योगांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवले जाऊनच, ते केले जातात. उत्पादनाची गुणवत्ता, त्यासाठीचे अनुदान आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यासाठी विशेष काळजी घेतली जाते. जागतिक पुरवठा साखळीत महाराष्ट्रातील लघुउद्योगांचा झालेला समावेश हा अभिमानास्पद असाच. लघुउद्योग हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा लौकिकार्थाने कणा आहे. रोजगारनिर्मिती, स्थानिक उत्पादन, सामाजिक समावेश आणि निर्यातवाढ या सगळ्या बाबतीत यांचे योगदान मोलाचे असेच आहे. तथापि, या क्षेत्राला बळ देण्यासाठी केवळ सरकारी योजना पुरेशा नाहीत, तर उद्योगांना सक्षम बनवणार्‍या धोरणात्मक, तंत्रज्ञानिक आणि वित्तीय पायाभूत सुविधा देणेही आता अनिवार्य असे झाले आहे. अर्थव्यवस्था केवळ मोठ्या कंपन्यांनी नव्हे, तर लाखो लघुउद्योगांनीच मजबूत होते, हे वास्तव आहे. आणि त्याची पूर्ण कल्पना केंद्र सरकारला असल्याने, या उद्योगांना पूरक असे निर्णय घेतले गेलेले दिसून येत आहेत. हे क्षेत्र मोठे रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र असून, देशाच्या जीडीपीमध्ये एमएसएमईचे योगदान अंदाजे 30% इतके आहे. तथापि, त्यांचा रोजगाराचा वाटा त्याहूनही मोठा आहे. एका अंदाजानुसार, एमएसएमई देशभरात 110 दशलक्षाहून अधिक लोकांना रोजगार देत आहे. शेतीनंतर दुसर्‍या क्रमांकाचे सर्वात मोठे रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र म्हणून ते आज ओळखले जाते. हे सामान्यतः मोठ्या उद्योगांपेक्षा श्रम-केंद्रित असतात. याचा अर्थ ते प्रति युनिट गुंतवणुकीमध्ये जास्त नोकर्‍या निर्माण करतात. त्यामुळे बेरोजगारी दूर करण्यात ते मोलाची भूमिका बजावते. त्याचवेळी कुशल ते अकुशल कामगारांपर्यंत सर्वांनाच ते रोजगाराच्या विस्तृत संधी देते. विशेषतः ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी ते निर्माण करत आहे. त्यामुळे, शहरी भागाकडे होणारे स्थलांतर कमी होण्यास तसेच संतुलित प्रादेशिक विकासाला चालना मिळण्यास मदत होताना दिसून येते. एमएसएमई हे रोजगाराचे एक महत्त्वाचे स्रोत असून, त्यांची होणारी वाढ आणि विकास देशभरात अधिक रोजगार निर्माण करण्यासाठी आवश्यक अशीच आहे.

 

 

 

या क्षेत्राचे भविष्य आशादायक असले, तरी त्याच्या क्षमतांचा पूर्णपणे वापर करणे आवश्यक असेच आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढता अवलंब एमएसएमईसाठी कळीचा ठरणार असून, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, क्लाउड कॉम्प्युटिंग, डेटा अ‍ॅनालिटिक्स आणि डिजिटल मार्केटिंग टूल्स त्यांना त्यांची बाजारपेठ वाढविण्यासाठी, कार्यक्षमता सुधारण्यास आणि खर्च कमी करण्यास सक्षम करणारे ठरेल. एमएसएमई क्षेत्राला पाठिंबा देण्यावर म्हणूनच सरकार लक्ष केंद्रित करताना दिसून येत आहे. कर्जाची सुलभ उपलब्धता, पायाभूत सुविधा विकास, कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि सुव्यवस्थित नियामक प्रक्रियांचा यात समावेश आहे. नवोपक्रम आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर अधिक भर देण्यासाठी नवोपक्रमांना चालना देण्यात त्याचबरोबर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची उपलब्धता प्रदान करण्यात नवोद्योग महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेत, भारत सक्रीय भूमिका बजावत असताना, या क्षेत्राला सर्वाधिक संधी आहे. तथापि, यासाठी त्यांना त्यांची स्पर्धात्मकता वाढवावी लागेल आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांची पूर्तता करावी लागेल. भारतातील हे क्षेत्र येत्या काही वर्षांत लक्षणीय वाढीसाठी सज्ज असून, डिजिटल परिवर्तन, केंद्र सरकारचा सक्रीय पाठिंबा आणि नवोपक्रमावर लक्ष केंद्रित केल्याने त्यांच्या वाढीसाठी नवनवीन संधी निर्माण होत आहेत. यांचा पूर्णपणे लाभ घेत, एमएसएमई क्षेत्र भारतातील आर्थिक वाढ, रोजगारनिर्मिती आणि सामाजिक विकासाचा एक प्रमुख चालक बनण्यासाठी सज्ज झाले आहे, असे म्हणता येते.

 

 

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील चित्र काय आहे, हे पाहावे लागेल. महाराष्ट्र हे भारतातील एक औद्योगिकदृष्ट्या आघाडीचे राज्य असून, केवळ मोठे कारखाने आणि कॉर्पोरेट कंपन्याच नव्हे, तर लघुउद्योग हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचे खरे शिल्पकार आहेत. या क्षेत्राने ग्रामीण, निमशहरी भागांतही रोजगार आणि उत्पादनक्षमतेला चालना दिली असून, आजच्या काळात हे उद्योग आत्मनिर्भर महाराष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल करणारे प्रमुख चालक बनले आहेत. महाराष्ट्रात लघुउद्योगांची सुरुवात इंग्रजांच्या काळात झाली, असे ढोबळमानाने म्हणता येते. पुणे, सोलापूर, नागपूर, कोल्हापूर, मुंबई या भागांमध्ये पारंपरिक कापड उद्योग, साबण बनविणे, पिठाच्या गिरण्या, चर्मोद्योग, लाकूड उद्योग अशा क्षेत्रांनी आकार घेतला. विशेषतः सोलापूर आणि इचलकरंजी या शहरांमध्ये पॉवरलूम व टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीजचा झपाट्याने विकास झालेला दिसून आला. स्वातंत्र्यानंतरच्या दशकात महाराष्ट्र सरकारने औद्योगिक धोरण राबवत असताना, लघुउद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना जाहीर केल्या. 1970-80 च्या दशकात सहकाराने लघुउद्योगांना सामाजिक मान्यता आणि बळ मिळवून दिले. तथापि, नंतरच्या काळात सहकार क्षेत्रात शिरलेल्या अपप्रवृत्तींनी या क्षेत्राचा संकोच केला, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. महाराष्ट्रात 50 लाखांहून अधिक लघुउद्योग कार्यरत असून, राज्याच्या विकासात या क्षेत्राचा वाटा सुमारे 30% इतका आहे. रोजगारनिर्मितीच्या बाबतीतही हे क्षेत्र कृषी व बांधकाम क्षेत्रानंतर सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र म्हणून पुढे आले आहे. उत्पादन क्षेत्रात फाउंड्री, मशीन टूल्स, अन्न प्रक्रिया, फर्निचर, वस्त्रोद्योग तर सेवा क्षेत्रात रिटेली, रिपेअर वर्क्स, हॉस्पिटॅलिटी, माहिती तंत्रज्ञान सेवा, तर पारंपरिक व्यवसायात गंध, बत्त्या, फर्निचर, लोखंडी वस्तू, हँडीक्राफ्ट यांचा समावेश आहे. कोल्हापूर येथे प्रामुख्याने फाउंड्री आणि इंजिनिअरिंग तर सोलापूरात वस्त्रोद्योग आहे. नाशिक-पुणे ही शहरे वाहन क्षेत्र तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे उत्पादन करतात. छ. संभाजीनगर येथे विशेषत्वाने फार्मा तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योग आहेत. सातारा-सांगली या पश्चिम महाराष्ट्रातील भागात दुग्धप्रक्रिया तसेच कृषी आधारित उत्पादने यांचे उद्योग आढळून येतात. केंद्र सरकारच्या बरोबरीने राज्य शासन या उद्योगाला बळ मिळण्यासाठी योजना राबवत आहे. यात मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती, आत्मनिर्भर महाराष्ट्र, महाऔद्योगिक क्लस्टर विकास योजना, तसेच एमएसएमई हेल्पलाइन आणि डिजिटल पोर्टल्स यांचा समावेश करावा लागेल.

 

 

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील आर्थिक संतुलन राखण्यात लघुउद्योगाचे योगदान अमूल्य असेच असून, पारंपरिकतेपासून सुरुवात झालेली ही वाटचाल आता डिजिटायझेशन, जागतिक पुरवठा साखळी, आणि नवोद्योग परिसंस्था यापर्यंत पोहोचली आहे. भविष्यातील औद्योगिक विकास हा केवळ मोठ्या प्रकल्पांपुरता मर्यादित न राहता, स्थानिक लघुउद्योजकांच्या प्रगतीतून अधिक समतोल, सर्वसमावेशक व आत्मनिर्भर महाराष्ट्र घडविण्याचा मुख्य आधार ठरेल, असे निश्चितपणे म्हणता येते. एमएसएमई हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक, सामाजिक आणि रोजगारविषयक विकासाचे मूळ स्रोत असून, अर्थसंकल्पीय तरतुदी, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि तंत्रज्ञानाचा वाढता उपयोग यामुळे हे क्षेत्र येत्या दशकात नवउद्योग, नवसंधी आणि नवसर्जनाचे केंद्र म्हणून पुढे येतील, यात कोणताही संदेह नाही. या क्षेत्रासमोर काही आव्हाने आजही कायम आहेत. यात भांडवली अडचण हे प्रमुख आहे. बँकांकडून वित्तीय सहाय्य मिळवणे हे अजूनही कठीण असेच आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान तसेच व्यवस्थापन कौशल्याची कमतरता विशेषतः ग्रामीण भागात आढळते. जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यासाठी लागणार्‍या मानांकनासाठी करावा लागणारा खर्च हा तुलनेने अधिक आहे. त्याचबरोबर, लघुउद्योजकांना ऑनलाइन विक्रीची पुरेशी माहिती नाही, असेही दिसून येते.

 

 

 

भविष्यात एमएसएमई क्षेत्राला अपरंपार संधी असल्याचे दिसून येते. सरकारच्या ओएनडीसी (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) या प्रकल्पामुळे हे उद्योजक थेट ग्राहकांशी संपर्क साधताना दिसून येतील. उद्यम पोर्टलसारखी प्रणाली एका खिडकीतून आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे व योजनांची माहिती देताना दिसेल. एक जिल्हा एक उत्पादन याचा फायदा म्हणजे जिल्हानिहाय वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांचे ब्रँडिंग केले जाईल तसेच त्यांच्या निर्यातीला चालना देण्यात येईल. निर्यातक्षम विकास केंद्रांची मुंबई, पुणे अशा ठिकाणी स्थापना करण्यात येईल. तसेच महिला व युवा उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सामाजिक उद्योजकता, शेतीपूरक प्रक्रिया उद्योगात विशेष संधी दिल्या जातील. कृषी आधारित जे प्रक्रिया उद्योग आहेत, विशेषतः ग्रामीण भागात तेथे अन्नप्रक्रिया उद्योगांना मोठी संधी आहे. जीआय-टॅगिंग उत्पादनांच्या रूपात, हस्तकला व कुटीरोद्योग जागतिक बाजारातही स्पर्धा करण्यास सक्षम आहेत. पर्यावरणपूरक उत्पादनांची जागतिक मागणी लक्षात घेता, या क्षेत्रातही मोठ्या संधी असल्याचे दिसून येते. सेवा क्षेत्राचा विचार केला तर डिजिटल सेवा, लॉजिस्टिक्स, हेल्थकेअर आणि टुरिझम क्षेत्रात सेवा आधारित एमएसएमई आमूलाग्र बदल घडवू शकतात. भारतातील एमएसएमई क्षेत्राचा अनुभव हा ग्लोबल साऊथ देशांसाठीही प्रेरणादायी ठरणार आहे. आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, आग्नेय आशियातील देशांमध्ये लघुउद्योग हा स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा मेरूमणी आहे. भारताने यामध्ये ‘एक्स्पोर्ट ऑफ एक्सपिरियन्स’ करत एमएसएमई डेव्हलपमेंटचे मॉडेल निर्यात करणे, हे ‘सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमसी’चे एक प्रभावी साधन ठरू शकते.

 

आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की, गेल्या दोन वर्षांत या क्षेत्राच्या नोंदणीत 40% वाढ झाली असून, उद्यम पोर्टलवर 2 कोटींपेक्षा अधिक उद्योगांनी नोंदणी केली आहे. ई-श्रम, ओएनडीसी यासारख्या योजनांमुळे हे उद्योग आता मोठ्या व्यासपीठांवर पोहोचू लागले आहेत. हे उद्योग हाच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. या क्षेत्रातून केवळ औद्योगिक उत्पादन होत नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर रोजगारही निर्माण होतो. ग्रामीण व निमशहरी भागांमध्ये हे उद्योग अर्थसंकल्पीय धोरणांचा प्रभाव सर्वाधिक अनुभवतात. म्हणूनच, यंदाच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात लघुउद्योग क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे. कमी भांडवलात अधिक हातांना काम देणारे हे क्षेत्र आहे. तसेच नव्या तरतुदींमुळे या क्षेत्रात नवे उद्योग उभे राहत असून, सध्या अस्तित्वात असलेले उद्योग विस्तारत आहेत. देशांतर्गत उत्पादन वाढवून भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवणे हा ‘मेक इन इंडिया’चा मूळ उद्देश आहे. लघुउद्योग हा उद्देश साध्य करण्याचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. सरकारने 2025-26 मध्ये या क्षेत्रासाठी 25,000 कोटींहून अधिक निधीची तरतूद केली आहे. त्यातील मोठा हिस्सा रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान, आणि निर्यात-प्रधान उत्पादन यासाठी वापरण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील तरुणांना त्यांच्या भागातच रोजगार उपलब्ध करून देणे, महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने पावले उचलणे यासाठी एमएसएमईची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशीच आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली तरतूद ही उद्याच्या विकसित भारतासाठीची गुंतवणूक ठरणार आहे.