जातीनिहाय जनगणना - अत्यावश्यक पण गैरवापर होता कामा नये!

caste census in india

 

केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेत जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यापासून देशभरात चर्चेला उधाण आले आहे. काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी अलीकडच्या काळात याची मागणी केली होती. सरकारपक्षातील काही जणांनी यापूर्वी याबद्दल मौन अथवा विरोध दर्शवलेला होता. त्या पार्श्वभूमीवर ‘जातीनिहाय जनगणना करण्याचा सरकारचा निर्णय हा विरोधी पक्षांचा, विशेषतः या विषयावर जाहीर आक्रमकपणे बोलणारे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा विजय आहे’ या प्रकारचा विमर्श देशभर पसरवला जात आहे. ‘सरकार तुमचे असले तरी सामाजिक विषयांतील अजेंडा आम्हीच ठरवतो’ अशा दर्पोक्तिही काही कार्यकर्त्यांमध्ये दिसून आली.

 

 

जातीनिहाय जनगणनेच्या विषयातील सांसदीय चर्चांचा इतिहास मात्र वेगळे वास्तव दर्शवतो. तत्कालीन विरोधी पक्षाचे नेते स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी व इतर सहकारी विरोधी नेत्यांनी अशा प्रकारची मागणी पहिल्यांदा केली होती. प्रदीर्घ काळ सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने प्रत्येक वेळी या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या. परंतु श्रेयाची चढाओढ इतकी असते की हा सगळा इतिहास विसरला जातो.

 

 

जातनिहाय जनगणनेच्या टायमिंगविषयी अनेकांनी कयास लढवले आहेत. काहींना बिहार निवडणूक हे याचे कारण दिसले. प्रत्येक गोष्टींना राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहण्याची सवय लागली की असे होते. काही ‘समाजकारणाचे’ विषय असतात व ते राजकारणापेक्षा महत्त्वाचे असतात. जनगणनेचे पडघम वाजायला लागले तेव्हाच हा निर्णय घ्यायची वेळ असते या साध्या तर्कालाही राजकीय अर्थ लावण्याची त्यामुळे गरज नसते.

 

 

 

जाती हा शब्द ‘ज्ञाती’ असाही वापरतात. माणूस नेमका कोण आहे हे ‘ज्ञात’ करून देते ती ज्ञाती, म्हणजे जात. संस्कृत भाषेतील ’जात’ (उच्चार ‘ज्यात’) शब्दाचा अर्थ आहे जन्मलेला. ‘जात’ ही जन्मानुसार ठरते व आयुष्यभरासाठी असते. ही विषम व्यवस्था कोणत्या काळात, कोणत्या कारणामुळे उद्भवली यावर कितीतरी चर्चा झडल्या आहेत. मात्र ‘जातवास्तव’ ही गोष्ट अस्तित्वात आहे हे सत्य शेवटी उरतेच. ‘जात’ हा समाजाच्या-देशाच्या एकसंधतेला कमकुवत करणारा मुद्दा राहिलेला आहे. ही कधीकाळची व्यवस्था वर्तमान काळात ‘अव्यवस्था’ ठरली. कोणी कुठल्या घरी जन्म घ्यावा हे काही त्या व्यक्तीच्या हातात नसते. तसेच जन्म अमुक जातीत झाला यात त्या माणसाचे काही कर्तृत्वही नसते. जन्मावरून भेदभाव व त्यामुळे सामाजिक न्यायाचे प्रश्न याचे मूळ कारणही जाती आहेत, अशी समाजशास्त्रज्ञांची मांडणी असते. याउलट; जाती व्यवसायाधारित होत्या; आर्थिक रचना होत्या व व्यक्तीला सामाजिक सुरक्षा देण्यात जातींचे काही योगदान होते; असेही काहींचे म्हणणे असते. मात्र एकूणातच जाती-‘व्यवस्था’ आता कालबाह्य ठरली असून नव्या काळातील सामाजिक रचनांमध्ये जातींना काही स्थान राहणार नाही. उलट जाती व्यापक सामाजिक हितांना बाधा ठरताना दिसतात. जाती केवळ निरुपद्रवी सामाजिक रचना राहात नाहीत. कधी त्या दबावगट बनतात. त्यातूनच ‘जातीभेद’ व जातींचे अभिनिवेश जन्मतात. या अभिनिवेशांमुळे संकुचित विचार करणारा समाज निर्माण होतो, समाजात फूट पडते; हा आपला अनुभव आहे. त्यामुळे सगळे संत, समाजसुधारक व महापुरुष यांनी एकमुखाने जन्मावर आधारित, म्हणजेच जातीवर आधारित भेदांचा निषेध केला आहे. ‘जातीअंत’ हे प्रागतिक समाजाचा ध्यास घेतलेल्या प्रत्येक समाजसुधारक व्यक्ती व संघटनेचे स्वप्न राहिले आहे. ‘जाती राहू द्या पण जातीभेद वाईट’ अशी मांडणी करणार्‍यांना छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी नीट उत्तर दिलं होतं. त्यांच्या मते ‘जातीभेद’ व ‘जाती’ यांच्यात ‘कार्यकारण संबंध’ आहे. ‘कारण’ नष्ट केल्याशिवाय ‘कार्य’ नष्ट होणार नाही.

 

जातींच्या अस्मिताही टोकदार होत गेल्यात. आपल्या जातीच्या अभिमानापर्यंतच हे थांबत नाही तर इतर जातींचा द्वेष व त्यातून जातीय हिंसा, अन्याय या गोष्टी घडतात. 

 

संत, समाजसुधारक यांच्या प्रयत्नांमुळे व पुढे घटनेवर आधारित राज्यव्यवस्था आल्यानंतर भारतात खरं तर जाती सामाजिक जीवनातून हद्दपार व्हायला पाहिजे होत्या. पण जाती वरचेवर गडद होत गेल्यात. जातींच्या अस्मिताही टोकदार होत गेल्यात. आपल्या जातीच्या अभिमानापर्यंतच हे थांबत नाही तर इतर जातींचा द्वेष व त्यातून जातीय हिंसा, अन्याय या गोष्टी घडतात. या सर्वांचे अर्थातच सामाजिक ऐक्य व बंधुतेला तगडे आव्हान उभे राहते. "The house divided in itself cannot stand" हे अब्राहम लिंकनचे लोकप्रिय वाक्य. त्याची प्रचिती जातींमध्ये विभाजित भारतीय समाजाकडे पाहून वारंवार येते.

 

 

गेल्या 50 वर्षांत बरेच संदर्भ बदलले आहेत. जातीभेदाचे अत्यंत तिरस्करणीय रूप असलेल्या अस्पृश्यतेसारख्या रूढी संपल्या. पण संविधानाला अपेक्षित असलेली समता व बंधुत्व अजूनही आलेले नाही. खेड्यापाड्यांतून अजूनही जातीआधारीत भेदभाव होतातच. परंपरा म्हणून असल्या वाईट रूढींचे पालन करणे याबरोबरच स्वार्थासाठी जातींमुळे मिळालेले वर्चस्व उपभोगून इतरांवर अन्याय करणे हे ही यातील वास्तव आहे. जातींना मतपेढ्या बनवणं हा आणखी एक महत्त्वाचा बदल भारतीय समाजजीवनात झाला. त्यामुळे जातीअंताचे प्रयत्न राजकीय चळवळींकडून प्रामाणिकपणे होत नाहीत; असे खेदाने म्हणावे लागते. एका बाजूला ही स्थिती तर दुसरीकडे जातीभेदांचे चटके सहन करावे लागलेल्या समाजघटकांना आलेले आत्मभानही महत्त्वाचे ठरले. अन्यायाच्या विरोधात संघर्षाची प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समता व स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी सांगितलेले त्रिसूत्रीतील तिसरे व त्यांच्याच शब्दांत सर्वांत महत्त्वाचे सूत्र- ‘बंधुता’ याकडे सर्वांचे साफ दुर्लक्ष झाले! क्रिया-प्रतिक्रिया चालूच राहिल्या. समाजातील जातींची भेदरेषा मिटली नाही.

 

 

 

यासंबंधीच्या मांडणीतील काही मुद्दे अत्यंत तर्कशुद्धदेखील होते. ‘जात’ म्हणून अन्याय झाला तर त्याचे परिमार्जनही ‘जात’ याच आधारावर झाले पाहिजे ही त्यातील सर्वांत महत्त्वाची मांडणी. सामाजिक न्यायाचे विषय गुंतागुंतीचे असतात. त्यासाठी आरक्षणासारख्या घटनात्मक तरतुदी केल्या गेल्या. आरक्षण हा सामाजिक न्यायातील एक महत्त्वाचा टप्पा. पण सर्वच मुद्द्यांप्रमाणे तो ही राजकारणाचा विषय बनला.

 

 

जनगणनेत जातींची नोंद मागणी पुढे येते ती दोन विचारप्रवाहांकडून. उपेक्षित जातींतील घटकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे, सामाजिक न्यायाच्या परिघात ते यावेत यासाठी सांख्यिकी विदा (Data)ची महत्त्वाची भूमिका असते. असा नेमका विदा मिळावा व त्यातून सामाजिक न्यायाचे प्रयत्न पुढे जावेत अशी इच्छा असणारा पहिला गट.

 

 

 

दुसर्‍या गटांत आहेत जातींचे राजकारण करणारे; जाती- विमर्शाला (caste-narratives) पुढे नेत त्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण (Globalization of Castes) करू पाहणारे लोक. इंग्रजांनी अवलंबलेल्या कूटनितीचे हे अवशेष. जातींना भारताची भेदरेषा (fault-line) ठरवून ती अधिकाधिक रुंद करत; भारताचे तुकडे पाडण्याची आस असलेल्या विचारधारांचे हे प्रतिनिधी! त्यांनीही त्यांना सोयीच्या राजकीय नेत्यांच्या मुखातून याविषयी सतत चर्चा होत राहील याची काळजी घेतली.

 

 

दोघांचे हेतू अर्थातच वेगवेगळे आहेत. या सर्व मुद्यांना नीट विचारात घेतले पाहिजे.

 

 

जातींची गणना करण्यात काहीही गैर नाही. सामाजिक न्यायासाठी अत्यावश्यक सांख्यिकी विदा त्यातून मिळेल. मात्र या विदाचा उपयोग सामाजिक परिघात कसा होईल हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. ज्यांची संख्या जास्त त्याचे राजकीय-सामाजिक अधिकार जास्त अशी मागणी कदाचित पुढे आणली जाईल. सामाजिक न्यायाची मांडणी अशी एकरेषीय नसते. त्याला अनेक पैलू असतात. त्यामुळे अशा मागणीतून ‘जात विरूद्ध जात’ असे संघर्ष गडद होतील. सामाजिक बंधुता कमकुवत होईल. जातीविहीन समाजाचे समाजसुधारकांचे स्वप्न अधुरेच राहील; अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

 

 

 

केंद्रातील भाजप सरकारने गेल्या दशकभरात प्रशासनाचे डिजिटलायझेशन अत्यंत वेगाने केले आहे. विविध शासकीय योजना, ज्यांत जातींवर आधारित लाभाच्या योजनांही आहेत, त्यांना राबवतानादेखील डिजिटल साधने व प्रणाली वापरलेल्या आहेत.त्यामुळे मागासवर्गीय जातींशी संबंधित आकडेवारी सरकारकडे अद्याप नसेल हे मत जरा धाडसाचे वाटते. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना हे मागास जातींचा विदा मिळवण्याचे एकमेव साधन असेल का?

 

 

जनगणनेत लोकांनी आपापल्या जातींविषयी दिलेल्या माहितीची खातरजमा कशी केली जाईल? जातीव्यवस्था ही केवळ हिंदूंमध्येच आहे. ख्रिश्चन व मुस्लीम उपासनापद्धती सातत्याने ‘आमच्यात जातीभेदांसारख्या अप्रागतिक रूढी नाहीत. आमच्यात नैसर्गिक रित्या सामाजिक बंधुत्व असते’ असा दावा करत आलेल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत या दोन्हींतील छुपा व उघड जातीभेद समोर आलेला आहे. म्हणून ‘मुस्लीम ओबीसी, मुस्लीम तेली, मातंग ख्रिश्चन’ वगैरे उल्लेख दिसतात. जातीनिहाय जनगणनेत मुस्लीम व ख्रिश्चन त्यांच्यातील जाती-पोटजातींची नोंदणी करतील की आमच्यात जाती नाहीत, असे सांगतील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जातीनिहाय जनगणनेला आपला विरोध नाही असे काही महिन्यांपूर्वी सांगितले होते. त्याचवेळी त्याचे राजकारण न करण्याचा संयत सल्लाही दिलेला होता. आपल्या शंभर वर्षांच्या वाटचालीत संघाने अभिनव कार्यपद्धती व निखळ हेतूने आपल्या स्वयंसेवकांना स्वतःची जात विसरायला लावले आहे. त्यामुळे त्यांचे या विषयावरचे मत अधिक महत्त्वाचे आहे, ते विचारात घ्यायलाच हवे.  

 

 

इथे या विषयातील थोडा इतिहास पाहायला हवा-(हिंदूंतील) जातीव्यवस्थेमुळे सामाजिक उपेक्षेचे बळी ठरलेल्या जातींसाठीचे आरक्षण आम्हालाही मिळावे याची ख्रिश्चन व मुस्लीम समाज सातत्याने मागणी करतो. रंगनाथ मिश्रा व सच्चर आयोग यांनी काँग्रेसच्या खोलवर रुजलेल्या जातीआधारित राजकारणाला बळ देण्यासाठी या मागण्या उचलूनही धरल्या होत्या. अनुसूचित जाती गटांच्या आरक्षणावर यामुळे मोठे संकट आले असते. आपल्या समाजाच्या सुदैवाने त्यावर पुढे अंमलबजावणी झाली नाही, परंतु ही मागणी हे गट सतत करत असतातच. त्यांची ही घटनासंमत नसलेली मागणी या जनगणनेनंतर कायमची बंद होईल का?

ज्यांना समाजाच्या ऐक्याची चिंता आहे व जातीभेदांपेक्षा वर उठून, बंधुतेवर आधारित समाजरचना उभी करण्याचे ज्यांचे स्वप्न आहे त्या संघटनांनी मात्र यावर संतुलित मत व्यक्त केले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जातीनिहाय जनगणनेला आपला विरोध नाही असे काही महिन्यांपूर्वी सांगितले होते. त्याचवेळी त्याचे राजकारण न करण्याचा संयत सल्लाही दिलेला होता. आपल्या शंभर वर्षांच्या वाटचालीत संघाने अभिनव कार्यपद्धती व निखळ हेतूने आपल्या स्वयंसेवकांना स्वतःची जात विसरायला लावले आहे. त्यामुळे त्यांचे या विषयावरचे मत अधिक महत्त्वाचे आहे, ते विचारात घ्यायलाच हवे. आपल्या स्वयंसेवकांत व त्यांच्या प्रभावक्षेत्रात संघाने घडवून आणलेले सामाजिक परिवर्तन उल्लेखनीय आहे. त्याची सहस्त्रावधी उदाहरणेही आहेत. मात्र एकूण भारतीय समाजजीवनात अजूनही जातींचे वास्तव आहे याची संघाला कल्पना आहे. एकाचवेळी हे भानही ठेवायचे आणि त्याचवेळी जातीभेदांचा बंधुत्वाला असणारा अडसरही दूर करायचा अशी जराशी कसरत करावी लागेल. म्हणूनच जाती जनगणनेला पाठिंबा देतानाच संघाने त्याचा सामाजिक न्यायाच्या प्रामाणिक प्रयत्नांशिवाय अन्य कुठल्याही हेतूंसाठी उपयोग होता कामा नये याबद्दल काळजी घेण्याचे आवाहनही केले आहे.

 

 

काही वर्षांपूर्वी विदर्भातील सत्पुरुष गणपती महाराजांच्या जातीनिर्मूलन कार्यावरचा लेख वाचला होता. त्यांनी चाळीसच्या दशकात जातीभेदांविरूद्ध मोठे प्रबोधन केले व त्यांच्या प्रभावामुळे त्या परिसरात लोकांनी जाती टाकून दिल्या. सरकार दरबारी जातींच्या रकान्यात ‘अजात’ लिहायला सुरू केले. मात्र पुढच्या सत्तर-ऐंशी वर्षांत त्या परिसरात ‘अजात’ नावाची जातच तयार झाली! या उदाहरणावरून जातीनिर्मूलनाची वाट किती खडतर आहे व त्यासाठी किती प्रदीर्घ काळ प्रामाणिकपणे काम करावे लागेल, हे कळते. निकोप समाजरचनेसाठी व सामाजिक न्यायासाठी जातीनिर्मूलन अत्यावश्यक गोष्ट आहे. मात्र ते करताना जातींची वीण अधिकच घट्ट होणार नाही याची काळजी घेतली पाहीजे. एकाचवेळी, जातींवरून झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जनही झाले पाहिजे आणि जातींचे गंड वा जातीयवाद बोकाळणार नाही याची खबरदारीदेखील घेतली गेली पाहीजे. असा समतोल साधतच पुढे जावे लागेल. जातनिहाय जनगणनेच्या वेळी इतके भान सर्वांनी ठेवले तर त्यातून सकारात्मक काहीतरी करता येईल व नवे सामाजिक प्रश्न उभे राहणार नाहीत.