सोयरीक पाकिस्तानशी - जाच भारताला!

 

 

दिनांक 22 एप्रिल रोजी काश्मीरमधील पहलगाम येथे मुस्लीम अतिरेक्यांनी नि:शस्त्र हिंदू पर्यटकांवर हल्ला केला. प्रत्येकाला धर्म विचारून, ती व्यक्ती हिंदूच आहे याची खात्री करून घेऊन, मग गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. परिणामी आपला सौदी अरेबियाचा दौरा अर्धवट टाकून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ताबडतोब भारतात परतले. हत्याकाडांमुळे सर्व हिंदू समाजामधे एक संतापाची लाट उसळली. विविध ठिकाणी निषेध मोर्चे काढण्यात आले. हिंदूना मुस्लीम अतिरेक्यांनी लक्ष केले होते आणि याला पाकिस्तान तसेच स्थानिक काश्मीरी मुसलमानांचा पाठिंबा होता हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे. या हल्ल्यातील पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटना आय.एस.आयचा असलेला हात आणि त्याला पाकिस्तानी सरकार व सैन्याचा असलेल्या पाठिंबा यामुळे भारतात सर्वसामान्य माणसाच्या मनातदेखील तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली. सर्वसामान्य माणूस, एकदा या पाकिस्तानचा सोक्षमोक्ष लावूनच टाकावा हे मत जाहीरपणे व्यक्त करू लागला. भारत सरकारनेदेखील अत्यंत कडक, ’न भूतो’ अशी कारवाई केली जाऊ शकते असे संकेत दिले. उच्चस्तरीय समितींच्या बैठकी राजधानी दिल्लीत सुरू झाल्या. आणि भारत सरकारने निश्चित अशी दिशा घेत पाकिस्तानविरोधात ठोस कृती आराखडा तयार करून वेगवेगळ्या स्तरावर कारवाईला सुरुवात केली.

 

 

यातील पहिले पाऊल म्हणजे सिंधू पाणी कराराला एकतर्फी रद्द केले. दुसरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे भारतातील सर्व पाकिस्तानी नागरिकांना आठ दिवसांत भारत सोडण्यास सांगितले गेले. यातून भारतात विविध कारणांनी राहात असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांच्या सीमेवर रांगा लागल्या. पोलीस यंत्रणा वास्तव्याची मुदत संपलेल्या पाकिस्तानी नागरिक हुडकण्याच्या कामाला लागली. त्यामुळे हिंदू समाजविरोधी अनेक मुद्दे स्पष्टपणे उपस्थित होताना दिसत आहेत. या अनेक मुद्द्यांपैकी अत्यंत महत्त्वाचा आणि सर्वस्पर्शी मुद्दा म्हणजे भारतीय मुस्लीम मुलींचे पाकिस्तानी नागरिकांशी झालेले विवाह हा होय.

आज या देशात मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या साधारणपणे 25 ते 30 कोटी गृहित धरली जाते. यात अशरफी, अजलफी आणि पासमंदा अशी ढोबळमानाने वर्गवारी करता येते. अशरफी हे सवर्ण मुस्लीम ज्यात सय्यद, शेख, पठाण आदीं मुसलमानांचा समावेश होतो. अजलफींमध्येे जे उच्चवर्णीय पण अशरफी नाहीत, असे मुसलमान. तर पासमंदा मुसलमान हे समाजाच्या सगळ्यात खालच्या स्तरातील मुस्लीम असतात. हे वर्गीकरण संपूर्ण मुस्लीम समाज मान्य करतो. या शिवाय शिया, सुन्नी, अहमदिया, बोहरी अशीही एक वर्गवारी करण्यात येते. ही वर्गवारी इथे देण्याचे कारण या समुदायांमधे ’रोटीबेटी’ व्यवहार होत नाही. माझ्या ओळखीची एक उच्चशिक्षित अशरफी मुस्लीम व्यक्ती एकदा त्यांच्या नात्यातील प्रवास करणार्‍या मुस्लीम परिवारासाठी, रेल्वे स्टेशनवर जेवणाचा डबा देण्यासाठी जात असताना मी याची आता आवश्यकता नाही असे विधान केले. त्यावर, खाना मिलता हैं, लेकिन पता नही किसके हाथोंसे बना होगा...इसलीये ले जा रहें हैं , असे उत्तर मला देण्यात आले. यावरून आजच्या काळातदेखील मुस्लीम समाजात आंतरवर्गीय रोटीबेटी व्यवहार होत नाही हे अधोरेखित होते. मात्र या सर्व वर्गीकरणातील लाखो मुस्लीम कुटुंबं भारतात राहात आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. तरीही भारतीय मुस्लीम मुलींचे विवाह पाकिस्तानी मुलांशी लावण्यात येतात. समजा, असा विचार केला की, किमान पंचवीस लाख मुस्लीम कुटुंबानी आपल्या मुलींचे निकाह पाकिस्तानी नागरिकांशी लावून दिले आहेत. तर यातील महत्त्वाची मेख अशी, की या मुली निकाह करून भारतातून पाकिस्तानात जात नाहीत. पाकिस्तानी नागरिकाशी निकाह करून देखील या मुली भारतात त्यांच्या माहेरी किंवा माहेरच्या आधाराने भारतातच रहातात. याचे शोहर म्हणजे पती पाकिस्तानातून भारतात या बीब्यांकडे निश्चित कालावधीनंतर येत रहातात. आपला, मुलं जन्माला घालण्याचा कार्यभाग साधून परत पाकिस्तानात जात राहातात. याच प्रकारे लाखो पाकिस्तानी कुटुंबातील मुली भारतीय मुस्लीम कुटुंबात निकाह करून आल्या आहेत. त्या मात्र भारतीय मुस्लीम मुलींचे अनुकरण करून पाकिस्तानात आपल्या माहेरी राहत नाहीत. तर त्या भारतातच, आपल्या भारतीय शोहरबरोबर राहून आपली लोकसंख्या वाढविण्याच्या कामात योगदान देतात. या विषयाचा आवाका एवढ्यावर मर्यादित न रहाता पुढच्या निदान तीन पिढ्यांपर्यत विस्तारित होतो. मुस्लीम कुटुंबातील सर्वसाधारण प्रत्येक स्त्रीला होणार्‍या मुलांची संख्या कमीत कमी तीन ते पाच समजली तरी आज पाकिस्तानी नागरिकांनी भारतात येऊन जन्माला घातलेल्या पाकिस्तानप्रेमी मुस्लीम मुलांची संख्या, जवळजवळ एक कोटी होते. आपण या ठिकाणी तिसर्‍या पिढीचा विचारदेखील केलेला नाही. त्यामुळे मग भारतातील जवळजवळ 25 लाख मुलींना पाकिस्तानी मुस्लीम पुरूषांशी निकाह म्हणजे विवाह करण्याची गरज का भासावी हा प्रश्न पडतो. याला अनेक कारणे असली तरी महत्त्वाच्या काही मुद्द्यांचा विचार केलाच पाहिजे.

 

 

 

याचे उत्तर शोधायला देखील फाळणीच्या काळापर्यंत मागे जावे लागते. या प्रकाराला कारण जर काही असेल तर ते म्हणजे विदेशी नागरिक कायदा 1946 होय. हा कायदा, विदेशी नागरिक कोण हे सांगताना, ’जे भारताचे नागरिक नाहीत ते विदेशी’, अशी व्याख्या करतो. तसेच परदेशी व्यक्तींचा भारताच्या सीमांच्या आत प्रवेश, रहिवासासाठी परवाना आणि त्यांची भारतातून रवानगी करण्यासंबंधी नियम करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला बहाल करतो. परंतु परदेशी व्यक्ती कोणाला समजण्यात येईल हे सांगताना, वरील ढिसाळ व्याख्येला अपवाददेखील सांगतो. हा अपवाद अत्यंत हास्यास्पद असून देशाच्या सुरक्षिततेवर आघात करणारा आहे. राष्ट्रकुलातील देशांमधील (कॉमनवेल्थ कंट्रीज) नागरिक या वरील नियमाला अपवाद ठरतात. त्यामुळे सामान्य स्थितीत कॉमनवेल्थ देशांचे नागरिक भारतीय नागरिक होतात. त्यामुळे त्यांच्या भारतात येण्याजाण्यावर, राहाण्यावर असलेल्या निर्बंधांना फारसा अर्थ राहात नाही. या कायद्यात कॉमनवेल्थ नेशन्स कोणते याविषयी कोणतीही स्पष्टता नाही. परिणामी पाकिस्तान कॉमनवेल्थ नेशन्समध्ये मोडत असल्याने पाकिस्तानी नागरिकांच्या भारतात येण्याजाण्याच्या वा रहिवासासंबंधी ठोस कारवाई करणे अशक्य होऊन बसते. पाकिस्तानी नागरिक भारतात राहण्यासाठी पुन्हा पुन्हा अर्ज देऊन रहिवासाचा कालावधी सहजपणे वाढवून घेऊ शकतात. तसेच कोणत्याही कारणासाठी कितीही वेळा आवागमनावरील नियंत्रण कुचकामी ठरते.

 

 

 

वास्तविक स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच स्वतंत्र भारत सरकारने हा कायदा बदलायला हवा होता. पण विविध अधिकारपदे भूषवत ऐय्याशी करणार्‍या काँग्रेसी सरकारांनी या विषयाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले. हिंदू आणि हिंदुस्थान सोडून इतर प्रदेश, धर्म आणि संस्कृती याबाबत, स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपदावर राहणार्‍या नेहरू खानदानातील लोकांचा दृष्टिकोन नेहमीच अति उदार राहिलेला आढळतो. इतर अनेक कालबाह्य कायदे सोडून दिले तरी, पाकिस्तान भारताविरोधात करीत असलेल्या कारवाया आणि शत्रुत्वभावना लक्षात घेऊन, हा कायदा अथवा कायद्यातील प्रावधाने बदलण्याची संधी नेहरू सरकारला होती. 1965 नंतर इंदिरा गांधींना होती, 1972 नंतर पुन्हा इंदिरा गांधींना होती, काश्मीरमध्ये दहशतवाद सुरू होण्याआधी राजीव गांधींना होती आणि दहा वर्षे पंतप्रधानपदी राहणार्‍या मनमोहनसिंह यांनाही होती. साठ-सत्तर वर्षे अशी गाफीलपणे घालविल्यानंतर, आता या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने ’इमिग्रेशन अँड फॉरिनर्स अ‍ॅक्ट 2025’ मंजूर करवून घेतला. हा कायदा विदेशी नागरिक म्हणजे, जे भारताचे नागरिक नाहीत ते, अशीच व्याख्या करीत असला तरी अपवाद वगैरे द्वारे कॉमनवेल्थ नेशन्सच्या नागरिकांना सवलत देत नाही. परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी कधीपासून आणि कशी केली जाते हे पाहणे उद्बोधक ठरेल.

 

या देशातील मुसलमान समाज हिंदू समाजाशी कधीही प्रामाणिक आणि सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवू इच्छित नव्हता. आजही हा समाज या देशाशी आणि हिंदू समाजाशी प्रत्येक क्षेत्रात, प्रत्येक पावलावर प्रतारणाच करताना दिसतो. धर्माच्या आधारावर या देशाची फाळणी निश्चित झाली. आणि मुस्लीम समाजाने आपले हातखंडा डावपेच वापरायला सुरुवात केली. गांधी-नेहरू आणि त्यांची काँग्रेस काय करू शकतात हे मुस्लीम नेते पक्के जाणून होते. त्यांनी प्रच्छन्न हिंसाचार घडवून आणला. गांधी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अहिंसेचा मार्ग दाखवत राहिले. परिणामी संभ्रमित आणि गांधी-नेहरूंच्या काँग्रेसवर विश्वास टाकून हिंदू समाज निर्धास्तपणे डोळे बंद करून शांत होता. देशाची फाळणी धर्माच्याच आधारावर झालेली आहे परंतु आपल्यापैकी काही कुटुंबं हिंदुस्थानमध्ये राहिली, तर बावळट काँग्रेसी नेतृत्व या मुस्लीम समाजाला आवश्यक ते संरक्षण देतील याची मुसलमानांना खात्री होती. परिणामतः एकाच कुटुंबातील चार भाऊ इथे राहतील आणि चार भाऊ पाकिस्तानात जातील अशी व्यूहरचना केली गेली. मग शांततेच्या काळात कौटुंबिक व्यवहार, विवाह या निमित्ताने पाकिस्तानमधून लोकांचे येणेजाणे सुरू राहिले. यातूनच मग भारतीय मुस्लीम मुलींचे पाकिस्तानी मुस्लीम मुलांशी निकाह लावणे. पण मुलींनी पाकिस्तानात न जाता भारतातच राहणे आणि पाकिस्तानी पुरुषांनी या देशात येऊन मुलं जन्माला घालून परत पाकिस्तानात जाणे हे नित्याचे झाले. पाकिस्तानी बीजाच्या मुलांना भारतातील मुस्लीम मुली जन्माला घालू लागल्या. या मुलांच्या मनात मग पाकिस्तानबद्दल विशेष आस्था व प्रेम निर्माण झाले. जम्मू-काश्मीरमध्ये अशा विवाहांमुळे निर्माण झालेली प्रजाच मग क्रिकेट मॅचच्या दरम्यान पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे देऊ लागली. आज संपूर्ण देशात अशा प्रकारे भारतीय मुस्लीम मुलींनी पाकिस्तानी बीजाच्या व मानसिकतेच्या जन्माला घातलेल्या लोकांची संख्या करोडोंमधे होईल. इस्लामला तशीही देश किंवा राष्ट्र ही संकल्पना मान्य नाही. त्यामुळे मग राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रवाद, राष्ट्राभिमान वगैरे संकल्पनांना सर्वसामान्य मुस्लीम माणसाच्या जीवनात स्थान नसते. त्यात जुम्मे की नमाज आणि त्या अगोदर होणार्‍या प्रवचनात जे काही सांगितले जाते त्यात हिंदुस्थान वा देश राष्ट्र या गोष्टींना स्थान नसल्याने भारत हा फक्त एक (मुल्क) प्रदेश उरतो. या सगळ्या बाबींना सहाय्यभूत म्हणजे फॉरिनर्स अ‍ॅक्ट 1946 मधील कॉमनवेल्थ नेशन्समधील नागरिकांकरिता केलेला विशेष अपवाद होय. मुसलमान समाजाला आजही जगभरात ’पॅन इस्लाम’ किंवा ’मुस्लीम ब्रदरहुड’ या संकल्पनांचे आकर्षण आहे. सगळ्या जगाला इस्लामिक करण्यासाठी आपण योगदान देतो आहोत. हे योगदान ’कयामत की रात’ मधे जन्नत किंवा जहन्नममध्ये पाठवणी करताना अल्लाह लक्षात घेणार आहे ही भावना मुस्लीम महिलांच्या मनात असते. इस्लामने महिलांना जन्नत म्हणजे स्वर्ग नाकारलेला आहे. पण इस्लामिक लोकसंख्या वाढवण्यास आपण हातभार लावतो आहोत आणि अल्लाताला नक्कीच याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करेल, ही श्रद्धा आहे. त्यामुळे राष्ट्र, देश, विविध धर्म व उपासना पद्धतींना सामावून घेणारा एकसंध उदारमतवादी समाज, हा दृष्टिकोन इस्लामला मान्य नाही. त्यामुळे, मुसलमान पुरुष स्त्रीला इस्लामिक लोकसंख्या वाढविण्याचे साधन समजत असतो तर बहुतेक मुस्लीम स्त्रियांचीदेखील हीच मनोधारणा असते. नव्हे निसर्गतःच आपल्या वाट्याला हीच भूमिका आलेली आहे असे त्या मानतात, हे कटू सत्य आहे. पण या देशात पाकिस्तानी पुरुषांपासून जन्माला घातलेल्या या मुलांचा आणि त्यांच्या आयांचा अतिरिक्त भार मात्र भारताच्या संसाधनांवर दशकानुदशके पडत राहिलेला आहे.

 

त्याच वेळी सांस्कृतिकदृष्ट्या आणि धार्मिक आधारावर प्रत्येकच मुस्लीम व्यक्तीच्या मनात दार-उल-इस्लाम म्हणजे संपूर्ण इस्लामिक व्यवस्थेचे एक विशेष स्थान असते. त्यामुळे आपली मुलगी ज्या प्रदेशात इस्लामिक व्यवस्था आहे त्या प्रदेशात देण्यात मुस्लीम व्यक्तीला वावगे वाटत नाही. देश, राष्ट्र आणि बहुधर्मीय व्यवस्थेविषयी मुसलमानांच्या मनात अनास्था किंवा रोषच असतो. त्यामुळे जिथे शरिया कायदे लागू होण्याची शक्यता आहे, जिथे बहुसंख्य लोक मुस्लीम आहेत, जिथे इस्लामिक विचारांचे प्राबल्य आहे अशा ठिकाणी नातेसंबंध निर्माण करणे त्यांना वावगे वाटत नाही. शिवाय इस्लाममध्ये विवाहसंबंध सख्खा भाऊ आणि वडील वगळता कोणाशीही होऊ शकतो, त्यामुळे नात्यात वा कुटुंबातच असे संबंध घडतात. पण हेच संबंध इतर धर्मींयांसाठी धोकादायक होतात. स्वभावतः शांत, उदारमतवादी, उपासनेचे प्रत्येकाचे स्वातंत्र्य मानणार्‍या हिंदू समाजासाठी हे जास्त धोकादायक ठरते. कारण कोणत्याही प्रकारे मुस्लीम लोकसंख्येची वाढ होणे हे इतर धर्मियांची व्यवस्था व सुरक्षितता धोक्यात आणते हे सार्वकालिक सत्य आहे.

 

यावर उपाययोजना म्हणजे सुधारित इमिग्रेशन अ‍ॅण्ड फॉरिनर्स अ‍ॅक्ट 2025ची काटेकोर अंमलबजावणी करणे हे होय. पण या आधी संपन्न झालेले मुस्लीम समाजातील इंडो-पाकिस्तानी विवाह व त्यातून निर्माण झालेल्या पाकिस्तानप्रेमी लोकसंख्येचे काय करावे हा प्रश्नच असणार आहे. याकरिता या देशातील मोहमेडन अ‍ॅक्ट खारीज करून समान नागरिक कायदा लागू करावाच लागेल. अर्थात या कायद्यातदेखील आंतरराष्ट्रीय एकधर्मीय अथवा आंतरधर्मीय व आंतरराष्ट्रीय विवाहांसंबधांत अत्यंत कडक अशी प्रावधाने निर्माण करावी लागतील. आंतरधर्मीय आणि आंतरराष्ट्रीय विवाह हे आजच्या काळात सर्वच राष्ट्रांसाठी डोकेदुखी ठरणारे आहेत. ज्या आव्हानांचा बहुधर्मीय व्यवस्थेमुळे भारत आज सामना करीत आहे, त्या सर्व आव्हानांचा सामना काही वर्षांत संपूर्ण युरोपला करावा लागणार आहे.

 

इस्लाम हा केवळ एक धर्म किंवा उपासना पद्धती नसून, तो एक उपासना पद्धती आधारित, ’आर्थिक, सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या’ हे जग आपल्या अधिपत्याखाली घेण्यासाठी केलेला विचार आहे. सगळं जग दार-उल-इस्लाममध्ये परावर्तित करणे हे इस्लामचे ध्येय आहे. भारताला दार-उल-इस्लाम म्हणजे इस्लामिक राज्यात रूपांतरित करणे, हा या ध्येयातील महत्त्वाचा पडाव आहे. त्यामुळे या देशाला आणि हिंदू समाजाला आता देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरील इस्लामशी आपल्या संबंधांची पुनर्रचना करणे गरजेचे ठरते. त्यामुळे पाकिस्तानशी असलेल्या भारतीय राजनैतिक संबंधांना वेगळा आकार देणे आज आवश्यक झाले आहे. पाकिस्तानशी युद्धाच्या स्थितीत शत्रू राष्ट्र (एनिमी नेशन) म्हणून भूतकाळात आपण सर्व संबंध विच्छेद केलेले आहेत. परंतु जशी युद्धस्थिती निवळते तसे आपण पुन्हा पाकिस्तानशी सर्व व्यवहार पूर्वीप्रमाणे सुरू करतो. म्हणून ज्या देशाची निर्मितीच हिंदू द्वेषातून झाली, आणि मागील सत्तर वर्षे जो देश सतत शत्रू म्हणूनच भारतविरोधी कारवाया करतो आहे, त्या देशाशी संपूर्ण संबंध विच्छेद करणे गरजेचे ठरते. तसेच देशांतर्गत इस्लामची पुनर्रचना करतांनाच हिंदू समाजानेदेखील मुस्लीम समाजाशी असलेल्या संबंधांना नवा आयाम देण्याची गरज आहे. अन्यथा विविध मार्गांनी इस्लामचा हा भस्मासूर हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृती यांना भस्मसात केल्याशिवाय राहणार नाही.