आर्थिक सुसंवादाचा नवा अध्याय

रेपो दर कपात म्हणजे काय? हेही आपण समजून घेतले पाहिजे. रेपो दर म्हणजे रिझर्व्ह बँक व्यापारी बँकांना अल्प मुदतीसाठी कर्ज देताना जो व्याजदर आकारते तो दर. या दरात कपात केल्यास बँकांना कमी दराने पैसे मिळतात आणि परिणामी त्या ग्राहकांना स्वस्तात कर्ज देऊ शकतात. गृहकर्ज, वाहन कर्ज, उद्योग कर्ज यांचे हप्ते त्यामुळे कमी होतात. हा ग्राहककेंद्रित निर्णय असतो जो मागणी वाढवतो, उत्पादन वाढवतो आणि परिणामी रोजगार वाढवतो. थोडक्यात, ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढवणारा हा निर्णय असे म्हणता येईल. रेपो दर कपात ही एक घटना असते. ती थेट गरिबी कमी करत नाही. मात्र, अर्थव्यवस्थेतील गती वाढवून ती रोजगारनिर्मितीचा दर वाढवते, त्यामुळे कमाल उत्पन्न नसलेल्या लोकांनाही उपजीविकेच्या संधी मिळतात. रेपो दरात झालेली कपात ही उत्पादनाला बळ देते. मागणी वाढल्याने उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळते. दरकपातीचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या ईएमआयवर होतो. ईएमआय कमी झाल्यामुळे, त्यांच्या हाती अधिक रक्कम उरते. यामुळे घरगुती खर्च, गुंतवणूक व बचतीत वाढ होते. व्यापार्‍यांसाठी कर्ज स्वस्त होऊन त्यांचा व्याजासाठी होणारा खर्च कमी होतो. परिणामी, आर्थिक चक्राला वेग येतो आणि मंदीची शक्यता दूर होते. रेपो दरात झालेली कपात स्पष्ट करते की, भारताची चलनविषयक धोरण प्रणाली अधिक रिस्पॉन्सिव्ह(प्रतिसादी) झाली आहे. अर्थात रेपो दर कपातीनंतर बँकांकडून त्वरित व्याजदर कपात केली जाते का, यावरच अर्थव्यवस्थेतील चलनविषयक धोरण किती परिणामकारक हे ठरते. पूर्वी यातील विलंब हा फार मोठा होता, आता तो तुलनेने कमी झाला असून, अर्थव्यवस्थेसाठी हा चांगला संकेत आहे.

 

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार भारताने 2011 ते 2019 या कालखंडात ‘अत्यंत गरिबी’चा दर 21.2 टक्क्यांवरून 10.1 टक्क्यांवर आणला आणि कोरोना महामारीच्या कठीण कालखंडानंतरही ही टक्केवारी 2022 मध्ये फक्त 5.3 टक्के इतकी राहिली. म्हणजेच, एक दशकभरात सुमारे 24 कोटी लोक गरिबीच्या रेषेखाली होते, त्यापैकी किमान 16 कोटी लोकांना गरिबीमुक्त करता आले आहे. यामध्ये सर्वात मोलाचा वाटा आहे तो सरकारच्या थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (डीबीटी) योजनांचा. उज्ज्वला गॅस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, अन्नसुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मनरेगा, जनधन-आधार-मोबाइल त्रिसूत्री, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना - या सर्व योजनांमधून थेट लाभधारकांच्या खात्यात रक्कम पोहोचली. त्यांच्यावर कोणत्याही दलालाचा, बड्या व्यावसायिकाचा हस्तक्षेप झाला नाही. लाभार्थ्यांची होणारी लूटमार थांबली आणि हे योजनाशील धोरण परिणामकारक ठरले.

 

 

पूर्वी अर्थनीती ही केवळ उच्च विकासदरांभोवती फिरत असे. तथापि, गेल्या दशकात ती समाजनीतीशी निगडीत करण्यात आली. उदाहरणार्थ, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सरकारने सुमारे 11 कोटी शौचालये उभारली. यामुळे गावपातळीवर बांधकाम, साहित्य, वाहनचालक आणि प्लंबर यांना काम मिळाले. हे सगळे मध्यम किंवा कमी उत्पन्न गटातले होते. अगदी स्पष्ट उदाहरण द्यायचे झाले, तर उज्ज्वला गॅस योजनेमुळे गरीब महिलांची आरोग्य स्थिती सुधारलीच, पण त्याशिवाय शेगडी-गॅस विक्रेत्यांना, वितरकांना, सिलिंडर ट्रान्सपोर्ट करणार्‍यांना रोजगारही मिळाला. म्हणजेच एक योजनाशील निर्णय, दोन स्तरांवर परिणामकारी ठरला - ‘मागणी वृद्धी’ आणि ‘रोजगार निर्मिती’. रेपो दरात होणारी कपात पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर महागाई नियंत्रणासाठी वापरली जात होती. मात्र, सध्या देशात मूलभूत महागाई पातळी 4 टक्क्यांच्या आत आहे. त्यामुळे आता हे दरात कपात करण्याचे हे धोरण, आर्थिक गतीला चालना देण्यासाठी वापरले जात आहे. आज भारतात 8.2 टक्क्यांची जीडीपी वाढ नोंदवली गेली आहे. मात्र, ही वाढ कायम राहण्यासाठी उद्योग, बांधकाम, सेवा क्षेत्राला भांडवलाची अधिक सुलभ उपलब्धता आवश्यक आहे. रेपो दर कपात याच साखळीतील पहिला दुवा आहे. त्यातच पीएम आवास योजनेसाठी मागणी वाढत आहे, वाहन उद्योगात जोरदार विक्री होत आहे आणि बांधकाम क्षेत्रही तेजीत आहे. या सर्व क्षेत्रांना कमी व्याज दराच्या कर्जाची गरज असते. म्हणूनच रेपो दर कपात ही समावेशक वाढीसाठी अत्यंत आवश्यक अशीच ठरते.

 

 

देशभरात पायाभूत सुविधांसाठी जी विक्रमी तरतूद केली जात आहे, त्यातूनच, गावागावांत पक्के रस्ते, वीज, इंटरनेट पोहोचू लागले आहे. स्थानिक रोजगार, व्यापार आणि उत्पादनाची साखळी निर्माण झाली आहे. पीएम आवास योजनेअंतर्गत कोट्यवधी गरीब कुटुंबं आज सन्मानाने स्वतःच्या घरात राहत असून, शेतकर्‍यांच्या खात्यावर दरवर्षी थेट आर्थिक मदत पोहोचते आहे. या सगळ्यामुळे ग्रामीण भारताच्या अर्थचक्राला वेग मिळाला असून, अत्यंत गरीब कुटुंबे मुख्य आर्थिक प्रवाहात सहभागी झाली आहेत. पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्च म्हणजे केवळ रस्ते, पूल, रेल्वे किंवा बंदरे उभारण्यापुरता मर्यादित नसतो. तो रोजगारनिर्मितीचे प्रभावी इंजिन म्हणून काम करतो. पंतप्रधान गतिशक्ती योजना, भारतमाला, समृद्धी महामार्ग, वंदे भारत एक्सप्रेस, मेट्रो, नवीन उभे राहणारे विमानतळ, लॉजिस्टिक हब यासाठी केंद्र सरकारने भांडवली खर्चात 11 लाख कोटींपेक्षा अधिकची तरतूद केली आहे. प्रत्येक 1 कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चातून सरासरी 90-100 जणांना थेट किंवा अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतो, असे मानले जाते. अशा प्रकल्पांतून मजूर, अभियंते, वाहनचालक, इंधन पुरवठादार, लोखंड-सिमेंट विक्रेते, हॉटेल व्यावसायिक, अशा अनेक घटकांना प्रत्यक्ष फायदा होतो. त्यामुळे एकीकडे गावागावांत कनेक्टिव्हिटी निर्माण होत जाते, आणि दुसरीकडे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील गरीब वर्गाला रोजगार, पैसे आणि खरेदी करण्याची क्षमता प्राप्त होते. त्यालाच क्रयशक्ती असे संबोधले जाते. केंद्र सरकारच्या धोरणांचा अर्थशास्त्रीय गाभा म्हणजे सरकार गरिबांना केवळ सबसिडी न देता, शिक्षण, आरोग्य, विमा, डिजिटल पायाभूत सुविधा, बाजारपेठेशी संपर्क आणि आर्थिक साक्षरता यांद्वारे दीर्घकालीन आत्मनिर्भरतेकडे नेत आहे. यामुळे भारत विकसनशील देशासाठी आदर्श मॉडेल म्हणून जगात पुढे येत आहे.

 

आताची 5.3 टक्क्यांची टक्केवारी ही अत्यंत गरिबांची आहे. पण ‘गरिबीच्या वरच्या’ टप्प्यावर अजूनही 30 टक्क्यांच्या आसपास लोकसंख्या आहे - जी असुरक्षित आहे. त्यांना आरोग्य विमा, आर्थिक साक्षरता, आणि स्थिर उत्पन्नाच्या संधी देणे हे सरकारच्या पुढील आव्हान आहे. या गटासाठी रेपो दर कपात, जास्तीत जास्त वित्तीय प्रवाह आणि डिजिटल वित्तीय सेवा अत्यंत मोलाच्या ठरतात. सुलभ कर्ज, स्वतःचा व्यवसाय, विमा सुरक्षा - ही नित्य साधनं त्यांच्या ‘मध्यमवर्गीय’ प्रवासाची पायाभरणी करणारी ठरतात. नीती आयोगाने जाहीर केलेल्या बहुआयामी गरिबी निर्देशांकात भारताने 13.5 कोटी लोकांना 2015 ते 2021 दरम्यान गरिबीमुक्त केले. यात शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनमान या तीन प्रमुख निकषांचा विचार केला गेला. याचा अर्थ असा की केवळ उत्पन्नावरून नव्हे तर एकूण जीवनशैलीवरून भारतातील गरिबी कमी होत आहे, असेही म्हणता येते. भारताने गरीब कल्याणावर भर दिला असला, तरी त्याचवेळी उद्योग, शहरीकरण, माहिती तंत्रज्ञान, पायाभूत सेवा, एमएसएमई, नवोद्योग यांना प्रोत्साहन देऊन नवा मध्यमवर्ग देशात निर्माण केला आहे. ही दोन्ही धोरणं एकत्र पेलणं हेच सरकारच्या आर्थिक नियोजनातले कौशल्य आहे.

 

 

 

रेपो दर कपातीनंतर व्यावसायिक बँका ती कपात ग्राहकांपर्यंत किती प्रमाणात पोहोचवतात, यावर बर्‍याच गोष्टी अवलंबून असतात. 2019 पासून रिझर्व्ह बँकेने बाह्य बेंचमार्क आधारित कर्ज दर सक्ती केली. त्यामुळे अनेक कर्जे रेपो दराशी थेट जोडली गेली आहेत. यामुळे रेपो दर कपातीनंतर कर्जे सुलभ व स्वस्त होताना दिसतात. याचाच लाभ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना होतो. देशातील 11 कोटी लोकांना थेट रोजगार देणार्‍या या क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी सुलभ कर्जे हवीत. रेपो दर कपात हे त्याचे एक प्रारंभिक आणि आवश्यक पाऊल आहे. रेपो दर कपात आणि गरिबांच्या संख्येत झालेली घट या दोन्ही घटना वरकरणी वेगवेगळ्या वाटल्या तरी त्यामध्ये एक अंतर्निहित धागा आहे - समावेशक आर्थिक वाढ. केवळ शहरांतील उद्योगांना चालना मिळावी म्हणून हे धोरण राबवले गेले नाही, तर ग्रामीण व निमशहरी भागांतील लोकांच्या आर्थिक समावेशासाठीही ते आवश्यक आहे. जागतिक बँकेने जाहीर केलेली आकडेवारी भारतासाठी केवळ गौरव नव्हे, तर एक नवा जबाबदारीचा टप्पा आहे. आता गरिबी रेषेखालील लोकसंख्या कमी झाली असली, तरी ती पुन्हा खाली जाऊ नये, यासाठी सातत्याने सशक्त धोरणे राबवण्याची गरज तीव्र झाली आहे. त्याचवेळी नव्या आर्थिक भारतासाठी नीती, नियोजन आणि नवकल्पना यांचा त्रिवेणी संगमही नितांत गरजेचा.

 

 

भारतीय रिझर्व्ह बँक ही केवळ चलन व्यवस्थापन करणारी संस्था नसून, ती भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचा मुख्य कणाही आहे. मागील काही वर्षांत, विशेषतः 2019 नंतर, रिझर्व्ह बँकेने जागतिक संकटे, कोविड-19 महामारी, युक्रेन-रशिया युद्धामुळे निर्माण झालेली महागाईची लाट, कच्च्या तेलाचे चढते दर अशा अनेक आव्हानांचा सामना करत देशाचे आर्थिक आरोग्य सुरक्षित रहावे, यासाठी विश्वासार्ह मार्गदर्शक म्हणून काम केले आहे. महागाई नियंत्रण ही आरबीआयची सर्वोच्च प्राथमिकता ठरली आहे. विशेषतः ग्राहक किंमत निर्देशांक या निकषावर आधारित महागाई 6% च्या वर जाऊ नये यासाठी रिझर्व्ह बँक सातत्याने रेपो दरात बदल करून बाजारातील तरलता नियंत्रित करत आली आहे. 2022 मध्ये जेव्हा जगभरात खाद्यपदार्थ आणि इंधनाच्या किमती गगनाला भिडत होत्या, तेव्हा आरबीआयने वेळीच रेपो दरात सातत्याने वाढ करत महागाईची तीव्रता कमी केली. परिणामी, भारतात महागाई 7% च्या वरून 5% च्या खाली आली. अशी कामगिरी करणे, विकसित राष्ट्रांनाही जमले नाही. अमेरिकी फेडरल बँकेने महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी जी आक्रमक दरवाढ केली, त्यामुळे अमेरिकेवर मंदीचे सावट 2022 पासून कायम आहे. दरवाढ झाल्यामुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी झाली, त्यामुळे बाजारातील मागणीतही घट झाली. युरोपीय महासंघ असो वा इंग्लंड तेथेही अशाच प्रकारचे संकट गडद झाले. या पार्श्वभूमीवर भारतीय मध्यवर्ती बँकेची कामगिरी ही कौतुकास्पद अशीच.

 

 

महागाई नियंत्रणाबरोबरच, आरबीआयने आर्थिक वाढही डोळ्यासमोर ठेवली. कोविड काळात ’अकोमोडेटिव्ह’ धोरण स्वीकारून बँकांना पुरेसे भांडवल उपलब्ध करून दिले, जेणेकरून उद्योगांना कर्जपुरवठा आणि रोजगार टिकवून ठेवता येईल. तसेच ‘मॉरॅटोरियम’ आणि ‘री-स्ट्रक्चरिंग’ धोरणाद्वारे लाखो छोटे व्यापारी आणि उद्योगधंदे वाचवण्यात आरबीआय यशस्वी ठरले. डिजिटल पेमेंट्सचा विस्तार, यूपीआय, डिजिटल रूपया यासारख्या उपक्रमांनी आर्थिक समावेशात मोलाची भर घातली. आर्थिक धोरण आणि तंत्रज्ञान यांचा समन्वय साधत आरबीआयने भारताला अधिक सशक्त, स्थिर आणि आत्मनिर्भर आर्थिक प्रणालीकडे नेले आहे. थोडक्यात, महागाई नियंत्रित ठेवणे, आर्थिक गती कायम राखणे, तरलतेवर नियंत्रण ठेवणे आणि तांत्रिक नवाचार यांचा संतुलित अवलंब करून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गेल्या काही वर्षांत ‘बँकर टू द गव्हर्नमेंट’ या ओळखीपलीकडे जाऊन ‘विश्वसनीय आणि सजग आर्थिक मार्गदर्शक’ अशी स्वतःची नवी ओळख निर्माण केली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा हा प्रवास आता केवळ कागदांवरील आकड्यांचा राहिलेला नाही, तर तो अस्मितेचा, स्वाभिमानाचा आणि न्यायाची संधी उपलब्ध करून देणार्‍या समाजघटनांचा आहे. यातूनच, रिझर्व्ह बँक, केंद्र सरकार, खासगी क्षेत्र आणि सामान्य नागरिक या सर्वांनी मिळून गरिबीच्या पलीकडेचा नवा भारत घडवायचा आहे. नुकत्याच घडलेल्या या दोन प्रमुख घटनांनी हीच बाब नेमकेपणाने अधोरेखित केली आहे.