विकासपथावर नंदनवन!

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 6 जून रोजी जम्मू-काश्मीरमधील उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वेलिंकचे उद्घाटन केल्याने काश्मीर ते कन्याकुमारी असा सर्व भूभाग आता रेल्वेने जोडला गेला आहे. स्वातंत्र्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाले तरी तेथे पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाने विकासाला सतत खीळ घातली होतीच; पण प्रादेशिक पक्षांचा कल देखील विकासाभिमुख नव्हता. 2019 साली 370 वे कलम रद्दबातल ठरविण्यात आल्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी या प्रादेशिक पक्षांनी त्या निर्णयास विरोध केला होता इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयात त्यास आव्हानही दिले होते. अर्थात 370 वे कलम रद्दबातल ठरविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये वैध ठरविले आणि हे कलम कायमचे इतिहासजमा झाले. प्रश्न तो नाही. जम्मू-काश्मीरला सतत विशेष वागणूक देण्याच्या नावाखाली तेथील राजकारण निवडक कुटुंबांच्या हातात ठेवण्याचा कावा अधिक चिंताजनक होता. जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे असा घोषा लावायचा आणि दुसरीकडे विशेष दर्जाच्या कलमाचाही आग्रह धरायचा हा दुटप्पीपणा झाला. परिणामतः जम्मू-काश्मीरमध्ये विकासाला क्वचितच वाव मिळाला. अशा स्थितीत तरुणांच्या हातांना काम राहात नसते आणि त्याचा गैरफायदा देशविघातक शक्ती उठवतात हे समजण्यास फारशा बुद्धीची आवश्यकता नाही. अशा देशविघातक शक्ती मग त्या तरुणांची दिशाभूल करून त्यांना भारतविरोधी कारवायांमध्ये गुंतवतात. त्याचे चटके भारताने सतत सहन केले आहेत.

 

 

 

जम्मू-काश्मीरमधील हे दुष्टचक्र रोखायचे तर विकास, रोजगार हाच पर्याय आहे हे लक्षात घेऊन गेल्या दहाएक वर्षांत आणि विशेषतः 2019 साली 370 वे कलम रद्दबातल ठरविण्यात आल्यानंतर तेथे अनेक स्तरांवर विकासाचे प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत आणि त्याचे चांगले परिणामही दृग्गोचर होऊ लागले आहेत. एप्रिल महिन्यात पहलगाम येथे हिंदू पर्यटकांवर दहशतवाद्यांनी नृशंस हल्ला केल्यानंतर तेथे पर्यटनाला खीळ बसली होती. याचे आर्थिक परिणाम काय असतात याची कल्पना तेथील स्थानिक व्यावसायिकांना होती आणि आहे. त्यामुळे या हल्ल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि एकूणच भारतभर धार्मिक दंगली उसळाव्यात ही पाकिस्तानची इच्छा फलद्रूप झाली नाही. विकासाची फळे चाखल्यानंतर तो थांबला तर काय होते याची कल्पना सहज येऊ शकते याचे हे द्योतक. त्यानिमित्ताने गेल्या दहा वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या विकासाचा धांडोळा घेणे औचित्याचे.

 

 

 

 

 

उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे प्रकल्पाची कल्पना जरी 1997 साली मांडण्यात आली असली आणि त्याचे भूमिपूजन तत्कालीन पंतप्रधान देवेगौडा यांनी केले असले तरी हा प्रकल्प धीम्या गतीने सुरू होता. त्याला कारण तेथे असणारी विपरित भौगोलिक स्थिती; विषम हवामान हे असले तरी दहशतवाद्यांच्या कारवाया हेही एक कारण होते. दहशतवादी कारवायांच्या सावटाखाली विकासाचे प्रकल्प वेग धारण करू शकत नसतात. या प्रकल्पावरील अभियंता आणि त्याच्या भावाचे 2004 साली दहशतवाद्यांनी अपहरण करून खून केल्यानंतर तेथे दहशतीचे आणि भयाचे वातावरण निर्माण होणे स्वाभाविक होते.. अर्थात तरीही निडर अभियंते, रेल्वे कर्मचारी, मजूर यांनी ते काम धाडसाने चालू ठेवले. मात्र आता हा प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित झाला आहे. 44 हजार कोटींचा, 272 किलोमीटर अंतराचा हा प्रकल्प आहे. त्या रेल्वेमार्गावर 36 बोगदे आहेत; 943 पूल आहेत. त्यांतीलच चिनाब नदीवरील पूल म्हणजे अभियांत्रिकी किमयेचे उदाहरण मानले जात आहे. जेथे हा पूल बांधण्यात आला तेथे भूप्रदेश अशा प्रकल्पांसाठी आव्हानात्मक. शिवाय तापमान शून्याखाली जाणारे. ते भूकंपप्रवण क्षेत्र आहे याचेही भान ठेवणे गरजेचे.

 

 

अशा ठिकाणी 359 मीटर उंचीवर रेल्वेचा पूल बांधणे ही किती कठीण बाब असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. मात्र बेंगळुरू येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समधील प्राध्यापक आणि स्वतः अभियंता असलेल्या डॉ. माधवी लता यांच्या नेतृत्वाखालील चमूने सतरा वर्षे सर्व आव्हानांना तोंड देत ही अभियांत्रिकी किमया प्रत्यक्षात घडवून आणली. आयफेल टॉवरला देखील हा पूल वाकुल्या दाखवेल इतक्या उंचीवर तो आहे. भारतातीलच वास्तूशी तुलना करायची तर कुतुबमिनारच्या उंचीपेक्षा हा पूल पाचपट उंचीवर आहे. तेव्हा ज्याकडे पाहताना भारतीयांची मान शब्दशः उंचावेल असाच हा पूल आहे.

 

 

 

ताशी 266 किलोमीटर वेगाचे वारे वाहिले तरी त्यांना तोंड देऊ शकेल अशा पद्धतीने या पुलाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. पुढील शंभरेक वर्षे तरी त्या पुलाला काही होणार नाही. सुमारे तीस हजार टन पोलाद या पुलाच्या बांधकामासाठी वापरण्यात आले आहे. रेल्वेलिंक आणि या पुलाचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले त्याकडे प्रतिकात्मकतेच्या दृष्टीने पाहायला हवे. जम्मू-काश्मीरमधील वेगळेपणाची भावना कमी करायची तर एकीकडे पाकिस्तानला जरब बसविणे, पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद मोडून काढणे हा जसा एक मार्ग झाला तद्वत जम्मू-काश्मीरमधील सामान्य जनतेशी संवादाचे पूल बांधणे हाही एक परिणामकारक मार्ग आहे. असे पूल बांधायचे तर उर्वरित भारताला जम्मू-काश्मीरच्या विकासाची तितकीच चिंता आहे याचा विश्वास निर्माण व्हायला हवा. जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या दहा वर्षांत झालेल्या विकासाच्या मुहूर्तमेढीने हे एकोप्याचे पूल बांधले जाण्यास चालनाच मिळेल यात शंका नाही. त्या भविष्यदर्शी दृष्टिकोनाचे प्रतीक म्हणून चिनाब नदीवरील पुलाकडे पाहायला हवे.

 

 

 

जम्मू-काश्मीरकडे भाजपा पूर्वीच्या जनसंघाच्या काळापासून जिव्हाळ्याने पाहत आला आहे. पंतप्रधान असताना अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जम्मू-काश्मीरला अनेकदा भेट दिली होती. त्यांनी 2002 साली जम्मू-काश्मीरला 8 हजार कोटींचे तर 2005 साली सुमारे 6 हजार कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले होते. त्या पॅकेजमध्ये वाजपेयी यांनी रोहतांग बोगद्याचाही समावेश केला होता. या बोगद्याच्या प्रस्ताव प्रथम इंदिरा गांधी यांनी 1983 साली मांडला होता. पण प्रत्यक्षात त्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले ते वाजपेयी पंतप्रधान असताना 2002 साली. प्रत्यक्ष काम सुरू झाले 2009 साली. सहा वर्षांत तो बोगदा बांधून पूर्ण होईल अशी अपेक्षा असली तरी तो पूर्ण होण्यास 2020 साल उजाडले. त्या बोगद्याचे उद्घाटन मोदींच्या हस्ते झाले. त्या बोगद्यास वाजपेयी यांच्या स्मृत्यर्थ अटल बोगदा असे नाव देण्यात आले.

 

 

हे इतके तपशिलाने विशद करण्याचे कारण म्हणजे जम्मू-काश्मीर हा जनसंघापासूनच भाजपाचा भावनिक मुद्दा असला तरी केवळ भावनिक अंगाने या पक्षाने त्याकडे कधी पाहिले नाही. विकास, प्रगती हेच जम्मू-काश्मीरच्या समस्येवरील स्थायी तोडगे आहेत याची कल्पना भाजपाला कायम होती. 2014 साली केंद्रात मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर त्या प्रयत्नांना वेग आला. कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा काळ सोडला तर मोदींनी जम्मू-काश्मीरचे दौरे सातत्याने केले आहेत. त्या दौर्‍यांचा हेतू तेथील विकासप्रकल्पांचे लोकार्पण करणे; किंवा नव्य प्रकल्पांचे भूमिपूजन करणे हा असला तरी मुख्य हेतू जम्मू-काश्मीरला हे सरकार कायमच प्राधान्य देते हा संदेश देणे हा होय.

 

 

 

 

रस्ते, रेल्वेमार्ग, बोगदे, पूल हे विकासाच्या मार्गावरील महत्त्वाचे टप्पे यात शंका नाही. कारण गावे, शहरे जोडली जातात तेव्हा केवळ माणसाच्या येण्याच्या सुविधा वाढतात असे नाही तर तर कृषिमालापासून सर्वच व्यापाराला गती मिळते. बाजारपेठा जवळ येतात. रोजगाराच्या संधी वाढतात; आर्थिक उलाढाल वाढते आणि त्यातून वाटचाल आर्थिक संपन्नतेकडे होते. तेव्हा हे एक चक्रच आहे आणि रस्ते व रेल्वे यांचे त्यात योगदान आहे. परंतु त्यापलीकडे देखील विकासाचे निकष असतात. शिक्षण, आरोग्य, रोजगाराच्या निरनिराळ्या संधी यामुळेही विकासाचा, प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त होत असतो. गेल्या दहाएक वर्षांत जम्मू -काश्मीरवर केंद्रातील सरकारने किती बारकाईने काम केले आहे याचा एक निकष म्हणजे त्या राज्यात झालेली गुंतवणूक. गुंतवणूक तेव्हाच होते जेव्हा उद्योजक, कंपन्या यांना सुरक्षेची हमी असते.

 

 

मार्च 2025 मध्ये राज्यसभेत एका चर्चेवरील उत्तरात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले होते की, जम्मू-काश्मीरसाठी पंतप्रधानांनी 2015 साली 80 हजार कोटींच्या 63 प्रकल्पांना मान्यता दिली होती. त्यापैकी 53 प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत आणि 51 हजार कोटी रुपयांचा निधी त्यासाठी वापरण्यात आला आहे. त्यापेक्षा महत्त्वाची माहिती त्यांनी दिली ती म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या सत्तर वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये 14 हजार कोटींची गुंतवणूक झाली तर गेल्या दशकभरात झालेली गुंतवणूक 12 हजार कोटींची आहे.

 

 

 

 

जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी स्वतः दिलेल्या माहितीनुसार 2019 ते 2024 या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेली गुंतवणूक 9 हजार कोटींची आहे; ज्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात 64 हजार प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती झाली आहे. केंद्र सरकारने 2021 साली जम्मू-काश्मीरसाठी औद्योगिक योजना अमलात आणली. त्यालाही उत्तम प्रतिसाद मिळतो आहे. हातमाग, शाली तयार करण्याचे उद्योग यांना चालना मिळाली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये जाऊन चित्रपटाचे चित्रीकरण करण्याची एके काळी रीत होती. पण दहशतवादाने, हिंसाचाराने ग्रस्त काश्मीरमध्ये जाऊन चित्रीकरण करणे मुश्किल. तेव्हा त्यात खंड पडला होता. परंतु गेल्या वर्षी राज्यपालांनी चित्रपट योजनेची घोषणा केली. खरे म्हणजे अशीच योजना 2021 साली जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये सुमारे 350 चित्रपटांचे चित्रीकरण झालेच, शिवाय 2022 साली श्रीनगरमध्ये खोर्‍यातील पहिल्या मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहाचे उद्घाटन झाले होते. त्या योजनेतील उणिवा काढून टाकून नवीन चित्रपट योजना जाहीर करण्यात आली आहे. हे केवळ आकडे नव्हेत; सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला दिलेल्या विश्वासाचे आणि तेथील जनता देखील त्या प्रयत्नांस देत असलेल्या प्रतिसादाचे ते द्योतक आहे.

 

 

गेल्या दशकभरात विकासकामांची घोडदौड जम्मू-काश्मीरमध्ये चालू आहे. स्वतः मोदींनी 2014 साली उधमपूर-कटरा रेल्वेमार्गाचे उद्घाटन केले होते. 2015 साली बगलिहार जलविद्युत प्रकल्पाच्या दुसर्‍या टप्प्याचे उद्घाटन करण्यात आले. 2016 साली माता वैष्णव देवी नारायण सुपर स्पेशियालिटी रुग्णालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. 2017 साली उद्घाटन झालेल्या चेनानी-नाशरी दरम्यानच्या त्यावेळच्या सर्वांत लांब बोगद्याचे उद्घाटन करण्यात आले; त्या बोगद्याने जम्मू-श्रीनगर संपर्क सोपा होऊ शकला. 2018 साली किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. अनेक महाविद्यालये आणि नवउद्योजक केंद्रांची सुरुवात करण्यात आली. 2019 साली लडाख विद्यापीठाचे उद्घाटन करण्यात आले. लडाखला स्वतंत्र विद्यापीठ असावे अशी तेथील तरुणांची 2018 सालापासून मागणी होती. लडाखमध्ये महाविद्यालये असली तरी विद्यापीठ नव्हते आणि तेथील तरुणांना उच्च शिक्षणासाठी नाईलाजाने अन्यत्र जावे लागत असे.

 

 

 

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये सात विद्यापीठे असूनही लडाखला एकही विद्यापीठ का नाही असा सवाल उपस्थित करण्यात येत होता. मेहबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्री असताना काश्मीर विद्यापीठाची दूरस्थ केंद्रे लडाखमध्ये सुरू करण्यात आली होती. पण तेथे असणारे अभ्यासक्रम काश्मीर विद्यापीठापेक्षा निराळे होते आणि विद्यार्थ्यांना त्यात रस नव्हता. एका अर्थाने ती धूळफेक होती. मात्र 2019 साली केंद्रातील सरकारने लडाख विद्यापीठाची स्थापना केली आणि लडाखच्या तरुणांची स्वप्नपूर्ती झाली. बनिहालपासूनच्या 48 किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग असो; बारामुल्ला-सांगलदान पट्यात झालेले रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण असो; 2015 साली सुरू करण्यात आलेल्या पथदिव्यांच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या अंतर्गत गेल्या नऊएक वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये पावणे दोन लाख एलईडी पथदिवे लावण्याची धडकमोहीम असो; गेल्या पाच वर्षांत जम्मू- काश्मीरमध्ये हजारो किलोमीटर रस्त्यांचे विणलेले जाळे असो; हे सगळे प्रकल्प जम्मू-काश्मीरच्या सर्वांगीण विकासाची आणि प्रगतीची ग्वाही देणारे आहेत. जम्मू येथे एम्स रुग्णालय कार्यान्वित झाले आहे. 227 एकर परिसरात पसरलेले हे रुग्णालय 720 खाटांचे आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हे महत्वाचे पाऊल आहे. विशेष म्हणजे या रुग्णालयाचे भूमिपूजन 2019 साली मोदींच्या हस्तेच झाले होते. 2022 नंतर देखील मोदींनी अनेकदा जम्मू-काश्मीरचा दौरा केला आहे आणि 64 हजार कोटींच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण केले आहे किंवा त्यांचे भूमिपूजन केले आहे.

 

 

या सगळ्याचा परिणाम वाहतूक, मालवाहतूक, शेतकरी, व्यावासायिक, पर्यटन या सर्वच घटकांना होणार आहे. याचे परिणामही दिसताहेत. जम्मू काश्मीरमध्ये पर्यटकांची संख्या सातत्याने वाढते आहे. एकट्या 2023 मध्ये 2 कोटी पर्यटकांनी जम्मू-काश्मीरला भेट दिली होती. आता उधमपूर बारामुल्ला श्रीनगर रेल्वेलिंकमुळे पर्यटक आणखी वाढतील अशी अपेक्षा आहे. पहलगामनंतर पर्यटन क्षेत्राला मोठा दणका बसला होता. पण आता पुन्हा पर्यटक जम्मू काश्मीरला भेट देऊ लागले आहते. मोदींनी वंदे भारत रेल्वेगाडीला हिरवा कंदील दाखवला त्यानंतर चारच दिवसांत त्या रेल्वेने प्रवास करणार्‍यांची संख्या साडेचार हजारांपर्यंत पोचली आहे. त्यांतील 3220 पर्यटक होते हे विशेष. चिनाब नदीची उपनदी असलेल्या अंजी नदीवर बांधण्यात आलेल्या केबल-स्टेजड पुलाचे उद्घाटन देखील मोदींनी केले. उधमपूर-बारामुल्ला श्रीनगर रेल्वेमार्गावरील हा महत्वाचा पूल आहे. 96 केबलच्या आधारे हा पूल स्थिरावला आहे. काहीच महिन्यांपूर्वी उद्घाटन झालेला सोनमर्ग बोगदा हाही जम्मू काश्मीरच्या विकासपथावरील महत्त्वाचा टप्पा. हा बोगदा साडे सहा किलोमीटर लांबीचा आहे; पण त्यापेक्षा त्याचे महत्त्व असे की श्रीनगर-कारगिल अंतर आता बिनाअडथळा कापता येईल. हिवाळ्यात आणि बर्फ पडत असतानाही या वाहतुकीत खंड पडणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा बोगदा मैलाचा दगड. झोजिला बोगद्याचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे आणि त्याचे काम 2026 साली पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. त्याशिवाय रोपवे पासून उच्च शिक्षण संस्थांपर्यंत अनेक प्रकल्प मार्गस्थ होत आहेत.

 

 

 

गेल्या दहा वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये विकासाचे नवे नवे प्रकल्प उभे राहत आहेत; याचाच परिणाम असावा पण त्या राज्यात दहशतवादाच्या घटना देखील लक्षणीयरित्या कमी झाल्या आहेत. तेथील दहशतवाद पूर्णतः संपला आहे असा दावा कोणीही करू शकणार नाही आणि करणार नाही. पण दहशतवादाची नांगी ठेचणे आणि विकासाच्या मार्गाने शांतता प्रस्थापित करणे हा खरा उद्देश आहे. विरोधकांनीही पूर्वग्रहविरहित दृष्टीने पाहिले तर विकासाचे अनुकूलपरिणाम होत असल्याचे त्यांना स्वच्छपणे दिसू शकेल.

 

 

2004 ते 2014 या काळात त्या राज्यात दहशतवादाच्या 7217 घटना घडल्या होत्या; गेल्या दहा वर्षांत ते प्रमाण 2242 पर्यंत खाली आले आहे. हेही प्रमाण नगण्य नाही हे खरे; पण जम्मू-काश्मीरला दहशतवाद; हिंसाचार यांच्या सावटातून बाहेर काढायचे तर सर्वंकष विकास हेच त्यावरील उत्तर आहे. रेल्वेलिंकचे नुकतेच झालेले उद्घाटन हा त्याच विकासपथावरील एक मैलाचा दगड होय. त्या राज्यात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका शांततेत पार पडल्या, मतदारांनी मतदानात उत्साहाने भाग घेतला हा विकासानेच शांतता प्रस्थापित होईल या गृहितकाचा दृश्य परिणाम. धडाडी आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांच्या बळावर जम्मू काश्मीरमध्ये विकासाचे नवनवीन प्रकल्प आकार घेतील अशी अपेक्षा आहे. जम्मू-काश्मीरला खर्‍या अर्थाने पुन्हा एकदा नंदनवन म्हणून प्रस्थापित करायचे तर तो मार्ग विकासाच्या मैदानातूनच जातो हे निःसंशय.