नव्या युद्धाची नांदी

जग एका नव्या संकटाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-गाझा संघर्ष यांचा शेवट अद्याप दृष्टीपथात नसतानाच इस्रायलने इराणवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन यांचा भेदक मारा करून नव्या संघर्षाला तोंड फोडले आहे. इस्रायल इराणवर हल्ला करेल ही शक्यता बराच काळ व्यक्त करण्यात येत होती. गेल्या वर्षी इस्रायलने इराणला अनेकदा लक्ष्य केले होते. अर्थात तो इराणवर थेट हल्ला नसला तरी इराणची हवाई सुरक्षा व्यवस्था शक्य तितकी निकामी करण्याबरोबरच इराणचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी, इराण रेव्होल्यूशनरी गार्ड या इराणी लष्कराच्या आघाडीचे म्होरके यांना इस्रायलने नेमके टिपले होते. शिवाय इराणपुरस्कृत किंवा इराणचे छुपे समर्थन असलेल्या हमास, हिजबुल्ला, येमेनमधील हुती बंडखोर या संघटनांचे जाळे क्षीण करण्यात इस्रायलने यश मिळवले आहे. त्यात अर्थातच अमेरिकेचा देखील पाठिंबा आणि सहभाग होता. 2023 सालच्या ऑक्टोबर महिन्यात हमासने इस्रायलवर हल्ला केला आणि त्यात सुमारे बाराशे जण ठार झाले होते. त्याचा प्रतिशोध अद्याप पूर्ण झालेला नाही आणि बहुधा इराणला निष्प्रभ केल्यानंतरच तो पूर्ण होईल असा इस्रायलचा सध्याचा पवित्रा दिसतो. इराणवर इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यानंतर इराणने देखील इस्रायलच्या मोक्याच्या ठिकाणांवर प्रतिहल्ला केला हे खरे; तथापि इस्रायलच्या सामरिक सामर्थ्यासमोर इराण किती काळ तग धरू शकेल याची शंकाच आहे. अद्याप अमेरिकेने या संघर्षात थेट सहभाग घेतलेला नसला तरी इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्याचे अमेरिकेने स्वागत केले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणी नागरिकांनी तेहरान सोडून जावे असे केलेले आवाहन त्यादृष्टीने महत्त्वाचे. अमेरिकेने या संघर्षात भाग घेतला तर त्या राष्ट्राची अपरिमित हानी करू असा इशारा इराणने दिला असला तरी त्या धमकीला फारसा अर्थ नाही. याचे कारण अमेरिकेला चिथावणे इराणला परवडणारे नाही. इस्रायल-इराण संघर्ष शिगेला पोचला आहे. त्याचे पडसाद जगभर उमटत आहेत आणि भारत देखील त्या संघर्षाच्या परिणामांपासून अस्पर्शित राहू शकत नाही. विशेषतः इस्रायल आणि इराण या दोन्ही राष्ट्रांशी भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध असताना काहीशी तारेवरची कसरत करण्याची वेळ भारतावर येऊ शकते. तेव्हा त्या दृष्टीनेही या संघर्षाची दखल घेणे गरजेचे.

या संघर्षाचा वेध घ्यायचा तर तो काही मुद्द्यांच्या अनुषंगाने घ्यावा लागेल. सर्वांत पहिला मुद्दा म्हणजे मुदलात इस्रायलने इराणवर आताच हल्ला का केला. त्याचे उत्तर हे की इराण अण्वस्त्रनिर्मितीच्या उंबरठ्यावर आहे आणि तसे होणे इस्रायलच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे करेल ही इस्रायलची भीती. अशा अण्वस्त्रांचा वापर इराणने केला तर किती गंभीर आणि दूरगामी परिणाम होतील हे निराळे सांगावयास नको. अर्थात अण्वस्त्रांचा प्रत्यक्ष वापर इराण देखील करेल असे नाही. पण भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळी जशी पाकिस्तानने अणुयुद्धाची ढाल पुढे केली होती तशीच ती इस्रायलच्या विरोधात इराण वापरणार नाही हे ठामपणे सांगता येत नाही. तेव्हा इराणच्या मनसुब्यांना मुळातूनच सुरुंग लावणे निकडीचे. या इराद्याने इस्रायलने हा हल्ला चढविला असावा. अर्थात इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यात अनपेक्षित काही नव्हते. गेल्या वर्षभरात इस्रायल आणि अमेरिकेने इराण आणि इराणपुरस्कृत संघटना यांना अनेकदा दणके दिले होते.

हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर इस्रायलने सीरियामध्ये इराणपुरस्कृत सैनिकांना वारंवार लक्ष्य केले तसेच इराणपुरस्कृत हिजबुल्लाचेही कंबरडे मोडले. दमास्कसपासून सहा मैलांवर असलेल्या निवासस्थानी सीरियामधील इराणचा सर्वांत प्रभावशाली कमांडर मौसवी याला इस्रायलने हवाई हल्ल्यात ठार केले होते. अशा लक्ष्यभेदी हल्ल्याचा परिणाम इराणला इशारा देणे हाच होता. गेल्या वर्षी दमास्कसमधील इराणच्या दूतावासावर इस्रायलने केलेल्या बॉम्बहल्ल्यात सोळा जण ठार झाले होते. त्यात पॅलेस्टिनी नेत्यांशी बैठक करणार्‍या इराणी लष्करी अधिकार्‍यांचा समावेश होता. त्यानंतर इस्रायल-इराण संबंध अधिकाधिक तणावाचे होत गेले. इस्रायलने हमास, हिजबुल्ला यांच्या ठिकाणांवर हल्ल्यांची तीव्रता वाढवत नेली आणि त्या संघटनांनी देखील इराणच्या पाठिंब्याच्या बळावर इस्रायलला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. त्याने इस्रायलची भूमिका अधिकाधिक ताठर होत गेली. हिजबुल्ला, हमास आणि इराण रेव्होल्यूशनरी गार्डच्या अनेक म्होरक्यांना इस्रायलने ठार केल्यानंतर इराणने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात इस्रायलवर सुमारे दोनशे क्षेपणास्त्रे डागली होती. त्यानंतर हा संघर्ष चिघळत गेला आहे आणि आता संभाव्य युद्धाच्या उंबरठ्यावर इस्रायल आणि इराण उभे आहेत. इराणविरोधात मुख्यतः अमेरिकेने पुरवलेली एफ-35, एफ-15 व एफ-16 या लढाऊ विमानांचा वापर इस्रायल करीत आहे. इराणने रशियाच्या मदतीने स्कड क्षेपणास्त्रांपासून आपला प्रवास सुरू केला असला तरी आता बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा मोठा साठा इराणकडे असल्याचे मानले जाते. किंबहुना इस्रायलवर क्षेपणास्त्रांचा मारा करून इराणने इस्रायलच्या बहुचर्चित आयर्न डोमलाही चकवा दिल्याचे बोलले जाते. ऑक्टोबर 2023मध्ये हमासने केलेल्या हल्ल्यात देखील आयर्न डोमला चकवा मिळाला होता. ड्रोन हे आधुनिक युद्धातील प्रभावी शस्त्र ठरत आहे आणि दोन्ही बाजूंनी त्यांचा सढळ वापर होत आहे. इस्रायलची गुप्तहेर संघटना असलेल्या मोसादच्या इमारतीला लक्ष्य करण्यात इराणला यश आले असले तरी इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांत इराणची चहूबाजूंनी हानी झाली आहे. गेल्या वर्षी वेगवेगळ्या हल्ल्यांत इस्रायलने इराणची हवाई सुरक्षा यंत्रणा बर्‍याच प्रमाणात निकामी केली होती.

इस्रायलने इराणच्या मुख्यतः इस्फाहान, फोरदो आणि नातांज येथील आण्विक आस्थापनांना इस्रायलने लक्ष्य केले. त्यात अनेक इमारतींचे नुकसान झाले. इस्रायलने एकीकडे इराणच्या सामरिक सामर्थ्यावर हल्ला केलाच; पण दुसरीकडे इराणच्या लष्करी अधिकार्‍यांबरोबरच नऊ अणुशास्त्रज्ञांना देखील ठार केले. तथापि हेही खरे की अणुबॉम्ब निर्मितीच्या उंबरठ्यावर इराण खरोखरच उभा आहे का याबद्दल संभ्रम आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तहेर संघटनेच्या प्रमुख तुलसी गॅबार्ड यांनी अलीकडेच असे सांगितले होते की इराण अणुबॉम्ब निर्मितीच्या जवळपासही नाही. आता गॅबार्ड यांच्या त्या प्रतिपादनाचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनीच खंडन केले आहे. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाने मात्र इराणकडे संपृक्त युरेनियमचा 60 टक्के शुद्ध (एनरिच्ड युरेनियम) साठा मोठ्या प्रमाणावर आहे तसेच अणुबॉम्बसाठी आवश्यक शुद्धता 90 टक्के गरजेची असते आणि त्यापासून इराण केवळ एक पाऊल दूर आहे असा दावा केला होताच; पण इराण नऊ अणुबॉम्बची निर्मिती करू शकतो असाही इशारा दिला होता. वास्तविक इराण हा अण्वस्त्र प्रसारबंदी संधीचा (नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी) सदस्य राष्ट्र आहे. त्यामुळे अण्वस्त्रांशी निगडित माहिती आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांना देणे बंधनकारक आहे. परंतु इराणने माहिती लपवली असल्याचाही आरोप आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाने केला आहे. येथे 2007 साली इस्रायलने सीरियाच्या अणुसंयंत्रावर केलेल्या हल्ल्याचा संदर्भ देणे उचित. तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी हवाई हल्ल्यास संमती दिली नसतानाही इस्रायलचे तत्कालीन पंतप्रधान एहूद ओल्मर्ट यांनी ‘ऑपरेशन आउटसाइड दि बॉक्स’ मोहिमेस हिरवा कंदील दाखविला होता. इस्रायलने हल्ला करण्याचा एकतर्फी निर्णय अमेरिकेला डावलून घेतला होता. अमेरिकेने नंतर तेथे खरोखरच अण्वस्त्रनिर्मितीची तयारी सुरू असल्याचा निर्वाळा दिला होता. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगानेही अनेक वर्षांनी त्याची पुष्टी केली होती. इस्रायलने मात्र 2018पर्यंत त्या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली नव्हती. तथापि इस्रायलचे गुप्तहेर खाते किती सतर्क, सजग आणि सक्षम आहे याचे तो नेमका हल्ला म्हणजे द्योतक होते. आताही इस्रायलकडे इराणच्या अणुकार्यक्रमाविषयी तशीच ठोस माहिती असू शकते. इराण अण्वस्त्रनिर्मितीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे तीस वर्षांपासून नेतान्याहू सांगत आहेत. त्यावेळी ते खासदार होते.

2015 साली अमेरिकेने इराणशी अणुकरार केला होता. तथापि इराण खरी माहिती लपवत असल्याचा पुरावा इस्रायलने अमेरिकेला दिल्यानंतर ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिकेने या करारातून बाहेर पडणे पसंत केले होते. आताही अमेरिकेने इराणला हा करार करण्यासाठी साठ दिवसांची मुदत दिली होती. ज्या दिवशी इस्रायलने इराणवर भेदक हल्ला चढविला त्यानंतरच्या रविवारी मस्कत येथे अणुकरारासंबंधी वाटाघाटी निर्धारित होत्या. त्याअगोदरच इस्रायलने हल्ला केल्याने वाटाघाटी फिस्कटल्या. त्याचे अनेक अर्थ लावले जात आहेत. अमेरिका आणि इराण दरम्यान अणुकरार होऊ नये म्हणून तर इस्रायलने नेमक्या याच वेळी हल्ला केला का असा एक प्रश्न तर वाटाघाटींमध्ये गुंतवून इस्रायलच्या संभाव्य हल्ल्याबद्दल इराणला अंधारात ठेवले का असाही सवाल उपास्थित होतो आहे. हे प्रश्न उपस्थित होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे अमेरिकेचे मुत्सद्देगिरीचे प्रयत्न फोल ठरविल्याचा आरोप आपल्यावर होऊ नये यासाठी इस्रायलने इराणवर हल्ल्यासाठी निवडलेली नेमकी वेळ. साठ दिवसांच्या मुदतीसाठी थांबून इस्रायलने बरोबर एकसष्टाव्या दिवशी इराणला भाजून काढले. आता हा संघर्ष अधिकच तीव्र झाला आहे. परंतु या थराला इस्रायल-इराण संबंध का बिघडले हेही पाहणे प्रस्तुत. याचे कारण एका अर्थाने मित्र कसे वैरी झाले याचा हा पट आहे. केवळ हमासने इस्रायलवर 2023साली हल्ले केले इतक्या तात्कालिक कारणाने हे संबंध बिघडलेले नाहीत. उलट त्या बिघडलेल्या संबंधांमुळेच इराणने इस्रायलच्या विरोधात हिजबुल्ला, हमास, हुती यांना पाठबळ दिले होते आणि आहे.

इस्रायलची स्थापना 1948 साली झाली तेव्हा इराण आणि इस्रायलमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध होते आणि त्यानंतर तीन दशके तरी ती मैत्री कायम होती. त्यावेळी इराणमध्ये शहा पहलवी यांची राजवट होती. 1967 साली एकीकडे इस्रायल आणि दुसरीकडे इजिप्त, जॉर्डन व सीरिया असे युद्ध सुरू असताना इराणने इस्रायलला मदत केली होती. पहलवी राजवटीचे अमेरिकेशी सौहार्दाचे संबंध असल्याने इस्रायलशी देखील सुरळीत संबंध असणे हे ओघानेच आले. इराण इस्रायलला कच्चे तेल पुरवीत असे तसेच गुप्तहेरांकडून गोळा झालेली माहितीही. सुन्नीपंथी अरब राष्ट्रांपेक्षा इराणमधील राजवटीची भूमिका निराळी होती. पण बहुधा इस्रायलबद्दलचा हा सहानुभूतीपूर्ण दृष्टिकोनच इराणमधील पहलवी राजवटीच्या पतनास कारण ठरला असावा. धार्मिक कट्टरवाद्यांनी पहलवी राजवटीविरोधात उठाव केला आणि 1979 साली पहलवी राजवट उलथवून टाकली. अयातुल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली इस्लामिक राजवट सत्तेत आली. तरीही इस्रायल आणि इराणदरम्यान संबंध पूर्णपणे संपुष्टात आले नव्हते. किंबहुना 1980 च्या दशकातील इराक-इराण युद्धात अमेरिका, रशिया, सौदी अरेबिया यांचे पाठबळ इराकला असताना इराण एकाकी पडला होता. त्यावेळी इस्रायलने इराणला मदत केली होती. ज्या इराणने त्यापूर्वी तीनच वर्षे इस्रायलचे अस्तित्वही नाकारले होते आणि सर्व राजनैतिक संबंध तोडून टाकले होते त्याच इराणला इस्रायल मदत करीत होता. याचे एक कारण म्हणजे त्यावेळी इराकच्या अण्वस्त्र निर्मितीच्या महत्त्वाकांक्षा इस्रायलला घातक वाटत होत्या. इस्रायलने इराणला त्यावेळी शस्त्रास्त्रेही पुरविली होती. 1982 साली इस्रायलने लेबनॉनवर हल्ला केला आणि त्यानंतर इराण-इस्रायल संबंध रसातळाला गेले. इराण अण्वस्त्रांची निर्मिती करत असल्याचे 2002 साली उघड झाल्यानंतर तर हे संबंध अधिकच तणावपूर्ण झाले. आताचे इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला खोमेनी यांच्याविरोधात जनमताचा रेटा असल्याचे सांगत इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी स्वतः इराणमधील नागरिकांना उठाव करण्याचे आवाहन केले आहे. शिवाय ज्या शहा पहलवी यांची राजवट 1979 साली उलथवून टाकण्यात आली होती त्यांचे सध्या विजनवासात असलेले पुत्र रेजा पहलवी यांनीही इराणमध्ये उठावाला पोषक वातावरण असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेनेही अयातुल्ला खोमेनी यांनी शरणागती पत्करावी असे म्हटले आहे; त्याचाही अंगुलीनिर्देश खोमेनी यांची राजवट संपुष्टात यावी याकडेच आहे. खोमेनी यांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले असल्याचे बोलले जाते. आपण शरणागती पत्करणार नाही आणि अमेरिकेने या संघर्षात सक्रिय सहभाग घेतला तर अमेरिकेचे अपरिमित नुकसान करू अशी दर्पोक्ती खोमेनी यांनी केली असली तरी शहापुत्र पहलवी यांनी जे म्हटले आहे ते अगदीच अप्रस्तुत नाही.

याचे कारण इराणमध्ये कट्टर धार्मिक राजवटीचा प्रयोग पूर्णपणे फसला आहे. आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे इराणमध्ये अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. महागाईने जनता त्रस्त आहे. वीज आणि पाण्याची टंचाई आहे. भ्रष्टाचार कमालीचा बोकाळला आहे. रोजगाराच्या संधी घटल्या आहेत. महिलांच्या अधिकारांवर गदा आली आहे. 2022साली एका बावीस वर्षीय तरुणीने बुरखा घातला नाही म्हणून तिला अटक करण्यात आली होती आणि पोलीस कोठडीत तिचा मृत्यू ओढवला. तेव्हा जनतेने रस्त्यावर उतरून जोरदार निदर्शने केली होती; पण ती बळाने मोडून काढण्यात आली. तेव्हा खरे म्हणजे जनतेत खोमनी राजवटीच्या विरोधात खदखद आहे. इस्रायलने इराणला नामोहरम केले तर इराणमधील जनताच तेथील राजवटीविरोधात उठाव करेल आणि मग इस्रायलधार्जिणी राजवट तिथे सत्तेत येईल असा इस्रायलचा होरा आहे. अमेरिकेचाही त्या धारणेस पाठिंबा असू शकतो. तथापि हे लगेचच होईल का याविषयी साशंकता आहे. त्याचे एक कारण म्हणजे जनतेत कितीही खदखद असली तरी परकीय राष्ट्र जेव्हा आक्रमण करते तेव्हा जनतेचा स्वकीय राजवटीविरोधातील रोष काहीसा पातळ होतो आणि तो संताप शत्रू राष्ट्राकडे वळतो. तेव्हा इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यानंतर इराणमधील जनता आपल्याच शोषक राजवटीविरोधात उठाव करेल असे नाही. पण इस्रायलचा डाव हा त्यापलीकडील असावा. परिस्थती अशी निर्माण करायची की इराणमधील जनतेला उठाव करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही असा हा डाव असावा. त्यासाठी इराणला सर्व बाजूनी कमकुवत करावे लागेल.

इराणच्या आण्विक आस्थापनांवर इस्रायलने हल्ले चढविले असले तरी त्याने इराणच्या अण्वस्त्रनिर्मितीला धक्का बसेल असे नाही. ती प्रक्रिया काही महिने लांबेलही कदाचित; पण ती पूर्णपणे खंडित होणार नाही. त्यासाठी जमिनीखाली असणारी यंत्रणा निकामी करावी लागेल. त्यासाठी गरजेचे बंकर विनाशक बॉम्ब इस्रायलकडे नाहीत. बोईंगने त्यांची निर्मिती केवळ अमेरिकी हवाईदलासाठी केली आहे. ट्रम्प यांनाही ठार करण्याचा इराणचा डाव आहे असे इस्रायलने म्हटले आहे त्यामागे इराणच्या वाढत्या धोक्याची जाणीव अमेरिकेला करून देऊन वर पुन्हा अमेरिकेची शस्त्रेही मिळवावीत असा इस्रायलचा हेतू असू शकतो. पण अमेरिकेने ते बंकर विनाशक बॉम्ब इस्रायलसाठी इराणच्या भूमीत वापरले तर या संघर्षाची व्याप्ती वाढेलच; पण प्रादेशिक संघर्षाचे रूपांतर युद्धात होईल. ते अमेरिकेसह जगाला कठीण वळणावर नेऊन ठेवेल. भारताला देखील त्याची झळ पोचेल.

भारताच्या दृष्टीने इराण आणि इस्रायल ही दोन्ही मित्रराष्ट्र आहेतच; पण त्या दोन्ही राष्ट्रांशी भारताचा व्यापारही मोठ्या प्रमाणावर आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताने इराणला सव्वा अब्ज डॉलरची निर्यात केली होती तर आयात 44 कोटी डॉलरची होती. इस्रायलच्या बाबतीत हे प्रमाण अनुक्रमे दोन अब्ज डॉलर आणि दीड अब्ज डॉलर इतके आहे. इराण जेवढ्या बासमती तांदुळाची आयात करतो त्यापैकी 35 टक्के बासमती तांदुळाची आयात भारतातून करतो. हे एक उदाहरण. भारताच्या दृष्टीने या दोन्ही राष्ट्रांशी व्यापारतूट नसली तरी संघर्ष चिघळला तर व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम होत असतोच. त्यातच इराणनजीक असणार्‍या होर्मुज सामुद्रधुनीचा जलमार्ग बाधित झाला तर भारताला त्याचा फटका बसेल. भारत जेवढ्या कच्च्या तेलाची आयात करतो त्यापैकी 60 टक्के तेल या मार्गाने येते; तर नैसर्गिक वायूच्या आयातीपैकी निम्मा पुरवठा या मार्गाने होतो. तेव्हा हा जलमार्ग बाधित होणे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण आणणारे ठरेल. आताच कच्च्या तेलाच्या किंमतीच्या ब्रेंट निर्देशांकाने सात टक्क्यांची उसळी घेतली आहे. कच्चे तेल महागले तर केवळ इंधन महाग होते असे नाही तर रंगांसाठी आवश्यक द्रव्यापासून अनेक रसायने महाग होतात. त्याबरोबरच व्यूहनीतीच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा म्हणजे चाबहार बंदराचे भवितव्य काय हा. इराण आणि भारताच्या संयुक्त गुंतवणुकीतून हे बंदर विकसित होत आहे. रशिया, इराण आणि भारत यांच्या संयुक्त पुढाकारातून आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर विकसित होत आहे, जे भारतीय उपसागर आणि पर्शियन आखाताला जोडणार आहे. त्याच कॉरिडॉरवरील चबहार बंदर हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. याचे कारण त्यामुळे भारत थेट अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि युरोपशी जोडला जाईल. सुवेझ कालव्याला पर्याय म्हणून असणार्‍या या जलमार्गाबरोबरच चाबहार बंदराचे व्यूहात्मक महत्त्व म्हणजे चीनच्या मदतीने पाकिस्तानमध्ये विकसित करण्यात आलेल्या ग्वादर बंदराला शह देण्याची आणि चीनचा प्रादेशिक प्रभाव कमी करण्याची क्षमता चाबहार बंदरात आहे. इस्रायल-इराण संघर्षात पश्चिम आशियाचा भूगोल आणि इतिहास बदलला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा स्थितीत चाबहार बंदराचे भवितव्य काय हाही प्रश्न अस्थानी नाही. तेव्हा इस्रायल-इराण हे दोन्ही मित्र असले तरी त्यांच्यामधील संघर्ष भारतासमोर समस्या निर्माण करू शकतो.

इस्रायल इराण संघर्ष शिगेला पोचला आहे. याचे पर्यवसान युद्धात झाले तर त्याचे परिणाम जगभर जाणवतील. पुरवठा साखळ्या बाधित होण्यापासून प्रादेशिक समतोल बिघडण्यापर्यंत अनेक उलथापालथी घडू शकतील. रशिया-युक्रेन युद्धाचे सावट कायम असताना इस्रायल-इराण हा धुमसणारा संघर्ष म्हणजे नव्या युद्धाची नांदी तर नाही ना ही भीती म्हणूनच अनाठायी नाही.