करू फळबाग, होऊ उन्नत

 

 

महाराष्ट्र हे फलोत्पादन क्षेत्रात देशातील अग्रेसर राज्य आहे. राज्यातील द्राक्ष, केळी, डाळिंब, आंबा, काजू, संत्रा, मोसंबी आदी प्रत्येक फळपिकाचा संघ आहे. जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी जागरूक ग्राहकांच्या मागणीनुसार जागतिक गुणवत्तेचा माल तयार करणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. या अनुषंगाने राज्यात सन 2018-19च्या खरीप हंगामापासून स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना राबविण्यात येत आहे. ही शंभर टक्के अनुदानित योजना आहे. शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, पीकरचनेत बदल घडवून आणणे, उत्पन्नाचा शाश्वत स्त्रोत निर्माण करणे, प्रक्रिया उद्योगांसाठी आवश्यक कच्च्या मालाच्या उत्पादनात वाढ करणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत. मग्रारोहयो फळबाग लागवड योजनेत लाभ न घेऊ शकणार्‍या व 2 हेक्टर क्षेत्रापेक्षा फळबाग लागवड (कमाल 10 हेक्टर ) करू इच्छिणार्‍या शेतकर्‍यांना ही योजना नवसंजीवनी ठरणारी आहे.

आंबा, काजू, पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, चिकू, कागदी लिंबू, डाळिंब, फणस, अंजीर आदी 16 प्रकारच्या फळांच्या रोपांसाठी अनुदान दिले जाते. हे अनुदान तीन वर्षांच्या कालावधीत मिळते. अनुदानाच्या पात्रतेसाठी दुसर्‍या वर्षी किमान 80 टक्के तर तिसर्‍या वर्षी किमान 90 टक्के झाडे जिवंत असणे आवश्यक आहे. जमीन तयार करणे, माती व शेणखत/ सेंद्रिय खत मिश्रणाने खड्डे भरणे, आंतरमशागत करणे, काटेरी झाडांचे कुंपण करणे हे कामे शेतकर्‍याने स्वखर्चाने करणे अपेक्षित आहे. खड्डे खोदणे, कलमे/ रोपे लागवड करणे, पीक संरक्षण, नांग्या भरणे, रासायनिक व सेंद्रिय खतासाठी शासनाकडून शंभर टक्के अनुदान दिले जाते.

शेतकर्‍याकडे 7/12 उतारा, 8अ, आधार कार्ड, आधार लिंक बँक खाते, अ‍ॅग्रीस्टेक प्रमाणपत्र, माती परीक्षण अहवाल आदी कागदपत्रे असणे गरजेचे आहे. इच्छुक शेतकर्‍यांनी महा- डीबीटी पोर्टलच्या हीींिीं://ारहरवलीं.ारहरीरीहीींर.र्सेीं.ळप/ या संकेतस्थळावर अर्ज करावेत. संकेतस्थळावर जाऊन स्वतःची नोंदणी व आधार क्रमांकाचे प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे. अधिक माहितीसाठी जवळच्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा.