आणीबाणी, संविधान आणि संघ

 

25 जून हा दिवस संविधान हत्या दिवस म्हणून केंद्रातील भाजपा सरकारने देशभर साजरा केला. 25 जून 1975 ला पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी पुकारली. त्यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निवडणूक भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली खासदार म्हणून त्यांची निवड रद्द केली होती. या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्याच रात्री श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी राज्यघटनेच्या 352 कलमाचा उपयोग करून देशात आणीबाणी जाहीर केली. सर्व विरोधीपक्ष नेत्यांना कैद केले आणि त्यांना वेगवेगळ्या तुरुंगात पाठवून दिले. 4 जुलै 1975 ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घातली.

 

 

आणीबाणीत नागरिकांना दिलेले सर्व मूलभूत अधिकार स्थगित केले जातात. तेव्हा धरपकड करण्यासाठी जो कायदा केला त्याला मिसा कायदा असे म्हणतात. ‘मेंटेनन्स ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट.’ या कायद्याखाली ज्याला पकडण्यात येईल त्याला मरेपर्यंत तुरुंगात राहावं लागेल, अशी तरतूद होती. बाहेर येण्याचे सर्व मार्ग बंद करून टाकण्यात आले होते.

 

 

1975ची आणीबाणी ही राज्यघटनेचा द्रोह आणि हत्या आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार सांगितले आणि म्हणून 25 जून हा लोकशाही हत्येचा दिवस म्हणून सर्वत्र पाळला गेला. सर्वसामान्य नागरिकांना संविधानाचे विशेष ज्ञान नसते. म्हणून संविधानातील आणीबाणी कलम 352 नेमके काय आहे, आणि ते कशासाठी आहे हे समजून घेणे फार आवश्यक आहे.

 

देशाची राज्यघटना हा देशाचा सर्वोच्च कायदा असतो. हा कायदा अनेक गोष्टी करतो, त्यातील दोन महत्त्वाच्या गोष्टी अशा. हा कायदा राज्यकर्त्यांना अमर्याद सत्ता देत नाही. नागरिकांच्या जिवाच्या आणि मालमत्तेच्या संरक्षणाचे कायदे त्यात असतात. या कायद्यांना मूलभूत अधिकार असे म्हटले जाते. या मूलभूत अधिकारांत भाषणस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, संचारस्वातंत्र्य, लेखनस्वातंत्र्य इत्यादी विषय येतात. या स्वातंत्र्यावर कोणतीही राज्यसत्ता मनात येईल तसे बंधने घालू शकत नाही.

 

 

राज्यघटनेचा सर्वोच्च कायदा व्यक्तीच्या रक्षणाचा जसा कायदा सांगतो तसा, राज्याच्या रक्षणाचादेखील कायदा सांगतो. त्याला आणीबाणीची कलमे म्हणतात. देशावर परकीय आक्रमण झाले असता, राज्याचे अस्तित्व धोक्यात येते आणि देशात अंतर्गत बंडाळी माजली असता, राज्ययंत्रणा कोलमडून पडते आणि राज्याचे अस्तित्व धोक्यात येते. या दोन धोक्यांपासून राज्याचे रक्षण करण्यासाठी राज्यघटनेत आणीबाणीची कलमे असतात. आपल्या राज्यघटनेत तीन प्रकारच्या आणीबाणी परिस्थितीतील कलमे आहेत. 352 कलम हे बर्हिगत आक्रमण आणि अंतर्गत बंडाळी यासंबंधी आहे. कलम 356 हे राज्यात जेव्हा संविधान यंत्रणा कोलमडून पडते तेव्हा लावले जाते. या कलमाचाही समावेश आणीबाणीच्या कलमात होतो आणि कलम 360 आर्थिक आणीबाणीसंबंधी आहे. राज्यसरकारे बरखास्त करण्याची जेव्हा वेळ येते तेव्हा ती आणीबाणी त्या त्या राज्यांपुरती मर्यादित असते. त्यात मूलभूत अधिकार सुरक्षित राहातात.

 

 

आणीबाणीच्या परिस्थितीत सर्व सत्ता केंद्राच्या हाती येते. केंद्र राज्यांवर नियंत्रण घालू शकतं. राज्यांनी कोणत्या विषयांवर कायदे करावे, याची घटनात्मक सूची आहे. सामान्य परिस्थितीत या विषयांवर केंद्र सरकारला कायदे करता येत नाहीत. आणीबाणीच्या परिस्थितीत केंद्र सरकार राज्यांच्या विषयसूचीवर कायदे करू शकते. आणीबाणीच्या परिस्थितीत वर्तमानपत्रांनी काय छापावे याची सेन्सॉरशीप सुरू होते. चित्रपटांच्या प्रदर्शनांवर आणि विषयांवरदेखील बंधने येतात. कोणती पुस्तके देशहिताला घातक आहेत हे केंद्र सरकार ठरवतं. त्यावर बंदी येते. दुसर्‍या भाषेत लेखन-भाषण-अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य समाप्त होतं. आणीबाणीच्या काळात ‘किस्सा कुर्सी का’ या चित्रपटाची फिल्म नष्ट करण्यात आली. गायक किशोर कुमार याची गाणी आकाशवाणीवरून बंद करण्यात आली. या काळात विवेकचे संपादकीय सुद्धा सेंसॉर करून घ्यावे लागत असे.

 

 

 

ही आणीबाणी इंदिरा गांधींनी लादली. ती लादण्याचा सल्ला देणारे कम्युनिस्ट होते. सिद्धार्थ शंकर रे, पी.एन. हक्सर, हरिभाऊ गोखले इत्यादी सर्व कम्युनिस्ट मंडळी इंदिरा गांधींच्या सल्लागार मंडळात होती. तेव्हा रशियादेखील कम्युनिस्ट होता.

 

 

कम्युनिस्टांना व्यक्तिस्वातंत्र्य, भाषणस्वातंत्र्य, लेखनस्वातंत्र्य यांच्याशी काही घेणेदेणे नसते. ते विचाराने आणि प्रवृत्तीने हुकूमशहाच असतात. आणीबाणीच्या काळात देशातील सर्व तुरुंग निरपराध लोकांनी भरून गेले. त्यांचा अपराध एकच होता तो म्हणजे, ते इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसचे विरोधक होते. विरोधकांना जिवंत ठेवायचे नाही, हे कम्युनिस्ट तंत्र आहे. इंदिरा गांधी त्या स्तराला गेल्या नाहीत. तुरुंगातील मिसाबंदी आणि सत्याग्रही यांच्या हत्या त्यांनी केल्या नाहीत.

 

 

राज्यघटनेतील आणीबाणीची कलमे राज्य म्हणजे देश सुरक्षित ठेवण्याची कलमे आहेत. एका व्यक्तीची सत्ता किंवा एका पक्षाची सत्ता कायम ठेवण्यासाठी ही कलमे नाहीत. या कलमांमध्ये स्पष्टपणे म्हटलं गेलं आहे की, राज्याच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाल्याशिवाय आणीबाणी घोषित करता कामा नये. 1974 सालापासून देशात नवनिर्माण आणि समग्र क्रांतीचे आंदोलन जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाले. ते हिंसक आंदोलन नव्हते. त्याला प्रचंड जनसमर्थन मिळत चालले होते. बंद, धरणे, मोर्चे या मार्गाने हे आंदोलन चालू होते. इंदिरा गांधींची सत्ता त्यामुळे धोक्यात येत चालली होती. आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी आणि न्यायालयाच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखविण्यासाठी राज्यघटनेच्या कलमांचा दुरुपयोग करण्यात आला. याला ‘संविधानाची हत्या’ असा शब्दप्रयोग केला गेला आहे.

 

 

पहिल्या महायुद्धानंतर जर्मनीमध्ये राजेशाही समाप्त करून लोकशाही राजवट विजेत्या देशांनी आणली. जर्मनीसाठी राज्यघटना तयार झाली. या राज्यघटनेला वायमर काँस्टिट्युशन म्हणतात. या वायमर संविधानाचे कलम 48 आणीबाणीसंदर्भातले आहे. आपल्या कलमांसारखेच हे कलम होते. हिटलरने या कलमाचा उपयोग करून लोकशाही समाप्त करून टाकली. संसदेने कायदे करण्याऐवजी कायद्याचे अध्यादेश काढणे सुरू झाले. हिटलर हा सर्वसत्ताधीश झाला. आज हुकूमशहा आणि हिटलर हे समान अर्थी शब्द झालेले आहेत. इंदिरा गांधींनी हिटलरची नक्कल केली, पण त्या काही असली हिटलर झाल्या नाहीत.

 

 

या आणीबाणीविरोधी तेव्हाचे सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आले. सभा, मिरवणुका, भाषणे यांना बंदी असतानाही आणीबाणीविरोधात सत्याग्रह झाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपल्या पूर्ण ताकदीनिशी आणीबाणीविरोधी लढ्यात उतरला. देशभरात जे सत्याग्रह झाले त्यात संघस्वयंसेवकांची संख्या 90 टक्क्यांच्या आसपास होती. सर्वाधिक मिसाबंदी संघकार्यकर्ते होते. तेव्हा संघाने सर्व राजकीय पक्षांना एका समान भूमीवर आणण्याची महत्त्वाची कामगिरी बजावली. संतुलन साधणारी शक्ती (बॅलंसिंग पावर) अशी संघाची शक्ती होती. जनसंघ सोडला तर अन्य सर्व पक्ष संघाला शिव्या घालणारे परंपरागत पक्ष होते. त्यांच्या शिव्या, शाप विसरून संघाने लोकशाही आणि राज्यघटनेच्या रक्षणासाठी अभूतपूर्व लढा दिला. जनता पार्टी स्थापन झाली आणि या जनता पार्टीने 1977 च्या निवडणुकीत निर्विवाद बहुमत मिळविले. इंदिरा गांधी यांची सत्ता गेली आणि इंदिरा गांधींसोबत आणीबाणीदेखील गेली. पुन्हा लोकशाहीची प्रस्थापना झाली. या सर्वांचे स्मरण करण्याचा दिवस म्हणजे 25 जून आहे.

 

 

- रमेश पतंगे