युद्धविरामाची मलमपट्टी!

काहीच दिवसांपूर्वी कॅनडा येथे झालेली ‘जी-7’ परिषद अर्धवट सोडून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेला परतले तेव्हा फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅनुअल मॅक्रोन यांनी ट्रम्प हे इस्रायल आणि इराणमध्ये शस्त्रसंधी करण्यासाठी जात असल्याचे विधान केले होते. ट्रम्प यांनी त्यांच्या स्वभावाप्रमाणे मॅक्रोन यांना जाहीर दूषणे दिली होती. त्या परिषदेनंतर काहीच दिवसांत हेग येथे पार पडणार्‍या नॅटो सदस्यराष्ट्रांच्या परिषदेत त्याच ट्रम्प यांनी इस्रायल आणि इराणमधील शस्त्रसंधीची प्रशंसा केली आणि त्यासाठीचे श्रेय स्वतःकडे घेतले. त्यापूर्वी अमेरिकेने इराणच्या तीन आण्विक केंद्रांवर जोरदार हल्ला चढविला होता. विशेषतः फोरदो येथील भूमिगत आण्विक केंद्रावर अमेरिकेने शक्तिशाली अशा बंकरविनाशक बॉम्बचा वापर केला होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने अमेरिकेच्या कतारस्थित लष्करी तळावर क्षेपणास्त्रे डागली. त्यानंतर ट्रम्प यांनी लगेचच इस्रायल आणि इराणदरम्यान शस्त्रसंधीची घोषणा केली. या सर्व घडामोडी इतक्या वेगाने घडल्या की इस्रायल आणि इराणला देखील त्या पचविणे कठीण गेले. किंबहुना शस्त्रसंधीची घोषणा झाल्यानंतर देखील इराणने आपल्या देशावर क्षेपणास्त्रे डागली असल्याचा आरोप करीत इस्रायलने इराणची भूमी भाजून काढली. आपण जाहीर केलेली आणि आपण श्रेय घेत असलेल्या शस्त्रसंधीचे असे धिंडवडे काही तासांतच निघताना पाहून ट्रम्प संतापले आणि त्यांनी इस्रायल आणि इराणला शब्दशः लाखोली वाहिली. त्यानंतर इस्रायल आणि इराणने शस्त्रसंधी मान्य असल्याचे जाहीर केले.

 

 

नॅटो राष्ट्रांच्या परिषदेत बोलताना ट्रम्प यांनी इराणच्या आण्विक केंद्रांवर अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यांची तुलना दुसर्‍या महायुद्धात हिरोशिमा आणि नागासाकी येथे अमेरिकेने टाकलेल्या अणुबॉम्बशी केली. त्यात समान धागा हा की त्यावेळी दुसरे महायुद्ध अमेरिकेच्या त्या कारवाईमुळे थांबले होते; तर आता इस्रायल-इराण यांच्यादरम्यान बारा दिवस सुरु असलेले युद्ध थांबले. अर्थात ट्रम्प यांनी केलेल्या तुलनेत विसंगतीही आहे. याचे कारण त्यावेळी अमेरिकेने अणुबॉम्बचा वापर करून जपान बेचिराख केला होता; तीच अमेरिका आता इराणच्या अण्वस्त्रनिर्मितीला चाप लावू इच्छिते. ट्रम्प यांनी भारताने राबविलेल्या ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेनंतर देखील अशीच घाईघाईने शस्त्रसंधी जाहीर करीत त्याचे श्रेय स्वतःकडे घेतले होते. आपल्या दुसर्‍या कार्यकाळाच्या प्रारंभीस ट्रम्प यांनी आपल्याला जागतिक शांततेचे दूत व्हायचे असल्याची इच्छा प्रकट केली होती. इस्रायल आणि इराण दरम्यानच्या शस्त्रसंधीची घोषणा करण्याअगोदर अमेरिकेने इराणवर शक्तिशाली शस्त्रास्त्रांचा वापर केला होता ही जागतिक शांततेच्या आणाभाकांमधील आणखी एक विसंगती. आता या अकस्मात जाहीर झालेल्या शस्त्रसंधीमुळे अनेक प्रश्न मात्र उपस्थित होतात. त्यांचा वेध घेणे गरजेचे.

 

 

 

केवळ आपल्याला जागतिक शांततेचे दूत व्हायचे असल्याच्या भ्रामक ईर्ष्येतून ट्रम्प यांनी हा निर्णय जाहीर केला असेल तर तो युद्धविराम फार काळ चालेल याची शाश्वती नाही. याचे कारण कोणताही युद्धविराम किंवा शस्त्रसंधी तेव्हाच स्थायी ठरते जेव्हा त्यानंतरचा आराखडा (रोडमॅप) ठरलेला असतो. केवळ मोघम युद्धविराम हा स्थायी ठरत नसतो. प्राध्यापक क्वीन आणि माधव जोशी यांनी 1975 ते 2011 या दरम्यानच्या 196 संघर्षांचा आणि त्यांतील शस्त्रसंधींचा सखोल अभ्यास केला आणि त्यावर आधारित शोधनिबंध लिहिला. त्यांनी काढलेला निष्कर्ष धक्कादायक आहे. शस्त्रसंधी अल्प काळासाठी लाभदायी असते; विशेषतः संघर्षाच्या गर्तेत अडकलेल्या राष्ट्रांमधील नागरिकांना दिलासा देणारी असते; दोन राष्ट्रांदरम्यान विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त असते. या जमेच्या बाजू. मात्र त्या शस्त्रसंधीला स्थायी स्वरूप यायचे तर ‘रोडमॅप’ची नितांत आवश्यकता असते. तो नसेल तर युद्धविराम अयशस्वी ठरतात. या द्वयाने केलेल्या संशोधनात अशा अयशस्वी शस्त्रसंधीचे प्रमाण ऐंशी टक्के असल्याचे दिसून आले. शस्त्रसंधीमधून दोन्ही राष्ट्रांना काही लाभ झाला तरच शस्त्रसंधी टिकते. एरव्ही दोन्ही राष्ट्रे परत संघर्ष सुरू करण्यास निमित्ताला टेकलेली असतात. रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही राष्ट्रांना युद्धविरामात रस नाही कारण युक्रेनला क्रिमिया परत हवे आहे आणि शस्त्रसंधी युद्धविराम झाला म्हणून रशिया ते युक्रेनला परत करणार नाही; उलट युक्रेनच्या भूमीवर रशियाला हक्क सांगायचा आहे आणि युक्रेन त्यास राजी होणार नाही. तेच इस्रायल-इराणमधील युद्धविरामाला लागू आहे.

 

 

या युद्धविरामातून काही दिवस संघर्ष थांबला तरी या समस्येवर स्थायी तोडगा निघत नाही तोवर हा युद्धविराम टिकाऊ होण्याचा संभव कमी. तरीही ट्रम्प या युद्धविरामवर ठाम आहेत; आणि इस्रायल आणि इराण त्यास नाईलाजाने का होईना राजी झाले आहेत याचे कारण आताच्या स्फोटक वातावरणाला काहीसा गतिरोधक निर्माण व्हावा इतकाच तिन्ही राष्ट्रांचा हेतू दिसतो. इराणचा अणुकार्यक्रम रोखला याचे श्रेय अमेरिका घेऊ शकेल; इराण कमकुवत झाला असल्याचा दावा इस्रायल करू शकेल तर अमेरिका व इस्रायल सारख्या सामरिक शक्तीच्या दृष्टीने बलदंड राष्ट्रांनी हानी पोचवली तरी इराणने तोडीस तोड उत्तर दिले आणि शरणागती पत्करली नाही अशी स्वतःची पाठ इराण थोपवून घेऊन शकेल. या तिन्ही दाव्यांना फारसा अर्थ नाही. याचे कारण या संघर्षाची दोन उद्दिष्टे होती- एक, इराणच्या अणुबॉम्ब निर्मितीला पूर्णपणे रोखणे आणि दोन, इराणमध्ये सत्तापालट घडवून आणणे. फोरदो येथे अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यात ते केंद्र पूर्णपणे उध्वस्त झाल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला असला तरी तो अतिरंजित असण्याचा संभव जास्त. याचे कारण जो बंकरविनाशक बॉम्ब अमेरिकेने वापरला त्याचा परिणाम हा जमिनीत खोलवर होत असतो. जमिनीवरील छायाचित्रांतून एवढेच काय उपग्रहांनी टिपलेल्या छायाचित्रांतून देखील त्याचा वास्तविक अंदाज येत नाही. तेव्हा ट्रम्प यांच्या दाव्यात तथ्य किती हे समजण्यास काही अवधी जावा लागेल. अमेरिकेच्या गुप्तहेर संघटनेच्या प्राथमिक अंदाजानुसार फोरदो पूर्णपणे उध्वस्त करण्यात अमेरिकेला यश आलेले नाही. इराणच्या अण्वस्त्र निर्मिती कार्यक्रमाला तीन ते सहा महिने मागे नेईल इतकेच काय ते नुकसान. इराणचे खरोखरच अपरिमित नुकसान झाले आहे अथवा नाही याची कसोटी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाला इराणमध्ये जाऊन पर्यवेक्षण करण्याची अनुमती मिळते का? की त्यांना असणार आहे. याचे कारण याच बाबतीत आजवर इराणचा आडमुठेपणा होता; इराण नमले आहे का ही ट्रम्प करीत असलेल्या दाव्याची पहिली कसोटी. अमेरिका आणि इराणमध्ये बातचीत होईल असेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. प्रश्न त्यातून निष्पन्न काय होते हा आहे.

 

 

 

इराण आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाला सहजतेने परवानगी देईल याची शाश्वती नाही. उलट इस्रायलसमोर तग धरायचा तर अणुबॉम्बची किती निकड आहे हेच सिद्ध होते असा इराणचा निदान छुपा तरी पवित्रा असू शकतो. ओबामा अध्यक्ष असताना अमेरिकेच्या इराणशी झालेल्या अणुकराराची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने 2016 साली ‘2231 क्रमांकाचा’ ठराव संमत केला होता. त्यानुसार इराणवरील निर्बंधांमध्ये सशर्त सवलत देण्यात आली होती. अट ही होती की इराणने अण्वस्त्र निर्मितीसाठी युरेनियम संपृक्तीकरण (एनरिचमेन्ट) मर्यादित करावे आणि त्यासाठी लागणार्‍या सेंट्रिफ्यूज उपकरणाचा वापर मर्यादित करावा. मुख्य म्हणजे इराणमधील अणुकार्यक्रमाचे आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोग कडक निरीक्षण आणि तपासणी करेल अशी शर्त त्यात होती. मात्र इराणशी केलेल्या अणुकरारातून अमेरिकेने 2018 साली काढता पाय घेतल्याने सुरक्षा परिषदेच्या त्या प्रस्तावाला फारशा अर्थ उरला नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या त्या प्रस्तावाची मुदत येत्या ऑक्टोबर महिन्यात संपुष्टात येत आहे. आता युद्धविराम झाला असला तरी इराणचा अणुकार्यक्रम पूर्णपणे उध्वस्त झाला आहे या अमेरिकेच्या दाव्यावर तेंव्हाच शिक्कामोर्तब होऊ शकेल जेव्हा इराण आंतरराष्ट्रीय समुदायाला तपासणी करण्यास मुभा देईल. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावाची मुदत संपली आणि तरीही इराणने आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी सहकार्य केले नाही तर इराणवर पुन्हा निर्बंध घातले जाणार का आणि तसे झाले तर इराण अण्वस्त्रबंदी करारातून (नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी) बाहेर पडणार का हा कळीचा मुद्दा आहे. अण्वस्त्र निर्मितीसाठी युरेनियमचे संपृक्तीकरण 90 टक्क्यांपर्यंत करावे लागते. तूर्तास इराणकडे 60 टक्क्यांपर्यंत संपृक्तीकरण केलेल्या युरेनियमचा 400 किलो साठा आहे असे मानले जाते. अण्वस्त्रनिर्मितीच्या अगोदरची ही पायरी. इराणची अण्वस्त्रनिर्मिती रोखल्याच्या अमेरिकेचा दावा कितपत खरा हे त्यामुळे लवकरच समजेल आणि ट्रम्प यांनी केलेल्या शत्रसंधीच्या घोषणेची परिणामकारकता देखील लक्षात येईल.

 

 

 

शत्रसंधीची घोषणा होण्यापूर्वी इराणने अमेरिकेच्या कतार मधील लष्करी तळावर हल्ला केला. या प्रदेशातील अमेरिकेचा हा सर्वात मोठा लष्करी तळ. बहारीनमध्ये अमेरिकेच्या पाचव्या आरमाराचे मुख्यालय आहे. तेथे देखील इराण हल्ला करू शकाल असता. पण त्याने अमेरिका बिथरली असती आणि कदाचित इराण वर हल्ल्यांची तीव्रता वाढली असती. आपली राजवट कमकुवत नाही एवढेच सिद्ध करणे हे इराणचे प्रयोजन असावे. त्यामुळे त्यांनी कतारमधील अमेरिकी लष्करी तळ हल्ला करण्यासाठी निवडला तरी पुरेशी पूर्वसूचना देऊनच. कतारने हा हल्ला अनपेक्षित असल्याची प्रतिक्रिया दिली असली तरी सामन्यतः सर्वांनाच तोंडघशी पाडण्यात माहीर असलेले ट्रम्प यांनी स्वतःच इराणचे पूर्वसूचना दिल्याबद्दल आभार मानले. कतारने आपली हवाई हद्द या हल्ल्याअगोदर बंद करणे; अमेरिका, ब्रिटन या राष्ट्रांनी कतारमधील आपल्या नागरिकांना सुरक्षित स्थळी जाण्याची सूचना देणे हा इराण हल्ला करण्याची आगाऊ माहिती असल्याचाच पुरावा. इराणने नक्की किती क्षेपणास्त्रे डागली याबद्दल मतमतांतरे आहेत. इराणच्या मते ती सहा होती; अमेरिकेने त्यांची संख्या 14 असल्याचे म्हटले आणि त्यातील तेरा निष्प्रभ करण्यात आल्याचा दावा केला तर कतारने इराणकडून 19 क्षेपणास्त्रे डागण्यात आलीच दावा केला. इराणने अगोदर कल्पना दिल्याने केवळ क्षेपणास्त्रे निष्प्रभ करण्यात यश आले असे नाही तर जीवितहानी मुळीच झाली नाही. तेव्हा या हल्ल्यात प्रतिशोध घेण्यापेक्षा प्रतीकात्मकता जास्त होती. बहुधा यापूर्वी 2020 साली इराणने अमेरिकेच्या इराकमधील लष्करी तळांवर केलेल्या हल्ल्यांच्या परिणामांचा बोध इराणने घेतला असावा. त्यावेळी इराणचा वरिष्ठ कमांडर कासीम सुलेमानला अमेरिकेने बगदाद जवळ ड्रोन हल्ल्यात ठार केले होते. त्याचा प्रतिशोध घेण्यासाठी इराणने इराकमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळावर क्षेपणास्त्राने डागली; पण त्याचवेळी तेहरान येथून युक्रेनला जाण्यासाठी युक्रेन एअरलाईन्सच्या विमानाने उड्डाण घेतले होते. ते विमान क्षेपणास्त्रांच्या मार्‍यात सापडले आणि नष्ट झाले. त्यात 176 जणांचा मृत्यू झाला होता. ते विमान म्हणजे अमेरिकेचे क्षेपणास्त्र असल्याचा गैरसमज झाला अशी सारवासारव इराणने त्यावेळी केली असली तरी ती फोल होती. आता कतारच्या लष्करी तळावर हल्ला करताना इराणने त्या चुका टाळल्या असाव्यात.

 

 

 

 

ज्या वेळी हे हल्ले होत होते त्याच वेळी ट्रम्प हे कतारच्या आमीराच्या संपर्कात होते. कतारच्या मध्यस्थीने इस्रायल आणि इराण यांच्यात शस्त्रसंधी होईल का याची चाचपणी करण्यात येत होती. वास्तविक ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात कतारवर ‘टेरर फंडिंग’चा आरोप केला होता. मात्र तोच कतार अमेरिकेचे लष्करी तळ आपल्या देशात राखण्यासाठी अमाप खर्च करतो याची आठवण बहुधा ट्रम्प यांना कोणी करून दिली असावी. कतारने या लष्करी तळाच्या पायाभूत सुविधांवर 8 अब्ज डॉलर खर्च केला आहे तो उगाच नाही. अमेरिकेच्या सदिच्छा मिळाव्यात म्हणून हा अट्टाहास आहे. वास्तविक मुस्लिम ब्रदरहूड या दहशतवादी संघटनेला कतार आश्रय देत असल्याच्या आरोपांवरून सौदी अरेबिया, बहारीन, संयुक्त अरब अमिरात यांनी कतारवर 2017 साली बहिष्कार टाकला होता. त्यावेळी इराणने कतारला साथ दिली होती. अमेरिकेच्या तळावर हल्ला करण्यापूर्वी इराणने पूर्वसूचना देणे हाही कतारला मित्रराष्ट्र मानण्याचा पुरावा. तेव्हा आताही कतारने मध्यस्थी केली तर शस्त्रसंधी होऊ शकेल असा अमेरिकेचा होरा असावा. कतार बद्दल ट्रम्प यांना ममत्व असण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे कतारने ट्रम्प यांना भेट दिलेले बोईंग 787 हे विमान. यात कोणतेही साटेलोटे नाही असा कतार आणि अमेरिकेचा दावा असला तरी संशय आल्याखेरीज राहत नाही. अर्थात अमेरिकेच्या अध्यक्षांसाठी एखादे विमान वापरण्यात येते तेव्हा त्यात सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व उपाययोजना चोख कराव्या लागतात. त्या केल्यावरच ते विमान ‘फोर्स वन’मध्ये सामील होईल. पण कतारच्या मध्यस्थीने शस्त्रसंधी का याची चुणूक या सर्व घडामोडींत दिसू शकेल.

 

 

 

राहिला प्रश्न इस्रायलचा. इस्रायलने इराणला कामुकवत करण्यात यश आल्याचा दावा केला असला. तरी इराणमध्ये सत्तापालट हेच उद्दिष्ट असल्याचे इस्रायलचे नेते सांगत होते. तूर्तास तशी सत्तापालटाची चिन्हे दिसत नाहीत. सत्तापालटाच्या उद्देशाने इराणच्या अणुकेंद्रांवर हल्ले केलेले नाहीत असे अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हॅन्स सांगत असताना त्यांना ट्रम्प यांनी तोंडघशी पाडले होते. आता मात्र ट्रम्प स्वतःच सत्तापालट करण्यात स्वारस्य नसल्याचे सांगत आहेत. असले विरोधाभास ट्रम्प यांचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे. अमेरिकेने पश्चिम आशियात शस्त्रसंधी करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हे. 1973 सालच्या योम किप्पूर युद्धात इस्रायलची सरशी होत असताना देखील अमेरिकेने शस्त्रसंधी घडवून आणली होती. अर्थात तो काळ शीतयुद्धाचा होता आणि अमेरिका आणि सोव्हियत महासंघ हे दोन प्रमुख खेळाडू होते. सोव्हियतचे ब्रेझनेव्ह आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष निक्सन यांनी या शस्त्रसंधीसाठी पुढाकार घेतला होता तो अर्थातच स्वतःच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी. आता सोव्हियत महासंघ शिल्लक नाही; रशिया युक्रेनशी सुरु असलेल्या युद्धात व्यग्र आहे. त्यामुळेच सिरीयात असाद राजवट तेथील बंडखोर उलथवून टाकत असताना देखील रशियाने असाद यांचा बचाव करण्यात रस दाखविला नाही. आताही इराणला रशियाने कितपत साह्य केले असते ही शंका आहेच. तेव्हा इराणने त्यामुळेच युद्धविराम स्वीकरला असावा.

 

 

पण या युद्धविरामाने इस्रायल समाधानी आहे का हा प्रश्न आहे. इराणच्या अणुकार्यक्रमाची नेमकी स्थिती काय याबद्दल सांशंकता आहे. अयातुल्ला खामेनी हे सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेत असले तरी तूर्तास इराणमध्ये त्यांच्याविरोधात उठाव होण्याची लक्षणे नाहीत. कदाचित त्यामुळेच इस्रायलने इराण विरोधात मोहीम थांबवलेली नाही तर केवळ स्थगित केली आहे असा इशारा दिला आहे. इराण कमकुवत झाला आहे हे नाकारता येणार नाही. विशेषतः 2023 साली हमासने इस्रायलवर केलेल्या भीषण हल्ल्यापासून इस्रायलने हमास, हिजबुल्ला, हुती यांचे जाळे हळूहळू निष्प्रभ करत आणले आहे. या सर्वांना इराणने पोसले होते. तेव्हा इराणला आता या छुप्या समर्थन दिलेल्या संघटनांवर अवलंबून राहता येणार नाही. प्रश्न खामेनी यांच्या राजवटीचे काय होणार हा आहे आणि तूर्तास तो अनुत्तरित आहे. तेव्हा इस्रायलचे अंतिम उद्दिष्ट पूर्ण होण्याअगोदरच युद्धविराम घोषित करण्यात आला का हा कळीचा मुद्दा आहे. खामेनी राजवटीने पुन्हा इस्रायलची कुरापत काढली तर इस्रायल पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेईल यात शंका नाही. इराणसारख्या कुरापती राष्ट्रामुळे हा युद्धविराम फार काळ टिकणारही नाही याचाच संभव अधिक.

 

 

 

उरला प्रश्न ट्रम्प यांनी काय साधले हा. जागतिक शांतता हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी कितीही सांगितले तरी त्यांच्या एकूण कार्यशैलीमुळे त्यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. कधी युक्रेनच्या अध्यक्षांवर जाहीर डाफरायचे; कधी पाकिस्तानच्या लष्कर प्रमुखांना व्हाईट हाऊसमध्ये मानाची वागणूक द्यायची; कधी ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याची इच्छा व्यक्त करायची तर कधी पनामा कालव्यावर हक्क सांगायचा हे जागतिक शांततेच्या कोणत्या व्याख्येत बसते हे ट्रम्पच जाणोत. शस्त्रसंधीचे श्रेय घेण्यात ट्रम्प यांचा अतिरिक्त उत्साह भारत-पाकिस्तान संघर्षात देखील दिसला आहे. त्यांना शांततेच्या नोबेल पारितोषिकाची आस असू शकते. पाकिस्तानने त्यासाठी त्यांच्या नावाची शिफारस केली होती. हाच मोठा विनोद. युक्रेनच्या एका खासदाराने गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात ट्रम्प यांना शांततेचे नोबेल पारितोषिक मिळण्याची संबंधित यंत्रणांकडे शिफारस केली होती. मात्र त्याच खासदाराने नुकतीच ती शिफारस मागे घेतली आहे. ट्रम्प यांचे सर्व लक्ष पश्चिम आशियावर केंद्रित झाले आहे आणि रशिया-युक्रेन युद्ध आता त्यांच्या खिजगणतीत देखील नाही असा आक्षेप घेत त्या खासदाराने ती शिफारस मागे घेतली हे ट्रम्प यांच्या धरसोडपणाकडे अंगुलीनिर्देश करणारे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील अनेक कायदे आणि संकेत देखील धाब्यावर बसविले. त्यांनी इराणच्या आण्विक केंद्रांवर हल्ला करण्यापूर्वी अमेरिकी काँग्रेसला पूर्वसूचना दिली नव्हती. वास्तविक परकीय भूमीवर हल्ला करायचा तर तो निर्णय घेण्याचा घटनात्मक अधिकार अमेरिकी काँग्रेसला आहे. एवढा मोठा निर्णय घेताना ट्रम्प यांनी डेमोक्रॅट पक्षाला देखील विश्वासात घेतले नाही. आणि आता इराणच्या आण्विक केंद्रांचे अपरिमित नुकसान झाल्याच्या त्यांच्या दाव्यांवर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या देशांतर्गत निर्माण झालेल्या दबावामुळे तर ट्रम्प यांनी घाईघाईने इस्रायल-इराण दरम्यान युद्धविरामाची घोषणा केली नाही ना अशीही एक शक्यता व्यक्त होत आहे.

 

 

 

तेव्हा या युद्ध विरामातून नक्की काय निष्पन्न होणार हे शोधणे कठीण. याचे कारण तो होताना कोणत्याच राष्ट्राचे युद्ध करण्याचे उद्दिष्ट साधले गेलेले नाही. अशा युद्धविरामांना क्वचितच काही अर्थ असतो. इराण आता काही काळ कदाचित इस्रायलवर हल्ला करणार नाहीही. पण मोसादचे हस्तक असल्याच्या आरोपांवरून इराणने तीन जणांना ठार केले आहे हे वृत्त इराण यापुढे काही काळ तरी कोणता मार्ग अवलंबले याची चुणूक दाखविणारे आहे. यापूर्वीही इराणने कधी अमेरिकेच्या माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराला लक्ष्य करण्याचा डाव रचला होता; कधी अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या पण इराणमधील महिलांच्या बिकट अवस्थेबद्दल लिहिणार्‍या पत्रकाराला लक्ष्य करण्याचा कट रचला होता. इराणमध्ये सत्तापालटाची धुगधुगी खामेनी विरोधकांत आणि सुधारणावाद्यांत कदाचित निर्माण झाली असेल. पण आता युद्धविराम झाल्यावर आणि इराण मधील सत्तापालटात स्वारस्य नसल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केल्यावर इराणमधील विद्यमान राजवट सुधारणवाद्यांचे आणखी दमन करेल का याची भीती आहे. एवढेच नव्हे तर इराण पुन्हा अणुबॉम्बच्या निर्मिती प्रक्रियेस गुप्तपणे चालना देईल का याचेही भय आहे. युद्धविराम हा एरव्ही तोडगा असायला हवा; पण या बाबतीत मात्र त्याने अनेक प्रश्नच निर्माण केले आहेत.

 

 

एक ठिणगी पडली तर पुन्हा युद्धाचा वणवा पेटेल यात शंका नाही. म्हणूनच हा युद्धविराम म्हणजे केवळ एक मलमपट्टी आहे. खोलवरच्या आणि चिघळणार्‍या जखमेवर मूलभूत उपचारच करावे लागतात. मलमपट्टीने केवळ उपचार केल्याचे समाधान मिळू शकते; परिणाम नाही!