शाश्वत सर्वसमावेशक आर्थिक विकासासाठी - महागाई नियंत्रण आवश्यक

’क्रिसिल’ने आपल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (सीपीआय) आधारित भारतातील महागाई दर मे 2025 मध्ये 2.8 टक्क्यांंपर्यंत घसरला असून, अर्थव्यवस्थेसाठी एक चांगला संकेत आहे. तथापि, कोअर इन्फ्लेशनमध्ये झालेली वाढ नवीन आव्हाने निर्माण करणारी ठरणार आहे. क्रिसिलच्या म्हणण्यानुसार, अन्नधान्याच्या महागाईत घट झाल्याने किरकोळ महागाईचा आकडा कमी होण्यास मदत होत आहे. मात्र, अन्न आणि इंधन वगळता कोअर इन्फ्लेशन वाढत आहे. गेल्या दशकभरातील सरासरीपेक्षा कमी असला तरी कोअर इन्फ्लेशन आता सलग चार महिने चार टक्क्यांच्या वर आहे. कोअर इन्फ्लेशनमधील वाढ अशीच कायम राहिली तर महागाई पुन्हा एकदा वाढण्यास सुरुवात होऊ शकते, असा इशारा क्रिसिलने दिला आहे. वाढते कोअर इन्फ्लेशन सामान्यत: देशांतर्गत मागणी मजबूत असल्याचे प्रतिबिंबित करते. मात्र कोअर इन्फ्लेशनचा सखोल अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की, अलीकडील महागाईत झालेली वाढ ही देशांतर्गत घटकांऐवजी जागतिक आर्थिक अस्थिरतेशी निगडित आहे. या अहवालात भारताच्या मुख्य चलनवाढीच्या घटकांना आकार देण्यात असलेली सोन्याची भूमिका अधोरेखित करण्यात आली आहे. क्रिसिलने म्हटले आहे की, सोन्याचे दर देशांतर्गत संकेतांपेक्षा जागतिक संकेतांना प्रतिसाद देतात. ’सीपीआय (एकूण निर्देशांकाच्या 1.1 टक्के) यात सोन्याचा वाटा कमी असला, तरी कोअर सीपीआय चलनवाढीत सोन्याचा समावेश केल्याने देशांतर्गत किमती वाढतात.

 

 

किरकोळ महागाई दर (सीपीआय) 2.8 टक्क्यांवर घसरल्याची घटना ही अर्थव्यवस्थेसाठी दिलासा देणारी वाटत असली तरी, तिच्यामागे काही गंभीर आणि दूरगामी परिणामांचे संकेत लपलेले आहेत. महागाई म्हणजे केवळ किरकोळ बाजारात भाजीपाला किंवा तेल-तुपाच्या किंमतीत होणारी वाढ नाही. ती एक बहुआयामी आर्थिक प्रक्रिया आहे. भारतात महागाई मोजण्याच्या दोन प्रमुख पद्धती आहेत. एक म्हणजे हेडलाइन इंफ्लेशन आणि दुसरे कोअर इंफ्लेशन. हेडलाइन महागाई म्हणजे संपूर्ण वस्तू व सेवा समूहात आलेली सरासरी किंमतवाढ - यात अन्नधान्य आणि इंधनासारखे अत्यंत अस्थिर घटकही समाविष्ट असतात. याउलट, कोअर महागाई ही अन्नधान्य व इंधन वगळून इतर वस्तू व सेवांच्या किंमतीवर आधारित असते, आणि म्हणूनच तिचा उपयोग अर्थव्यवस्थेतील खोलवर चाललेली किंमतवाढ तपासण्यासाठी केला जातो. क्रिसिलच्या अंदाजानुसार, अन्नधान्याच्या किमती कमी झाल्याने मे 2025 मध्ये हेडलाइन महागाई 2.8% पर्यंत खाली आली. मात्र त्याच वेळी कोअर महागाई सलग चौथ्या महिन्यात 4% च्या वर आहे. देशाच्या आर्थिक गाभ्यात अजूनही किंमतींचा दबाव कायम आहे, हेच यातून अधोरेखित झाले आहे. कोअर महागाईचा प्रमुख स्रोत म्हणजे सेवा क्षेत्रात झालेली प्रचंड वाढ - विशेषतः वाहतूक, वैद्यकीय सेवा, शिक्षण, घरभाडे आणि विमा या क्षेत्रांमध्ये वाढ झाली आहे. ही वाढ मागणी स्वरूपाची अशीच आहे; म्हणजे मागणी वाढल्याने किंमतीही वाढतात. याशिवाय जागतिक पुरवठा साखळीत आलेले अडथळे, कच्चा माल महाग होणे आणि डॉलरच्या तुलनेत झालेले रुपयाचे अवमूल्यन हेही घटक याला कारणीभूत ठरले आहेत.

 

 

मे 2025 मध्ये भारतातील ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आधारित महागाई दर 2.8 टक्क्यांंपर्यंत खाली आला आहे, असे ’क्रिसिल’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. वरकरणी ही घसरण अर्थव्यवस्थेसाठी दिलासादायक अशीच असून, अन्नधान्याच्या किमती स्थिर होत आहेत, तसेच किरकोळ महागाई कमी होत आहे याचे ते द्योतक आहे. तथापि, कोअर इन्फ्लेशनचा वाढता प्रवाह ही खरी चिंतेची बाब आहे. कोअर इन्फ्लेशन म्हणजेच अन्न आणि इंधन यांसारख्या अत्यंत अस्थिर घटकांना वगळून मोजले जाणारे महागाईचे प्रमाण. गेल्या चार महिन्यांपासून हे प्रमाण सातत्याने 4 टक्क्यांहून अधिक आहे. हा दर गेल्या दशकाच्या सरासरीपेक्षा खाली असला, तरीही या स्थायीत्वाचे परिणाम धोरणात्मकदृष्ट्या अधिक गंभीर ठरू शकतात. ‘क्रिसिल’च्या विश्लेषणानुसार, कोअर इन्फ्लेशनमध्ये असलेली वाढ भारतात मागणी बळकट होत असल्याचे दर्शवते. तथापि, ही वाढ केवळ देशांतर्गत मागणीमुळेच होत आहे, असे नाही. यातून एक बाब स्पष्ट होते की, वरकरणी स्थिर असलेली महागाई अनेकदा केवळ अन्न व इंधन किमतींवर आधारित असते, पण अर्थव्यवस्थेच्या खोल गाभ्यात असलेला किंमतींचा दबाव म्हणजेच कोअर महागाई ही दीर्घकालीन असते. याचमुळे रिझर्व्ह बँक किंवा अर्थमंत्रालय यांना चलनवाढीच्या मूळ प्रवृत्तींवर केंद्रीत धोरणांची गरज भासते.

‘क्रिसिल’ने याच मुद्द्यावर इशारा दिला आहे की, कोअर इन्फ्लेशन असेच कायम राहिले, तर महागाई कमी असतानाही भविष्यकाळात तिचा पुन्हा भडका उडू शकतो. परिणामी, अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्य टिकवण्यासाठी आवश्यक ती धोरणे, व्याजदर नियंत्रण, पुरवठा साखळीतील सुधारणा आणि आयात सवलती यांकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. अशातच मध्य पूर्वेत उडालेला इस्रायल-इराण यांच्यातील भडका, ऊर्जा संकट तीव्र करणारा ठरणार आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर म्हणूनच क्रिसिलच्या अहवालाकडे पुरेशा गांभीर्याने पहायला हवे. हा अहवाल हे स्पष्ट करतो की, महागाईच्या दरात झालेली घट म्हणजे केंद्र सरकार तसेच मध्यवर्ती बँकेचे धोरण पूर्णपणे यशस्वी झाले आहे, असे अजिबात नाही. मात्र अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी मिळालेली ती संधी आहे. कारण वाढती कोअर महागाई ही केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि उद्योगांच्या धोरणात्मक निर्णयक्षमतेची परीक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पुढील धोरणात्मक भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आजवर भारताच्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर नेमकपणाने नियंत्रणात ठेवून चलनवाढ आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र कोअर महागाईचा कायम राहिलेला दबाव धोरणकर्त्यांसमोरील आव्हाने अद्यापही कायम आहेत, याचेच संकेत देणारा ठरत आहे.

 

 

कोअर महागाईचा मुख्य आधार म्हणजे देशांतर्गत स्थिर किंमत घटकांमध्ये झालेली वाढ. यात प्रामुख्याने घरभाडे, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक, आणि इतर सेवा क्षेत्रांचा समावेश होतो. मागणी आधारित महागाई, म्हणजे आर्थिक वृद्धीमुळे वाढलेली मागणी आणि त्यामुळे वाढणार्‍या किंमती. याचे उदाहरण म्हणजे वाहतूक आणि हॉटेलसारख्या सेवांची वाढती किंमत. मागणीमध्ये सुधारणा होणे ही सकारात्मक बाब असली, तरी त्याचबरोबर पुरवठ्याची बाजू सक्षम नसेल तर ही महागाई दीर्घकाळ राहण्याची भीती असते. अशा परिस्थितीत पुरवठा साखळीतील अडथळे, उत्पादन क्षमतांच्या मर्यादा, श्रम बाजारातील असंतुलन आणि तंत्रज्ञानातील उशिरा होणारे निवेश यांचाही विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. सेवा पुरवठा अपेक्षेप्रमाणे वाढला नाही, तर वाढती मागणी दर वाढवण्याचे काम करत राहील. यामुळे कोअर इन्फ्लेशन टाळण्यासाठी पुरवठा बाजू मजबूत करणे अत्यावश्यक ठरते. महागाई 2 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक प्रयत्नशील आहे. आज हेडलाइन महागाई 2.8% च्या दरम्यान असली, तरी 4% च्या वर कोअर इन्फ्लेशन टिकल्यास हे धोरणकर्त्यांसमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे.

 

 

 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गेल्या काही तिमाहींमध्ये व्याजदरात कपात करत महागाईला नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे करणे आवश्यक असेच होते. कारण महागाई नियंत्रणात आल्याशिवाय आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होणे शक्य होत नाही. अमेरिका आजही मंदीचा सामना करत असल्याचे कारण तेथील चढे व्याजदरच आहे. व्याजदर वाढले तर कर्ज घेणे महाग होते आणि परिणामी खासगी गुंतवणूक व उपभोगात मर्यादा येते. याचा आर्थिक वाढीवर परिणाम होतो. त्यामुळे एकीकडे महागाईवर नियंत्रण ठेवताना दुसरीकडे विकास दराला चालना देण्याचे मोठे आव्हान मध्यवर्ती बँकेसमोर आहे. राजकोषीय धोरणाचाही यात महत्त्वाचा वाटा आहे. सरकारकडून खर्च वाढवणारे धोरण ठेवले गेले, तर महागाई वाढू शकते. त्याउलट, खर्चावर मर्यादा आणल्यास महागाईला आळा घालता येतो. तथापि, त्याचा विपरित परिणाम रोजगारनिर्मिती तसेच गरीब व मध्यमवर्गावर होतो. म्हणून दोन्ही धोरणांत समतोल साधणे आवश्यक असाच असतो. हे लक्षात घ्यावे लागेल की, प्रमुख महागाई आणि कोअर महागाई यामध्ये नेहमीच तफावत असते. एकीकडे अन्नधान्य आणि इंधन किमती कमी झाल्यामुळे प्रमुख महागाई कमी होते, तर दुसरीकडे इतर सेवा क्षेत्रातील किमती स्थिर किंवा वाढत्या राहतात. अशा परिस्थितीत धोरणकर्त्यांना चुकीचे सकारात्मक संकेत मिळू शकतात. म्हणूनच केवळ प्रमुख महागाई पाहून निर्णय घेणे चुकीचे ठरते. कोअर महागाईच्या गतीचा वेध घेणे हे अधिक समजूतदार धोरण ठरते.

 

 

रिझर्व्ह बँकेने दर सहा आठवड्यांनी धोरणात्मक व्याजदरांचा आढावा घेतला जातो. त्यामध्ये केवळ सीपीआय आकड्यांवर नव्हे, तर कोअर महागाईच्या घटकांवर आधारित विश्लेषण असणे गरजेचे झाले आहे. आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक या क्षेत्रांमध्ये उत्पादनक्षमता, तंत्रज्ञान आधारित सेवा वितरण आणि मानवी संसाधनाचा योग्य वापर यांच्यावर भर देणे गरजेचे आहे. सोन्याचा कोअर महागाईवर असणारा अप्रत्यक्ष परिणाम टाळण्यासाठी दीर्घकालीन रणनीती ठरवणे, उदाहरणार्थ स्वदेशी गुंतवणुकीला चालना देणे याचा अवलंबही करावा लागेल. सरकारच्या पातळीवरून सार्वजनिक खर्च अधिक नेमकेपणाने करणे आवश्यक बनले आहे. अल्प उत्पन्न गटासाठी थेट लाभ हस्तांतरण करणे तसेच सरकारी खर्चाला परिणामकारक आणि योग्य दिशेने वळवणे यासाठी नेमकेपणाने नियोजन आवश्यक असेच आहे. सेवा क्षेत्रात सुधारणा करण्याबरोबरच उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी कंपन्यांना करसवलती देणे, उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन (पीएलआय) यासारख्या योजना अधिक परिणामकारक करणे यांचीही आवश्यकता आहे.

 

 

मध्यवर्ती बँकेच्या भूमिका सोबतच सरकारच्या राजकोषीय धोरणांचीही परिणामकारकता येथे पहावी लागेल. सरकारने पायाभूत सुविधा, शेती क्षेत्र आणि उत्पादन वाढीसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च वाढवला आहे. याचा एक अर्थ असा की, सरकारी खर्च थांबवला गेला किंवा कमी झाला, तर तो मागणीवर प्रतिकूल परिणाम करू शकतो. मात्र याचबरोबर या खर्चामुळे महागाईचा दबाव वाढत असेल, तर तो नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काही प्रमाणात ‘फिस्कल कन्सॉलिडेशन’ गरजेचे ठरते. पीएम गती शक्ती, पीएलआय योजना, भारतनेट, सर्वांसाठी घरे अशा योजनांमुळे खर्च वाढत असला, तरी त्या योजना दीर्घकालीन उत्पादनवाढीसाठी पोषक असल्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी त्यांच्यात रचनात्मक पातळीवर फेरबदल करण्याची कोणतीही आवश्यकता दिसून येत नाही. मात्र या योजनांमधील अकार्यक्षमता कमी करणे हे धोरणात्मक दृष्टीने उपयुक्त ठरेल, असे मात्र म्हणता येते. महागाईचा सर्वात थेट परिणाम होतो तो सामान्य नागरिकांवर. विशेषतः मध्यम आणि गरीब वर्गावर. वाढती कोअर महागाई याचा थेट असा अर्थ असतो की, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक यासारख्या मूलभूत सेवांच्या किंमती सातत्याने वाढत आहेत. यामुळे हे घटक एकूण घरखर्च वाढवतात आणि सामान्यांना कर्ज घेणे अपरिहार्य असेच होते. विशेषतः महानगरात राहणार्‍या कुटुंबांसाठी भाड्याने राहण्याचा खर्च, शाळा-कोचिंगचे शुल्क, दैनंदिन वाहतूकखर्च, वैद्यकीय विमा यासाठीच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत चालली आहे. आर्थिक विवंचनेत असलेल्या गटांवर त्याचा सर्वाधिक परिणाम होतो. या वर्गासाठी सरकारी काही विशेष योजना आखणे नितांत गरजेचे असेच आहे. पीएम आवास, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण योजना या योजना अस्तित्वात असल्या, तरी महानगरांमधील सर्वसामान्य कुटुंबांना त्याचा लाभ होतोच असेही नाही. म्हणूनच, या योजना अधिक सक्षमपणे राबवल्या गेल्यास महागाईच्या झळा काही अंशी सुसह्य होऊ शकतात. महागाईच्या दबावामुळे ग्रामीण भागात मागणी कमी होण्याची भीती असते. ग्रामीण भागातील श्रमाचा मोबदला हा स्थिर असताना, सेवा व वस्तूंच्या वाढणार्‍या किमती तेथील मागणी कमी करणार्‍या ठरतात. याचा थेट फटका शेतीविषयक खरेदीला, तसेच छोटे उद्योग आणि स्थानिक किरकोळ विक्रेत्यांना बसतो.

 

 

महागाई कमी झाली, हे एक चांगले लक्षण असले तरी त्यामागे लपलेला कोअर महागाईचा धोका दुर्लक्षित करता कामा नये, हाच यामागचा संदेश आहे. भारतात आर्थिक वृद्धी, गरिबी निर्मूलन, आणि सामाजिक समावेश यांसाठी महागाई नियंत्रण अपरिहार्य असेच आहे. यासाठी केवळ आकडेवारीवर आधारित निर्णय न घेता, महागाईच्या गाभ्यातील घटकांचे विश्लेषण करून धोरणे आखली पाहिजेत. रिझर्व्ह बँकेचे चलनविषयक धोरण, सरकारचे खर्च धोरण, सेवा क्षेत्रातील सुधारणांचे नियोजन आणि जागतिक आर्थिक अस्थिरतेचा अंदाज घेऊन देशांतर्गत व्यवस्था मजबूत करणे, हेच महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठीचे दीर्घकालीन उपाय आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था या संकटातून केवळ चपळ निर्णय, सखोल विश्लेषण आणि एकात्मिक दृष्टिकोनाच्या जोरावरच बाहेर पडू शकते. महागाईच्या सध्याच्या आकडेवारीवरून धोरणकर्त्यांनी स्वतःचे समाधान करून घेणे सोयिस्कर ठरणार नाही. चलनवाढ कमी होणे हा एक दिलासा असू शकतो, मात्र, कोअर महागाई 4% च्या वर सातत्याने असेल, तर धोरणात्मक गाफीलपणा महागात पडू शकतो. यामुळे मध्यवर्ती बँक आणि केंद्र सरकारला संयम, सजगता आणि दीर्घदृष्टीची गरज आहे. अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर आणताना, दुसर्‍या बाजूला सामान्य माणसाचा घरखर्च सुसह्य कसा होईल, याचीही काळजी संबंधितांना घ्यावी लागणार आहे. भारतासाठी महागाई हा केवळ आकड्यांचा विषय नसून, तो सामाजिक समावेशकतेचा, औद्योगिक गुंतवणुकीचा तसेच नागरिकांच्या जीवनमानाचा मूलभूत प्रश्न आहे. मुख्य चलनवाढीचे व्यवस्थापन हे आर्थिक धोरणांचे काम नाही, तर ते राष्ट्रीय विकास धोरणाचा अविभाज्य भाग असले पाहिजे. सुस्थिर, नियंत्रित आणि पारदर्शक महागाई दर हा कोणत्याही देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा पाया असतो, हेच वास्तव आहे. भारतातील महागाईचे चित्र अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि सूक्ष्म असून, प्रमुख चलनवाढीतील झालेली घट आशेचा दिलासा देणारी असली, तरी उच्च मुख्य चलनवाढीचा दर कायम राहिल्याने शाश्वत आणि व्यापक धोरणात्मक प्रतिसादाची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे. शाश्वत आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी महागाई नियंत्रणात आणणे हे अत्यंत आवश्यक असेच.