विकसित महाराष्ट्राची दमदार वाटचाल

 

गेल्या काही वर्षांत भारताने जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी एक विश्वासार्ह गंतव्य म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. तथापि, या राष्ट्रीय यशामध्ये एक राज्य सातत्याने अग्रस्थानी आहे आणि ते म्हणजेच महाराष्ट्र. यंदाच्या आर्थिक वर्षात देशात आलेल्या 81 अब्ज डॉलरच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी एकट्या महाराष्ट्रात यातील 39 टक्के गुंतवणूक आल्याची अधिकृत घोषणा नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ही आकडेवारी म्हणजे ‘विकसित भारतासोबत विकसित महाराष्ट्र’ या संकल्पनेकडे राज्याच्या होत असलेली ठोस वाटचालच आहे. 2024-25 मध्ये देशात आलेल्या 81 अब्ज डॉलरच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी सुमारे 32 अब्ज डॉलर महाराष्ट्रात आले. याचा अर्थ असा की, भारतात गुंतवणूक करणार्‍या प्रत्येक 10 डॉलरपैकी 4 डॉलर हे महाराष्ट्रात गुंतवले गेले. या आकडेवारीतून महाराष्ट्राची औद्योगिक प्रतिष्ठा तसेच धोरणात्मक स्थैर्य अधोरेखित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठोसपणे सांगितले की, ही गुंतवणूक केवळ नशिबाने आलेली नाही, तर गेल्या काही वर्षांतील राज्यातील धोरणात्मक पारदर्शकता, गुंतवणूकीस पूरक वातावरण आणि मूलभूत पायाभूत सुविधांवर महायुती सरकारने दिलेला भर या घटकांचा तो एकत्रित परिणाम आहे.

 

 

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या यंदाच्या दावोस परिषदेत महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाने ज्या प्रकारे गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधले, ते कौतुकास्पद असेच होते. यावेळी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी महाराष्ट्रात आपले कारखाने, संशोधन आणि विकास केंद्रे, सुविधा केंद्रे उभारण्याचे करार केले. फॉक्सकॉन, बेंझ, गुगल, अ‍ॅमेझॉन, टाटा ग्रुप, रिलायन्स अशा देश-विदेशी उद्योगांनी महाराष्ट्रात नव्या प्रकल्पांची घोषणा केली. ही गुंतवणूक मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर या महानगरांपुरती मर्यादित नाही; तर ती विदर्भ, मराठवाडा, कोकण यांसारख्या भागांतही केली जात आहे. आज जेव्हा देशात थेट विदेशी गुंतवणूक आणि देशांतर्गत उद्योग विस्ताराचा विषय येतो, तेव्हा महाराष्ट्राचा उल्लेख अग्रक्रमाने होतो. कारण याच राज्याने मागील दोन वर्षांमध्ये अनेक सुस्पष्ट आणि भविष्यानुकूल औद्योगिक धोरणे जाहीर केली. यामध्ये महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल ग्रीन इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी, माहिती तंत्रज्ञान धोरण, सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, स्टार्टअप महाराष्ट्र योजना यांचा विशेषत्वाने उल्लेख करावा लागेल. या धोरणांमुळे केवळ पारंपरिक उत्पादनक्षेत्रांमध्ये नवसंजीवनी फुंकली असे नाही, तर इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर, नवउद्योजकता, ग्रीन टेक्नॉलॉजी यांसारख्या नवीनतम क्षेत्रांमध्येही आपली उपस्थिती अधोरेखित केली आहे. राज्यभरात ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक यांसारख्या विभागीय केंद्रांभोवती वेगाने विकसित होत असलेले इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ही महाराष्ट्राची नव्याने घडणारी ओळख आहे. ही केवळ भौगोलिक विभागणी नाही, तर हे केंद्र प्रगत तंत्रज्ञान, दर्जेदार मनुष्यबळ, उत्तम वाहतुकीची साधने आणि उद्योगस्नेही प्रशासन अशा चौकटीत विकसित होत आहेत. याचाच परिणाम म्हणून दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी महाराष्ट्रात नव्या प्रकल्पांची उभारणी करण्याचे निश्चित केले आहे. ही उद्योगांची नावे केवळ आर्थिक गुंतवणुकीचे प्रतीक ठरत नाहीत, तर जागतिक विश्वासाचे ते साक्षीदार आहेत.

 

 

भारतीय अर्थव्यवस्था ज्या एका शहराभोवती केंद्रित आहे, ते शहर म्हणजे मुंबई होय. देशातील सर्वात मोठा शेअर बाजार, मोठ्या बँकांचे मुख्यालय, विमा कंपन्या, नवउद्योजकांचे स्टार्टअप हब, सिनेमाचे सांस्कृतिक वर्तुळ हे सर्व एकाच ठिकाणी म्हणजे महानगरी मुंबईत आहेत. त्यामुळेच मुंबईला भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून जगभरात नावाजले जाते. मुंबई हे शहर गुंतवणुकीसाठी अत्यंत आकर्षक ठरते. उत्कृष्ट बंदर सुविधा, मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक हब्स, दर्जेदार मानवसंसाधन, मजबूत कायदेशीर आणि वित्तीय व्यवस्था गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचे काम करतात. देशाची आर्थिक राजधानी हीच महाराष्ट्राची राजधानी असल्याचा विशेष लाभ राज्याला होतो. मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये आज होत असलेली थेट विदेशी गुंतवणूक ही संपूर्ण देशाच्या विकासाला चालना देणारी ठरत आहे.

 

 

भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे 14ते15 टक्के इतका आहे, जो देशातील सर्वाधिक आहे. राज्यातील विविध विभागांमधील औद्योगिक उत्पादन, कृषीप्रमाण, सेवा क्षेत्रातील वर्चस्व आणि निर्यात क्षमता यामुळे महाराष्ट्राचा आर्थिक पाया बळकट आहे. राज्यातील यशाचे श्रेय फक्त भौगोलिक स्थानाला देता येणार नाही. ‘महायुती’ सरकारने गेल्या काही वर्षांत औद्योगिक धोरणांमध्ये जे बदल केले, त्याचा परिणाम आजच्या यशस्वी आकडेवारीत उमटलेला दिसून येतो. उद्योगांसाठी सिंगल विंडो क्लिअरन्स प्रणालीचा करण्यात आलेला विस्तार, एमआयडीसी (औद्योगिक वसाहती) क्षेत्राचे करण्यात आलेले डिजिटलायझेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईव्ही, बायोटेक अशा उदयोन्मुख क्षेत्रांना देण्यात येणारे प्रोत्साहन, विशेष आर्थिक झोन (एसईझेड)ची पुनर्रचना, डेटा सेंटर, ग्रीन हायड्रोजन, लॉजिस्टिक पार्क यांसारख्या नव्या क्षेत्रांची आवश्यकता ओळखून त्यानुसार करण्यात येत असलेली धोरणांची आखणी हे सर्व बदल गुंतवणूक येण्यात निर्णायक ठरले आहेत.

 

 

गुंतवणूक म्हणजे फक्त भांडवली वाढ आहे असे नव्हे; तर ती रोजगारनिर्मितीचे प्रमुख साधन आहे. राज्यात येणार्‍या प्रत्येक प्रकल्पामुळे हजारो थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार तयार होत आहेत. ईव्हीनिर्मिती, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स असे क्षेत्र महाराष्ट्रात वेगाने वाढत असून, कौशल्यविकास महामंडळ, स्किल इंडिया उपक्रम आणि पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना यांच्या माध्यमातून स्थानिक तरुणांना प्रशिक्षित करून या रोजगारात सामील करणे शक्य होत आहे. महाराष्ट्राची ही आर्थिक घोडदौड म्हणजे केवळ काही ठरावीक शहरांची भरभराट होणारी नसावी, याची पूर्ण काळजी सरकार घेत आहे. त्यामुळेच बॅलन्स्ड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट हे धोरण राबवले जात आहे. मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश यांसारख्या भागातही उद्योगांचे क्लस्टर उभारले जात आहेत. अकोला, नांदेड, हिंगोली, गोंदिया या शहरांनाही आता त्याचा लाभ मिळू लागला आहे. याचा अर्थ असा की, महाराष्ट्राची ही आर्थिक वाढ केवळ महानगरांपुरतीच मर्यादित नसून, ती ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचत आहे. आज जागतिक मंचावर जेव्हा भारताची गुंतवणूकविषयक ओळख मांडली जाते, तेव्हा महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून ओळखले जाते. जपान, जर्मनी, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, नेदरलँड्स, युके या देशांतील अनेक उद्योगसमूह आज महाराष्ट्राकडे अधिक विश्वासाने पाहतात. राज्य सरकारने विविध देशांसोबत करार करून उद्योगसंमेलन, व्यापारदौरे, चेंबर ऑफ कॉमर्स सहभाग यांद्वारे राज्यावरील विश्वास कायम केला आहे.

 

 

उद्योगांसाठी केवळ भांडवल आणि धोरणे महत्त्वाची नसतात, तर त्यासाठी लागणारी भक्कम पायाभूत रचना ही निर्णायक ठरते. महाराष्ट्र सरकारने गेल्या दोन वर्षांमध्ये जी भांडवली गुंतवणूक पायाभूत सुविधांमध्ये केली आहे, ती अभूतपूर्व अशीच आहे. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्राबाबू नायडू यांची तुलना ही अपरिहार्य अशीच. चंद्राबाबू नायडू आणि देवेंद्र फडणवीस हे दोघेही आजच्या काळातील विकसनशील नेतृत्वाचे प्रतीक आहेत. दोघांनीही आपआपल्या राज्यासाठी भविष्यानुकूल आर्थिक नीती, पायाभूत सुविधा आणि जागतिक गुंतवणूक या तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. दक्षिण भारतात विकासाचे मॉडेल म्हणजे चंद्राबाबू नायडू, तर पश्चिम भारतात त्या मॉडेलचे प्रतीक म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा उभी राहिली. या दोघांनीही, भिन्न कालखंडात, आपल्या राज्यांना औद्योगिक प्रगती, विदेशी गुंतवणूक आणि डिजिटायझेशनच्या शिखरावर पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. 1990च्या दशकात आणि 2000च्या प्रारंभी, जेव्हा भारतात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा उगम होऊ लागला, तेव्हा नायडू यांनी आंध्र प्रदेश विशेषतः हैदराबादला या क्रांतीचे केंद्र बनवले. त्यांच्या पुढाकारामुळे मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, इन्फोसिस, टीसीएस सारख्या दिग्गज आयटी कंपन्यांनी हैदराबादला पसंती दिली. हायटेक सिटी, सायबराबाद, इन्फोसिटी यांसारख्या प्रकल्पांना त्यांच्या कार्यकाळात गती मिळाली. त्यांनी निवडणूक आयोगापासून ते महसूल खात्यापर्यंत अनेक यंत्रणा डिजिटाईझ केल्या. पायाभूत सुविधांमध्ये भरीव गुंतवणूक करून हैदराबाद मेट्रो, शमशाबाद विमानतळ यांसारख्या प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली. नायडू यांनी पीपीपी या संकल्पनेचा भारतात प्रभावी वापर केला आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर एका राज्याचा चेहरामोहरा बदलू शकतो, हे सप्रमाण सिद्ध केले.

 

 

2014 साली मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर, देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात धोरणात्मक परिवर्तनाची चळवळ सुरू केली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली: ‘मेक इन महाराष्ट्र’ आणि ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ यांसारख्या संकल्पनांमधून जागतिक गुंतवणुकीचा ओघ पुन्हा राज्याकडे वळवण्यात आला. मुंबई मेट्रो, समृद्धी महामार्ग, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, कोस्टल रोड, नागपूर मेट्रो हे प्रकल्प प्रत्यक्षात आले. त्यांनी औद्योगिक धोरणे सुस्पष्ट व उद्योगस्नेही बनवली. विशेषतः ग्रीन इन्व्हेस्टमेंट, स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर धोरण ही त्याची उदाहरणे. महाराष्ट्रातून बाहेर जात असलेले उद्योग (उदा. फॉक्सकॉन) राज्यात थांबवण्यासाठी फडणवीस यांनी वैयक्तिक प्रयत्न केले. हे दोघेही केवळ प्रकल्प जाहीर करून थांबले नाहीत, तर प्रक्रिया सुलभता, प्रशासकीय गती, आणि स्थानिक भागांमध्ये रोजगारनिर्मिती यावर या दोघांनीही भर दिला. त्यांच्या धोरणांमुळे केवळ जीडीपीत भर पडली असे नाही, तर स्थानिक युवकांना नवे रोजगार मिळाले, सामाजिक प्रगतीस चालना मिळाली, आणि राज्याचा एकूण समतोल विकास घडवून आणता आला. आजचा भारत हे ‘विकसित भारत 2047’ चे स्वप्न पाहात असून, ते साकार करण्यासाठी ज्या नेतृत्वाची आवश्यकता आहे, ते म्हणजे दृष्टी, निर्णयक्षमता, धोरणात्मक दूरदृष्टी आणि जागतिक स्पर्धेची जाण असलेले नेतृत्व होय. नायडू आणि फडणवीस हे अशाच नेतृत्वाचे उदाहरण ठरतात. म्हणूनच राज्याचा विकास म्हणजे केवळ आकड्यांची वाढ नसते, तर तो असतो भविष्याचा विचार करणार्‍या नेतृत्वाचा परिपाक. महाराष्ट्राच्या यशामागे आणि कालच्या आंध्र प्रदेशाने जी झेप घेतली होती, त्यामागे हीच तत्त्वत: सुसंगती आहे.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तथापि, हे उद्दिष्ट राज्यांच्या सक्रीय सहभागाशिवाय शक्य होणारे नाही. म्हणूनच, महाराष्ट्राने या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देताना ‘विकसित भारतासोबत विकसित महाराष्ट्र’ या मंत्राचा अवलंब केला आहे. राज्यातील औद्योगिक वाढ, कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण, बंदर विकास, महामार्ग प्रकल्प, मेट्रो, रेल्वे व विमानतळ विस्तार, आणि पीएम गती शक्ती सारख्या योजनांचा प्रभाव महाराष्ट्रात अधिक स्पष्टपणे दिसून येतो. 81 अब्ज डॉलरच्या विदेशी गुंतवणुकीपैकी 39% गुंतवणूक महाराष्ट्राने खेचून आणणे, ही आर्थिक, प्रशासनिक तसेच धोरणात्मक विजयानुभूती आहे. या गुंतवणुकीच्या रूपात महाराष्ट्राने देशाच्या समृद्धीचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी पार पाडायला सुरुवात केली आहे. गेल्या काही दशकांत महाराष्ट्राला औद्योगिक नेतृत्वाचा वारसा मिळाला होता. आता त्याला नवीन तंत्रज्ञान, नवी ऊर्जा, नवउद्योग, आणि समावेशकता यांची जोड मिळालेली आहे. महाराष्ट्राचे हे यश म्हणजे विकसित भारताच्या दिशेने उचललेले ठोस पाऊल होय. आज एखाद्या राज्याकडे उद्योगविश्व पाहते, तेव्हा केवळ जमिनीची उपलब्धता किंवा आर्थिक प्रोत्साहन पाहिले जात नाही, तर तिथल्या सरकारची दृष्टी, कृती आणि स्थैर्य यांचा एकत्रित विचार केला जातो. आणि याच बाबतीत महाराष्ट्राने गेल्या दोन वर्षांत आपली प्रतिमा उद्योगस्नेही अशीच उभी केली आहे. सरकारच्या नेतृत्वाखाली राज्याचा विकास नव्या आत्मविश्वासाने, नव्या गतीने आणि नव्या दिशा-निर्देशांनुसार घडतो आहे. हे केवळ उद्योगविश्वाला प्रोत्साहन देणारे नाही, तर भविष्यातील विकसित महाराष्ट्राचा पाया मजबूत करणारे आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला पुढाकार उल्लेखनीय असाच आहे.

 

काही महत्त्वाचे प्रकल्प जे महाराष्ट्रातून बाहेर जाण्याच्या मार्गावर होते, ते थेट उद्योगसमूहांशी संवाद साधून, प्रशासकीय दिरंगाई दूर करून व धोरणांमध्ये लवचीकता दाखवून परत आणण्याचे काम त्यांनी केले. हे फक्त गुंतवणुकीचे नव्हे, तर राजकीय प्रगल्भतेचेही उदाहरण ठरेल.