चौफेर कामगिरीची वर्षपूर्ती

केंद्रातील भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) सरकारची नुकतीच वर्षपूर्ती झाली आहे. पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांचा सलग तिसरा कार्यकाळ गेल्या वर्षीच्या 9 जून रोजी सुरू झाला. तेव्हा त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची गेल्या वर्षभरातील कामगिरी वेगळी काढता येणार नाही. गेल्या वर्षभरात सरकारने जी कामगिरी केली ती गेल्या अकरा वर्षांच्या सलग कारभाराची परिणती आहे असेच म्हटले पाहिजे. आणि तरीही सरकारच्या गेल्या वर्षभरातील कामगिरीचा मागोवाही घेतला पाहिजे. याचे कारण मोदींच्या पहिल्या दोन कार्यकाळांपेक्षा तिसर्‍या कार्यकाळातील राजकीय-आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती भिन्न आहे. तेव्हा एकीकडे सलगता आणि दुसरीकडे नवीन आव्हाने यांतून या सरकारने वर्षपूर्तीची वाटचाल कशी केली याचा धांडोळा घेणे औचित्याचे.

 

 

गेल्या वर्षभरात सरकारने काय काय केले याची जंत्री सरकारकडून व सत्ताधारी पक्षाकडून प्रसृत केली जाईलच. त्याची पुनरावृत्ती करण्यात हशील नाही. शिवाय जंत्री म्हणजे विश्लेषण नव्हे. विश्लेषण करण्यासाठी सरकारची गेल्या वर्षभरात एकूण कामगिरी कशी राहिली याचा वेध घेतानाच या सरकारची राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणत्या प्रकारची प्रतिमा निर्माण झाली याचा अदमास घेणे हे जास्त संयुक्तिक. कोणत्याही सरकारची कामगिरी ही त्या सरकारने घेतलेले धोरणात्मक निर्णय आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी झाली यावर ठरत असते तर सरकारची प्रतिमा ही सरकारने वेगवेगळ्या विषयांवर घेतलेली भूमिका यावर ठरत असते. कामगिरी आणि प्रतिमा या दोन्ही स्तरांवर मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या वाटचालीचा वेध घेणे म्हणूनच गरजेचे. कोणत्याही सरकारचे मूल्यमापन करायचे तर त्यासाठी काही निकष हवेत. सामन्यतः राजकीय स्थैर्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, विकास, नवीन कायदे या निकषांवर हे मूल्यमापन होऊ शकते. याचे कारण त्यावरूनच सरकारचा व्यापक दृष्टिकोन दृग्गोचर होत असतोच; शिवाय हे निकष सामान्यतः देशातील सर्वच लोकसंख्येला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे स्पर्श करीत असतात. यापैकी प्रत्येक मुद्द्यावर सरकारची कामगिरी कशी आहे यावर सरकारची एक प्रतिमाही निर्माण होत असते. एनडीए सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या वाटचालीचे मूल्यमापन म्हणूनच ढोबळमानाने याच निकषांवर करायला हवे.

 

 

 

 

यांतील सर्वाधिक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे अर्थातच राजकीय स्थैर्याचा. ते नसेल तर सरकारचा बराच वेळ हा सरकार वाचविण्यासाठीच्या तारेवरच्या कसरतीत जाऊ शकतो. गेल्या दोन कार्यकाळांपेक्षा तिसर्‍या कार्यकाळात मोदींसमोर असणारे प्रमुख आव्हान हेच होते. स्वबळावर भाजपला 2014 आणि 2019 मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत मिळालेले बहुमत 2024 सालच्या निवडणुकीत मिळाले नव्हते. नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाचे (जेडीयू) आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देशम पक्षाचे समर्थन अपरिहार्य ठरले. तेव्हा हे सरकार कधीही कोसळू शकते अशी स्वप्ने विरोधक पाहू लागले होते. एवढेच नव्हे; तर नितीश कधीही भाजपची साथ सोडतील अशा वावड्या विरोधकांच्या गोटातून उठविण्यात आल्या होत्या. खर्‍या अर्थाने हे सरकार आघाडी सरकार असल्याने मोदी यांचे हात बांधलेले राहतील अशी अटकळ अनेकांनी व्यक्त केली होती. नितीश यांचा राजकीय कोलांटउड्यांचा लौकिक पाहता त्या शंकांत फारसे काही वावगेही होते असेही नाही. मंत्रिमंडळात, सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांत मोदींना मुक्तहस्त मिळणार नाही असा संशय (आणि विरोधकांकडून दिवास्वप्न) व्यक्त होत होता. प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही आणि गेल्या वर्षभरात सरकार डळमळीत झाल्याचा अनुभव एकदाही आला नाही. ना नितीश यांनी कधी नाराजीचा सूर लावला ना नायडू यांनी कधी आखडता हात घेतला. तेव्हा विरोधकांचा स्वप्नभंग झाला हे निराळे सांगावयास नको. अर्थसंकल्पात बिहार आणि आंध्र प्रदेशला झुकते माप देण्यात आले इत्यादी आरोप झाले; वक्फ सुधारणा कायद्यावरून एनडीमध्ये फूट पडेल असे अंदाज व्यक्त करण्यात आले. पण यापैकी देखील काही घडले नाही.

 

 

 

सरकारची कामगिरी तपासण्याचा एक निकष म्हणजे पारित करून घेतलीय विधेयके. वक्फ सुधारणा विधेयक सरकारने संसदेत मंजूर करून घेतले. त्यावेळी मित्रपक्ष नाराजीचा सूर लावून विधेयके लटकवतील आणि भाजपचा फजितवडा होईल म्हणून देव पाण्यात घालून बसलेल्या विरोधकांचीच उलट चांगलीच जिरली. स्थलांतरित व परकीय संबंधित विधेयक असो किंवा त्रिभुवन सहकार विद्यापीठाची स्थापना करण्याची तरतूद असणारे विधेयक असो; सरकारने सर्व बाजूंनी देशाचा विचार करून धोरणे आखली आणि त्यांची अंमलबजावणी केली आहे याचा प्रत्यय गेल्या वर्षात सरकारने केलेल्या वाटचालीतून येईल.

 

 

अर्थात मित्रपक्षांवर विसंबून असताना त्यांना काहीसे झुकते माप मिळणार यात आश्चर्यकारक काही नाही. पण बिहारला अथवा आंध्र प्रदेशला जास्त निधी मिळाला यावर त्या त्या राज्यातील विरोधक तरी तक्रार कशी करणार? तशी ती केली तर त्यांनाच जनता आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणार. पण याची फलनिष्पत्ती म्हणजे मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार एकट्या भाजपचे नसूनही राजकीय अस्थैर्याची शंका गेल्या वर्षभरात एकदाही उत्पन्न झाली नाही. विरोधकांचा दुसरा कयास होता तो म्हणजे आता भाजपाला बर्‍याच तडजोडी कराव्या लागतील; आपले खास असे मुद्दे पुढे रेटता येणार नाहीत. विशेषतः वक्फ सुधारणासारखी विधेयके सरकारला मांडताच येणार नाहीत असेही अंदाज व्यक्त होत होते. पण विरोधकांच्या त्याही कल्पनांना सुरुंग लागला. शिवाय सरकारमधील प्रमुख खाती भाजपाच्याच वरिष्ठ मंत्र्यांना मिळाली; लोकसभेचे सभापतिपद भाजपलाच मिळाले, दुसरीकडे वक्फ सुधारणा कायद्यापासून स्थलांतरित व परकीय विधेयकापर्यंत अनेक विधेयके संसदेत मंजूर झाली. तेव्हा भाजपला अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही विषयावर तडजोड न करता आणि तरीही राजकीय स्थैर्य डळमळीत न होता सरकारने वर्षपूर्ती केली, हा सरकारच्या कामगिरीच्या मूल्यमापनातील पहिला प्रमुख मुद्दा.

 

 

 

राष्ट्रीय सुरक्षा हा देशांतर्गत आणि बाह्य अशा दोन्ही आघाड्यांवर देशविघातक शक्तींशी लढा देण्याशी निगडित मुद्दा. 370 वे कलम रद्द झाल्यानंतर आणि जम्मू-काश्मीर राज्य पुनर्रचना झाल्यानंतर तेथे गेल्या वर्षी शांततेत पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि त्यांत जनतेने नोंदविलेला उत्स्फूर्त सहभाग याचे श्रेय केंद्रातील सरकार अवश्य घेऊ शकते. परंतु गेल्या 22 एप्रिल रोजी पहलगाम येथे दहशतवाद्यांनी हिंदू पर्यटकांवर केलेल्या हल्ल्याने जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती 370 वे कलम रद्द झाल्यानंतर खरोखरच बदलली आहे का? अशा संशय शंकासुरांकडून व्यक्त होत होता. सरकारच्या प्रतिमेसाठीही तो कसोटीचा क्षण होता. मात्र सरकार आणि संरक्षण दलांनी पाकिस्तान आणि पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांना जे चोख प्रत्त्युत्तर दिले त्याने त्या सर्व शंकांना परस्पर उत्तर मिळाले. त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात संघर्षविराम झाला. भारताने राबविलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा पाकिस्तानने एवढा धसका घेतला आहे की, त्यानंतर पाकिस्तानने पुन्हा आगळिकीचा प्रयत्न केलेला नाही. आता अमरनाथ यात्रा देखील शांततेत पार पडू शकते अशी चिन्हे आहेत आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये पर्यटन क्षेत्रही पुन्हा उचल खाऊ शकेल असे वातावरण आहे. हे घडले याचे कारण राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत आहे याची निर्माण झालेली शाश्वती आणि दुसरीकडे भारताकडे वाकडी नजर ठेवणार्‍यांची नांगी मोडली जाणार याची मिळालेली ग्वाही.

 

 

याच निमित्ताने देशाच्या स्वदेशी तंत्रज्ञानाचे दर्शन जगाला घडले ही जमेची बाजू. ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांना तर जगातून मोठ्या प्रमाणावर मागणी येत आहे हे त्याचेच द्योतक. तेव्हा सरकारची वर्षपूर्ती होताना राष्ट्रीय सुरक्षा या निकषावर सरकारची प्रतिमा एक कणखर सरकार अशी झाली आहे हे नाकारता येणार नाही आणि सामान्यतः जनतेला देखील हे मान्य आहे. त्यातही खोट शोधणारे आणि शेलकी शेरेबाजी करणारे जनतेच्या नजरेतून उतरतील याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. रणमैदानात पाकिस्तानची पुरती कोंडी केल्यानंतर सरकारने मुत्सद्देगिरीच्या स्तरावर जगभरात सात शिष्टमंडळे पाठविली. त्या शिष्टमंडळांनी 32 देशांचे दौरे केले. कोलंबियासारख्या देशांनी आपली अगोदरची पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका बदलली ही या शिष्टमंडळाच्या शिष्टाईची फलश्रुती. देशविघातक अशा बाह्य शक्तींशी यशस्वी लढा देतानाच अस्तनीतील निखार्‍यांवरही सरकारने यशस्वी उपाययोजना गेल्या वर्षभरात केली: एक, नक्षलवाद आणि दोन, अमली पदार्थांची तस्करी. नक्षलवादाच्या सावटाखालील जिल्ह्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत चालली आहे हे या मोहिमेचे यश. गेल्या वर्षभरात पोलीस व निमलष्करी दलांच्या कारवाईत अनेक नक्षलवादी ठार झालेच; पण अनेक नक्षलवाद्यांनी समर्पण केले. अगदी अलीकडे म्हणजे 21 एप्रिल ते 11 मे या काळात नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणार्‍या करेगुट्टा पट्ट्यात राबविण्यात आलेल्या मोहिमेत 31 नक्षलवादी ठार झाले. नक्षलवाद्यांचा म्होरक्या बसवराजू हाही अलीकडेच कारवाईत ठार झाला. बिजापूरमध्ये 22 कट्टर नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात यंत्रणांना यश आले. पुढील वर्षी 31 मार्च पर्यंत देशाला नक्षलवादमुक्त करण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे. गेल्या वर्षभरात केंद्रातील सरकारने त्या लक्ष्यपूर्तीचा दिशेने महत्वाची पाऊले टाकली. नक्षलवाद आणि दहशतवाद यांच्याइतकीच गंभीर समस्या म्हणजे अमलीपदार्थांच्या तस्करीतून होणारे ’मनी लॉण्डरिंग.’ याच पैशातून दहशतवाद पोसला जातो याचे पुरावे सरकारकडे असल्याने सरकारने त्याविरोधात देखील मोहीम राबविली आहे. इच्छशक्ती आणि देशहिताला प्राधान्य अशी या सरकारची प्रतिमा जनसामान्यांत तयार होते ती अशा ठाम भूमिकांमुळे आणि ठोस निर्णयांमुळे.

 

 

 

 

सरकारच्या मूल्यमापनाचा तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अर्थव्यवस्था. विकास आणि अर्थव्यवस्था हे तसे परस्परनिगडित मुद्देच होत. तेव्हा त्यांचा धांडोळा एकत्रितच घ्यायला हवा. 2022 साली ब्रिटनला मागे टाकत भारत जगातील सर्वांत मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था झाला. आता भारताने जागतिक स्तरावर चौथे स्थान पटकाविले आहे असे म्हटले गेले असले तरी त्यावरून काहीसा संभ्रम आहे. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने यंदाच्या वर्षअखेर भारत ते स्थान गाठेल असा अंदाज व्यक्त केल्याचे सरकारी स्तरावरून स्पष्ट करण्यात आले. अर्थात त्याने फारसे बिघडत नाही. याचे कारण दिशा आणि गती योग्य आहे याचा भरवसा भक्कम करण्यास ती ग्वाही पुरेशी आहे. किंबहुना 2027 साली भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियनची होईल आणि 2028 साली भारत जर्मनीला मागे टाकून जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था होईल असाही आशावाद व्यक्त होत आहे. 2014 साली भारत दहाव्या स्थानी होता. तो आता तिसर्‍या स्थानाचे स्वप्न पाहतो हीच झेप मोठी. अर्थात अर्थव्यवस्था मोठी होते ती सरकार कोणती आर्थिक धोरणे राबविते; विकासाला कशी चालना देते यावरून. याचे कारण त्यातूनच गुंतवणूक वाढते; रोजगार निर्माण होतो आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेला वेग येतो.

 

 

गेल्या वर्षभरात सरकारने अशा विकास कामांचा धडाका लावला आहे याबद्दल कोणाचे दुमत असणार नाही. तथापि त्यांतही लक्षवेधी प्रकल्प म्हणून काहींचा उल्लेख अवश्य करायला हवा. केरळमधील व्हिजिंजम बंदराचे लोकार्पण हे त्यांतील मासलेवाईक उदाहरण. कोलंबो; सिंगापूर येथील बंदरांवर ’ट्रान्स शिपमेंट’ साठी भारताला अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र पाच हजार कोटींच्या या प्रकल्पाच्या उभारणीने मोठी जहाजे थेट भारताच्या बंदरात येऊ शकतील. त्यामुळे भारताच्या महसुलात वाढ होईल; तेथे रोजगाराला चालना मिळेल. केरळमध्ये कम्युनिस्टांचे सरकार असूनही तेथे हा प्रकल्प उभा राहिला यावरूनच केंद्रातील सरकारच्या निर्णयक्षमतेची कल्पना येऊ शकेल (आणि डाव्यांच्या दांभिकतेचीही!). असाच दुसरा प्रकल्प म्हणजे रामेश्वर येथील पंबन पूल. पंतप्रधानांनी एप्रिल महिन्यात त्या पुलाचे उद्घाटन केले. उण्यापुर्‍या दोन किलोमीटरचा हा रेल्वेपूल उघडझाप करता येतो; जेणेकरून मोठी जहाजे देखील तेथून प्रवास करू शकतात. मूळचा पंबन पूल 1914 साली बांधण्यात आला होता. पण तो आता निकामी झाला होता. या पुलाच्या बांधकामास केंद्रातील सरकारने 2022 साली मान्यता दिली आणि यावर्षी त्याचे उद्घाटन देखील झाले. यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे या पुलाची निर्मिती नवरत्न सरकारी कंपनी असणार्‍या रेल विकास निगमने केली आहे. स्वावलंबी भारत हे ध्येय मोदी सरकारने ठेवले आहे. ध्येयास पूरक अंमलबजावणी होत असल्याचे दर्शन गेल्या वर्षभरात घडले हा सरकारच्या शिरपेचातील तुराच.

 

 

 

 

असाच आणखी एक प्रकल्प म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधील उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला हा 272 किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे असा केवळ जप करून उपयोग नाही; त्या साठी तो प्रदेश उर्वरित भारताशी जोडणे महत्त्वाचे होते. 370 वे कलम रद्द करून सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल पूर्वीच टाकले होते. पण आता रेल्वेमार्गाने सरकारने जम्मू-काश्मीरला उर्वरित भारताशी अक्षरश: जोडले आहे. याचे कारण या आता काश्मीर ते कन्याकुमारी असे रेल्वेमार्गाने जोडले गेले आहे. आता जम्मू-काश्मीरमध्ये वंदे भारत रेल्वेगाडी धावेल. चिनाब नदीवरील पुलाने तर एक विक्रमच प्रस्थापित केला आहे. अतिशय विषम हवामान, भौगोलिक परिस्थिती अशा ठिकाणी हा पूल बांधण्यात आला आहे. पॅरिसमधील आयफेल टॉवरला देखील वाकुल्या दाखवील अशा उंचीवर हा पूल बांधण्यात आला आहे. आयफेल टॉवरला उंचीच्या बाबतीत 35 मीटरने या पुलाने मागे टाकले आहे. 29 हजार टन पोलाद, 66 हजार घनमीटर काँक्रीट वापरून हा पूल उभारण्यात आला आहे. जागतिक स्तरावर सर्वाधिक उंचीवरील पूल म्हणून याची नोंद होईल. असे प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी केवळ निधी पुरेसा नसतो; राजकीय इच्छाशक्ती देखील तितकीच गरजेची असते. अशा भव्य कार्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला स्वाभाविकच चालना मिळतेच; पण असे प्रकल्प उभे राहतात यातून देशाचा आत्मविश्वास वधारतो. ती कमाई दुर्लक्ष करण्यासारखी नव्हे.

 

 

रस्ते, रेल्वे, हवाई वाहतूक यात सरकारने चौफेर कामगिरी केली आहेच; पण जलमार्गाने मालवाहतुकीच्या क्षेत्रात देखील देशाने पाऊल पुढे टाकले आहे. मालवाहतूक करणारे जलमार्ग 2014 साली केवळ पाच होते; त्यांची संख्या आता 110 वर पोचली आहे. 2014 साली जलमार्गाने देशांतर्गत झालेली मालवाहतूक 18 मेट्रिक टन होती तीच गेल्या वर्षभरात 145 मेट्रिक टन पर्यंत पोचली आहे. खादी ग्रामोद्योगाच्या उत्पादनांची उलाढाल पावणे दोन लाख कोटींवर पोचली आहे. गेल्या वर्षातील या उलाढालीला अर्थातच गेल्या दशकभराच्या प्रयत्नांचा आधार आहे. गेल्या दशकभरात खादी ग्रामोद्योगचे उत्पादन चौपटीने वाढले आहे; विक्री पाचपटीने वाढली आहे. साहजिकच रोजगार निर्मिती देखील वधारली आहे. सध्या या उद्योगाशी निगडित रोजगार जवळपास दोन कोटी इतका आहे. मुंबईत नुकत्याच पार पडलेल्या वेव्ह्ज परिषदेत 90 देशांनी भाग घेतला आणि दहा हजार प्रतिनिधी त्यांत सामील झाले होते. यांत माध्यमे, मनोरंजन क्षेत्र, चित्रपट क्षेत्र अशा विविध क्षेत्रांतील प्रतिष्ठित मंडळींचा समावेश होता. तेथे केवळ चर्चाच झाली असे नाही तर सुमारे तेराशे कोटींच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या. न्यूझीलंडमध्ये भारतीय चित्रपट महोत्सव साजरा करण्यात येईल हे त्यांतील एक मासलेवाईक उदाहरण. रायझिंग नॉर्थईस्ट या परिषदेने ईशान्य भारतातील विकासासाठीच्या गुंतवणुकीस आकृष्ट करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. सरकारकडून रोजगारनिर्मिती करण्यात कसूर झाली हाही सवाल विरोधक उपस्थित करीत असतात. आपण सत्तेत असताना आपण काय केले याचा हिशेब न देता प्रश्न उपस्थित करणे हे विरोधकांचे शस्त्र. पण सरकारने ते देखील गेल्या वर्षात बोथट केले. केंद्र सरकारमध्ये पन्नास हजार तरुणांना नियुक्तीपत्रे वितरित करण्यात आली. अर्थव्यवस्था वाढते ती सरकारच्या दूरगामी परिणाम करणार्‍या धोरणात्मक निर्णयांनी. ती कल्पना यावी हे इतके सर्व सविस्तर कथन करण्याचे प्रयोजन. गेल्या वर्षभरात सरकारने किती आघाड्यांवर काम केले आहे याचीही त्यातून जाणीव होईल. सरकार स्थिर राहणार नाही अशा वल्गना करणार्‍यांना दिलेली ही चपराक आहेच; पण त्या राजकीय अभिनिवेशापलीकडे जाऊन देशाच्या विकासासाठी सरकारने घेतलीय ही मेहनत आहे हा बोध जास्त महत्त्वाचा.

 

कामगिरीची चुणूक व आव्हाने

 

सरकार आपली कामगिरी करीत असते याचा अर्थ आव्हाने नसतात असा त्याचा अर्थ नाही. गेल्या वर्षभरात असे प्रसंग आले नाहीत असे मानणे भाबडेपणाचे किंवा अप्रामाणिकपणाचे. मणिपूरमधील हिंसाचारावर अद्याप पूर्ण नियंत्रण मिळविता आलेले नाही आणि त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली आहे. वक्फ सुधारणा कायदा संसदेत मंजूर झाला असला तरी त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयक लोकसभेत 17 डिसेंबर 2024 रोजी मांडण्यात आले असले तरी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. जातनिहाय जनगणना करण्यास सरकारने मंजुरी दिली असली तरी जनगणना हाच मुळात प्रचंड व्याप असतो. तेव्हा ती करण्याचे मोठे आव्हान आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना पुढील वर्षी होणार असे वेळापत्रक असले तरी ती करणे वाटते तितके सोपे नाही. तेव्हा ही व अशी अनेक आव्हाने सरकारसमोर असणार आहेत. प्रश्न आव्हाने आहेत वा असणार आहेत किंवा नाही हा नाही. त्या आव्हानांना सरकार तोंड कसे देणार? हा खरा प्रश्न असतो. सरकारने आपल्या पहिल्या वर्षाच्या कार्यकाळात चौफेर कामगिरीची चुणूक दाखविली आहे. त्यामुळेच येणार्‍या आव्हानांना देखील सरकार कौशल्याने तोंड देईल अशी अपेक्षा आहे.