पत कमी; गवगवाच जास्त !

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद पाकिस्तानकडे आले आहे या बाबीचा फार बाऊ करण्याचे कारण नाही. याचे कारण हे अध्यक्षपद एकतर कायमसाठी नसते. ते असते केवळ महिन्याभरापुरते. ते मिळविण्यासाठी मुत्सद्देगिरीची परिसीमा करावी लागते किंवा अध्यक्षपद मिळाले म्हणजे जागतिक स्तरावर त्या देशाच्या सर्व भूमिकांना मान्यता मिळाली हे गृहितक चुकीचे. तरीही पाकिस्तानला हे अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर भारतीयांमध्ये काहीशी चलबिचल होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्याची वेळ (टायमिंग). पहलगाम येथे झालेला दहशतवादी हल्ला; त्यानंतर भारताने राबविलेली यशस्वी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही लष्करी मोहीम; त्यानंतर दोन्ही देशांत झालेला युद्धविराम; भारताने जगभर आपली भूमिका विशद करण्यासाठी व मुख्य म्हणजे पाकिस्तानचे मनसुबे उघड करण्यासाठी पाठवलेली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानला सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद मिळणे म्हणजे कुरापती शेजार्‍याला भारताविरोधात गरळ ओकण्यासाठी किंवा त्यानिमित्ताने भारतविरोधी मुद्दे चर्चेत आणण्यासाठी कोलीत मिळाल्यासारखे असल्याने पाकिस्तानला मिळालेले अध्यक्षपद भारतीयांना सलते आहे. या अध्यक्षपदाशिवाय संयुक्त राष्ट्रसंघात दोन-तीन समितींचे अध्यक्षपद वा उपाध्यक्षपद पाकिस्तानच्या वाट्याला आले आहे. तेव्हा आता जणू पाकिस्तान भारताची आंतरराष्ट्रीय कोंडी करेल असा समज असेल तर तो वृथा आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघात एका देशाच्या आणि त्यातही सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी देशाच्या मर्जीने काहीही होत नसते. सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाल्याचा मुद्दा भारतावर वर्चस्व या दृष्टीने पाकिस्तानात कोणी मांडत असेल आणि केंद्रातील सरकारवर शरसंधान करण्यासाठी भारतात कोणी वापरत असेल तर तो केवळ वावदूकपणा. तरीही या निवडीची दखल घेणे आवश्यक याचे कारण पहलगाम हल्ल्यानंतर जागतिक स्तरावर पाकिस्तानची कोंडी होईल अशी अपेक्षा असताना अमेरिकेपासून अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाकिस्तानला मिळालेले समर्थन वा साथ. त्या सगळ्यात पाकिस्तानबद्दल त्या त्या देशाला फार चिंता वा जवळीक आहे असेही मानण्याचे कारण नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घडामोडी घडतात त्यांना भूराजकीय संदर्भ असतात. तेव्हा सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद पाकिस्तानला मिळाल्याच्या निमित्ताने गेल्या दोन-तीन महिन्यांत घडलेल्या पाकधार्जिण्या घडामोडींच्या मालिकांचा अन्वयार्थ लावणे औचित्याचे.

 

सुरुवात अर्थातच सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षपदापासून. सुरक्षा परिषदेची खास मर्जी असल्याने ते पद पाकिस्तानला मिळाले आहे असे मानण्याचे कारण नाही. त्या पदाचा वापर पाकिस्तान भारतविरोधी गरळ ओकण्यासाठी करू शकतो का एवढाच काय तो प्रश्न. सुरक्षा परिषदेवर पंधरा सदस्य राष्ट्रे असतात. त्यांतील पाच स्थायी (पर्मनंट) आणि दहा अस्थायी (नॉन पर्मनंट). पाच स्थायी राष्ट्रांत अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, चीन आणि फ्रान्स ही राष्ट्रे आहेत. तेव्हा युरोपातील देखील दोन वगळता अन्य कोणतेही राष्ट्र यात नाही हे लक्षात येईल. जी अस्थायी राष्ट्रे आहेत त्यांची निवड दर दोन वर्षांनी मतदानाने होते. त्यात निवडीत सामान्यतः जगातील एकेका खंडातर्फे नामांकन दिले जाते आणि मग गुप्त मतदानाने प्रत्यक्ष निवड केली जाते. त्यासाठी दोन तृतीयांश मते मिळणे गरजेचे असते. जी दहा अस्थायी राष्ट्रे सुरक्षा परिषदेवर निवडली जातात त्यात वर्गवारीही निर्धारित आहे - आफ्रिका आणि आशियामधून पाच देश, पूर्व युरोपमधून एक; लॅटिन अमेरिकेतून दोन आणि पश्चिम युरोप व अन्य यांच्यातून दोन. 2020 साली भारत देखील याच प्रक्रियेने सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्यराष्ट्र म्हणून निवडून आला होता; 55 सदस्यीय आशियाई राष्ट्र गटाने भारताला नामांकन दिले होते. 184 मते मिळवून भारत अस्थायी सदस्यराष्ट्र म्हणून निवडून आला होता. त्यावेळी पाकिस्तानने भारताचे अभिनंदन न करण्याचा कोतेपणा केला होता हा भाग अलहिदा. पण पाकिस्तान जास्तीत जास्त काय करू शकतो याची कल्पना त्यातून येऊ शकेल. आता पाकिस्तानला निर्धारित प्रक्रियेद्वारेच सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाले आहे. पाच स्थायी आणि दहा अस्थायी अशा पंधरा देशांत अध्यक्षपद फिरत राहते आणि त्याचा कालावधी महिन्याभरापुरताच असतो. इंग्रजी आद्याक्षरानुसार एकेका देशाला ती संधी मिळते. सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्यराष्ट्र म्हणून पाकिस्तानची निवड गेल्या वर्षी झाली. ती त्या देशाची आठवी खेप. या वर्षीच्या प्रारंभी तो त्या गटात सामील झाला. जानेवारीत सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद अल्जेरियाकडे होते; त्यानंतर चीनकडे आणि असे करत करत जुलैमध्ये ते पाकिस्तानकडे आले आहे. पुढील महिन्यात ते इंग्रजी आद्याक्षरानुसार पनामाकडे जाईल; त्यानंतर दक्षिण कोरिया (साऊथ कोरिया). ऑगस्ट 2021 मध्ये भारताने देखील सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविले होते. तेव्हा मुळात सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद पाकिस्तानला मिळाले म्हणजे गहजब झाला या कल्पनेतून प्रथम बाहेर आले पाहिजे आणि त्याहून गंभीर अनुषंगिक बाबींची दखल घेतली पाहिजे.

 

सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा वापर पाकिस्तान भारतविरोधी मुद्दे चर्चेत आणण्यासाठी करेलही; पण म्हणून पाकिस्तानला ते मुद्दे रेटता येतील असे नाही. तीच बाब पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या तालिबानविरोधी निर्बंध समितीच्या मिळालेल्या अध्यक्षपदाची किंवा दहशतवादविरोधी समितीच्या मिळालेल्या उपाध्यक्षपदाची. ती दोन्ही पदे भारताने यापूर्वी भूषविली आहेत; तेव्हा पाकिस्तानला काही विशेष वागणूक मिळते आहे असे मानण्याचे कारण नाही. उलट तालिबानविरोधी निर्बंध समितीचे अध्यक्षपद मिळाल्याने पाकिस्तान कात्रीत सापडण्याचा संभव जास्त. याचे कारण पाकिस्तानी तालिबानी संघटनेमुळे अफगाणिस्तानमधील तालिबानी राजवट आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत. उलट भारताने तालिबानी राजवटीशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. याचा एक पुरावा म्हणजे अवघ्या काही दिवसांपूर्वीच संयुक्त राष्ट्रसंघात तालिबानी राजवटीच्या धोरणांची निंदा करणार्‍या आलेल्या प्रस्तावाच्या वेळी भारताने दूर राहणे पसंत केले हा. पाकिस्तानने मात्र ठरावाच्या बाजूने मतदान केले; त्यावरूनच तालिबानी राजवटीशी पाकिस्तानचे संबंध सुरळीत नाहीत याची कल्पना येईल. पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा अफगाणिस्तानच्या प्रभारी परराष्ट्र मंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत निषेध केला होता; त्या पार्श्वभूमीवर भारताने या ठरावापासून स्वतःस दूर ठेवणे पसंत केले. सुरक्षा परिषदेत कोणताही निर्णय घ्यायचा तर किमान नऊ राष्ट्रांचे अनुमोदन आवश्यक असते. तेथे भारताचे मित्र राष्ट्र असताना पाकिस्तान फार खोडसाळपणा करू शकेल असे नाही. फक्त भारत सध्या अस्थायी सदस्यराष्ट्र नसल्याने तेवढाच काय तो लाभ पाकिस्तान घेऊ शकेल. पण मुद्दा तो नाही. व्यापक मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खरोखरच पाकिस्तानला अनुकूल फासे पडत आहेत का हा आहे. भारताने त्याची चिंता करायला हवी.

 

 

याची सुरुवात भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’पासून झाली. वास्तविक पहलगाम हल्ल्याला पाकिस्तानच्या लष्कराचे पाठबळ असल्याचे उघड असतानाही त्याच सुमारास आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) पाकिस्तानला 7 अब्ज डॉलरचे आर्थिक अनुदान मान्य केले. त्याला भारताने आक्षेप घेतला; पण ‘आयएमएफ’मध्ये भारताची मतदानाची हिस्सेदारी सुमारे पावणे तीन टक्के आहे; तर अमेरिकेची साडे सतरा टक्के. तेव्हा भारताने आक्षेप घेऊनही ‘आयएमएफ’ने एक अब्ज डॉलरचा हफ्ता पाकिस्तानला दिलाच. पहलगाम हल्ल्याची जबाबदारी ‘दि रेझिस्टन्स फ्रंट’ने प्रथम स्वीकारली होती; लष्कर-ए-तय्यबाचीच ती आघाडी. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने हल्ल्याचा निषेध करणारे निवेदन अवश्य प्रसृत केले; पण त्यात मोघमपणा जास्त होता आणि मुख्य म्हणजे ‘दि रेझिस्टन्स फ्रंट’ या संघटनेच्या नावाचा उल्लेखही नव्हता. खरे म्हणजे त्या वेळी सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद फ्रान्सकडे होते; पण चीनच्या प्रभावाखाली अध्यक्षांनी अशी मखलाशी केली. चीनने तसे केले याचे कारण भारताचा विरोध हे उघड असले तरी फ्रान्सने ते का स्वीकारले आणि अन्य स्थायी सदस्यांचा अभिप्राय का घेतला नाही हा कळीचा मुद्दा आहे. अशारितीने मखलाशी करण्यासाठी आपल्या अध्यक्षपदाचा वापर पाकिस्तान करेल का ही काही अंशी शंका त्यातूनच उत्पन्न होते.

भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान युद्धविराम आपण घडवून आणला असे पालुपद लावलेल्या अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख फिल्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्यासाठी भोजन समारंभ योजिला होता; हा भारतासाठी धक्का होता. तथापि यात आश्चर्य वाटावे असे काही नव्हते. याचे कारण केवळ ट्रम्प यांची धरसोड वृत्ती हे नव्हे. ट्रम्प हे अमेरिकेचे अध्यक्ष असले तरी व्यापारी वृत्तीचे आहेत. तेव्हा युक्रेन असो वा ग्रीनलँड किंवा पाकिस्तान सर्वत्र त्यांची नजर अमेरिकेबरोबरच वैयक्तिक हितसंबंधांवर असते. मुनीर यांनी ट्रम्प यांची मर्जी संपादन करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. याची सुरुवात गेल्या फेब्रुवारीत झाली. क्रिप्टो करन्सी हा ट्रम्प यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. पाकिस्तानने ‘क्रिप्टो कौन्सिल’ची स्थापना केली ज्यायोगे ब्लॉकचेंन व डिजिटल मालमत्तेचे नियंत्रण करता येईल. त्यासाठी सल्लागार म्हणून पाकिस्तानने क्रिप्टो करन्सीच्या उलाढालीतील आघाडीची कंपनी असलेल्या बायनान्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी झाओ यांची नेमणूक केली. वास्तविक झाओ यांना गैरव्यवहार प्रकरणी अमेरिकेत चार महिन्यांचा तुरुंगवास झाला होता. तुरुंगातून त्यांची सुटका झाली असली तरी ते दोषमुक्त झालेले नाहीत. आता ते अध्यक्षीय माफीची अपेक्षा ट्रम्प यांच्याकडून करीत आहेत. तेच पाकिस्तानचे सल्लागार होणे हा योगायोग नव्हे. याच दरम्यान पाकिस्तानने ‘वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियल’ या कंपनीशी ब्लॉकचेन संबंधी व्यवहाराचा सामंजस्य करार केला. वरकरणी त्यास आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही. परंतु तपशिलात अनेकदा गंभीर बाबी आढळून येतात. ज्या कंपनीशी पाकिस्तानने हा करार केला आहे त्या कंपनीची मालकी ट्रम्प यांचे पुत्र एरिक व डोनाल्ड ज्युनियर तसेच जावई जारेद कृष्नर यांच्याकडे आहे. या तिघांकडे मिळून साठ टक्के समभाग आहेत. या कंपनीचे शिष्टमंडळ इस्लामाबादला आले ते स्टीव्ह व्हिटकॉफ यांच्या नेतृत्वाखाली. व्हिटकॉफ हे ट्रम्प यांच्या नजीकच्या वर्तुळातील. पंतप्रधान शहाबाज शरीफ यांच्यासह मुनीर यांनी त्या शिष्टमंडळाशी गोपनीय वाटाघाटी केल्या आणि करारावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. पाकिस्तानच्या भूमीच्या गर्भात अँटिमनीच्या खनिजाचे मोठ्या प्रमाणावर साठे सापडले आहेत. त्यांची गरज बॅटरी व आगरोधकांमध्ये असते. अमेरिकेची नजर त्यांवर देखील आहे. आणि अमेरिकेला खुश करण्यासाठी पाकिस्तानला अँटिमनीच्या रूपाने खनिजच नव्हे तर खजिनाच गवसला आहे. मुनीर यांनी ट्रम्प यांना शांततेचे नोबेल पारितोषिक मिळावे अशीही शिफारस करून टाकली. क्रिप्टो, खनिजे आणि नोबेल यावर पाकिस्तान आणि मुख्यतः मुनीर हे ट्रम्प यांची मर्जी संपादन करीत आहेत. जेव्हा नेता स्तुतिप्रिय असतो तेव्हा अशा खुशमस्कर्‍यांचे फावते.

दुसरीकडे शांघाय सहकार्य संघटनेने पाकिस्तानधार्जिणेपणा दाखविला यात नवल नाही. याचेही कारण भारतविरोध हेच. चीनमध्ये नुकत्याच झालेल्या संरक्षण मंत्र्यांच्या परिषदेत जारी केलेल्या निवेदनात पहलगाम हल्ल्याबद्दल चकार शब्द नव्हता; पण बलुचिस्तान येथील बंडखोरांच्या कारवायांबद्दल मात्र चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. याचा हेतू स्पष्ट आहे. बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यलढ्याला भारताचा सुप्त पाठिंबा आहे असा सूर पाकिस्तान लावत असतो. तो मुद्दा ऐरणीवर यावा हा त्याचा उद्देश. भारताने त्या निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. तालिबानी राजवट भारताकडे झुकत असल्याचे दिसताच पाकिस्तान, बांगलादेश आणि चीन यांनी अफगाणिस्तानला कह्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे. मे महिन्यात अफगाणिस्तान, चीन व पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक बीजिंगमध्ये झाली; तर ‘सार्क’ला पर्याय म्हणून चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेश पुढाकार घेत असल्याचे चित्र आहे. किंबहुना या तिन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी भेटून चर्चा केली होती. पाकिस्तानने यात अफगाणिस्तानचाही समावेश करून प्रादेशिक गट स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. भारताने जगभर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे पाठवली तेव्हा पाकिस्तानने देखील शिष्टमंडळे रवाना केली. या सगळ्या घडामोडींचा अर्थ इतकाच की भारताने सतर्क, सजग राहणे गरजेचे; तितकेच पाकिस्तानचे मनसुबे उधळून लावणे निकडीचे.

 

त्यासाठी पाकिस्तानच्या क्रिप्टो करन्सी करारातील हितसंबंधांचा मुद्दा जागतिक स्तरावर मांडण्यापासून सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्वासाठी प्रयत्न करीत राहाणे; ब्रिक्सपासून जी-20 पर्यंत वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून मुत्सद्देगिरी भक्कमपणे करीत राहाणे हा भारतासमोरील पर्याय आहे. त्यापलीकडे जाऊन संरक्षण सिद्धतेपासून अंतराळातील वर्चस्वापर्यंत आपले सामर्थ्य वाढवत ठेवणे हा मार्ग आहे. सुरक्षा परिषदेत तूर्तास पाचच स्थायी सदस्य आहेत. त्यात भारताच्या अनाठायी उत्साहामुळे चीनला कसा प्रवेश मिळाला या तपशिलात जाण्याचे कारण नाही. स्थायी सदस्यांना नकाराधिकार असतो. त्यामुळे त्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते. वास्तविक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेनंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. बदलत्या भूराजकीय परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्वरूप देखील बदलणे गरजेचे. किंबहुना जी-4 गट त्यासाठी आग्रह धरीत आहे. त्या गटात भारतासह ब्राझील, जपान व जर्मनी हे देश आहेत. तर ‘युनिटी फॉर कॉनसेन्सस’ (यूएफसी) संघटना मात्र स्थायी सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याच्या विरोधात आहे. याचे कारण त्यात भारतासह काही राष्ट्रांचा दावा आहे. ‘यूएफसी’ गटाचे नेतृत्व इटलीकडे आहे; पाकिस्तान त्या गटाचा सदस्य आहे. आताची स्थायी सदस्यराष्ट्रे देखील आपला अधिकार पातळ करण्यास उत्सुक नसणार. पण दबाव वाढवत ठेवणे; तेथील मित्रराष्ट्रांच्या साह्याने आपली बाजू भक्कम करीत राहणे; पाकिस्तानचा समावेश ‘एफएटीएफ’च्या करड्या यादीत (ग्रे लिस्ट) व्हावा म्हणून रेटा लावणे हाच पाकिस्तान सारख्या कुरापती राष्ट्रांना वेसण घालण्याचा मार्ग होय.

मुनीर यांना व्हाईट हाऊसमध्ये मिळालेला प्रवेश किंवा पाकिस्तानला ‘आयएमएफ’चे मिळालेले अनुदान किंवा सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद याचा अर्थ जगात पाकिस्तानची पत सुधारली आणि भारताची घसरली इतके सुलभीकरण करणारे एक तर अजाण किंवा शहाजोग. या दोन्ही घटकांच्या प्रतिक्रियांमध्ये नकारात्मकता जास्त असते आणि ती पसरविण्यातील आसुरी आनंद अधिक असतो. अशांकडे कानाडोळा करून एकीकडे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या अन्वयार्थाबद्दलचे समाजभान वाढविणे आणि दुसरीकडे वास्तविकतेची जाणीव आणि भान ठेवून सरकारने मुत्सद्देगिरी पणाला लावणे शहाणपणाचे आणि परिणामकारकही. उरला मुद्दा सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा. पाकिस्तानला मिळालेले अध्यक्षपद इतरांप्रमाणेच औटघटकेचे आहे. त्याने हवालदिल होण्याइतके सशाचे हृदय असण्याचे कारण नाही. याचे कारण त्या पदाला अधिकार कमी आहेत; त्यामानाने त्याचा होणारा गवगवा अवाजवी आणि अतिरंजित आहे!