बिनबुडाचा विरोध

 

अनेक वर्षे निरंकुश सत्तेचा मद आणि मध चाखल्यानंतर सत्तांतराच्या रूपाने विरोधी बाकांवर बसणे भाग पडल्यामुळे माजी सत्ताधारी कसे बावचळून जातात, याचे दर्शन आपल्याला संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर घडत आहे. यातील ताजा मुद्दा आहे बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या फेरतपासणी मोहिमेचा. या फेरतपासणी मोहिमेला इंडी आघाडीचा विरोध आहे. आपली शोकमग्नता दाखविण्यासाठी संसदेच्या प्रवेशद्वारावर इंडी आघाडीच्या घटक पक्षांच्या नेत्यांनी काळे कपडे परिधान करून जोरदार निदर्शने केली. हातामध्ये फलक झळकावित ‘लोकशाही बचाव, राज्यघटना बचाव’ अशा आकांताने घोषणा दिल्या व बिहारमधील मतदार पडताळणी मोहीम थांबवण्याची मागणी केली. त्यावर कडी म्हणून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी असेही सांगितले की, बिहारमध्ये मतदार यादी पडताळणीच्या नावाखाली एससी, एसटी आणि ओबीसी समुदाय आणि अल्पसंख्याकांची मते चोरली जात आहेत.

 

 

एकूण गांधी यांचे ठसठसणारे दुखणे बाहेर आलेले आहे. त्यांचा आक्षेप नेमका कशाला आहे, हेदेखील त्यांनी उघड करून टाकले आहे. आजपर्यंत काँग्रेस कसा सत्तेत राहिला याचे गुपितच त्यांनी सांगितले आहे. मतदारांतही फूट पाडत त्यांनी आपली अल्पसंख्याकांची मते चोरली जाणार आहेत हे स्पष्ट केले आहे. काँग्रेसने अगदी पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासूनच अल्पसंख्याक पक्षी मुसलमान समाजाला आपली परंपरागत मतपेढी मानली. एकगठ्ठा मतदानाच्या अभिलाषेपोटी सीमावर्ती भागातील अनेक राज्यांत शिरलेल्या शेजारच्या देशातील मुसलमान घुसखोरांना आनंदाने आवश्यक कागदपत्रे देऊन अगदी मतदारयादीतही त्यांना स्थान मिळवून दिले व देशावरचा आपला एकछत्री अंमल सुनिश्चित केला. दीर्घकाळ ही चोरी बिनबोभाट सुरू होती, पण 2014 साली देशातील जागृत जनतेने चोरांना बेदखल करून प्रधानसेवक चौकीदाराला सत्ता प्रदान केल्यामुळे विरोधकांचा जळफळाट झाला. त्याचबरोबर त्यानंतर सतत सत्तेबाहेर राहिल्यामुळे आपल्या मतपेढीला पडत चाललेली खिंडारे पाहून ती अस्वस्थता वाढीस लागली. याच उद्वेगाच्या भावनेतून राहुल गांधी यांची तगमग चालली आहे.

 

 

मुळात देशातील लोकशाही धोक्यात आणण्याचे कारस्थान कोणी रचले, राज्यघटनेच्या आत्म्याशी कोणी प्रतारणा केली हे जगजाहीर असताना काँग्रेसने उठसूठ ‘लोकशाही बचाव, संविधान बचाव’, अशा घोषणा देणे हाच उपटसुंभपणा होय. बांगलादेशी मुस्लीम घुसखोरांचा देशभरात बुजबुजाट कोणाच्या सत्तााकाळात झाला हे गांधी यांना माहीत नाही का? या घुसखोरांनी येथील जमिनी हडपल्या, येथील जनतेच्या हक्काच्या नोकर्‍या हडपल्या, अगदी संसदेपर्यंतही घुसखोरी केली. हे सर्व कधी घडले आणि कसे घडले हे राहुल गांधीनी जाणून घेतले पाहिजे. 2008 साली एम. के. सुब्बा या काँग्रेसी खासदाराच्या भारतीय नागरिकत्वाबाबत संशय उत्पन्न झाल्यामुळे सीबीआयने त्या प्रकरणी तपास चालविला होता आणि नंतर 2019 साली सुब्बा यांचे निधन होईपर्यंत हा खटला न्यायालयात सुरू होता. या प्रकरणातील पूर्ण सत्य उघड झाले नाही, तरीही जो भारताचा नागरिकच नाही अशा व्यक्तीने खासदार म्हणून लोकसभेत राजरोसपणे प्रवेश मिळविणे ही काँग्रेसची निकोप लोकशाहीची संकल्पना म्हणावी काय? उलट जे देशाचे नागरिकच नाहीत अशा लोकांना मतदान प्रक्रियेतून बाहेर काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या वतीने फेरतपासणीची मोहीम राबविली जात असेल तर त्याला अपशकुन करण्यापेक्षा ती बाजू उचलून धरणे हेच राष्ट्रभक्त नागरिकाचे कर्तव्य नव्हे काय? अशा कर्तव्यापासून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याने स्वत: विमुख होऊन ही फेरतपासणी मोहीमच थांबविण्याचा आग्रह धरणे दुर्दैवी नव्हे काय? या देशाचे नागरिक नसलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांनी लोकप्रतिनिधी निवडून पाठवावेत एवढेच नव्हे तर त्याहीपुढे जाऊन लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून यावे अशीच विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींची आकांक्षा आहे का?

 

 

2024च्या लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटकातील एका मतदारसंघाच्या मतदार यादीत विसंगती असल्याचा आरोप करत राहुल गांधी म्हणाले आहेत की, ’आम्ही कर्नाटकात मोठी चोरी पकडली आहे. आम्ही एक मतदारसंघ निवडला आणि खोलवर जाऊन अभ्यास केला. समस्या अशी आहे की ते कागदावर मतदार यादी देतात, ज्याचे विश्लेषण करता येत नाही. एका मतदारसंघासाठी, आम्ही मतदार यादी घेतली आणि ती डिजिटल स्वरूपात रूपांतरीत केली. आम्हाला सहा महिने लागले, परंतु आम्ही त्यांची प्रणाली शोधून काढली आहे - ते कसे करतात, कोणाला मतदान करतात, कुठे मते दिली जातात आणि नवीन मतदार कसे तयार केले जातात...’राहुल गांधी यांच्या मते मतदारयादीत जर असा घोळ असेल तर यादीची निवडणूक आयोगाने पडताळणी करणे हे त्यांचे कर्तव्य असल्यामुळे ते पार पाडण्याचाच आग्रह धरणे उचित नव्हे काय? केवळ मतांच्या बेगमीकरता राष्ट्रहिताशी तडजोड केली जाते तेव्हा त्याचे दुष्परिणाम दूरवर घडून येतात. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी नुकतेच सांगितले की,‘काही वर्षांत आसाममध्ये मुस्लीम लोकसंख्या 50 टक्क्यांच्या जवळपास पोचलेली असेल.’ त्यांनी आसाममध्ये बाहेरून आलेले मुस्लीम आणि स्थानिक मुस्लिमांची लोकसंख्या यांची तुलना केली. 2011च्या जनगणनेनुसार, तेथे 34 टक्के अल्पसंख्याक आहेत. पैकी स्थानिक मुस्लीम हे केवळ 3 टक्के आहेत. यावरून स्पष्ट होते की, सुमारे 31 टक्के मुस्लीम आसाममध्ये स्थलांतरित होऊनच आलेले आहेत. एकूण, राहुल गांधी जो देखावा उभे करीत आहेत तो आणि त्यांचा सर्व विरोध बिनबुडाचा आहे.