मराठीचे नाव, निवडणुकीचे गाव

@रवींद्र मुळे

 

 

मुंबई महापालिकेची निवडणूक आली की मुंबई, मराठी या विषयांचा काहींना कळवळा यायला लागतो आणि मग त्या निमित्ताने या संदर्भातली वेगवेगळी कथ्ये पुढे येऊ लागतात. मग त्यावर राणा भीमदेवी थाटात भाषणे सुरू होतात. काही विशिष्ट पत्रकार, माध्यमकर्मी पुढे सरसावतात. (या काही महाशयांना जगात काहीही चालू असले तरी येथील एक-दोन घराणी, त्यांचे कौटुंबिक प्रश्न आणि त्यांची uncut भाषणे यांचे प्रक्षेपण करण्यातच रस असतो. जणू जगातील सर्वात महत्त्वाच्या घटना म्हणजे दोन भावांचे मनोमिलन किंवा काका, पुतण्याचा कलह आणि कलगी-तुरे इत्यादी)

 

मग या खोट्या कथ्याच्या आधारावर साप-साप म्हणून भुई धोपटण्याचे उद्योग सुरू होतात. या सगळ्याचे प्रात्यक्षिक गेल्याच आठवड्यात आपल्याला पाहायला मिळाले आणि आता हा अंक आपल्या हातात पडेपर्यंत विजयी मेळावाही झाला असेल. विजय कुणाचा? तर म्हणे मराठी माणसाचा. तोच मराठी माणूस जो मुंबईमधून हद्दपार केला गेला. मुंबईमधून आधी उपनगरे मग कर्जत, बदलापूर ते थेट कसारा त्याला गाठावे लागले. कुणाच्या कर्तृत्वामुळे? हे मात्र अजिबात विचारायचे नाही.

 

 

‘मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याचे षडयंत्र!’ ही आवई दर एक-दोन वर्षांनी उठवली जाते. निवडणुकांच्या वेळेस अधिक जोमाने यायला लागते. परप्रांतीयांचे लोंढे मुंबईच्या दुर्दशेस कारणीभूत... हे आणखी एक आवडते घोषवाक्य! जे या घोषणा देतात त्यांना फक्त मराठी माणसाला भावनिक आवाहन करून मते मिळवायची असतात.

 

 

यावेळी आयता मुद्दा मिळाला होता. हिंदी भाषा सक्तीची केल्याचा. शासनाचा एक GR निघाला. त्यावरून हिंदी भाषा सक्तीची केल्याची हूल उठवली गेली. हा जुनाच GR होता. त्यासाठी तत्कालीन शासनाने समिती नेमली होती. त्यात डॉ. मुणगेकर, थोरात हे सगळे कुणाच्या पसंतीचे होते? कुणाचे लाडके होते? सर्वांना माहीत आहे. त्यांनी अहवाल दिला. तो उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. त्याप्रमाणे GR काढला आणि आता हे ढोंगी मंडळी त्याच्याच विरुद्ध मोर्चे काढणार होती.

 

 

त्रिभाषा सूत्राच्या या अध्यादेशामुळे हिंदी भाषेचा विषय चर्चेत आला. मुंबई महापालिका निवडणूक जवळ आलेली असल्याने कोणता विषय घेऊन जनतेला सामोरे जावे, या विचारात असलेल्या ठाकरेबंधूंना त्रिभाषा सूत्र ही सरकार आणि भाजपा-संघाविरोधात रान उठवायला आयती संधी आहे, असा समज झाला. पण जे त्यांना अस्त्र वाटले ते त्यांच्यावरच उलटले. त्यांनी हात दाखवून अवलक्षण करून घेतले. कारण, मुख्यमंत्र्यांनी हा GR रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय जाहीर करण्याआधी, त्याचा इतिहास, त्यावेळी ठाकरे बंधूंनी घेतलेली भूमिका आणि आता केलेले घूमजाव याबाबत प्रसारमाध्यमातून समाजासमोर वस्तुस्थिती मांडली. यामुळे पुन्हा एकदा नव्याने ठाकरेद्वयांचे मराठी माणसाच्या कळवळ्याचे ढोंग उघड झाले.

 

 

 

मुळात भारत हे बहुभाषिक राष्ट्र आहे. पण हे राष्ट्र सनातन आहे. अर्थात त्या काळात या राष्ट्राला जोडणारी एकमेव भाषा संस्कृत होती. अन्य प्रादेशिक भाषा होत्याच. त्या त्या भाषेचे एक सौंदर्य होते. ती ती भाषा आपल्या परीने अभिजातच होती. ब्रिटिश गुलामगिरीने जे महत्त्वाचे पैलू आघात करण्यासाठी निवडले त्यात भाषा एक महत्त्वाचा पैलू ठरला. त्यांचे भाषाविषयक धोरणाचे तीन मुख्य बिंदू होते. एक ‘संस्कृत‘ भाषा हद्दपार करणे, दुसरे प्रादेशिक भाषांची अस्मिता वाढवून त्यात भांडणे लावणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांची इंग्रजी भाषा आपल्यावर लादणे.

 

 

दुर्दैवाने ब्रिटिशांचे तीनही उद्देश सफल झाले. केवळ पारतंत्र्याच्या काळात नाही तर स्वातंत्र्यानंतरही भाषा विषयात आम्ही निश्चित धोरण ठरवू शकलो नाही. त्यातून इंग्रजीचा प्रभाव वाढत गेला आणि शालेय शिक्षणासह, सगळ्या स्पर्धात्मक परीक्षा, प्रवेश परीक्षा यांचे माध्यम इंग्रजी बनले. त्यातून हळूहळू प्रादेशिक भाषा कशाबशा जिवंत राहिल्या आणि इंग्रजीतून बोलणे म्हणजेच प्रभावी बोलणे, इंग्रजी समजणे म्हणजे उच्चभ्रू असणे असे भ्रम निर्माण झाले.

 

 

 

जे सगळे प्रादेशिक भाषांचे व्हायचे तेच मराठीचे झाले. जे मराठीचा कैवार घेऊन आत्ता हिंदी सक्तीबद्दल गप्पा मारत आहेत ते स्वतः किंवा त्यांची मुले, नातवंडे हे कुठल्या माध्यमातून शिकले? हा प्रश्न अडचणीचा असला तरी मराठी भाषेचा घात करणार्‍यांनाच डोक्यावर घेण्याचे उद्योग आम्ही, विशेषतः मुंबईकरांनी केले आहेत आणि याचमुळे मुंबईकराना गृहित धरून, त्यांना वेठीस धरून, त्यांना भावनिक साद घालून, आपल्या मतांची बेगमी करत वर्षानुवर्षे त्यांना फसवण्याचे उद्योग काही मंडळी सातत्याने करत आले आहेत.

 

 

वास्तविक त्रिभाषा सूत्र ही काही आजची कल्पना नाही. मुळात संविधान सभेत संपर्क भाषा किंवा अधिकारीक भाषा म्हणून हिंदी स्वीकारली गेली. पहिल्या 15 वर्षार्ंत त्याचा आढावा घेऊन हळूहळू इंग्रजी भाषेचा प्रभाव कमी करण्याचा आणि सर्वदूर एक भाषा म्हणून हिंदी करण्याचे संविधान सभेत ठरले. पण याला कालांतराने दक्षिणेत विरोध सुरू झाला आणि इंग्रजी पुन्हा प्रस्थापित झाली.

दरम्यान 1963 साली राजभाषा अधिनियम बनला. त्यात शिक्षण क्षेत्रात जे भाषा सूत्र ठरले त्या, त्रिभाषा सूत्राला मान्यता देत कोठारी आयोगाने (1968) आणि पुढे 1986 साली एन.पी.ई.ने हिंदीचा प्रसार आणि त्रिभाषा सूत्र यावरच शिक्कामोर्तब केले. त्यावेळेस सत्तेत कोण होते? संविधानाचे उठता-बसता नाव घेणारे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेणारे यांनी कधीही त्यांचे हिंदी, संस्कृत, क्षेत्रीय भाषा आणि इंग्रजीबद्दलचे मत समजून घेतले नाही. किंबहुना इंग्रजीचा नको इतका प्रभाव निर्माण करत संविधान धोरण धुळीला मिळवले.

 

 

राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी जे त्रिभाषा सूत्र ठरले त्यात काही त्रुटी असू शकतात. मात्र त्याचा आधार घेत आपणच आखलेले धोरण चुकीचे आहे असे सांगत, आपल्या कर्माची फळे दुसर्‍यांच्या पदरात टाकून नामानिराळे होणारे हे नेते एक दिवस स्वकर्मानेच आपला ब्रँड कायमचा संपवणार अशी चिन्ह आहेत.

 

 

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील प्रसारमाध्यमांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, त्रिभाषा सूत्र किंवा इंग्रजी, संस्कृत वा प्रादेशिक भाषा यावर सांगोपांग चर्चा घडवणे किंवा जी.आर.बद्दल चर्चा घडवणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी दोन भावांचे मनोमिलन, त्याचा तथाकथित धसका, महापालिकेतील मराठी आणि इतर मतांची टक्केवारी यावर चर्चेचे गुर्‍हाळ लावण्यात धन्यता मानली.

 

 

विरोधकांनी राईचा पर्वत करत आणि साप, साप म्हणून भुई धोपटत आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न केला. मग मोर्चा आणि मराठी मनाला आवाहन वगैरे सुरू झाले. मग काही ठेवणीतले कलाकार, साहित्यिक त्रिभाषा सूत्राविराधात बोलू लागले आणि मोदी, शहा, फडणवीस यांच्याविषयीचा आपला द्वेषाचा कंड शमवू लागले.

 

 

मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी आहे हे आम्ही अभिमानाने सांगतो. बॉलीवूड आमच्या मुंबईत आहे याचा अभिमान बाळगत उत्तर प्रदेशात फिल्म इंडस्ट्री कशी जाते यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारेही आम्हीच आहोत. महापालिकेच्या शाळांचे इंग्रजी पब्लिक शाळेत रूपांतर करणारेही आम्हीच. आम्ही, आमची मुले शिकणार इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत आणि हिंदी भाषिक कलाकारांचा स्टारडम आमच्यासाठी उपयोगात आणणारेही आम्हीच. हिंदी सिनेसृष्टीला अभय देत गुन्हेगारांना निर्दोष प्रमाणपत्र देणारे आम्हीच. मायकेल जॅक्सनचे कार्यक्रम करणारेही आम्हीच आणि जावेद मियांदादबरोबर बिर्याणी खाणारे पण आम्हीच... तरी पण मराठी आणि मराठी भाषा, मुंबईचे कैवारी आम्ही!

 

 

व्वा रे व्वा! मराठी माणसाला किती भुरळ घातली आहे काही घराण्यांनी या महाराष्ट्रात! प्राथमिक शाळेत इंग्रजी शिक्षण अनिवार्य करणारे शिक्षणमंत्री ज्या मंत्रिमंडळात होते त्या पक्षाचे नेते आणि तो पक्ष मराठीची बाजू घेण्याचा आव आणतो आहे. सगळ्या नेतेमंडळींच्या शिक्षण संस्था इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा अग्रक्रमाने चालवतात आणि मुळात नसलेल्या हिंदी सक्तीला विरोध करण्यासाठी आंदोलन करतात.

 

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देणारे केंद्र सरकार आणि मातृभाषेत म्हणजेच मराठीत प्राथमिक शिक्षण घ्यावे असा आग्रह धरणारे शैक्षणिक धोरण आणणारे मोदी सरकार हे मराठी विरोधी असे अजब कथ्य मांडणारे नेते महाराष्ट्र राज्याला मिळावेत आणि त्यांनी मराठी माणसाला गृहित धरावे यासारखे दुर्दैव कुठले नाही.

 

 

जर यांच्या मनात महाराष्ट्रात खरोखर मराठी प्रेम असते तर मदरशांना मराठी शिकवण्याचे बंधनकारक करण्यासाठी आंदोलन करण्याची हिंमत या मंडळींनी दाखवली असती. हनुमान चालीसा म्हटले म्हणून तुरुंगात डांबणारे ही हिंमत दाखवणार नाहीत ही खात्री आहे. हिंदी भाषेला विरोध करण्याआधी मदरशांमध्ये शिकवली जाणारी अरबी-फारसी भाषा बंद करा. पण यांंना भाषा विषयाशी काही घेणे नाही याची आम्हांला खात्री आहे. यांना फक्त निवडणुकीत मराठी माणसाची मते मिळवायची आहे.

 

महाराष्ट्राचा एकमेव ब्रँड छत्रपती शिवराय आहे. त्यांच्या पुण्याईवर आपल्या खानदानाचे ब्रँड निर्माण करून मराठी मनाला भुलवू नका. 

 

या ढोंगी राजकारणाला उघडे करण्याऐवजी प्रसार माध्यमे चाय-बिस्कीट पत्रकार बनतात तेव्हा या महाराष्ट्रात जन्मलेले बाळशास्त्री जांभेकर मान खाली घालतात. सत्याची लढाई लढण्यासाठी जागृत समाज निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी गरज आहे योग्य तथ्य आणि योग्य कथ्य मांडण्याची. तसे झाले तर मराठी अभिजात राहील आणि कुठल्याही भाषेचा द्वेष न करता भाषा माणसांना जोडणारे माध्यम बनेल!

 

 

महाराष्ट्राची परंपरा नेमक्या कुठल्या ब्रँडची असली पाहिजे ही ठरवण्याची वेळ आली आहे. सत्तेसाठी तत्त्वाला हरताळ फासणारे, वेळ आली की मांडवली करणारे, निवडणुका आल्या की भाषा बदलणारे आणि मराठी प्रेमाचे उसने अवसान आणणारे हे महाराष्ट्राचे ब्रँड असूच शकत नाहीत.

 

 

महाराष्ट्राचा एकमेव ब्रँड छत्रपती शिवराय आहे. त्यांच्या पुण्याईवर आपल्या खानदानाचे ब्रँड निर्माण करून मराठी मनाला भुलवू नका. आता जनता सगळे जाणून आहे. एकीकडे मराठी, मराठी करायचे. दुसरीकडे उर्दूला प्रोत्साहन द्यायचे. एकीकडे हिंदुत्वाच्या गप्पा मारायच्या, दुसरीकडे उल्का आणि अंधारातल्या काजव्यांबरोबर माओवादी विचाराचे उदात्तीकरण करायचे. मराठी जनता सगळे समजते आहे आणि त्यांच्याशी जो भावनात्मक खेळ चालला आहे त्याला आगामी महापालिकेत योग्य उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही याची आम्हाला खात्री आहे.

 

 

वाघ म्हणवून घेणारे हे लबाड लांडगे मराठी प्रेमाचे ढ्वांग करून आंदोलन आणि मोर्चाचे स्वांग करत आहेत हेच खरे सत्य आहे.