भारताची इंधन समस्या आणि सुरक्षा

@रुपाली कुलकर्णी-भुसारी

 

 

 

इस्रायल-इराण युद्ध आणि भारताला आवश्यक असणारा इंधन पुरवठा यावर गेल्या काही दिवसांत अनेक मतप्रवाह निर्माण झाले, ते स्वाभाविकच आहे. कारण युद्धादरम्यान इराणने होमूर्जच्या आखाताला बंद करण्याची धमकी दिली होती. अमेरिकेने इराणवर हल्ला केल्यावर इराणच्या मजलीस-संसदेने हे आखात बंद करण्यास मंजुरी दिली आहे. जगातील बहुतांश तेल-व्यापार या मार्गाने चालत असल्याने याचे गांभीर्य लक्षात घेतले पाहिजे. जगभरातील तेल आणि पेट्रोलियमच्या किमती काही प्रमाणात वाढू शकतात. कारण भारतात आयात होणार्‍या इंधनापैकी 40 ते 50 टक्के इंधन याच मार्गाने येते. तरी सुद्धा भारतापुढे खूप मोठे संकट उभे आहे असेही नाही. कारण याशिवाय सुद्धा, भारताकडे अनेक स्रोत तेल पुरवठ्यासाठी आहेत.

 

 

एकूणच पश्चिम आशियातून 54 टक्के तेल भारतात आयात होते. भारत हा क्रूड तेलाचा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा आयातदार असून आपली मागणी सुद्धा स्थिर आहे. ती वाढणारी आहे. त्यामुळे तेलाच्या बाबतीत कोणताही निर्णय भारतावर लगेच प्रभाव पाडू शकतो.

 

 

होमूर्जची सामुद्रधुनी हा केवळ 33 किलोमीटरचा पट्टा असला तरी सौदी अरेबिया, कुवैत आणि इराण-इराक याची तेल वाहतूक येथून चालते. गोल्डमन आणि जे. पी. मॉर्गन यांच्या मते 78.93 डॉलर प्रति बॅरल हा दर वाढून 140 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत जाऊ शकतो. पण ब्रेन्ट आणि वेस्ट टेक्सस Texas इंटरमेडियट यांच्या मते हा दर 71.48 डॉलर प्रति बॅरल राहील. Texas चा व्यापार आशिया-आफ्रिका येथे चालतो आणि म्हणून ते भारतासाठी महत्त्वाचे आहे.

 

 

मुळातच या युद्धादरम्यान अमेरिकेने इराणसह तेलाच्या व्यापारावर निर्बंध लादले. त्यामुळे भारताचा इराणशी असणारा व्यापार गेल्या वर्षी केवळ 1.4 बिलियनवर आला आहे. हाच व्यापार 2017 मध्ये 14 बिलियनवर होता. इस्रायलसह असणारा व्यापार गेल्यावर्षी 3.75 बिलियन इतका खाली आला.

 

 

एकूणच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक उलाढाली होत आहेत. नुकतेच, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रॅम्प यांनी पाकिस्तानच्या लष्कर प्रमुख जनरल असीम मुनीर यांना आमंत्रण दिले. हे जरी विशेष वाटत असले तरी फारसे धक्कादायक नाही. कारण अगदी शीतयुद्ध काळापासून अमेरिका आणि पाकिस्तान ही मित्रराष्ट्रे आहेत. वेळोवेळी अमेरिकेने पाकिस्तानचा वापर आपल्यासाठी एक हक्काचा भूभाग बेस म्हणून करून घेतलेला आहे. इराणच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी लष्करी विमानांना इंधन भरणे किंवा तत्सम कारणांसाठी अमेरिकेला पाकिस्तानचा वापर करून घ्यायचा आहे. पण तूर्तास युद्धबंदी झाली आहे.

 

 

भारत - मध्यपूर्व - युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर ही योजना 7 ऑक्टोबर 2023 च्या हल्ल्यानंतर रखडली आहे. कारण त्यासाठी अरब देश आणि इस्रायलच्या हैफा बंदरचा उपयोग केला जाणार होता. भारताची चाबहार प्रकल्पातील गुंतवणूकसुद्धा लांबणीवर पडली. तरी सुद्धा भारतापुढे फार मोठे इंधन संकट उभे राहिलेले नाही. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतात येणारे तेल-पेट्रोलियम हे विविध मार्गांनी येतात. मुख्य म्हणजे अति महत्त्वाचा आयातीचा आपला मार्ग होमूर्जमधून जात नाही. शिवाय, आपले स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम साठे आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडू येथे सुरक्षित आहेत. ओरिसा आणि कर्नाटक येथेही आहेत.

 

 

अमेरिका, नायजेरिया, अंगोला आणि ब्राझिल यांच्याकडून सुद्धा भारत तेल आयात करतो. यांची वाहतूक सुवेझ कालवा, पनामा कालवा आणि केप ऑफ गुडहोप यांच्यातून चालते. त्यामुळे होमूर्जच्या सामुद्रधुनी बंदीची झळ यांना बसणार नाही. शिवाय, भारत रशियाकडूनसुद्धा तेल आयात करतो. त्यात आता 2.2 मिलियन बॅरलची दर दिवशी भर पडू शकते.

 

 

भू-राजनयिक समीकरणे असली तरीही भारताचा सौदी अरेबिया, इराक आणि रशिया यांच्याशी दीर्घकालीन करार आहे. त्यामुळे आपल्याला इंधन पुरवठा चालू राहील.

 

 

 

 

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय यांच्या - ndian Strategic Petroleum Limited द्वारेstrategic Petroleum Reserves स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम साठे यांचे व्यवस्थापन केले जाते. सध्या तीन ठिकाणी 90 मीटर जमिनीच्या खाली हे राखीव साठे भारताने सुरक्षित ठेवलेले आहेत. भारताला रोज 5 मिलियन बॅरल तेल लागते, या राखीव साठ्यात 5.33 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड तेल आहे.

 

 

याशिवाय, ओरिसाच्या चंडीखोल आणि कर्नाटकच्या पदूर येथे सुद्धा असे साठे निर्माण करण्याची परवानगी 2021 मध्येच केंद्राने दिलेली आहे. आयात अगदी पूर्ण बंद झाली तर साधारणपणे, नऊ-दहा दिवस तेलाचा पुरवठा होऊ शकतो अशी व्यवस्था भारताने केलेली आहे. हा राखीव कोटा अन्य मार्गाने वाढवून महिने-दोन महिने चालू शकतो. कोविड काळात भारताने इंधनाचे असे साठे करून 5 हजार करोड रुपये वाचवलेले आहेत. याप्रकारे साठे करण्याची पद्धत स्वीडन, फिनलंड, जपान आणि दक्षिण कोरियात सुद्धा आहे. भारतात ही पद्धत 1998 मध्ये त्यावेळचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात सुरू केली गेली.

 

 

 

Renewable Energy Capacity अक्षय ऊर्जास्त्रोत किंवा अपारंपरिक - भारताने 2030 पर्यंत अपारंपरिक ऊर्जा 500 गिगावॅट मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवलेले असून सध्या 200 गिगावॅटपर्यंतचा टप्पा गाठलेला आहे. जानेवारी 2025च्या आकडेवारीनुसार नॉन फॉसिल फ्यूल - अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतची क्षमता 217.62 गिगावॅट आहे. तसेच राष्ट्रीय सौर ऊर्जा याची क्षमता वाढलेली आहे. 2016मध्ये 9.01 गिगावॅट होती ती 2025मध्ये 97.86 गिगावॅट झालेली आहे. सौर ऊर्जा 92.12 गिगावॅट असून महत्त्वाची आहे. (पी.आय.बी. भारत शासन)

 

 

याच प्रमाणे उल्लेखनीय बाब म्हणजे, Green Hydrogen Mission राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन हे 2023 ला स्थापन झालेले असून त्यातून भारत हा हायड्रोजन इंधनात जागतिक नेतृत्त्व म्हणून पुढे आलेला आहे.

 

 

भारताने पारंपरिक उर्जेचा वापर वाढावा आणि जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल यासाठी पाऊले उचलली आहेत. यासाठी Electric vehicle adoption भारतात इलेक्ट्रिक वाहने आणि वाढती इंधनाची गरज यासाठी सुद्धा योजनाबद्ध प्रयत्न केले गेले आहेत. सरकारकडून वेळोवेळी अनेक योजना सुद्धा राबवल्या जात आहेत. पी. एम. कुसूम, पी. एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यातून पारंपरिक (अक्षय ऊर्जा- सौर, पवन ऊर्जा जल ऊर्जा इ.) ऊर्जास्रोत उपयोगात आणले गेले आहे.

 

 

भारताची इंधनाची गरज आणि भविष्यातील अंदाज

भारतात 2035 पर्यंत इंधनाची गरज 4 ट्रिलियनच्या तिप्पटीपर्यंत मागणी वाढू शकते असा कयास आहे. वाढती लोकसंख्या आणि इंधनाचा वापर यामुळे मागणी पुढे वाढणार आहे. जेव्हा तेलाचे भाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढतात तेव्हा त्याचा परिणाम देशांतर्गत होणे स्वाभाविक असते. त्याचा थोडक्यात आढावा:

 

 

तेल आणि वायू महाग होऊ शकतात

ओएनजीसी आणि ऑइल इंडिया यासारख्या कंपन्या जागतिक किमतीशी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यानुसार त्या ठरावीक किमतीत देशांतर्गत उत्पादित कच्चे तेल विकतात. तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे त्यांचे उत्पन्न वाढू शकते. कंपन्यांना तोटा झाला तर ते तेल आणि वायूच्या किमती वाढवू शकतात. याचा परिणाम सामान्य लोकांवर होईल.

 

 

विमान प्रवास महागणार

विमानांमध्ये वापरले जाणारे इंधन कच्च्या तेलापासून बनवले जाते. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे इंधन खर्च वाढेल. यामुळे विमान कंपन्यांच्या नफ्यावर ताण येईल. विमान कंपन्या भाडे वाढवून याच्या भरपाईसाठी प्रयत्न करू शकतात.

 

 

रंग कंपन्याचा नफा

पेंट कंपन्या कच्च्या तेलापासून बनवलेल्या सॉल्व्हेंट्स आणि रेझिनवर अवलंबून असतात. हे त्यांच्या एकूण खर्चाच्या अंदाजे 50% आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे कंपन्यांना किरकोळ किमती वाढवाव्या लागू शकतात, ज्यामुळे मागणी आणि बाजारातील वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.

 

सरकारवर ओझे

 

नायट्रोजन-आधारित खते, विशेषतः युरिया आणि अमोनिया तयार करण्यासाठी नैसर्गिक वायू आणि तेलाची आवश्यकता असते. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा एलएनजी (द्रवीकृत नैसर्गिक वायू) च्या किमतीही वाढतात. यामुळे खताचे उत्पादन महाग होते. यामुळे किरकोळ किमती वाढू शकतात आणि सरकारवरील अनुदानाचा भार वाढू शकतो.

 

 

याप्रमाणे अनेक मुद्दे इंधनाच्या बाबतीत समोर येतात. पण सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य जनतेने इंधन बचत करून आपण जाबबदार नागरिक आहोत हे दाखवून देणे. सामान्य जनतेच्या योग्य सहकार्याशिवाय कोणतेही राष्ट्र प्रगती करू शकत नाही. दैनंदिन जीवनात इंधनाचा किमान वापर करणे, इंधन बचत करणे हे नक्कीच आपल्या हातात आहे. तेवढे केले तरी आपल्या देशाची काही टक्के इंधन बचत होऊ शकते.