कपट व कुटिलनीती ओळखायला हवी

 

विरोधकांनी केलेल्या मागणीनुसार, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चर्चा चालू असताना भारतीय सैन्याने, ऑपरेशन महादेव या नावाने पहलगाम हल्ल्यात सहभागी असलेल्या लष्कर ए तयबाच्या सुलेमान, अफगाण आणि जिब्रान या तीन क्रूरकर्म्यांना यमसदनी पाठवले.

 

 

ज्या दिवशी पहलगाम येथे हिंदू पर्यटकांवर नृशंस हल्ला झाला त्याच रात्री, ‘माणुसकीला काळीमा फासणारे हे कृत्य करणार्‍या दहशतवाद्यांना जिवंत सोडायचे नाही’, असा निर्धार भारतीय सैन्यदलाने आणि त्याला सहाय्यभूत ठरणार्‍या सर्व संबंधित संस्थांनी केला होता. ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून जेव्हा पाकिस्तान येथील दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यात आले, तिथल्या दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले त्याच वेळी भारतात लपलेल्या आणि पहलगाम घटनेशी संबंधित असलेल्या लष्कर ए तयबाच्या दहशतवाद्यांचा शोधही एकीकडे चालू होता. ऑपरेशन महादेवच्या रूपात तो पूर्णत्वास गेला.

 

 

पहलगाम इथे झालेला पाकपुरस्कृत दहशतवादी हल्ला आणि त्याचा ऑपरेशन सिंदूर तसेच ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिवशक्तिच्या रूपात भारत सर्व सामर्थ्यानिशी घेत असलेला प्रतिशोध आज संपूर्ण जग पाहत आहे. ‘यापुढे भारत स्वसंरक्षणाचा अधिकार वापरत दहशतवादाविरोधात ठाम भूमिका घेईल आणि थेट कारवाई करेल’, हा भारताच्या पंतप्रधानांनी केलेला निर्धार कृतीतून व्यक्त होत आहे.

 

 

केंद्रातील राज्यकर्त्यांनी भारतीय लष्कराच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवून त्यांना स्वातंत्र्य दिल्यावर काय होऊ शकते ते सैन्याने दाखवून दिले आहे. अशा सैन्याचा भारतीय म्हणून प्रत्येकाला अभिमान वाटायला हवा. पण दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. यातही काळेबेरे शोधणारे नतद्रष्ट राजकारणी आपल्या देशात आहेत हे आपले दुर्भाग्य!

 

 

संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सदस्य असलेल्या जगभरातल्या 193 देशांपैकी 191देशांनी भारताने घेतलेल्या व घेत असलेल्या प्रतिशोधाचे समर्थन केले आहे. इतकेच नव्हे तर, संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या निर्बंध समितीच्या निरिक्षण पथकाने आपल्या अहवालात, पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात टीआरएफ या दहशतवादी संघटनेचा थेट सहभाग असल्याचे म्हटले आहे. गेले दशकभर जागतिक व्यासपीठावर दहशतवाद हा विषय जिथे जिथे मांडण्याची संधी मिळते तिथे तिथे तो आग्रहाने व सातत्याने भारताच्या वतीने मांडला जातो आहे. आणि त्याविरोधात सर्वांनी एकत्रितपणे उभे राहण्याची आवश्यकताही अधोरेखित केली जात आहे. त्या बरोबरच या समस्येचे निराकरण करता येऊ शकते याचे उदाहरण भारत कृतीतून जगासमोर ठेवतो आहे. या सगळ्या प्रयत्नांतून जगभरातल्या प्रमुख नेत्यांना या प्रश्नाच्या तीव्रतेची जाणीव झाली आहे. पण भारतीय संसदेत विरोधी बाकांवर बसलेल्या सर्व खासदारांना अद्यापही त्याची जाणीव झालेली नाही. ‘ज्या दहशतवादाला आमच्या कारकिर्दीत पायबंद बसू शकतो, तो घालण्यात काँग्रेसला अपयश आले कारण तुष्टीकरणाची राजनीती’, असे पंतप्रधान चर्चेदरम्यान सभागृहात म्हणाले. मात्र त्यावर आत्मचिंतन करण्याऐवजी विरोधक अजूनही मोदी-शहा विरोध, भाजपाविरोध या खेळात दंग असून, सरकारवर टीका करण्यात धन्यता मानत आहेत.

 

 

ऑपरेश सिंदूर अद्याप संपलेले नाही. याचा पुनरूच्चार पंतप्रधानांनी या चर्चेदरम्यानही सभागृहात केला. सुरुवातीला पाकिस्तानात दडून बसलेल्या दहशतवाद्यांना आणि त्यांच्या प्रमुख अड्ड्यांना नेस्तनाबूत करण्याचे भारताचे लक्ष्य होते. मात्र त्यानंतर पाकिस्तान भारतावर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले करायची शक्यता असल्याचे खात्रीलायकरित्या कळल्यामुळे भारताने पाकिस्तानला अद्दल घडवली. भारताचे ते रौद्र आणि कणखर रूप पाहिल्यानंतर पाक लष्कराकडून ही मोहीम थांबविण्याची विनंती करण्यात आली. त्यानंतर भारताकडून स्थगिती देण्यात आली. संसदेतील सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळांनी आपल्या देशाची बाजू जगभरात जाऊन मांडली हा या मोहिमेचा दुसरा महत्त्वपूर्ण आयाम.

 

 

संसदेत आपण जरी विरोधी बाकांवर बसत असलो तरी ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून देशाने जी काही ठाम पावले उचलली, भारतीय सैन्यदलाने दहशतवादाच्या विरोधात जे सामर्थ्याचे प्रदर्शन जगाला घडवले त्याची प्रशंसा करणे आणि त्यावर साधकबाधक चर्चा करणे हे या विषयावरील चर्चेत अपेक्षित होते. मात्र घडले उलटेच.

 

 

ज्यांनी या शिष्टमंडळांचे नेतृत्व केले त्या काँग्रेसच्या शशी थरूर यांना चर्चेत सहभागी होऊ न देता आणि बेताल बडबड करत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आपल्या कोत्या मनोवृत्तीचे दर्शन तर घडवलेच, पण अधिक दोषारोप करण्यासाठी प्रणिती शिंदे या नवख्या खासदाराची त्यांनी निवड केली. काँग्रेसच्या पायी (की राहुल गांधींच्या चरणी?) वाहिलेली आंधळी निष्ठा आणि वडिलांनी घालून दिलेली बेछूट आरोपाची परंपरा पाळत प्रणिती शिंदे यांनी, ‘ऑपरेशन सिंदूर हा प्रसारमाध्यमांसमोर केलेला तमाशा आहे’, अशा शब्दांत या मोहिमेची संभावना केली. असे बोलून जीव गमावलेल्या हिंदू पर्यटकांविषयी आणि भारतीय सैन्याविषयी आपण किती असंवेदनशील आहोत, याचेच प्रच्छन्न दर्शन त्यांनी घडवले. इतके पुरेसे नाही म्हणून की काय, आपण या बोलण्यासाठी कोणाचीही माफी मागणार नाही, असेही त्यांनी उद्दामपणे जाहीर केले.

 

 

संशयाचे वातावरण निर्माण करण्यात आपणही तितकेच पटाईत आहोत याचा दाखला काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनीही दिला. अधिवेशनाच्या दरम्यान एका मुलाखतीत त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरच्या यशाबाबत शंका व्यक्त केली. ‘तीन महिने झाले तरी पहलगामच्या हल्लेखोरांना मोदी सरकार पकडू शकलेले नाही. हे दहशतवादी पाकिस्तानातीलच होते याला पुरावा काय? ते भारतातीलच नसतील कशावरून?’ असा प्रश्न उपस्थित करून आपली पाकिस्तानधार्जिणी वृत्ती पुन्हा एकदा दाखवून दिली. तर राहुल गांधी हे मोदींनी ट्रम्पचे नाव घेण्यासाठी अडून बसले. यात कोणत्याही विदेशी नेत्याचा हस्तक्षेप नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत मोदी-शहा यांनी सभागृहात सांगितल्यावर, तसेच 22 एप्रिल ते 16 जून दरम्यान मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात एकही फोन कॉल झाला नसल्याचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी राज्यसभेत सांगितल्यावरही त्यांचा हेका कायम आहे. राहुल गांधींनी जाणीवपूर्वक आणि पुन्हापुन्हा हा प्रश्न उपस्थित करण्यामागे काळेबेेरे असू शकते हे केंद्रातले मुरब्बी नेते ओळखून आहेत. चेहरा कोरा ठेवून वा गोंधळल्याचे भाव ठेवून वावरणारे राहुल गांधी प्रत्यक्षात काही वेगळी खेळी खेळण्याच्या तयारीत असू शकतात हे त्यांना अनुभवाने समजते. त्यांच्या दबावाला बळी पडणे म्हणजे देशाला एका नव्या संकटाच्या दारात उभे करणे ठरू शकते याचे भान त्यांना आहे. त्यामुळे ते अखंड सावध आहेत. अशांच्या बाबतीत तितकेच सावधपण सर्वसामान्यांनीही असायला हवे. लोकप्रतिनिधी म्हणून संसदेत जाऊन बसणारी अशी माणसे देशाच्या सार्वभौमत्वालाच धोकादायक ठरणार नाहीत ना, याचा विचार करायला हवा.