सूर जुळलेला अन् बदललेला !

काही योगायोग विलक्षण आणि काही विरोधाभास विचित्र असतात. ज्या ब्रिटिशांनी व्यापाराच्या हेतूने भारतात प्रवेश केला आणि पुढे दीडशे वर्षे भारतावर राज्य केले त्याच ब्रिटनशी भारताने नुकताच मुक्त व्यापार करार केला. दुसरीकडे मालदीवचे अध्यक्ष मोहंमद मोइझ्झू यांनी भारत हा मालदीवचा सर्वाधिक जवळीक असणारा आणि विश्वासार्ह मित्र असल्याचे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. वीसएक महिन्यांपूर्वी हेच मोइझ्झू ‘इंडिया आऊट’चा नारा देऊन मालदीवच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. या दोन्ही घडामोडी वरकरणी भिन्न. मात्र तरीही त्यांत समान धागे आहेत. एकाच सुमारास हे घडले एवढ्यापुरते हे साम्य मर्यादित नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची पत वाढत असल्याच्या त्या दोन्ही घटना द्योतक आहेत हे त्यांतील ठळक साम्य. तेव्हा त्या घडामोडींची दखल घेणे औचित्याचे.

 

पंतप्रधान मोदी यांच्या ब्रिटन दौर्‍यात भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. या कराराचे कोणते अनुकूल परिणाम होतील याचा धांडोळा घेण्यापूर्वी मुक्त व्यापार कराराचा अर्थ लक्षात घेणे आवश्यक. व्यापार कराराचे अनेक प्रकार व स्तर असतात. त्यांतील मुक्त व्यापार करारात सामान्यतः दोन्ही पक्ष आपापल्या बाजूने आयात शुल्क (टॅरिफ), आयात -निर्यात निर्बंध इत्यादी अडथळे दूर करून व्यापारास चालना देतात. भारताने ब्रिटनशी आता मुक्त व्यापार करार केला असला तरी यापूर्वी भारताने अशाच स्वरूपाचे करार जपान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमिरात (युएई) या देशांशी केले आहेत. तरीही ब्रिटनशी केलेल्या कराराचे महत्त्व आगळे. वास्तविक भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापाराचे प्रमाण मोठे आहे असे नाही. ब्रिटनच्या एकूण आयात-निर्यात व्यापारात भारताची हिस्सेदारी अवघी दोन टक्के इतकीच आहे. त्याउलट ब्रिटनमध्ये चीनमधून होणार्‍या आयातीचे प्रमाण सुमारे 11 टक्के आहे; तर ब्रिटनचा सर्वांत मोठा व्यापार-भागीदार हा युरोपियन महासंघ आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत-ब्रिटन व्यापाराचे तुलनेने कमी असणारे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढविणे हीच मुक्त व्यापार करार करण्याची मुख्य प्रेरणा असू शकते. अशा करारांचे परिणाम लगोलग क्वचितच दिसतात आणि म्हणून त्यांच्या दूरगामी परिणामांचा वेध घेणे शहाणपणाचे असते.

या करारानुसार भारत ब्रिटनमधून आयात होणार्‍या मालावर तर ब्रिटन भारतातून येणार्‍या मालावरील आयात शुल्कात भरीव घट करणार आहे. किंबहुना मालाच्या बहुतांशी वर्गांवरील आयात शुल्क शून्यावर आणले जाईल. अशा सवलतींचा परिणाम वस्तूंच्या-मालाच्या किंमती घटण्यात होतो. परिणामतः स्पर्धेत उतरणे सुकर होते. ते सोपे किंवा सहज होते असे म्हणणे भाबडेपणाचे; याचे कारण किंमतीबरोबरच दर्जालाही तितकेच महत्त्व असते. तेव्हा ती अट पाळावी लागेलच. पण दर्जाच्या बाबतीत तडजोड केली नाही तर भारतीयांच्या मालाला ब्रिटनची बाजारपेठ खुली होईल; तर दुसरीकडे ब्रिटनमधून येणार्‍या मालाला भारताची बाजारपेठ मोकळी होईल. हा करार एका रात्रीत झालेला नाही. ब्रिटन हा जागतिक स्तरावर पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होता. भारताने 2022 मध्ये ब्रिटनला मागे टाकत ते स्थान पटकावले. भारत आणि ब्रिटनमध्ये अशा स्वरूपाचा मुक्त व्यापार करार असावा याचे सूतोवाच 2007च्या सुमारास तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान टोनी ब्लेयर यांच्या काळात झाले होते. पण ती बोलणी फारशी पुढे सरकली नव्हती. 2020 मध्ये ब्रिटन युरोपियन महासंघातून बाहेर पडला तर चीन पुरस्कृत समूह मुक्त व्यापार करारातून (रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप) 2019 मध्ये भारत बाहेर पडला. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यात चीनचे असणारे वर्चस्व आणि मुक्त व्यापार कराराच्या आडून भारताची बाजारपेठ व्यापण्याचे चीनचे मनसुबे. या दोन्ही घडामोडींमुळे नवीन व्यापार भागीदार शोधण्याची निकड भारत आणि ब्रिटनला भासू लागली.

 

 

 

बोरिस जॉन्सन ब्रिटनचे पंतप्रधान असताना भारताशी मुक्त व्यापार कराराची बोलणी अंतिम टप्प्यात पोचली होती; पण नंतर लवकरच जॉन्सन यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागले. भारत आणि ब्रिटन यांच्यात 2022 पासून वाटाघाटींच्या जवळपास चौदा फेर्‍या पार पडल्या आणि त्यांची फलश्रुती म्हणजे आता झालेला मुक्त व्यापार करार. या करारामुळे भारतीय उद्योगांना ब्रिटनची बाजारपेठ खुली होईल आणि स्पर्धेत टिकणे शक्य होईल. उदाहरणार्थ, तयार कपड्यांच्या क्षेत्रात भारतीय उद्योगांना मोठा लाभ होऊ शकतो. ब्रिटनची या वर्गातील आयात सुमारे 27 अब्ज डॉलर आहे; त्यात ब्रिटनमध्ये सर्वाधिक आयात चीनमधून होते (25 टक्के); त्याखालोखाल बांगलादेश (15 टक्के) व तुर्कस्तान (8 टक्के) अशी विभागणी आहे; भारतातून ब्रिटनमध्ये होणार्‍या आयातीचे प्रमाण साडेसहा टक्के आहे. मुक्त व्यापार करारामुळे आयात शुल्क माफ होईल आणि भारतीय उत्पादनांना तेथे आपला वाटा वाढवता येईल. तीच बाब खाद्य पदार्थ, दागदागिने, रत्न, काही वाहने यांना लागू आहे. मात्र या कराराने कदाचित सर्वाधिक लाभ होईल तो भारतातील कृषी क्षेत्राचा. भारतीय बाजारपेठेत दर व उपलब्धता या निकषांवर संवेदनशील असणार्‍या खाद्य तेले, डेअरी उत्पादने, सफरचंदे अशांना या करारातून वगळण्यात आले असले तरी फणस, भरड धान्ये, भाज्या, औषधी वनस्पती ब्रिटनमध्ये निर्यात करता येणे भारतीय उद्योगांना सुकर होईल. मत्स्योद्योगांना देखील लाभ होईल. आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरळ, तामिळनाडू येथील मत्स्योद्योगांना यात मुख्यतः लाभ होईल. ब्रिटनमध्ये बाहेरच्या देशांतून येणार्‍या कॉफी, चहा आणि मसाले यांच्यात भारताच्या व्यापाराचे प्रमाण अनुक्रमे 1.7%; 5.6% व 2.9% इतके आहे. आताच्या करारामुळे भारतीय उत्पादकांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल. कॉफीच्या बाबतीत भारतातील इन्स्टंट कॉफीच्या उत्पादकांना युरोपीय देशांशी देखील स्पर्धा करता येईल. ब्रिटनमधून भारतात होणार्‍या आयातीलाही भारताकडून आयात शुल्कात सवलत मिळेल. साहजिकच ब्रिटनमधून भारतात येणार्‍या चांदीपासून वैद्यकीय उपकरणे व महागड्या वाहनांपर्यंत अनेक वस्तू स्वस्त होऊ शकतील. त्याचा लाभ भारतीय ग्राहकांना होईल. भारताची लोकसंख्या ब्रिटनच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत वीस पट आहे. तेव्हा या बाजारपेठेचा लाभ ब्रिटनला होईलच यात शंका नाही.

 

अर्थात द्विपक्षीय करार हे दोन्ही बाजूंना लाभ होणारे असले तरच यशस्वी होतात. आताचा मुक्त करार यशस्वी होईलच यात शंका नाही. परंतु हे सगळे त्वरित होईल असे नाही. आयात शुल्कातील सवलत पुढील वर्षांपासून दहा वर्षांपर्यंत टप्याटप्प्याने दिली जाईल. तोवर भारत देखील कदाचित जागतिक स्तरावरील तिसरी अर्थव्यवस्था झाला असेल. भारत-ब्रिटन व्यापार सध्या सुमारे 30 अब्ज डॉलर आहे. 2030 पर्यंत व्यापाराचे हे प्रमाण 120 अब्ज डॉलरपर्यंत जावे अशी अपेक्षा आहे. त्याची पायाभरणी या कराराने केली आहे. मात्र हा करार म्हणजे केवळ आर्थिक देवाणघेवाण नव्हे. या करारामुळे ब्रिटनमध्ये नोकरीसाठी गेलेल्या नागरिकांना तेथील सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेच्या खर्चातून तीन वर्षांसाठी सवलत मिळणार आहे. अल्पमुदत व्हिसावर ब्रिटनला जाणार्‍या भारतीय व्यावसायिकांना याचा लाभ होईल कारण आता त्यांना तो निधी केवळ आपल्या मायदेशात द्यावा लागेल. मुक्त व्यापार करारात महिला कामगार; उद्योजिका यांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका मांडण्यात आली असल्याने भारतातील महिला उद्योजकांना ब्रिटनमध्ये आपल्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळण्याच्या दृष्टीने संधी उपलब्ध होतील. या कराराबरोबरच 2035-व्हिजन डॉक्युमेंट नावाच्या दस्तावेजालाही अंतिम स्वरूप देण्यात आले. त्यानुसार दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांची ठरावीक काळानंतर भेट व चर्चा होईल; दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची दर वर्षी एकदा तरी भेट होऊन कराराच्या अंमलबजावणीची समीक्षा होईल. मुख्य म्हणजे व्यापाराच्या पलीकडे जाऊन भारत व ब्रिटन दरम्यान व्यूहात्मक संबंध दृढ करण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे. ती यासाठी महत्त्वाची की संयुक्त राष्ट्रसंघापासून सुरक्षा परिषदेच्या पुनर्रचनेपर्यंतच्या विषयांवर आणि जागतिक व्यापार संघटनेपासून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीपर्यंत विविध जागतिक व्यासपीठांवर भारत-ब्रिटन सहकार्याची भूमिका असेल.

मुक्त व्यापार कराराच्या निमित्ताने येत्या काही वर्षांत भारत-ब्रिटन व्यापार कैक पटींनी वाढेल अशी अपेक्षा असली तरी द्विपक्षीय संबंध त्यापलीकडे दृढ होतील ही त्यातील जमेची बाजू. अमेरिकेने भारतावर नुकतेच 25 टक्के आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांचा लहरीपणा पाहता हे पूर्णपणे अनपेक्षित नसले तरी आता भारतासाठी अमेरिकेच्या पलीकडे बाजारपेठा शोधणे निकडीचे बनले आहे. ब्रिटनशी झालेल्या मुक्त व्यापार कराराने तो मार्ग योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. याच कराराने भारताला युरोपीय महासंघाशी व्यापार संबंध दृढ करण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल यात शंका नाही. ट्रम्प यांच्या लहरीपणाचा दणका युरोपीय महासंघाला देखील बसला असल्याने आता त्या समूहाला देखील भारताशी व्यापार संबंध दृढ करण्याची निकड वाटू शकते. भूराजकीय संबंध कधीही कायमचे नसतात हा या मुक्त व्यापार कराराचा धडाही आहे आणि बोधही.

 

 

भारत आणि ब्रिटन यांच्यात असे सूर जुळत असताना मालदीवचे अध्यक्ष मोहंमद मोइझ्झू यांचाही सूर बदलला आहे आणि तो भारतास अनुकूल असा झाला आहे. हेही एका रात्रीत घडलेले नाही. वीसेक महिन्यांपूर्वी मालदीवमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचारात मोइझ्झू यांनी भारतविरोधी सूर आळवला होता. ‘इंडिया आऊट’चा नारा त्यांनी दिला होता. मालदीवच्या भूमीत असणार्‍या भारतीय सैनिकांनी त्वरित निघून जावे अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यावेळी अध्यक्षपदी असणारे इब्राहिम मोहंमद सोलीह हे भारताचे मित्र होते. पण निवडणुकीत सत्तांतर झाले आणि मोइझ्झू अध्यक्ष झाले. पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर त्यांनी पहिला परराष्ट्र दौरा केला तो चीनचा. मात्र भारताने एकीकडे संयम राखला. मोइझ्झू यांनी भारतविरोधी भूमिका घेतली असूनही ते अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यावर त्यांचे अभिनंदन करणारे पहिले विदेशी नेते हे मोदी होते. पण दुसरीकडे मोदींनी मोइझ्झू यांना अप्रत्यक्ष इशाराही दिला आणि वास्तवाची जाणीव करून दिली. मालदीवपासून सुमारे सव्वाशे किलोमीटर अंतरावर असणार्‍या लक्षद्वीप बेटांवर पर्यटकांनी अवश्य जावे असे आवाहन मोदींनी केले. त्यावरून मालदीवमध्ये काहूर उठले. याचे कारण मालदीवचा पर्यटन उद्योग नष्ट व्हावा म्हणून भारताने हेतुपुरस्सर केलेला हा प्रचार असल्याचे सूर तेथे उमटले. भारताचा तो हेतू नव्हताच असे नाही.

ज्या भारताने मालदीवला पाणी संकटापासून कोरोनापर्यंत प्रत्येक संकटाच्या वेळी सहकार्य केले; मदतीचा हात दिला त्या भारताशी फटकून वागणे मालदीवच्या हिताचे नाही आणि शहाणपणाचेही नाही हा इशारा देणे गरजेचे होतेच. मालदीवला भेट देणार्‍या एकूण पर्यटकांपैकी 11 टक्के पर्यटक हे भारतीय असतात. मोदींनी लक्षद्वीपचा उल्लेख केल्यावर मोइझ्झू यांच्या मंत्रिमंडळातील तीन कनिष्ठ मंत्र्यांनी मोदींबद्दल अपशब्द वापरले. मर्दुमकी गाजवायला गेलेल्या या मंत्र्यांच्या वक्तव्यांचा उलटाच परिणाम झाला. भारतात संतापाची लाट उसळली आणि अक्षय कुमार, सलमान खान, सचिन तेंडुलकर प्रभृती वलयांकित व्यक्तींनी मालदीववर बहिष्कार टाकण्याचे जाहीर आवाहन केले. हे वादळ आपल्या अंगलट येईल याची जाणीव मालदीवला झाली तेव्हा त्या तीन वावदूक मंत्र्यांची उचलबांगडी करण्यात आली. चीनने मालदीवमध्ये हस्तक्षेप केला आहेच; पण भारत हा खरा मित्र असल्याची भावना आता मालदीवमध्ये झाली आहे. याचे कारण मालदीवची डळमळीत झालेली अर्थव्यवस्था. पैशाचे सोंग आणता येत नसते.

भारताने मालदीवला कर्ज दिले आहे ते फेडणे मालदीवला शक्य नाही. भारताने आता त्यात चाळीस टक्के सवलत दिली आहे. मालदीवच्या अंदाजपत्रकातील वित्तीय तूट वाढत चालली आहे. परकीय चलनसाठा घटत चालला आहे. संकटात असलेल्याला मतलबीपणाने मदत करणे हे चीनचे धोरण. भारताची भूमिका सौहार्दाची आणि परस्पर विश्वासाची आहे. मालदीवमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यात भारत सहकार्य करीत आहे. मालदीवची भारताशी मुक्त व्यापार कराराची बोलणीही सुरू होतील. मोइझ्झू आता भानावर आले आहेत. गेल्या वर्षी त्यांनी भारताचा दौरा केला होता आणि आता पंतप्रधान मोदींनी मालदीवचा दौरा केला. जे संबंध कटुतेच्या आणि तणावाच्या वळणावर गेले होते ते पुन्हा सुरळीत झाले आहेत. मालदीवच्या अध्यक्षांच्या आततायीपणाकडे प्रसंगी कानाडोळा करीत; संयम राखत, सतत वाटाघाटींचा मार्ग अवलंबत भारताने मालदीवचा विश्वास पुन्हा जिंकला आहे. अर्थात मोइझ्झू यांच्यासारख्यांना देखील हा मोठा धडा आहे. चीनच्या कच्छपी लागून ‘इंडिया आऊट’सारख्या राणा भीमदेवी घोषणा देऊन, अस्मितेच्या मुद्द्यांवर निवडणूक जिंकता येईलही. पण कारभार करताना येणार्‍या समस्या व संकटे कठोर वास्तवाची जाणीव करून देतात. भारताबद्दलचा मालदीवच्या अध्यक्षांचा बदललेला सूर हा त्याचाच परिपाक आहे.

अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या 25 टक्के आयात शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनशी भारताने केलेला मुक्त व्यापार करार उचितच नव्हे तर योग्य वेळी केलेला आहे याची प्रचिती येईल. दुसरीकडे बांगलादेशात शेख हसीना राजवट संपुष्टात येऊन मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील भारतविरोधी व हिंदुद्वेष्टे सरकार सत्तेत असताना; श्रीलंकेत मार्क्सवादी नेता अध्यक्ष असताना, पाकिस्तानशी भारताचे संबंध दुरावलेले असताना आणि नेपाळमध्ये चीनधार्जिणा पंतप्रधान असताना, मालदीवशी भारताचे संबंध मधुर होत आहेत. याचीही वेळ नेमकी साधली गेली आहे असेच म्हटले पाहिजे. एकीकडे ‘जुळलेले’ सूर आणि दुसरीकडे ‘बदललेला’ सूर हा या दोन घडामोडींचा सारांश आहे.