अफगाणिस्तान-भारत संबंध भू-राजनैतिक की भू-सांस्कृतिक?

@राजस वैशंपायन

 

9 ऑगस्ट 2025- रक्षाबंधनाच्या दिवशी एका वैशिष्ट्यपूर्ण चर्चासत्रात अभ्यासक म्हणून भाग घेण्याची संधी मिळाली. चर्चा अनौपचारिक स्वरुपाची होती. चर्चेत भू-राजनिती, माध्यम व पत्रकारिता, सामाजिक कार्य, इस्लाम, आंतरराष्ट्रीय संबंध, राजकारण अशा आणि तत्सम वैविध्यपूर्ण क्षेत्रांतील तज्ञ मंडळी उपस्थित होती. या अनौपचारिक चर्चासत्राचे आयोजन मुंबईतील अफगाणिस्तानच्या वाणिज्य दूतावासाने केले होते. आयोजक व निमंत्रक स्वतः वाणिज्य दूत म्हणजेच कॉन्सूल जनरल डॉ. इक्रमुद्दिन कमील होते.

 

 

मुंबईस्थित गेटवे हाऊस संस्थेच्या डॉ. मनजित, दैनिक जागरणचे ओम प्रकाश तिवारी, लोकसत्ताचे श्री गिरीश कुबेर, एबीपी माझाचे श्री राजीव खांडेकर, इस्लामचे अभ्यासक डॉ. मोहम्मदअली पाटणकर, ज्येष्ठमाध्यमकर्मी डॉ. भरत बाला, टाईम्सच्या वतीने आलेले आणि अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाचे अध्यापक डॉ. वजीउद्दिन, सामाजिक क्षेत्रांचे अभ्यासक सुनील मोने आदी तज्ञ मंडळी या चर्चेस उपस्थित होती. चर्चासत्राच्या आयोजनासाठी समन्वयक म्हणून ‘ओआरएफ’चे भूतपूर्व संचालक सुधींद्र कुलकर्णी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्यासोबतच एक अभ्यासक म्हणून या अनौपचारिक चर्चेत भाग घेण्याची संधी मला मिळाली.

 

 

15 ऑगस्ट 2021 साली अमेरिकेने आपले सैन्य अफगाणिस्तानातून मायदेशी बोलावून घेतले. अचानक संपूर्ण देशाचे राज्य तत्कालीन तालिबान संघटनेच्या हाती आले. या तालिबान सरकारला आजवर फक्त रशियाच्या सरकारने अधिकृत मान्यता दिली आहे. भारताने तालिबान शासनाला अफगाणिस्तानचे अधिकृत शासक म्हणून मान्यता दिलेेली नाही. तरीही सत्तापालट झाल्यावर दहा महिन्यांतच अफगाणिस्तानचे भारतातील दूतावास आणि भारताचे अफगाणिस्तानमधील दूतावास यांचे व्यवहार सुरू झाले. दोन्ही देशांत लोक-व्यवहार पूर्ववत सुरू झाला. चर्चा याच मुद्द्यापासून सुरू झाली.

 

  

शासनावर ताबा मिळवल्यावर राज्य शासन चालवण्याचा कोणताही अनुभव नसलेल्या लोकांच्या हाती शासनाची जबाबदारी आली. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आणि त्याविरुद्ध तालिबान शासनाचा लढा सुरू असल्याचे डॉ. इक्रमुद्दिन कमील यांनी आपल्या उद्घाटनाच्या भाषणातच नमूद केले. सोबतच अंमली पदार्थ आणि त्यावर आधारित अर्थकारणाने संपूर्ण अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था पोखरलेली असताना, या समस्येविरुद्धही तालिबान शासनाला आता सातत्यपूर्ण संघर्ष करावा लागत असल्याचे ते म्हणाले. अफगाणिस्तानचा समाज गेल्या शतकभरापासून आणि प्रामुख्याने मागील चार ते पाच दशकांपासून यु.एस.एस.आर. आणि अमेरिका यांच्या विद्ध्वंसक आक्रमणाची युद्धभूमी होता. या काळात समाजाचे आणि देशाचे अतोनात नुकसान झाले. आता समाजाचा आणि देशाचा गाडा पुन्हा रुळावर आणण्याची मोठी जबाबदारी तालिबान शासनावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी आशियाई शेजारी राष्ट्रांशी उत्तम संबंध निर्माण करण्याची आव्हानात्मक जबाबदारी तालिबान शासनावर असल्याचे त्यांनी मान्य केले.

 

 

अफगाणिस्तानातील दुर्मीळ धातू आणि तेल आदी खाणींच्या व्यवस्थापन आणि उत्पादनाची जबाबदारी चीनमधील काही कंपन्या आणि चिनी शासनाने स्वीकारली असून त्यात गेल्या दोन तीन वर्षांपासून उत्तम प्रगती दिसून आली आहे. भारतासोबतही अशाच स्वरूपाचे दोन्ही देशांना फायदेशीर संबंध प्रस्थापित करण्याचे तालिबान शासनाचे ध्येय असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गेल्या पाच दशकापासून देशातील कित्येक भूभागांत रस्ते आणि इतर मूलभूत संपर्कप्रणालीदेखील नष्ट झाल्या असल्याने पुनर्विकासाचे आव्हानात्मक कार्य सुरू असल्याचे त्यांनी मान्य केले. मागील शतकात भारताला विमान हायजॅकसारख्या मोठ्या अतिरेकी दुर्घटनेचा सामना करावा लागला होता त्यातही तालिबानची भूमिका होती हे ते मान्य करतात, मात्र त्यानंतर अनेक दशकांनी वेगळ्या आयामात आणि स्वरुपात भारत-अफगाणिस्तान संबंध विकसित होण्याची आशा निर्माण झाली असल्याचे डॉ.इक्रमुद्दिन कमील म्हणाले. आजच्या घडीला आयसीसविरुद्धच्या लढ्यात भारतीय उपखंडाच्या रक्षणार्थ अफगाणिस्तानचे तालिबान शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

पुढील चर्चेत उपस्थित तज्ञांनी अफगाणिस्तानातील तालिबान संघटना शासित राज्यात मानवाधिकाराची होत असलेली पायमल्ली, स्त्रियांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, लहान मुलांचे प्रश्न, उपासमारी, कुपोषण, रोगराई, मूलभूत सेवा-सुविधा आणि मानवी हक्कांचा अभाव अशा महत्त्वपूर्ण प्रश्नाच्या बाबतीत तालिबान शासनाची भूमिका काय असा सवाल उपस्थित केला. इथून चर्चेला वेगळे वळण लागले. डॉ. कमील म्हणाले की या सुधारणा व्हाव्यात असे प्रत्येक अफगाण नागरिकास मनापासून वाटते. मला शिकता आले नाही, मला लिहिता वाचता येत नाही पण माझ्या मुला-मुलींना शिक्षण मिळावे असे त्यांना वाटते. मला माझा आवडता खेळ खेळता आला नाही, पण माझ्या मुलांना ती संधी मिळावी; ज्या ज्या समस्या आम्हाला भोगाव्या लागल्या त्या पुढल्या पिढीला भोगाव्या लागू नयेत असे सर्वांनाच वाटते. त्या दृष्टीने सध्या अफगाणिस्तानमध्ये लोकमानस तयार झाले आहे. या बदलत्या भूमिकेत भारतीय विद्यापीठांत शिकून मायदेशी परतलेल्या अफगाणी तरुणांकडे, इतर पाश्चात्य देशांत शिकून आलेल्या तरुणांपेक्षा अफगाणी जनता अधिक आशेने पाहते. इथल्या विद्यापीठातून शिकलेल्या विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनीविषयी अफगाणी जनतेला अधिक विश्वास वाटतो. हे तरुण देश उभा करण्याची जबाबदारी पेलू शकतात असे सर्वांना वाटते. स्वतः डॉ. कमील यांचे उच्च शिक्षण नवी दिल्लीत आणि मुंबईत झाले आहे.

 

 

अफगाणिस्तानातील बहुतांश जनता आजही टोळी आणि जमातींच्या स्वरुपात आहे आणि या प्रकारच्या जीवनातून निर्माण होणार्‍या धर्मकेंद्री मूल्यव्यवस्थेत त्यांची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. अशा समाजाला पाश्चात्य आक्रमक देशांतील मानवाधिकार आदी मूल्ये पटणे आणि अवगत होणे अवघड आहे. अफगाणिस्तानच्या समाजात सुधारणा होईल, पण ती या समाजाच्या गतीने आणि सांस्कृतिक-धार्मिक परिघातून होईल. अचानक काही लादलं गेल्यास अफगाण समाज अशी ओझी झुगारून देतो. आपली स्वायत्तता टिकवण्यासाठी कोणत्याही टोकाला जाण्याची तयारी असलेल्या हट्टी समाजात सुधारणा लादून नव्हे तर सामंजस्यानेच होऊ शकते. पण सुधारणा होणार हे नक्की! सुधारणेची भाषा भू-राजनैतिक नसावी ती भू-सांस्कृतिक(Geo-Civilizational) असेल. आणि या बाबतीत भारत एक आदर्श म्हणून भूमिका घेऊ शकतो असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

यावेळी उपस्थित डॉ. वजिउद्दिन आणि सुधींद्र कुलकर्णी यांनीही अफगाणिस्तानातील इस्लाममध्ये सामाजिक सुधारणांची मोठी परंपरा निर्माण होऊ शकते असा विश्वास व्यक्त केला. 19व्या शतकाच्या अंती आणि 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला अशी सुधारणांची परंपरा अफगाणिस्तानात निर्माण झाली. याकाळी स्वातंत्र्यलढ्यात गुंतलेला भारत आणि अफगाणिस्तान यांतील संबंध विशेष प्रकारचे होते. एकीकडे सरहद गांधी यांची खुदाई खिदमतगार चळवळ, त्यातून निर्माण झालेले पश्तो आणि फारसीचे विचारविश्व यामुळेे अफगाण समाजात वेगळे चैतन्य निर्माण झाले होते. मक्केहून फतवे काढूनही ही चळवळ आणि त्यातील विचार दडपले जात नव्हते.स्वातंत्र्ययोद्ध्यांनी निर्माण केलेले भारताचे स्वतंत्र ‘गव्हर्नमेंट इन एक्झाईल’ अफगाणिस्तानमध्ये स्थापन झाले. अफगाणिस्तान गदर चळवळ काळात पूर्ण आशिया खंडात वसाहतवादाविरुद्धच्या लढ्याचे केंद्र म्हणून ओळखला जाऊ लागला होता. अफगाणिस्तानच्या पुढल्या पिढीला हा इतिहास सांगणे आणि शिकवणे अतिशय आवश्यक आहे. त्यातूनच भू-राजनैतिक संवादाची जागा भू-सांस्कृतिक संवाद घेईल.

 

 

सत्ता, शासन, सरकारे या सर्वांच्या पलीकडे सांस्कृतिक लोक-शहाणपणाचा एक मोठा परीघ आहे. हा जिवंत परीघ ही भारताची खरी शक्ती आहे. भविष्यकाळातील वैश्विक प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची सुप्त क्षमता या परिघात आहे. काबुलमधील ‘धर्मसाला’ भाग, तेथे शतकानुशतके निवास केलेला भारतीय हिंदू समाज(हिंदू मारवाडी, शीख आणि जैन) यांचा इतिहास या सांस्कृतिक शक्तीची साक्ष देतो. मागील पाच दशकांत या समाजाचे विस्थापन झाले, मात्र तेथील गुरुद्वारा आणि मंदिर, काबुलमधील मार्गांना, काही भागांना असलेली मारवाडी, जैन आणि शीख व्यापार्‍यांची नावे या संघर्ष काळातही तशीच टिकून राहिली. हा हिंदू समाज संख्येने लहान होता, पण गेल्या अनेक शतकांपासून अफगाण समाजाशी समरस होऊन राहत होता. नव्याने स्थापित तालिबान शासनाने या समाजाला सन्मानाने परत आणून वसविण्याचे ठरवले आहे. अगदी देशादेशांत ताणलेल्या संबंधांच्या आणि युद्धजन्य काळातही सेबीचे माजी अध्यक्ष पद्मभूषण डॉ. डी. आर. मेहता यांच्या भगवान महावीर विकलांग सहाय्यता समिती या संस्थेने अफगाणिस्तानमध्ये विकलांग मुले आणि इतर नागरिकांना कृत्रिम अवयव प्रदान करण्याचे मोठे कार्य सातत्याने कॅम्प घेऊन केले. या काळात भारतीय विद्यापीठांनी अनेक अफगाणी तरुणांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या.

 

 

डॉ. इक्रमुद्दिन कमील म्हणाले की, आज अनेक अफगाण व्यावसायिक भारतात स्थायिक आहेत. त्यांचा तालिबान शासनाला विरोधही आहे, पण या विरोधकांशी शासक म्हणून आमचा संवाद असावा असे वातावरण भारतात निर्माण झाले. डॉ. कमील यांनी यावेळी स्पष्ट केले की भारताकडून गुंतवणूक आदी स्वरुपाची मदत आम्हाला हवी, मात्र संवाद दुय्यम स्थानी जाऊन फक्त गुंतवणूक-मदत अशा स्वरूपाचे या दोन देशांत नाते नसावे. रवींद्रनाथ टागोरांच्या ‘काबुलीवाला’ या सुंदर कथेतील पश्तून रहमत आणि कलकत्त्याची लहान लेक ‘मिनी’ यांच्यातील हृद्य संबंध हेच भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील नात्याचे प्रतिबिंब ठरावे.

या चर्चेत आलेले मुद्दे, माहिती, त्यांची सत्यासत्यता, त्यातून शाश्वत विकासाची आशा, देशादेशांतील संबंध सुधारण्याची भाषा अशा अनेक बाबतीत वाद होऊ शकतात हे खरे आहे. मात्र या चर्चेत आपल्या आशियाई शेजार्‍यांच्या बाबतीत आणि पुढे संपूर्ण जगाच्या बाबतीत भारताची म्हणून भू-राजनैतिक दृष्टीच्या पलीकडे जाणरी इथल्या मातीतल्या लोक-शहाणपणावर आधारित भू-सांस्कृतिक दृष्टी विकसित करण्याची आवश्यकता अधिक स्पष्ट झाली. या अनुषंगाने ही चर्चा खरोखरच यशस्वी झाली असे म्हणावे लागेल.