हत्तीण ते कबूतर - श्रद्धा , सत्य आणि राजकारण

 

 

जुलै 2025. कोल्हापूर जिल्ह्यातील नांदणी गावातील हजारो ग्रामस्थ डोळ्यांत अश्रू आणि हृदयात दुःख घेऊन आपल्या लाडक्या महादेवी हत्तीणीला निरोप देत होते. तिला सजवण्यात आले होते, तिची पूजा केली जात होती. हे चित्र होते श्रद्धेचे, तिच्यावरच्या प्रेमाचे. पण याला दुसरी बाजू होती ती महादेवी हत्तीणीच्या वेदनांची, तिच्या अनारोग्याची. न्यायालयाची कागदपत्रे, पशुवैद्यकीय अहवाल काही वेगळीच अपेक्षा करत होते. तब्बल 33 वर्षे काँक्रिटच्या जमिनीवर साखळदंडांनी बांधलेल्या अवस्थेत घालवल्यामुळे तिला तीव्र संधिवात जडला होता. पायांना गंभीर जखमा झाल्या होत्या. आणि एकाकीपणामुळे मानसिक दौर्बल्य आले होते. पण हा विषय केवळ हत्तीणीच्या स्थलांतराचा नव्हता. श्रद्धा आणि वास्तव याच्या पेचात अडकलेला विषय होता. या प्रकरणाच्या दोन्ही बाजू पाहिल्या तर श्रद्धा, विज्ञान, प्राण्यांचे हक्क, लोकांच्या भावना, मानव-प्राणी यांच्यातील नाते आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांची गुंतागुंत आहे.

 

 

एखाद्या मालिकेत जशी नायक, नायिका, खलनायक आणि सहायक व्यक्तिरेखा असतात तशी महादेवी हत्तीणीच्या घटनेतही अनेक पात्रे आहेत. कथेत महादेवी केंद्रस्थानी असली तरी इतर पात्रं समजून घेताना श्रद्धा, राजकारण, कायदा आणि सत्याची बाजू पाहावी लागेल. महादेवी हत्तीणीचे स्थलांतर हे कोणत्याही राजकारणातून झालेले नाही. तर कायदेशीर प्रक्रियेतून झालेले आहे. पेटा इंडिया या प्राणी हक्कांसाठी काम करणार्‍या संघटनेेने महादेवीच्या दुरवस्थेबद्दल, ढासळत्या आरोेग्याबद्दल आणि वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 च्या कलम 48 अ च्या उल्लंघनाबद्दल महाराष्ट्र वन विभाग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या उच्चाधिकार समितीकडे तक्रार दाखल केली. समितीने सखोल चौकशी करून महादेवीच्या गंभीर आरोग्य समस्यांमुळे आणि तिला मिळणा़र्‍या अपुर्‍या सुविधांमुळे पुनर्वसनासाठी पाठवण्याची शिफारस केली. जून 2024 च्या अहवालात तिची आहार, स्वच्छता, निवारा आणि वैद्यकीय सेवा अत्यंत निराशाजनक असल्याचा उल्लेख केला. नांदणी मठाने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र न्यायालयाने 16 जुलै 2025 रोजी ऐतिहासिक निकाल दिला. जेव्हा एका हत्तीचे हक्क आणि धार्मिक कार्यासाठी हत्ती वापरण्याचे हक्क यांच्यात संघर्ष निर्माण होतो तेव्हा हत्तीच्या हक्कांना प्राधान्य दिले पाहिजे. न्यायालयाने तिच्या शारीरिक, मानसिक स्थितीची गंभीर दखल घेतली. 28 जुलै 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही मठाची याचिका फेटाळून लावली. यावरून हे स्पष्ट होते की, न्यायव्यवस्थेने कायद्याच्या चौकटीत राहूनच हा निर्णय घेतला. पण कायद्यापेक्षा लोकांच्या श्रद्धेने वरचढ होण्याचा प्रयत्न केला. तब्बल 33 वर्षे ती तिथे असल्याने स्थानिकांचे तिच्याशी भावनिक नाते तयार झाले होते. त्यामुळे तिच्या स्थलांतरासाठी स्थानिक तयार नव्हते. लोकांची श्रद्धा त्यांच्या ठिकाणी बरोबर होती. पण या श्रद्धेचा, लोकांच्या भावनांचा तिथल्या राजकारण्यांनी फायदा घेतला. या प्रकरणात राजकीय नेत्यांनी वनताराला खलनायक ठरवून सर्वसामान्यांचीही दिशाभूल केली. महादेवीला वनताराला नेल्यानंतर राजू शेट्टींनी त्याला षडयंत्र, प्राण्यांची तस्करी, जैन समाजाची परंपरा खंडित करण्याचा डाव असे संबोधले. काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनीही आक्रमक भूमिका घेत महादेवीला परत आणण्यासाठी 2 लाखांहून अधिक सह्यांची मोहीम राबवली. लोकांनी राग थेट जिओवर काढला. आणि #boycottjio मोहीम सुरू केली. शाळेतली मुलेही तिच्यासाठी रस्त्यावर उतरली. वनतारा आणि अंबानींना लक्ष्य करताना या राजकारण्यांनी मूळ मुद्द्यापासून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचे काम केले. महादेवीचे आरोग्य हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. स्थानिकांचे तिच्यावर प्रेम असले आणि अनेक वर्षांची सवय असली तरी लोकांना तिच्या हक्कांचा, आरोग्याचा विसर पडला, हेही तितकेच खरे.

 

 

 

या गोंधळानंतर त्यावर तोडगा काढताना, वनताराने हे स्पष्ट केले की त्यांनी या स्थलांतरासाठी कोणताही पुढाकार घेतला नव्हता. त्यांची निवड उच्चाधिकार समितीने आणि न्यायालयाने केली होती. लोकभावना लक्षात घेऊन राज्य सरकारने यात लक्ष घातले. तिला पुन्हा नांदणी मठात आणण्याबाबत वनतारा आणि नांदणी मठाची चर्चा सुरू आहे. ही घटना श्रद्धा आणि प्राण्यांचे हित यांच्यातील एक महत्त्वाचा संघर्ष अधोरेखित करते. महादेवीवरील लोकांची श्रद्धा, प्रेम खरे असले तरी प्राणी कायद्याच्या दृष्टिकोनातून हा एक प्रकारे छळ आहे.

 

 

 

गेल्या अनेक दिवसांपासून दादरचा कबूतरखान्याचा वाद चर्चेत आहे. मुंबईत कबूतरप्रेमी नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. मुंबईत एकूण 51 कबूतरखाने आहेत. हे कबूतरखाने बंद करण्याची कार्यवाही काही एका रात्रीत झालेली नाही. या कबूतरखान्यांमुळे परिसरात राहणार्‍या नागरिकांच्या आरोग्याचे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. कबुतरांची विष्ठा सुकून हवेत मिसळते आणि श्वासावाटे शरीरात जाते. त्यामुळे श्वसनाचे, फुफ्फुसांचे, त्वचेचे अनेक विकार होत असल्याचे समोर आले. सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून याबाबत पाहणी करण्यात आली. पण महापालिकेने ठोस भूमिका न घेतल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करून प्राणी, पक्ष्यांना उघड्या रस्त्यावर अन्न खाऊ घालण्यास मनाई केली. पालिकेने न्यायालयाच्या आदेशानुसार कबूतरखाने बंद करण्यास सुरुवात केली. जैन आणि गुजराती समाजाने या कारवाईला टोकाचा विरोध केला. विरोध पाहून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी यातून मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. पक्षी उपाशी राहणार नाही याकडे पालिकेने लक्ष द्यावे आणि पर्यायी जागा मिळेपर्यंत कबूतरखाना सुरू ठेवावा असे सांगितले. मात्र उच्च न्यायालयाने माणसांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत पुन्हा ताडपत्री टाकून कबुतरखाना बंद केला. त्यामुळे जैन आणि गुजराती समाज पुन्हा एकदा आक्रमक झाला. कबुतरांना दाणे टाकण्यातून पुण्य मिळते अशी जैन, गुजराती, मारवाडी समाजाची भावना आहे. आस्था महत्त्वाची आहेच, पण आस्था आणि सार्वजनिक आरोग्य अशा संघर्षात सार्वजनिक आरोग्याला महत्त्व दिले पाहिजे. रहिवासी परिसरापासून दूर हे कबूतरखाने उभे करणे हे सध्याच्या परिस्थितीत हिताचे आहे. पण श्रद्धेच्या आडून राजकारण करण्यात येत आहे.

 

 

 

या दोन्ही प्रकरणात एक समान धागा आहे तो म्हणजे सारासार विवेकापेक्षा भावनिक प्रतिक्रियेला जनसामान्यांनी दिलेले महत्त्व. आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे दोन्ही विषय चालू ठेवण्यात राजकारण्यांना रस आहे.

 

दोन्ही घटनांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते, श्रद्धा, आस्था जपावी पण डोळसपणे. श्रद्धेच्या नावाखाली प्राणी किंवा मानवी आरोग्याची हेळसांड करणे चुकीचे आहे. श्रद्धेच्या विषयात न्यायालयाचा हस्तक्षेप लोकांना आवडत नाही हे खरे, पण हीच श्रद्धा जेव्हा सारासारविचाराशी फारकत घेते तेव्हा कायद्याचा हस्तक्षेप आवश्यक ठरतो.