टॅरिफच्या आड दडलंय काय?

भारतीयांची अशी समजूत होती की, ट्रम्प हे भारताचे मित्र आहेत. विशेषतः पंतप्रधान मोदींशी असलेल्या वैयक्तिक जवळिकीमुळे त्यांची धोरणे भारतासाठी फायदेशीर असतील. त्यांच्या दुसर्‍या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला त्यांनी घेतलेल्या वोकिझमविरोधी जाहीर भूमिकेमुळे, बायडन यांच्या काळात अमेरिकेतील वोक लॉबीने ज्या भारतविरोधी कारवाया केल्या त्यांच्यापासून, ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर भारताची सुटका होईल अशी आशादेखील व्यक्त होत होती. पण गेल्या पंचवीस वर्षात भारत-अमेरिका मैत्रीची जी चढती कमान राहिली होती ती उद्ध्वस्त करणारी टोकाची भारतविरोधी भूमिका ट्रम्प यांनी अचानक घेतली. भारतावर सर्वाधिक टॅरिफ तर त्यांनी लादलाच, पण पाकिस्तानशी अती-जवळीक साधत भारतावर दडपण आणण्याचा प्रयत्न केला. तसेच भारत व रशिया यांच्या मृतप्राय अर्थव्यवस्था खड्ड्यात गेल्या तरी मला काही सोयरसुतक नाही असे तुच्छतादर्शक उद्गार काढून भारताला अपमानित केले. या सर्व वागणुकीमुळे संभ्रमित झालेले अनेक भारतीय म्हणत आहेत, ट्रम्प असं का वागतात ?

 

 

भूराजकीय संबंधांमध्ये जेव्हा अचानक मोठ्या घडामोडी वा उलथापालथी होतात तेव्हा त्यांना अनेक पदर असतात. ट्रम्प यांच्या वागण्यालाही असेच अनेक पदर आहेत. त्यांची गुंतागुंत सोडवून ती समजून घेतल्याशिवाय ट्रम्प यांच्या बदललेल्या अवताराची कारणमीमांसा करता येणार नाही.

 

 

 

यातला पहिला पदर आहे अमेरिकन डीप स्टेट. जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रभुत्व गाजवणारी काही अती-श्रीमंत घराणी... सरकारी मालकीच्या आहेत असे भासणार्‍या पण प्रत्यक्षात या घराण्यांच्या मालकीच्या असलेल्या मोठ्या बँका... वर्ल्ड बँक, आयएमएफ, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम यासारख्या अर्थसंस्था... अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड या पाच अँग्लोफाईल देशांची सरकारे व त्यांच्या गुप्तहेर संघटना... जागतिक सॉफ्ट पॉवरवर नियंत्रण असलेले अमेरिकेतील थिंक टँक्स... यांची अमर्याद शक्ती डीप स्टेटच्या हाताशी असते. अमेरिकेच्या आर्थिक, सामरिक, भूराजकीय वर्चस्वाचे व प्रभावाचे रक्षण हे यांचे उद्दिष्ट असते. त्यासाठी संपूर्ण जगाने अमेरिकेच्या सोयीची धोरणेच राबवली पाहिजेत असा यांचा आग्रह असतो. अमेरिकेच्या शक्तीचा स्त्रोत असलेल्या फार्मा, ऑइल, मिलिटरी इंडस्ट्रियल काँप्लेक्स, बिग-टेक या उद्योगांचे हित जपण्यासाठी ही डीप स्टेट कुठल्याही थराला जाऊ शकते.

 

 

 

स्वतःच्या देशहिताला प्राधान्य देऊन स्वतंत्र धोरणे आखणारी सरकारे डीप स्टेटच्या डोळ्यात काट्यासारखी खुपतात. मोदींनी कायम ’इंडिया फर्स्ट’ हे धोरण ठेवल्यामुळे ते आणि भारत डीप स्टेटच्या रडारवर पहिल्यापासूनच आहेत. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने रशियावर कडक आर्थिक निर्बंध लादले. त्यांची पर्वा न करता भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेलाची खरेदी केली आणि आपले राष्ट्रहित साधून घेतले. याचा राग डीप स्टेटच्या मनात धुमसतच होता. पण चीनला पायबंद घालण्यासाठी भारताचा उपयोग होईल या विचाराने त्यांनी हे चालवून घेतले.

 

 

ऑपरेशन सिंदूरनंतर मात्र डीप स्टेटच्या संयमाचा कडेलोट झाला. याचे पहिले कारण म्हणजे या चकमकीत भारतीय लष्करी सामग्रीची सर्वोच्च कामगिरी आणि सर्वोत्तम दर्जा यांचे दर्शन जगाला झाले. यामुळे शस्त्रास्त्रांच्या जागतिक बाजारपेठेत अमेरिकेसाठी भारत हा एक मोठा स्पर्धक ठरू शकेल अशी शक्यता निर्माण झाली. शस्त्रास्त्रांची निर्यात हा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधार आहे. त्यामुळे ही स्पर्धा थांबवायची असेल तर भारताच्या प्रगतीला खीळ घालणं आवश्यक ठरलं. भारताची प्रगती थांबवण्याचं यापेक्षाही महत्वाचं दुसरं कारण आहे. जागतिकीकरणाच्या लाटेत अमेरिका व युरोपने आपले उत्पादन क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात चीनकडे सुपूर्त केले. त्यांची अपेक्षा अशी होती की, यातून येणार्‍या समृद्धीमुळे चीन आपले वेगळेपण सोडून पश्चिमेच्या लिबरल डेमॉक्रसीचा स्वीकार करेल. पण चीनने आपले स्वतंत्र अस्तित्व जपत आज इतकी शक्ती प्राप्त केली आहे की, त्याने सर्वशक्तिमान अमेरिकेसमोर मोठे गंभीर आव्हान उभे केले आहे. यापासून शहाणे होऊन आपण झपाट्याने प्रगती करणार्‍या भारताला आत्ताच पायबंद घातला नाही, तर आणखी एक मोठा स्पर्धक अमेरिकेसाठी उभा राहील याची जाणीव अमेरिकेला प्रकर्षाने झाली ती ऑपरेशन सिंदूरनंतर. यासाठी भारताच्या हिताची स्वतंत्र धोरणे राबविणार्‍या नरेंद्र मोदींना सत्तेतून दूर करण्याचा निर्णय डीप स्टेटने घेतलेला दिसतो. यासाठी भारताला जास्तीत जास्त अडचणीत आणणारी धोरणे आता राबवली जातील. ट्रम्प यांचा अचानक बदललेला सूर व पवित्रा यामागे हे महत्त्वाचे कारण आहे.

 

 

असं म्हणता येईल की, टॅरिफ तो बहाना है, मोदी असली निशाना है. आता संघ-भाजप यांच्यात दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न होईल. भाजपमध्ये अंतर्गत दुफळी निर्माण करण्यासाठी जंग जंग पछाडले जातील. विरोधी पक्षांना हाताशी धरून देशात अराजक माजविण्याच्या योजना राबविल्या जातील. शेख हसीना यांच्याविरुद्ध प्रचाराची सुरुवात ’निवडणुकांमध्ये गोंधळ केला’ या आरोपापासूनच झाली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती भारतात केली जात आहे याचा अर्थ आपण समजून घ्यायला हवा. आपल्याला एक स्वतंत्र, समृद्ध, शक्तिशाली राष्ट्र म्हणून सन्मानाने उभं राहायचं असेल तर आज संपूर्ण देशाने एकदिलाने पंतप्रधान मोदींच्या मागे ठामपणे उभं राहायला हवं. पुढील दोनेक वर्षे आपल्यासाठी अत्यंत कसोटीची जाऊ शकतात. त्यातून आपण बाहेर पडलो तर आपली प्रगती कोणीही थांबवू शकणार नाही.

 

 

 

 

ट्रम्प याच्या अनपेक्षित वागण्याचा दुसरा पदर म्हणजे त्यांचे व्यक्तिमत्व. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीतील योग्य वागणुकीचे प्रस्थापित निकष धाब्यावर बसवून ते टोकाची भाषा बिनदिक्कतपणे वापरतात. एखादा हट्टी लहान मुलगा, काही मनाप्रमाणे झालं नाही तर जसा थयथयाट करतो तसेच ट्रम्प अनेकदा वागतात. मी सत्तेत आलो की, तीन दिवसात रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवेन अशा वल्गना त्यांनी केल्या होत्या. पण तसं काही घडलं नाही. त्याची भरपाई म्हणून भारत-पाक युद्ध थांबवण्याचं श्रेय त्यांना काही करून हवंच होतं. पण आम्ही तिसर्‍या कोणाची मध्यस्थी मान्य करत नाही आणि असं काही घडलं नाही ही ठाम भूमिका भारताने घेतली. याउलट पाकिस्तानने लगोलग ट्रम्प यांचा दावा मान्य करून त्यांचे नाव शांततेच्या नोबेल पुरस्कारासाठी सुचवूनपण टाकले. ट्रम्प यांचा भारतावरील रुसवा आणि पाकिस्तानप्रेम यात याचाही वाटा आहे.

 

 

त्याच्या वागणुकीचा तिसरा पदर म्हणजे त्यांचा वैयक्तिक व कौटुंबिक स्वार्थ. ट्रम्प हे एक उद्योजक आहेत. क्रिप्टोकरन्सीमधील त्यांच्या कौटुंबिक व्यवसायाचा मोठा फायदा होईल असा व्यवहार पाकिस्तानने त्यांच्याशी केल्यामुळे ते सध्या पाकिस्तानवर खूश आहेत.

 

 

ट्रम्प यांच्या भूमिकेचा चौथा आणि महत्त्वाचा पदर म्हणजे त्यांच्या कट्टर समर्थकांची मनोभूमिका. अमेरिकेतील उत्पादन क्षेत्र आशियात हलल्यामुळे ज्यांच्या नोकर्‍या गेल्या असे ब्लू कॉलर वर्कर्स आणि छोटे उद्योजक हे ट्रम्प यांचे खंदे समर्थक आहेत. अमेरिकेत आयात होणार्‍या उत्पादनांवर टॅरिफ लावून, त्यांचे उत्पादन अमेरिकेत करणे अधिक फायदेशीर ठरेल अशी धोरणे मी राबवेन, ज्यामुळे अमेरिकेत अधिक रोजगार निर्माण होतील असे आश्वासन ट्रम्प यांनी त्यांच्या समर्थकांना दिले होते. त्याचीच पूर्तता ते करत आहेत. अमेरिकेत भारतीय मोठ्या संख्येने राहतात आणि प्रचंड यशही मिळवतात. अनेक मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांचे प्रमुख भारतीय असतात हे आपण जाणतो. यामुळे तिथल्या ट्रम्प समर्थक वर्गात भारतीयांविषयी काहीशी अढी असते. ट्रम्प यांची भारतविरोधी धोरणे हा या गटाला सुखावण्याचा प्रयत्नही असू शकतो.

 

 

पुढल्या काही दिवसातच ट्रम्प-पुतीन भेट होत आहे. त्यांची चर्चा यशस्वी होऊन रशिया-युक्रेन युद्ध थांबलं तर भारतावरील टॅरिफचा काही पुनर्विचार होऊ शकतो. पण वरील सर्व कारणांचा विचार केला तर भारताच्या प्रगतीला खीळ घालण्याचा प्रयत्न यापुढे अधिक प्रकर्षाने केला जाणार हे स्पष्ट आहे. भारताचे एक वैशिष्ट्य आहे. आपल्यावर कोणी दडपण आणण्याचा प्रयत्न केला तर आपण जिद्दीने पेटून उठतो आणि त्या संकटावर मात करतो. 1998 साली अटलजींच्या सरकारने अणुस्फोट केला तेव्हा अमेरिकेने, तसेच युरोप व जपाननेही भारतावर कडक निर्बंध लादले होते. त्यावेळी आपण त्यांचा ठामपणे मुकाबला करून आपली जिद्द आणि लढाऊ वृत्ती दाखवून दिली. परकीय चलनाचे संकट निर्माण होऊ नये म्हणून सरकारने तेव्हा अनिवासी भारतीयांसाठी ’रिसर्जंट इंडिया बाँड्स’ काढले ज्यातून जगभरातील भारतीयांनी 4.18 बिलियन डॉलर्स जमा केले, जी त्याकाळी अतिशय मोठी रक्कम होती. संपूर्ण जगात भारताविषयी सर्वप्रथम आदर निर्माण झाला तो यानंतर. यावेळीही आपण संकटाकडे संधी म्हणून बघत आर्थिक शक्ती वाढविण्यावर सगळं लक्ष केंद्रित करायला हवं. आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढवत प्रगतीची मोठी झेप घेण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाने कंबर कसली आणि मार्गातल्या अडथळ्यांवर एकदिलाने आणि जिद्दीने मात केली, तर भारतीयांच्या क्षमतेचं सोनं या अग्नीपरीक्षेतून अधिकच झळाळून बाहेर येईल यात शंकाच नाही.