विकसित भारत व सहकारातून समृद्धीसाठी - राष्ट्रीय सहकार धोरण

@संजय पाचपोर

9284112900

 

 

राष्ट्रीय सहकार धोरण ‘सहकार से समृद्धी’ हे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने टाकलेले ऐतिहासिक पाऊल आहे. सहकार धोरणाच्या केंद्रस्थानी ग्रामीण क्षेत्र, शेती, महिला, दलित, वनवासी, बेरोजगार आणि समाजातील अंतिम व्यक्ती आहेत. एका अर्थाने सहकार क्षेत्राच्या पारंपरिक रचनेतून बाहेर येण्यासाठी हे धोरण उपयोगी होणार आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने सहकार क्षेत्रात न्यू डायमेन्शन म्हणजे नवाचार आणण्याची आवश्यकता होती. या नवीन सहकार धोरणाच्या माध्यमातून जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात सहकारी संस्था आरंभ करता येतील. उदाहरणार्थ सहकारी रुग्णालय, सहकारी विमा, सहकारी शिक्षण, सहकारी सेवा क्षेत्र, सहकारी टॅक्सी, सहकारी पर्यटन, सहकारी सोलर, सहकारी तत्त्वावर कृषी, सहकारी वेअर हाऊस, सहकारी फूड प्रोसेसिंग युनिट, सहकारी हरित ऊर्जा अशा प्रकारे जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रांत सहकारी संस्था सुरू करता येतील.

 

 

सहकाराच्या माध्यमातून गावाचा विकास, शेतकर्‍यांचे उत्पादन दुप्पट-तिप्पट वाढविणे तसेच बेरोजगारी कमी करणे, गरिबी दूर करणे, महिला आत्मनिर्भर करणे हे घडून येऊ शकते. त्याचबरोबर समाजाच्या अंतिम व्यक्तीच्या जीवनात आर्थिक समृद्धी येऊ शकते. सामान्य माणसाच्या जीवनात आर्थिक समृद्धी येणे म्हणजेच विकसित भारत होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल पडणे.

 

 

भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवणे खूप महत्त्वाचे असले तरी, देशाच्या 1.4 अब्ज नागरिकांच्या विकासाकडेही तितकेच लक्ष दिले पाहिजे. देशातील सर्व 1.4 अब्ज नागरिक योगदान देऊ शकतील असा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा समावेशक विकास करण्याची क्षमता केवळ सहकारी क्षेत्रातच आहे. सहकार क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर उद्योग निर्माण करण्यासाठी अनेक व्यक्तींकडून कमी प्रमाणात भांडवल एकत्रित करण्याची अद्वितीय क्षमता आहे. सहकार धोरण तयार करताना भारतातील 1.4 अब्ज लोकांच्या विकासावर विशेषतः गावे, शेती, ग्रामीण महिला, दलित आणि वनवासींच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे, लहान उद्योगांना प्रोत्साहन देणे यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. ‘सहकार से समृद्धी’द्वारे 2047 पर्यंत विकसित भारत निर्माण करणे हे नवीन सहकार धोरणाचे ध्येय आहे.

 

 

 

 

सहकार मंत्रालयाने पर्यटन, टॅक्सी सेवा, विमा आणि हरित ऊर्जा यासारख्या क्षेत्रांसाठी एक सविस्तर योजना तयार केली आहे. टॅक्सी आणि विमा क्षेत्रात सहकारी संस्थांची स्थापना केली जाणार आहे. या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये सहकारी संस्थांचा सहभाग म्हणजे यशस्वी सहकारी संस्था एकत्र येऊन नवीन सहकारी उपक्रम सुरू करतील. या युनिट्सद्वारे मिळणारा नफा शेवटी ग्रामीण स्तरावरील प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या (PACS) सदस्यांपर्यंत पोहोचेल. 2034 पर्यंत देशाच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये (GDP) सहकारी क्षेत्राचे योगदान तिप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, सहकारी संस्थांची संख्या 30 टक्क्यांनी वाढवण्याचेही लक्ष्य आहे. सध्या देशात 8.5 लाख संस्था आहेत आणि ही संख्या 30 टक्क्यांंनी वाढवण्याचे उद्दिष्टे या नवीन सहकारी धोरणात आहे.

 

 

या धोरणात प्रत्येक पंचायतीत किमान एक प्राथमिक सहकारी केंद्र असेल. हे केंद्र प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), प्राथमिक दुग्धव्यवसाय सहकारी संस्था, प्राथमिक मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था, प्राथमिक बहुउद्देशीय PACS अथवा कोणतेही अन्य प्राथमिक केंद्र असेल. या केंद्रांद्वारे तरुणांसाठी रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यात मदत करतील. पारदर्शकता वाढविण्याच्या उद्देशाने, आर्थिक स्थैर्यासाठी आणि संस्थेच्या विश्वासार्हतेसाठी प्रत्येक केंद्राची क्षमता वाढविली पाहिजे, यासाठी एक संकुल व देखरेख यंत्रणा विकसित केली जाईल. आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी या सहकार धोरणाच्या माध्यमातून ग्रामीण व कृषी परिसंस्था तसेच देशातील गरीब नागरिकांना भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य व विश्वसनीय भाग बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. चांगले काम करणार्‍या शेड्यूल्ड सहकारी बँकांशी व्यावसायिक बँकांसारखीच वर्तणूक दिली जाईल आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारे, कुठेही दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जाणार नाही याची खबरदारी घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असा स्पष्ट उल्लेख यामध्ये केला आहे.

 

 शेड्यूल्ड सहकारी बँकांशी व्यावसायिक बँकांसारखीच वर्तणूक दिली जाईल आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारे, कुठेही दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जाणार नाही

 नवीन सहकार धोरणामधे सहकार क्षेत्राच्या सर्व समस्या सोडवण्याची क्षमता असून येत्या 25 वर्षात सहकार क्षेत्राचा विकास साधण्याची हमी आहे आणि देशाच्या आर्थिक विकासात इतर सर्व क्षेत्रांच्या बरोबरीने योगदान देण्याची क्षमता निर्माण करण्याचे सामर्थ्य आहे. याद्वारे सहकाराचे प्रारूप टप्प्याटप्प्याने भक्कम बनवित आहे. हे सहकार धोरण, सहकार क्षेत्राला भविष्यासाठी सज्ज करेल आणि पुढची 25 वर्षे सहकार क्षेत्राला कालसुसंगत ठेवेल.

 

 

भारतीय सहकार चळवळ ही देशाच्या सामाजिक व आर्थिक इतिहासातील एक महत्त्वाची शक्ती आहे. ही चळवळ केवळ व्यवहार नव्हे तर एक मूल्यआधारित सामाजिक जाणीव आहे, जी ‘सर्वांचा सहभाग, सर्वांचे कल्याण’ या तत्त्वावर उभी आहे. 2002 नंतर दोन दशके उलटल्यानंतर, सहकार क्षेत्रात अनेक मूलभूत आणि संरचनात्मक बदल घडून आले. त्यामुळे सहकार धोरणाचे पुनर्मूल्यांकन आवश्यक झाले होते. या पार्श्वभूमीवर ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025’ हे नव्या युगातला सहकाराचा दिशादर्शक दस्तऐवज म्हणून सादर झाले आहे.

 

 

सहकार क्षेत्र हे भारताच्या ग्रामीण जीवनाचा आत्मा आहे. आज देशात सुमारे 32 कोटी सदस्य आणि 8.5 लाखांहून अधिक सहकारी संस्था आहेत. पण या प्रचंड व्यवस्थेचा योग्य नियोजन आणि नवाचाराभावी फारसा परिणाम साधता आलेला नाही. त्यामुळेच हे धोरण केवळ धोरण म्हणून न पाहता, एक परिवर्तनाचा आराखडा म्हणून बघितले पाहिजे. या धोरणाच्या गाभ्यात ‘सहकारातून समृद्धी’ ही संकल्पना आहे. हे धोरण सहकारी संस्थांना पारदर्शक, सक्षम, तंत्रज्ञानसज्ज व व्यवसायदृष्ट्या शाश्वत बनविण्याचे उद्दिष्ट बाळगते. सहकाराच्या माध्यमातूनच आपण ग्रामविकास, महिलांचे सक्षमीकरण, युवकांचे सामर्थ्य आणि कृषी आधारित आर्थिक स्वयंपूर्णता साध्य करू शकतो.

नवीन धोरणात सहकार क्षेत्राला सहा मुख्य स्तंभांवर उभे करण्याचा मानस आहे. सर्वप्रथम, सहकार क्षेत्राचा पाया मजबूत करण्यासाठी संस्था स्थापन व संचालनासाठी एक सक्षम कायदेशीर व प्रशासनिक चौकट निर्माण केली जाईल. राज्यांनी आपले सहकार कायदे सुधारणे, सहकारी संस्थांची निवडणूक व कारभार पारदर्शक बनवणे, व डिजिटायझेशनद्वारे सेवा सुलभ करणे हे त्याचे मुख्य भाग आहेत. दुसरे म्हणजे, सहकार क्षेत्राला स्पर्धात्मक बनवून त्यात व्यावसायिक उत्साह निर्माण केला जाईल. उत्पादनांना GI टॅग, ब्रँडिंग, व परदेशी बाजारपेठ मिळवून देणे, सहकारी वस्तूंचे विपणन ONDC आणि GeMसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर करणे, या सारख्या अनेक उपाययोजना या टप्प्यात येतात.

 

 

तिसर्‍या टप्प्यात, सहकारी संस्था भविष्यासाठी सक्षम करण्याचा विचार आहे. सहकार संस्था केवळ पारंपरिक पद्धतीवर चालणार्‍या नव्हे, तर तंत्रज्ञान, डेटाबेस, प्रशिक्षण आणि संशोधन या बाबींमध्ये आघाडीवर असाव्यात असा हेतू आहे. सहकारी संस्था जर स्वतः प्रशिक्षण, संशोधन व नेतृत्व घडवणार्‍या बनल्या, तर त्यांना कुठल्याही बाह्य आधाराची गरज नाही. चौथ्या स्तंभात, सामाजिक समावेशाचा दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे. महिला, युवक, अनुसूचित जाती-जमाती, दिव्यांग समाजाच्या सहभागाशिवाय सहकार संपूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात त्यांच्या सहभागास प्रोत्साहन देणारी धोरणात्मक पावले उचलण्यात येणार आहेत.

 

 

पाचवा टप्पा म्हणजे सहकार क्षेत्राला नव्या व उदयोन्मुख क्षेत्रात प्रवेश देणे. सध्याचे सहकार हे मुख्यतः शेती, साखर, दूध, बचत-क्रेडिट या मर्यादित क्षेत्रातच आहे. पण आता ते औषधविक्री, जलपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, सौर ऊर्जा, लघु विमा, शिक्षण, आरोग्य या नव्या क्षेत्रातही कार्यरत होईल. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून जनऔषधी केंद्र, LPG वितरण केंद्र, CSC सेवा केंद्र, बायोगॅस प्रकल्प अशा योजना ग्रामस्तरावर उभारण्यात येतील.

 

 

सहाव्या आणि शेवटच्या स्तंभात युवकांना सहकारी नेतृत्वाकडे आकर्षित करणे, त्यांच्यासाठी सहकार शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगार संधी निर्माण करणे यावर भर दिला आहे. सहकारावर आधारित अभ्यासक्रम, डिजिटल जॉब पोर्टल आणि राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्था यांची निर्मिती ही याचीच उदाहरणे आहेत.

 

 

सहकार क्षेत्राला राजकीय हस्तक्षेप नव्हे तर कार्यकर्ता आधारित नेतृत्वाची गरज आहे. आज अनेक सहकारी संस्था राजकीय छायेत चालत आहेत, त्यामुळे सदस्यांचे हित दुर्लक्षित होते. या उलट सहकार भारतीचे कार्यकर्ते गावपातळीवर लोकशिक्षण, मार्गदर्शन आणि मूल्याधिष्ठित नेतृत्व उभे करण्यासाठी काम करत आहेत. सहकार ही केवळ संस्था नव्हे, ती एक संस्कृती आहे - जी पारदर्शकता, सहभाग, सेवा आणि जबाबदारीवर आधारलेली आहे. जर सहकारी संस्था हा विचार घेऊन काम करतील तर भारताचा ग्रामीण भाग केवळ आत्मनिर्भरच नव्हे तर निर्यातक्षम देखील बनेल.

 

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत संरचनेचा कणा म्हणून सहकार क्षेत्राची नेहमीच ओळख राहिली आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, रोजगार, वित्त, आरोग्य, शेती आणि उत्पादन यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकारी संस्थांनी आपल्या कार्यक्षमतेचा ठसा उमटवला आहे. परंतु गेल्या काही दशकांमध्ये सहकार क्षेत्र दिशाहीन, राजकारणप्रवण आणि निष्क्रियतेच्या गर्तेत अडकत चालले होते. या पार्श्वभूमीवर, सहकार क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 हे धोरण भारत सरकारने आखले असून, त्याचे स्वरूप केवळ धोरणात्मक नाही, तर सामाजिक पुनर्जागरणाचे आहे. सहकार ही केवळ अर्थकारणाची गोष्ट नाही, तर ती एक संस्कृती आणि विचारधारा आहे. सहकारात आत्मनिर्भर भारत घडवण्याची क्षमता असून, त्याचा वापर व्यापक आर्थिक परिवर्तनासाठी करणे ही काळाची गरज आहे. सहकार म्हणजे केवळ साखर कारखाना किंवा सहकारी बँक नव्हे, तर तो गावकुसातील प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाचा भाग असू शकतो - फक्त त्याची पुनर्रचना व नवमूल्यांकन आवश्यक आहे.

 

 

या धोरणामध्ये सहकार क्षेत्राची पायाभूत संरचना मजबूत करणे, सहकारी वातावरण निर्माण करणे, भविष्यातील गरजांसाठी सहकारी संस्था सक्षम करणे, समावेशकता वाढवणे, नव्या क्षेत्रात प्रवेश करणे आणि युवा पिढीला सहकाराशी जोडणे या प्रत्येक बाबीचा विचार करताना धोरण समितीच्या सदस्यांनी देशातील विविध भागातील 648 सूचनांचा आधार घेतला आहे. 17 बैठकांद्वारे व 4 प्रादेशिक कार्यशाळांद्वारे हे आराखडे घेतले आहेत.

 

 

सहकार क्षेत्राची विश्वासार्हता व प्रतिमा दोन्ही बदलण्यासाठी सहकार क्षेत्राला नव्या नेतृत्वाची गरज होती - जे केवळ योजना सांगणारे नव्हे, तर मूल्याधिष्ठित व पारदर्शक सहकार संस्कृती रुजवणारे असावे. सहकार संस्था म्हणजे जनतेच्या सहभागातून चालणार्‍या चळवळी असून, त्यात सरकार किंवा निवडणुका हाच केंद्रबिंदू नसावा, तर सेवा, समर्पण आणि समान संधी ही तत्त्वे असावीत.

 

 

2047 पर्यंत भारताला ‘विकसित राष्ट्र’ बनवण्याचे जे उद्दिष्ट ठरवले आहे, त्यासाठी सहकार क्षेत्र हा महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे. देशात सध्या 8.5 लाख सहकारी संस्था असून, त्यात 32 कोटींहून अधिक सदस्य आहेत. 2025 पर्यंत देशाच्या GDP मध्ये सहकाराचा वाटा किमान तीनपट वाढवण्याचे ध्येय सरकारने ठेवले आहे. यासाठी डिजिटलाइजेशन, पारदर्शक भरती प्रक्रिया, सहकारी बँकांचे सक्षमीकरण, सहकारी प्रशिक्षण संस्था, ‘राष्ट्रीय सहकारी न्यायाधिकरण’ यांसारख्या बाबी राबवण्यात येणार आहेत.

 

 

विशेष म्हणजे, प्रत्येक जिल्ह्यात एक मॉडेल सहकारी गाव, प्रत्येक जिल्ह्यात एक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, प्रत्येक शहरी भागात एक शहरी सहकारी बँक आणि प्रत्येक पंचायतमध्ये एक बहुउद्देशीय P-CS तयार करण्याचे धोरण आखले आहे. हे केवळ आकड्यांचे धोरण नाही, तर या माध्यमातून ग्रामस्तरावर सहकार संस्कृती रुजवण्याचा प्रयत्न आहे. या धोरणाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, सहकार क्षेत्रातील कायदेशीर सुधारणा. सहकारी संस्थांमध्ये घराणेशाही व अपारदर्शकता ही मोठी समस्या बनली होती. त्यावर मात करण्यासाठी पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया, पदाधिकार्‍यांची मुदत निश्चित करणे, तसेच बँकिंग क्षेत्रातील सहकारी संस्थांना RBI च्या नियंत्रणाखाली आणणे यासारखे निर्णय आधीच घेण्यात आले आहेत.

 

 

सहकाराचा खरा वापर यापुढे गावोगावी प्रशिक्षण, महिला व युवकांचे संघटन, नैतिक मूल्यांचा प्रचार आणि सहकाराची जाणीव निर्माण करून करता येईल. यासाठी सहकार भारती एक चळवळ म्हणून काम करेल. गावकुसापासून ते सहकारी बँकेपर्यंत प्रत्येक स्तरावर कार्यकर्त्यांची फळी हवी - जी केवळ निवडणूक लढणारी नसेल, तर समाज घडवणारी असेल. सहकार भारतीचे ब्रीदवाक्य ’विना सहकार - नाही उद्धार’च्या आधी ’विना संस्कार - नाही सहकार’ याचा प्रत्यय प्रत्येक सहकारी संस्थांच्या कार्यामध्ये दिसायला हवा. आज देशातील 50 कोटी लोकसंख्या सहकारी संस्थांशी जोडलेली आहे. यावरून सहकार क्षेत्राचे राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्व काय आहे ते लक्षात येईल. यामुळेच राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 हे केवळ अर्थनीतीचे साधन नसून एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक चळवळ ठरू शकते.

 

 

राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 ही योजना केवळ धोरण न राहता एक सामूहिक जनचळवळ बनली पाहिजे. यामध्ये युवकांनी, महिलांनी, शेतकर्‍यांनी आणि सामान्य नागरिकांनी सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे. सहकार क्षेत्राची खरी ताकद ही त्याच्या लोककेंद्री व लोकशाही वृत्तीत आहे. या धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी, सहकार संस्थांनी, प्रशिक्षण संस्थांनी आणि स्वयंसेवी संघटनांनी हातात हात घालून काम केल्यासच ‘सहकारातून समृद्धी’ हे स्वप्न साकार होईल. हे धोरण म्हणजे सहकारी चळवळीचा आधुनिक पुनर्जन्म आहे. सहकार क्षेत्राला केवळ परंपरेने न जोडता नव्याने बांधण्याचे हे धोरण आहे. सहकारामागील तत्त्वे, धोरणात्मक विश्लेषण आणि वर्तमान चिंतन एकत्र करता हे स्पष्ट होते की, सहकार हा भारताच्या आर्थिक, सामाजिक आणि नैतिक विकासाचा एक मजबूत आधारस्तंभ बनण्यास सज्ज आहे.