बिट्रा बेट - सागरी सुरक्षेचा चौकीदार

Bitra, Island Lakshadweep

 

लक्षद्वीप महसूल विभागाने 11 जुलै रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत बिट्रा बेटाचा संपूर्ण भूभाग ताब्यात घेण्याचा आणि तो केंद्रीय संरक्षण संस्थांना हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हे पाऊल म्हणजे पश्चिम समुद्रकिनार्‍यावरील आपल्या प्रमुख सागरी मार्गिका (corridors) सुरक्षित करण्यासाठी आणि लष्करी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी भारताच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे.

 

 

या अधिसूचनेमुळे भूसंपादनासाठी सामाजिक परिणाम मूल्यांकन (SIA) सुरू झाले आहे, ज्यामध्ये महसूल विभागाला प्रकल्प विकासक म्हणून नियुक्त केले गेले आहे. हे मूल्यांकन दोन महिन्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. प्रस्तावात बिट्रा बेटाचे सामरिक स्थान आणि राष्ट्रीय सुरक्षेची आवश्यकता हे या अधिग्रहणामागील प्रेरक घटक असल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र प्रशासनाच्या या निर्णयाचा स्थानिकांनी आणि लक्षद्वीपच्या खासदारानी तीव्र निषेध केला आहे. ते म्हणाले की, संरक्षणाच्या उद्देशाने आवश्यक असलेली जमीन सरकारने अनेक बेटांवर आधीच अधिग्रहित केली आहे, त्यामुळे अनेक दशकांपासून कायमस्वरूपी लोकसंख्या असलेल्या बिट्रा बेटाचे अधिग्रहण करणे आम्हाला पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.

 

 

लक्षद्वीप द्वीपसमूहातील वस्ती असलेल्या दहा बेटांपैकी बिट्रा हे वस्ती असलेले सर्वात लहान बेट आहे. हे बेट अरबी समुद्रात एका महत्त्वाच्या ठिकाणी आहे. (110 33’ उत्तर अक्षांश आणि 720 09’ पूर्व रेखांशावर स्थित आहे.) प्रमुख आंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गांशी जवळीक असल्याने देशविघातक कारवायांवर पाळत ठेवणे आणि संरक्षणासाठी ते नक्कीच महत्त्वाचे आहे. याचे क्षेत्रफळ फक्त 0.105 चौरस किलोमीटर आहे. जरी भूभाग लहान असला तरी, त्याचे सरोवर (Lagoon) क्षेत्र 45.61 चौरस किमी आहे. त्याची लांबी 570 मीटर आणि रुंदी 280 मीटर आहे. त्याची समुद्रसपाटीपासून उंची केवळ दीड ते 2 मीटर असून हे एक लहान, सखल प्रदेशातील प्रवाळ बेट आहे. जे प्रामुख्याने प्रवाळ वाळू (Coral Sand) आणि चुनखडीने बनलेले आहे. ते केरळमधील कोचीपासून सुमारे 483 किमी (261 नॉटिकल मैल) अंतरावर आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार, बिट्रा बेटाची लोकसंख्या 271 आहे. 1835 पर्यंत बिट्रा बेट हे अनेक समुद्री पक्ष्यांचे प्रजनन केंद्र (Breeding ground) होते. याच्या भोवती असलेले खार्‍या पाण्याच्या सरोवरात किंवा सिंधुतडाग (Lagoon) प्रदेशात असलेला गाळ प्रामुख्याने तुटलेल्या मृत प्रवाळांपासून बनलेला आहे.

 

 

बेटाचे आकारमान खूप लहान असूनही, त्याचे स्थान सागरी सैनिकी हालचालींसाठी खूप महत्त्वाचे आहे. लक्षद्वीप बेटांच्या साखळीत 36 बेटे आहेत, जी अरबी समुद्रात 32 चौरस किलोमीटर परिसरात पसरलेली आहेत. कोचीच्या किनार्‍यापासून ही बेटे अंदाजे 220 ते 440 किलोमीटर अंतरावर असून तिथे भारतीय नौदलाचे दक्षिण नौदल कमांड आहे.

 

 

 

या अधिग्रहणानंतर, कवरत्तीमधील आयएनएस द्वीपरक्षक आणि मिनिकॉयमधील आयएनएस जटायूनंतर, बिट्रा हे संरक्षण प्रतिष्ठान (Establishment) असलेले द्वीपसमूहातील तिसरे बेट बनेल. हे तळ पश्चिम हिंदी महासागर प्रदेशात (IOR: इंडियन ओशन रिजन ) भारताच्या विस्तारित संरक्षण जाळ्याचा (Grid) भाग आहेत. यामुळे देशाची महत्त्वाच्या सागरी दळणवळण मार्गांवर लक्ष ठेवण्याची, सागरी धोक्यांना किंवा धमक्यांना जलद प्रतिसाद देण्याची आणि संपूर्ण प्रदेशात बलस्थान निर्माण करण्याची क्षमता वाढेल.

 

 

अलीकडच्या वर्षांत लक्षद्वीपचे व्यूहरचनेबाबत (Strategic) महत्त्व वाढले आहे. कारण या प्रदेशात चाचेगिरीच्या घटना, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सागरी असुरक्षिततेत वाढ झाली आहे. सोमाली चाच्यांशी लढण्यापासून ते व्यापारी जहाजांवर हौथी (Houthi) संघटनेच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्यापर्यंत, भारतीय नौदलाने अरबी समुद्रात सागरी सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हौथी ही येमेनमधून उदयास आलेली एक झैदी पुनरुज्जीवनवादी आणि इस्लामी राजकीय आणि लष्करी संघटना आहे.

 

 

जरी भारत तांबड्या समुद्रात (Red Sea) अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्समध्ये सामील झाला नसला तरी, भारताने या समुद्रातील ग्रस्त घालण्यासाठी आणि सुरक्षा वाढविण्यासाठी स्वतंत्रपणे स्वतःची अशी एक महत्त्वपूर्ण नौदल उपस्थिती तैनात केली आहे. यामध्ये मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र विनाशके (Guided missiles) आणि पाळत ठेवणारी विमाने समाविष्ट आहेत.

 

 

6 मार्च 2024 रोजी मिनिकॉय बेटावर आयएनएस जटायूची नियुक्ती झाल्यामुळे लक्षद्वीपला महत्त्वाची लष्करी चौकी म्हणून विकसित करण्याचा भारताचा हेतू स्पष्ट झाला आहे. मिनिकॉयमध्ये एक नवीन हवाई पट्टी बांधण्याची आणि अगाट्टीमधील विद्यमान सुविधा वाढविण्याची योजना सुरू आहे. 2024-2025 च्या अंतरिम संरक्षण अर्थसंकल्पात आणि पंतप्रधान गति शक्ती पायाभूत सुविधा कार्यक्रमात तपशीलवार वर्णन केलेल्या या विकासाचा उद्देश सुखोई-30 आणि राफेल सारख्या लढाऊ विमानांना सक्षम करणे आहे. यामुळे अर्थातच पाकिस्तान आणि चीन दोघांविरुद्ध भारताची प्रतिकार स्थिती (Deterrence posture) वाढेल.

 

 

लक्षद्वीप द्वीपसमूहातील कल्पेनी व सुहेली प्रवाळ खडक (Coral reef) आणि मिनिकॉय यामधून जाणारा नाइन डिग्री चॅनेल हा भाग एक महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय सागरी दळणवळण मार्ग आहे. साधारणपणे 200 किमी लांबीचा हा मार्ग 2600 मीटर खोल आहे. युरोप, पश्चिम व आग्नेय आशिया आणि मध्य पूर्वेतील अब्जावधी डॉलर्सचा व्यापार याच मार्गाने होतो. जवळच असलेले मिनिकॉय बेट आणि त्याच्या आजूबाजूची बेटे भारताच्या सागरी सुरक्षा व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत.

 

 

अंदमान आणि निकोबार बेटांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक झाली असली तरी, पश्चिम समुद्रकिनारा त्यादृष्टीने अविकसितच राहिला होता. बिट्रा येथील हा नवीनतम उपक्रम, कवरत्ती, मिनिकॉय, अगात्ती आणि अँड्रोथ येथील पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांप्रमाणेच, भारताचे व्यूहरचनात्मक लक्ष अरबी समुद्रावर केंद्रित करण्याचे आहे हेही स्पष्ट करतो. या सगळ्या जमेच्या बाजू असून त्यामुळे भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने पाळत (surveillance) ठेवण्याच्या क्षमतेमध्ये वाढ तर होईलच शिवाय चांचेगिरीविरोधी, अंमली पदार्थविरोधी आणि सागरी प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्याची क्षमता सुद्धा लक्षणीयरित्या सुधारेल.

 

 

अलीकडच्या काही महिन्यांत, भारतीय सागरी दलांनी अरबी समुद्रात त्यांच्या कारवाया वाढवल्या आहेत. गेल्या तीन महिन्यांतच, भारतीय नौदल आणि तटरक्षक दलाने, अपहरण आणि हौथी दहशतवाद्यांनी केलेले हल्ले अशा किमान आठ सागरी आपत्कालीन परिस्थितींचा प्रतिकार केला आहे. सागरी दलांनी त्यावेळी केलेल्या जलद हस्तक्षेपामुळे कर्मचार्‍यांची सुटका झाली आणि अपहरण केलेली जहाजेही परत मिळाली.

 

 

लष्करी धोक्यांव्यतिरिक्त, अरबी समुद्राचा प्रदेश अमली व मादक पदार्थांच्या (Drugs) आंतरराष्ट्रीय तस्करीचे केंद्र बनला आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या भारतीय संस्थांनी अरबी समुद्रात काही सर्वात मोठ्या अमली पदार्थांचे व्यवहार पकडले आहेत. त्यापैकी बरेच पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान किनार्‍यावरून होत होते. यापूर्वी, ऑपरेशन समुद्रगुप्ता दरम्यान, भारतीय नौदलाने मकरान किनार्‍याजवळ एका मोठ्या अंमली पदार्थ तस्करी नेटवर्कचा पर्दाफाश केला होता. अशा कारवायांवरून भारताच्या सागरी संरक्षण क्षमता वाढवण्याची गरज आणि त्यात बिट्रासारख्या सागरीतळांचे मूल्य अधोरेखित होते.

 

 

लक्षद्वीपमध्ये भारतीय नौदलाचा वाढता प्रभाव भारतीय समुद्रातील भारताच्या व्यूहात्मक आणि धोरणात्मक महत्त्वाकांक्षांना पूरक आहे. नवीन तळ, दुहेरी वापराच्या हवाई पट्ट्या आणि महत्त्वाच्या शिपिंग लेनवर मजबूत उपस्थिती यामुळे, भारत या प्रदेशात प्राथमिक सुरक्षा प्रदानकर्ता म्हणून स्वतःचे स्थान निर्माण करत आहे. चांचेगिरी आणि सशस्त्र हल्ल्यांमध्ये वाढ झाल्यामुळे तांबड्या समुद्रात निर्माण झालेल्या अलिकडच्या अस्थिरतेमुळे, जागतिक व्यापारावर आधीच परिणाम झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास परिषदेच्या (UNCTAD) मते, गेल्या दोन महिन्यांत सुएझ कालव्याद्वारे होणारी वाहतूक 42 टक्क्यांहून अधिक घसरली आहे आणि वाढत्या मालवाहतुकीच्या खर्चामुळे जागतिक चलनवाढीची चिंता निर्माण झाली आहे.

 

 

या संदर्भात, प्रस्तावित बिट्रा अधिग्रहण हे केवळ एक रणनीतिक पाऊल नाही तर ती एक व्यूहात्मक झेप आहे. हे भारताच्या पश्चिम समुद्रकिनार्‍यावरील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या गुंतवणूकीचे प्रतिबिंब आहे. हे अधिग्रहण वादग्रस्त आणि धोरणात्मक व व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या सागरी जागेत अरबी समुद्रातील आपले व्यापार मार्ग सुरक्षित करण्याची, तिथल्या धोक्यांना प्रतिसाद देण्याची आणि आपले सागरी वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची देशाची क्षमता निश्चितच वाढवेल. चीन, फ्रान्स आणि अमेरिका यांसारख्या प्रतिस्पर्धी शक्ती भारतीय सागरी प्रदेशात आपला प्रभाव वाढवत असताना, लक्षद्वीपमधील ही प्रस्तावित योजना भारताच्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्याच्या आणि या प्रदेशात सागरी सुरक्षा राखण्याच्या दुर्दम्य मानसिकतेचे प्रतीक आहे.