अमेरिकेचा बदलता सूर आणि नूर

अमेरिकेच्या सुरुवातीच्या इतिहासात जे तत्त्वज्ञ, विचारवंत होऊन गेले त्यातील राल्फ वाल्डो इमरसन हे प्रख्यात नाव आहे. 1861-1862 म्हणजे अमेरिकेत कृष्णवर्णियांना गुलामीतून मुक्त करावे का नाही ह्यावरून जे नागरी युद्ध झाले, त्या युद्धाच्या काळात लिहिलेल्या civilization ह्या लेखात इमरसन म्हणाले होते, The true test of civilization is not the census, nor the size of cities, nor the crops-no, but the kind of man the country turns out. देशाच्या संस्कृतीची कसोटी ही लोकसंख्या, शहरे, धनधान्य, इत्यादी ठरवत नाहीत तर तिथली माणसे कुठल्या प्रकारांची मूल्ये जपतात त्यावरून ती होत असते. इमरसन हा तेव्हा कृष्णवर्णियांना दास्यमुक्त करावे ह्या मताचा होता आणि त्यावर त्याने लेख लिहिले होते. त्या काळात कृष्णवर्णियांना दास्यमुक्त करण्याच्या विरोधात डेमोक्रॅटिक पार्टी होती आणि त्यांना दास्यमुक्त करण्याच्या आणि देशाची फाळणी टाळण्याच्या बाजूने लढणारा लिंकन आणि त्याचे सरकार हे रिपब्लिकन पार्टीचे होते. आज काळ बदलला आणि डेमोक्रॅट्स हे जास्त सर्वार्ंना सामावून घेणारे आहेत असे दिसते, तर रिपब्लिकन्सचा काही भाग हा अमेरिकन नागरी युद्धाच्या काळातील समाज आजही पाहिजे, म्हणजे गौरवर्णीयांचीच सर्वार्थाने सत्ता असायला हवी, असे म्हणणारा वाटतो अशी अवस्था आहे.

 

 

आज रूपकात्मक पद्धतीने म्हणजे अगदी जशीच्या तशी गोष्ट न समजता, सद्य परिस्थितीचा विचार केला तर अमेरिका ही परत एकदा वेगळ्या प्रकारच्या म्हणजे वैचारिक आणि संविधानिक नागरी युद्धातूनच जात आहे की काय असे वाटते. अर्थात ह्या वैचारिक युद्धाची सुरुवात ही जानेवारी 2025 पासून म्हणजे ट्रम्प परत राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून झाली असे म्हणणे बरोबर ठरणार नाही. वोकिझमचा अतिरेक, पूर्वीच्या गौरवर्णियांच्या वांशिक वर्चस्ववादाच्या पापासाठी सध्याच्या गौरवर्णीयांना अपराधी भावना तयार करून जगायला लावणे, आदी अनेक सामान्यांना त्रासदायक वाटणार्‍या टोकाच्या मुक्त-डाव्या विचारांनी थैमान घातले होते. अशा वेळेस अनेकांनी सगळे पटत नसेल तरी देखील त्यांना किमान देशाबद्दल आस्था आहे असे समजत ट्रम्प यांना राष्ट्राध्यक्षपदासाठी मत दिले आणि निवडून दिले. ट्रम्प यांना निवडून आणण्यात अनेक भारतीय देखील होते जे आधीच्या काळात, किंचित अतिशयोक्तीचे म्हणायचे तर डोळे झाकून डेमोक्रॅटिक उमेदवारास मतं देत असत. अशी आशा होती की, ज्या काही गोष्टींचा अतिरेक झाला होता तो ट्रम्प हे स्वत:च्या राष्ट्राध्यक्षीय अधिकाराचा वापर करून नेस्तनाबूत करतील. पण आपले अधिकार काय, अमेरिकन काँग्रेस (हाऊस आणि सिनेट)चे अधिकार काय, लोकशाहीत राज्यघटना काय म्हणते आणि कायदे काय आहेत ह्या बद्दल वैचारिक गोंधळ घालत ट्रम्प यांनी अमेरिकेला परत एकदा महान बनवणे (Make America Great Again) चालू केले.

 

 

इस्रायल-हमास युद्ध चालू झाल्यापासून अमेरिकन विद्यापीठातील विद्यार्थी ह्यांनी त्यांची विद्यापीठे आणि त्यातील राजकीयदृष्ट्या अलिप्त असलेले विद्यार्थी यांना अक्षरश: ओलीस धरून आंदोलने चालू केली. अमेरिकेत भाषणस्वातंत्र्य हे राज्यघटनेने दिलेले आहे. त्यामुळे कोणी काही बोलू शकतो. पण त्याचबरोबर दुसर्‍या महायुद्धात हिटलरकडून झालेल्या ज्यू धर्मियांच्या हत्याकांडानंतर ज्यू विरोधी बोलणे ते देखील ज्यामुळे त्यांच्या विरोधात हिंसा होऊ शकते, त्याला बंदी आहे. तरी देखील इस्त्रायल आणि परिणामी ज्यूंच्या विरोधात आंदोलने ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष होण्याआधीपासूनच चालू होती. त्यामध्ये हार्वर्ड विद्यापीठ, कोलंबिया विद्यापीठ अशा खर्‍या अर्थाने उच्च विद्यापीठात खूप आंदोलने झाली. त्या व्यतिरिक्त या ठिकाणी वोकिझम उतू जाणे चालू होतेच. म्हणून ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठावर अल्पसंख्यांकांच्या विरोधातील वर्तन (अँटीसेमिटिझम) आणि विविधता, समानता व समावेश (DEI) धोरणांबाबत कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला. प्रशासनाने हार्वर्डच्या संशोधनासाठी असलेल्या 2.2 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त निधीवर बंधन घातले आणि काही प्रकरणांमध्ये तो रद्द करण्याची धमकी दिली, तसेच आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर निर्बंध लादले. या कारवाईच्या विरोधात हार्वर्डने यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मॅसाच्युसेट्समध्ये खटला दाखल केला.

 

 

3 सप्टेंबर 2025 रोजी न्यायाधीश डी. बरोस यांनी हार्वर्डच्या बाजूने निकाल दिला आणि प्रशासनाच्या कारवाईला प्रथम सुधारणा (First Amendment), टायटल VI, आणि प्रशासनिक प्रक्रिया कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे सांगितले तसेच ती प्रक्रियात्मकदृष्ट्या चुकीची असल्याचे ठरवले. या निकालामुळे निधी पुन्हा उपलब्ध झाला आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या दंडात्मक उपायांवर बंदी घालण्यात आली, तर अँटीसेमिटिझमच्या आरोपाला राजकीय उद्देशाने वापरलेले असल्याचे कोर्टाने नमूद केले. ट्रम्प प्रशासनाने अपीलाची तयारी सुरू केली आहे, तरीही हार्वर्डची ही विजय मिळवलेली लढाई शैक्षणिक स्वातंत्र्य आणि संवैधानिक संरक्षणासंदर्भात महत्त्वाची मानली जात आहे, जरी निधीच्या पुनर्संचयाबाबत आणि भविष्यातील सरकारी दडपशाहीबाबत अनिश्चितता कायम आहे.

 

 

8 सप्टेंबर 2025 पर्यंत, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळाच्या पहिल्या आठ महिन्यांत (20 जानेवारी 2025-सद्यपर्यंत), प्रशासनाला 400 पेक्षा जास्त खटल्यांचा सामना करावा लागला आहे, जे कार्यकारी आदेश, धोरणात्मक उपाययोजना आणि एजन्सीच्या निर्णयांविरुद्ध आहेत, आणि हे फेडरल तसेच राज्य पातळीवरच्या न्यायालयांमध्ये दाखल झाले आहेत. हे खटले मुख्यत्वे अध्यक्षाच्या संविधानातील अधिकार, प्रशासनिक प्रक्रिया कायदा (APA) आणि इतर कायद्यांखालील अधिकारांविरुद्ध आहेत, ट्रम्प यांच्यावर वैयक्तिक गुन्हेगारी किंवा नागरी प्रकरणांच्या विरोधात नाहीत (ही बहुतेक प्रकरणे अध्यक्षीय प्रतिकारामुळे सोडवले गेले, नाकारले गेले किंवा थांबवले गेले आहेत).

 

 

ब्लूमबर्ग (1 मे 2025 पर्यंत 328 प्रकरणे), द न्यूयॉर्क टाइम्स (शेकडो प्रकरणे चालू), जस्ट सिक्युरिटी (दहा-पंधरा प्रकरणे ट्रॅक केली), आणि द वॉशिंग्टन पोस्ट (सुमारे 400 प्रकरणे एकूण) यांसारख्या स्रोतांनुसार, 2025 च्या मध्यापर्यंत न्यायालयांनी 128 प्रकरणांमध्ये 200 पेक्षा जास्त आदेशाद्वारे धोरणांवर स्थगिती दिली, तर केवळ 43 प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांनी कृतीस अनुमती दिली आणि 140 पेक्षा जास्त प्रकरणांमध्ये अद्याप कोणताही निर्णय दिला गेलेला नाही.

 

 

अशा अनेक घटनात्मक तक्रारींकडे लक्ष देत असतानाच दुसरीकडे ज्या काही परराष्ट्र धोरणावरून घडत आहे, त्यामध्ये अमेरिका-भारत यांच्यात चालू असलेले टॅरिफ युद्ध सगळ्यात जास्त महत्त्वाचे आहे. सार्‍या जगाची ही गुंतागुंत कशी सुटणार ह्याकडे लक्ष आहे. भारत सरकारने ट्रम्प यांच्या अथवा त्यांच्या कॅबिनेटमधील वरिष्ठ सहकार्‍यांच्या विरोधात बोलणे टाळले. पण पिटर नावारो, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे माजी व्यापार सल्लागार, यांनी भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात सातत्याने टीका केली आहे, विशेषतः भारताने रशियन तेल खरेदी केल्याबाबत. नावारोने असा आरोप केला की, भारताने रशियन क्रूड तेल खरेदी करून त्याचे शुद्धीकरण केले आणि त्याचे उत्पादन जास्त किंमतीत विकले, ज्यामुळे रशियाच्या युद्ध प्रयत्नांना मदत होते. त्यांनी याला क्रेमलिनसाठी लॉन्ड्रोमॅट असे म्हटले आणि युक्रेनमधील शांततेचा मार्ग किमान काही प्रमाणात नवी दिल्लीतून जातो असेही सांगितले. नवारोने युक्रेन संघर्षाबाबत मोदींचे युद्ध असेही वक्तव्य केले, असे म्हणत की, भारताच्या कृतींमुळे रशियाच्या सैन्य मोहिमा चालू राहतात. त्यांनी मोदींवर डउज समिट दरम्यान रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि चिनी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतल्याबद्दलही टीका केली आणि भारताने अमेरिकेशी अधिक जवळचे संबंध ठेवायला हवे असे म्हटले. मात्र यात पुढे रशियन तेल घेतल्याने भारतातील ब्राह्मणांना आर्थिक फायदा होतो असे म्हणत वाटेल ते बोलण्याबाबत कळस गाठला. त्यांचे हे शेवटचे, ब्राह्मण म्हणत केलेले वाक्य भारतात जातीय वाटले आणि तसे ते होते देखील, पण अमेरिकास्थित भारतीयांसाठी ते अधिक गंभीर, धर्मविरोधी, आणि वंशविरोधी होते. अशा वक्तव्यांमुळे सामान्य समाज पण अजून पेटून उठू शकतो आणि तसे काही प्रमाणात होताना दिसत आहे. परिणामी आज हिंदूंच्या विरोधात, भारतीयांच्या विरोधात अनेकदा समाजमाध्यमात गोंगाट ऐकायला येतो. तरी देखील भारतातील काही नेत्यांच्या ब्रेकफास्ट पत्रकार परिषदेप्रमाणे, नवारोची परिषद देखील माध्यमांना खाद्य पुरवताना दिसते.

 

 

 

अमेरिकन माध्यमात, भारत-अमेरिका टॅरिफ शीतयुद्ध, संदर्भात, तसेच नवारोच्या वक्तव्यासंदर्भात जे काही लिहून येत आहे त्यात भारताबद्दल सहानभूती वाटणारेच लेख आहेत, जे मोदींच्या संदर्भात कधी (मोदींचे वास्तववादी समर्थन करणारे) लेखन अमेरिकन माध्यमे करत नाहीत. हे सर्व चालू असताना, विशेष करून मोदी-पुतिन-शी जिनपिंग यांच्या भेटीगाठीनंतर ट्रम्प यांनी, ANI वृत्तसंस्थेच्या प्रश्नास उत्तर देताना त्यांची आणि मोदींची तसेच भारत-अमेरिका मैत्री अबाधित आहे आणि राहील असे सांगितले. हा अचानक सूर का बदलला हे कुणाला कळणे अवघड वाटते. पण हाच बदललेला सूर जर पुढील काळात पण स्थिरावलेला दिसला तर लवकरच असे नाही पण नजीकच्या भविष्यकाळात भारत-अमेरिका संबंध पुन्हा रुळावर आणण्याची सुरुवात होऊ शकेल असे वाटते.

 

 

भारताशी आणि अगदी जगाशी ट्रेड डील झाले तरी त्यातून काही आंतरराष्ट्रीय प्रश्न सुटतील. पण स्वतःच्या देशात जे काही टोकाचे मतभेद आणि मनभेद झाले आहेत त्याने सारा समाजच दुभंगण्याची वेळ आली आहे. येत्या काळात फक्त अमेरिकन दोन्ही पक्षांतील राजकीय नेतृत्वच नाही तर सामान्य जनता देखील कशी देशाची नागरी आणि सांविधानिक मूल्ये पाळते, त्यावर अमेरिकन सिव्हिलायझेशन कशी घडत जाईल हे ठरणार आहे.