नव्या युगाचे ‘राधाकृष्णन’

@प्रफुल्ल केतकर

 

 

आतापर्यंत राधाकृष्णन म्हटले की, भारताचे पहिले उपराष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचे नाव डोळ्यांसमोर येते. त्या परंपरेत आता आणखी एक राधाकृष्णन जोडले गेले आहेत - सी. पी. राधाकृष्णन! तामिळनाडूच्या कापड निर्यातीचे प्रमुख केंद्र असलेल्या तिरूपूर या ठिकाणी राष्ट्रीय संघाचे स्वयंसेवक म्हणून काम सुरू केलेले सी. पी. राधाकृष्णन भारतीय जनसंघ ते भारतीय जनता पार्टी असा प्रवास करत, तामिळनाडूसारख्या राज्यात वैचारिक कटिबद्धता आणि तरीही सर्व विचारांच्या लोकांशी संवाद याचे उत्कृष्ट उदाहरण बनले. म्हणूनच की काय त्यांना कोईम्बतूरचे अटलजी असे नामाभिमान प्राप्त झाले. तशी उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक ही औपचारिकता मानली गेली असली तरी, या निवडणुकीला अनेक कारणांमुळे वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले होते. त्यामुळेच सी. पी. राधाकृष्णन याच्या विजयाचे वेगळे मथितार्थ ही आहेत.

 

 

पूर्व उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी स्वास्थ्याच्या कारणावरून राजीनामा दिल्यानंतर राजीनाम्याच्या कारणांवरून दिल्लीत चर्चेला उधाण आले होते. स्पष्टवक्ते आणि वारंवार संसदीय प्रक्रियेची आठवण करून देणार्‍या जगदीप धनखड यांच्यावर विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. त्याच विरोधी पक्षांना अचानक धनखडांचा पुळका आला आणि त्याचे नेते समाजमाध्यमांद्वारे अनेक प्रश्न उपस्थित करू लागले. त्याचा राजीनामा विरोधी पक्षांना हातात कोलीत लागल्यासारखे होते. परंतु सरकारने आणि पूर्व उपराष्ट्रपतींनी प्रकरण सावधपणे हाताळले. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी कोणाला उपराष्ट्रपती पदासाठी रिंगणात उतरवते याची उत्सुकता होती.

 

अनेक नावे माध्यमांनी चालवली. नेहमीप्रमाणे मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल असलेल्या सी. पी. राधाकृष्णन यांचे नाव घोषित करून धक्का दिला. तामिळ असलेल्या आणि सर्व पक्षांशी संवाद असलेल्या राधाकृष्णन यांच्या नावाने विरोधी इंडी आघाडीसाठी देखील पेच निर्माण केला. भाजपाची दक्षिणविरोधी म्हणून प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या काँग्रेस आणि द्रविड मुनेत्र कळघमसाठी आता राधाकृष्णन यांच्या नावाला विरोध करणेही अवघड झाले. राधाकृष्णन यांची प्रतिमा आणि वैचारिक प्रतिबद्धता ही त्यांची जमेची बाजू होती. मृदू स्वभावाचे, सगळ्यांना सांभाळून घेणारे आणि स्थानिक पातळीपासून जागतिक स्तरापर्यंत विविध कार्यांचा अनुभव असणारे राधाकृष्णन यांच्या उमेदवारीने विरोधी आघाडीला पेचात टाकले .

 

आता सर्व लक्ष विरोधी पक्षांच्या उमेदवाराकडे होते. 2024 च्या निवडणुकीत भाजपाला स्वबळावर बहुमत न मिळू देण्यात यशस्वी ठरलेल्या विरोधकांच्या आघाडीला ही निवडणूक प्रतिष्ठेची करायची होती, परंतु कोणाही राजकीय व्यक्तित्वावर सर्व सहमती शक्य नव्हती. काँग्रेस पक्षाचा उमेदवार इतर पक्ष स्वीकारतील याची शक्यता नव्हती. आताच्या विरोधी पक्षांवर, विशेषतः काँग्रेसवर बिगर सरकारी संस्था (एनजीओ) आणि हिंसक विचारांच्या डाव्या चळवळीच्या गटांचा प्रचंड प्रभाव आहे. भारत जोडो यात्रा नावाचा प्रयोग हा भारत तोडोचा अजेंडा राबवत असलेल्या लोकांना एकत्र आणण्याचा जणू घाटच आहे. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच राज्यघटना वाचवण्याची लढाई या मुद्द्यावर उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढवण्याचा निर्णय विरोधकांनी केला आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावाची घोषणा केली.

 

न्यायाधीशांनी दिलेले निकाल सामान्यतः नंतर चर्चेत येत नाहीत आणि ते आणूही नयेत असा लोकशाहीत पायंडा आहे. परंतु न्यायालये, निवडणूक आयोग यासारख्या संविधानिक संस्थांवर सतत आघात करणार्‍या काँग्रेसने एका न्यायाधीशाला निवडणूक रिंगणात उतरवल्यावर त्यांनी दिलेले वादग्रस्त निर्णय चर्चेत येणे स्वाभाविक होते. सलवा जुडूम ही नक्षलवादी हिंसेविरोधात लढण्यासाठी उभी केलेली जनजातीच्या लोकांची चळवळ. तिला आपल्या निर्णयाद्वारे न्यायमूर्ती रेड्डींनी बेकायदेशीर ठरवले होते. याचा छत्तीसगढमधील नक्षलविरोधी कारवाईवर विपरित परिणाम झाला. ही विचारधारेची लढाई आहे अशी घोषणा करत निवडणूक रिंगणात उतरलेले न्यायमूर्ती रेड्डी यांनी माओवाद/नक्षलवादी विचारधारेचा मुद्दा चर्चेत आणला.

 

 

निवडणूक प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात त्यांची लालू प्रसाद यादव यांची भेट आणखी विवादास्पद ठरली. चारा घोटाळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी मानून शिक्षा दिलेल्या व्यक्तीला, जो संसदेचा सदस्य ही नाही, उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार आणि माजी न्यायमूर्ती कशासाठी भेटतात हा मुद्दा काही निवृत्त न्यायाधीशांनी जाहीर पत्र लिहून उपस्थित केला. सत्ताधारी भाजपानेही यासंबंधी प्रश्न उपस्थित केले. लालू प्रसाद हे काय सामान्य व्यक्ती आहेत का? असा सुदर्शन रेड्डी यांचा प्रश्न भ्रष्टाचाराच्या आरोपात बुडालेल्या राजकीय नेत्यासंबंधी त्यांची वैचारिक भूमिका दर्शवणारा होता. विचारधारेच्या आधारावर चालू केलेली लढाई ही सामान्य जनतेसमोर माओवाद आणि भ्रष्टाचारासंबंधी भूमिकेची लढाई बनली.

 

 

उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सर्व निर्वाचित आणि नियुक्त सदस्य पसंतीच्या क्रमांक पद्धतीने मतदान करतात. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) संख्याबळाच्या आधारावर जिंकणार हे माहीत असले तरी कोणाला किती मते मिळतात आणि कोणाची किती मते फुटतात याची स्वाभाविक उत्सुकता होती. राज्यसभा आणि लोकसभा यांमधील 754 खासदारांनी मतदान केले. काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी सर्व 315 विरोधी खासदारांनी मतदान केल्याची घोषणा करून पराभव अगोदरच स्वीकारला होता. प्रत्यक्ष निकाल जेव्हा मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांनी घोषित केला तेव्हा एकंदर 427 मतांची गोळाबेरीज असलेल्या सी. पी. राधाकृष्णन यांना पहिल्या पसंतीची 452 मते मिळाली. 315 मतांचा दावा करणार्‍या विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराला प्रत्यक्षात 300च मते मिळाली. बिजू जनता दल 9 (ओडिशा) आणि भारत राष्ट्र समिती (तेलंगणा) या प्रादेशिक पक्षांनी निवडणुकीत मतदान केले नाही. विरोधकांचे उमेदवार आंध्र प्रदेशचे असूनही, जगन मोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेसचे पूर्ण समर्थन हलवण्यात सत्ताधारी आघाडीला यश मिळाले. विरोधी आघाडीची मते फुटली. महाराष्ट्रातून विशेषतः उद्धव ठाकरे सेना आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या खासदारांनी (एनडीए)च्या उमेदवाराला मतदान केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणालाही या निवडणुकीने वेगळे महत्त्व प्राप्त करून दिले आहे.

 

या निवडणुकीतील मतदान मतपत्रिकेद्वारे होते आणि या मतदानात पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही, त्यामुळे पक्षाचा व्हीपही चालत नाही. अशा निवडणुकीत घटलेल्या संख्याबळानंतर देखील भाजपा (एनडीए) आघाडीला मजबूतपणे एकत्र राखू शकला, तर विरोधकांना आपली आघाडी, उमेदवार आणि रणनीती यावर पुनर्विचार करायला भाग पाडले. निवडणूक आयोग आणि इव्हीएमचा मुद्दा ही नकळत मार्गी लागला.

 

हे सर्व चालू असताना, एनडीएचे उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन यांनी कोणतीही व्यक्तिगत टीकाटिपण्णी केली नाही. सर्वांना भेटत राहिले. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीची गरिमा कायम राखली.

 

उपराष्ट्रपती हे राज्यसभा या वरिष्ठ सभागृहाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. विरोधी पक्ष सगळ्या मुद्द्यावर आंदोलन करायला तयार आहे, लोकशाहीत घटनात्मक संस्थाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून अलोकतांत्रिक कठपुतळी बसवण्याचे अनेक प्रयोग आसपासच्या देशांत चालले असतांना, राज्यसभेसारख्या महत्त्वाच्या सभागृहात संवाद प्रस्थापित करणे हे निर्वाचित उपराष्ट्रपतींसाठी मोठे आव्हान असेल.

 

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती झाले त्यावेळी परिस्थिती वेगळी होती. त्यांची विद्वत्ता ही सभागृहाचे कामकाज चालवण्यासाठी महत्त्वाची ठरली. आवश्यकता पडल्यास तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेसच्या नेतृत्वाला ही नियमांची समज देऊन डॉ. राधाकृष्णन यांनी चर्चा आणि संवादाची परंपरा स्थापित केली. आजची स्थिती वेगळी आहे. विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षाचा लोकशाही मार्गाने मिळालेला विजय स्वीकारायला तयार नाही. प्रत्येक विधेयकावर हिंसक आंदोलनासाठी चिथावणी देण्याचा प्रयत्न चालू असतो. अशा वेळी अजातशत्रू असलेले सी. पी. राधाकृष्णन हे नव्याने संवाद प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतात. जमिनीशी नाळ जोडलेले आणि तरीही जागतिक घडामोडींचे भान असलेले नव्या युगाचे राधाकृष्णन निवडणूक जसे खेळीमेळीने खेळले तसेच राज्यसभेतील चर्चेच्या वातावरणातही काही बदल घडवून आणतील, अशीच सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा आहे.