जीएसटी एका करक्रांतीचा प्रवास

भारताच्या करप्रणालीत दीर्घकाळ एकाच व्यवहारावर अनेक कर, दुहेरी करभार, वेगवेगळ्या राज्यांतील वेगवेगळे कायदे यामुळे गोंधळ आणि करचोरीला वाव होता. या गुंतागुंतीतून मार्ग काढण्यासाठी ‘एक राष्ट्र, एक कर’ या संकल्पनेवर आधारित जीएसटी - वस्तू व सेवा कर हा 1 जुलै 2017 रोजी लागू करण्यात आला. भारतामध्ये 2017 पूर्वीच्या कररचनेत अनेक विसंगती होत्या. केंद्र सरकारकडून उत्पादन शुल्क, सेवा कर, सीमाशुल्क आकारले जात असे; तर राज्यांकडून व्हॅट, लक्झरी टॅक्स, ऑक्ट्रॉय, जाहिरात कर, एंटरटेनमेंट टॅक्स असे विविध कर आकारले जाई. यामुळे एकाच वस्तूवर अनेक करांचा भार लादला जात असे. टॅक्स ऑन टॅक्स म्हणजे करावर कर अशी परिस्थिती निर्माण होत असे. त्यामुळे व्यवसाय करणे अवघड होत होते. तसेच करप्रणालीतील विसंगतींमुळे करचोरीला मोठा वाव मिळत होता. अंतर्गत बाजारपेठ ही एकसंध राहिली नव्हती, तर देशात राज्यसीमा ओलांडताना प्रत्येक ठिकाणी होणारी तपासणी, त्यामुळे होत असलेला विलंब यामुळे मालवाहतूक खर्च वाढत होता. यावर तोडगा म्हणून केंद्र आणि राज्य या दोघांचाही करप्रश्न सोडवणारी, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित नव्या करप्रणालीची चौकट उभारण्यात आली, तीच ही जीएसटी.

 

भारताने दुहेरी जीएसटी मॉडेल स्वीकारले आहे. या अंतर्गत केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) म्हणजेच राज्यांतर्गत विक्रीवर केंद्र सरकारकडून आकारला जाणारा कर. आणि राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)/केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी (यूटीजीएसटी) म्हणजेच त्याच व्यवहारावर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारने आकारलेला कर. अशी त्याची रचना आहे. एकात्मिक जीएसटी (आयजीएसटी) म्हणजेच, दोन राज्यांमधील व्यवहार किंवा आयातीवर केंद्राकडून आकारला जाणारा कर, जो नंतर संबंधित राज्याला हस्तांतरित केला जातो. ही व्यवस्था केंद्र तसेच राज्य या दोघांनाही समान सहभाग देणारी ठरली आहे. डेस्टिनेशन बेस्ड टॅक्स म्हणजे कर नेहमी उपभोगाच्या ठिकाणी जमा होतो. इनपूट टॅक्स क्रेडिट हेही याचे वैशिष्ट्य. यात उत्पादन किंवा विक्रीसाठी घेतलेल्या वस्तूंवरील भरलेला कर पुढच्या टप्प्यावर वजावट करून देता येतो. यामुळे दुहेरी कर आकारणी टळते. जीएसटी कौन्सिल हा केंद्र-राज्यांचे संयुक्त मंच असून, दर, सूट व रचनेबाबत निर्णय घेणे हे याचे काम आहे. याची प्रक्रिया ही ऑनलाइन असून, नोंदणी, रिटर्न्स, करभरणा सर्वकाही जीएसटी नेटवर्क वर केले जाते. केंद्र व राज्यांचे अनेक कर एकत्र करून जीएसटीमध्ये विलीन करण्यात आले आहेत. त्यांची सबसिडी राज्यांना दिली जाते. असे ढोबळमानाने जीएसटीबाबत म्हणता येईल.

 

जीएसटी लागू झाल्यानंतर नेमके काय बदल झाले, तेही समजून घेतले पाहिजे. करप्रणाली सुलभ झाली. एकसंध बाजारपेठ निर्माण झाली. करभार कमी झाल्याने, ग्राहकांना थेट फायदा मिळाला. वाहतूक वेगवान झाली. ई-वे बिलमुळे चेकपोस्ट काढून टाकण्यात आले, त्यामुळे वाहतुकीचा वेळ कमी झाला, त्यासाठीचा खर्चही कमी झाला. करचोरीत घट झाली. ऑनलाइन प्रणालीमुळे पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढले. महत्त्वाचे म्हणजे व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा झाली. इझ ऑफ डुइंग बिझनेस क्रमवारीत भारताची स्थिती मजबूत झाली. हे जीएसटीचे फायदे म्हणता येतील. 2017-18 मध्ये जीएसटी संकलन सुमारे 8 लाख कोटी इतके होते. हळूहळू अनुपालन सुधारले, डिजिटल पद्धतींना गती मिळाली आणि 2025 पर्यंत मासिक जीएसटी संकलन सलग 2 लाख कोटींच्या वर पोहोचले आहे. हे भारताच्या करधाराचा विस्तार आणि औपचारिक अर्थव्यवस्थेत वाढलेला सहभाग दर्शवणारे ठरते. अलीकडे जीएसटी संकलनाने नवे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. 2025 मध्ये एप्रिल महिन्यात हे संकलन 2.35 लाख कोटींवर गेले, हे स्थापनेपासूनचे सर्वात मोठे संकलन ठरले. अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याचे तसेच करपालन शिस्तीचे ते निर्देशक आहे असे म्हणता येईल.

 

 

 

भारताच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामान्यांना दिवाळीची मोठी भेट देणार असल्याची घोषणा केली होती. यात जीएसटी करआकारणीत काही सूट मिळेल, असे संकेत त्यांनी दिले होते. तथापि, ही सवलत त्यापूर्वीच म्हणजे दसर्‍यासाठीही भारतीयांना मिळाली आहे. प्रत्यक्षात, भारत-अमेरिका यांच्यात व्यापार युद्धाचा भडका उडाला असून, भारताने रशियाबरोबर सुरू ठेवलेला व्यापार अमेरिकेला पचनी पडलेला नाही. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करू नये, असे अमेरिकेने भारताला सुचवले. मात्र, भारताने अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता, रशियाबरोबर व्यवहार सुरू ठेवले. त्यामुळे संतापलेल्या अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त आयात शुल्क लागू केले आहे. अमेरिकेत होणारी भारताची निर्यात काही अंशी प्रभावित होणार असल्याने, त्याच्या झळा भारताला फारशा बसू नयेत, या हेतूने जीएसटी करप्रणालीत नव्याने बदल करण्यात आले आहेत. त्याचा भारतीयांना लाभ नक्कीच होणार आहे. त्याचवेळी, शीतपेयांवर जी प्रामुख्याने अमेरिकी कंपन्यांचीच आहेत, त्यावर 40 टक्के जीएसटी लागू करण्यात आली आहे. अमेरिका-भारत व्यापार युद्ध ही संकल्पना नवीन नाही. अमेरिकेने अलीकडेच चीनप्रमाणे भारतालाही काही वस्तूंवर प्रचंड टॅरिफ लावले, तर भारताने प्रत्युत्तरादाखल आयातीवरील कररचनेत बदल केले.

 

या जागतिक दबावाच्या पार्श्वभूमीवर 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झालेल्या जीएसटी सुधारणांकडे पाहणे आवश्यक ठरते. जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर दर कमी ठेवल्याने, आता सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता नवरात्रौत्सव - दिवाळीच्या खरेदीवेळी ग्राहकांना आकर्षक सवलती मिळतील. कारण व्यापार्‍याला करकपातीचा फायदा ग्राहकापर्यंत पोहोचवता येईल. यामुळे बाजारपेठेत उल्हासाचे वातावरण निर्माण होईल, सणासुदीचा काळ हा केवळ धार्मिक नसून, तो आर्थिकदृष्ट्याही समृद्धी आणणारा आहे. एक रुपयाचा खर्च अर्थव्यवस्थेत तीन-चार पट मूल्य निर्माण करतो, असे अर्थशास्त्रज्ञ सांगतात. जीएसटीमुळे ग्राहकांचा खर्च वाढतो, व्यापारातील गती वाढते, उद्योगांचे उत्पादन वाढते आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळते. या संपूर्ण शृंखलेत सरकारलाही वाढत्या करसंकलनाचा लाभ होतो. आज स्थिती अशी आहे की, महिन्याला सरासरी 1.6 ते 1.7 लाख कोटींचे जीएसटी संकलित होते. 2023-24 मध्ये एकूण महसूल 20 लाख कोटींच्या घरात गेला. हा जीएसटीपूर्वीच्या करसंकलनापेक्षा दुपटीने जास्त आहे. या उत्पन्नामुळे केंद्र आणि राज्यांना पायाभूत सुविधा, पाणी, वीज, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य अशा क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करता येते. केंद्र सरकार पायाभूत सुविधांसाठी विक्रमी तरतूद करण्यात त्यामुळेच यशस्वी ठरली आहे. देशातील सुविधांचे जाळे विस्तारत आहे.

ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध व्यापारी युद्ध छेडले. त्याचा फटका भारतालाही बसला. स्टील, अ‍ॅल्युमिनियम, औषधे, माहिती-तंत्रज्ञान उत्पादने यांवर अमेरिकेने टॅरिफ लावले. अमेरिकेला भारताच्या कृषी क्षेत्रात प्राधान्याने प्रवेश हवा आहे. मात्र, भारताने शेतकर्‍यांच्या हिताला धक्का बसेल, असा कोणताही करार करण्यास नकार दिला. भारत-अमेरिका व्यापार करार हा त्यामुळेच रखडला. संतापलेल्या अमेरिकेने भारताविरोधात कर आकारण्याची धमकी दिली. त्यावेळी भारताकडे दोनच पर्याय होते. ते म्हणजे, जागतिक दडपण मान्य करून अमेरिकेशी तडजोड करणे आणि आपला अंतर्गत महसूल व उद्योगसंतुलन मजबूत ठेवून दीर्घकालीन फायदा साधणे. यातील दुसरा पर्याय भारताने स्वीकारला. आणि त्यातूनच, जीएसटी रचना सुधारणा प्रत्यक्षात आल्या.

22 सप्टेंबर 2025 पासून दरांमध्ये महत्त्वाचे बदल झाले. यात अन्नधान्य, फळे, भाज्या, दूध, आरोग्य व शिक्षण सेवा यावर शून्य टक्के जीएसटी आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला. पॅकेज्ड खाद्यपदार्थ, घरगुती गरजेच्या वस्तू, जीवनरक्षक औषधे यांना 5 टक्के दर, तर बहुतांश वस्तू व सेवा, ग्राहक टिकाऊ वस्तू, मध्यम दर्जाचे वाहन यांना 18 टक्के दर आकारणी करण्यात येणार आहे. आलिशान गाड्या, स्पोर्टस बाईक, शीतपेये आणि लक्झरी वस्तू यांच्यावर 40 टक्के कर आकारणी होणार आहे. अमेरिकी शीतपेये याच 40 टक्के दराखाली आली आहेत. ही रचना गरजेच्या वस्तूंना संरक्षण, लक्झरीला अधिक भार या तत्त्वावर आधारलेली आहे. यामुळे महसूल स्थैर्य लाभेल, असे मानले जाते. अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे भारतातून काही वस्तूंची निर्यात मंदावली आहे. याची भरपाई अंतर्गत करसंकलनातून करणे आवश्यक आहे. लक्झरी वस्तूंवर करदर 40% ने वाढवल्यामुळे सरकारला अधिक महसूल मिळणार आहे. तसेच गरजेच्या वस्तूंवर 0% व 5% कर ठेवून ग्राहकांना दिलासा देण्यात आला आहे. महागाईचा थेट फटका सामान्य नागरिकांना बसू नये, हा याचा उद्देश आहे. त्यामुळे सुधारणा केवळ महसूल-केंद्रित नाहीत, तर समाजाभिमुख आहेत. उच्च दरांच्या वस्तूंवर ई-इनव्हॉईसिंग व ई-वे बिल यासाठीच्या तरतुदी अधिक कठोर करण्यात आल्या आहेत. यामुळे लक्झरी आयात व विक्री पारदर्शक होईल. करचोरीत घट होऊन देशांतर्गत महसूल शिस्तबद्ध राहील. अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे आयातीवर आधारित महत्त्वाच्या क्षेत्रांना फटका बसणार आहे. तथापि, जीएसटी रचनेत केलेल्या सुधारणा, विशेषतः आयातीवर आधारित करभार, देशांतर्गत उत्पादकांसाठी संधी निर्माण करणार आहेत. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेला याचा थेट लाभ मिळतो.

भारताने जीएसटीत सुधारणा करून जगाला संदेश दिला की, त्याची करप्रणाली बाह्य दबावाला बळी पडणारी नाही. त्याउलट ती लवचीक असून, गरजेनुसार बदल करू शकते. गुंतवणूकदारांसाठी हे स्थैर्य व पूर्वानुमान अतिशय महत्त्वाचे असेच आहे. पेट्रोल-डिझेलसारखी महत्त्वाची उत्पादने यात आल्यास करप्रणाली खर्‍या अर्थाने अखंड बनेल. काही क्षेत्रांत करदर अजूनही जास्त आहेत; त्यावर उद्योगक्षेत्र नाराज आहे. शेतकर्‍यांना मिळणारा अप्रत्यक्ष लाभ अधिक थेटपणे देणे आवश्यक आहे. अधिक साधे दर, सर्व क्षेत्रांचा समावेश, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून करसंकलन आणखी पारदर्शक करणे आणि करआधार आणखी विस्तार करणे, हे आता जीएसटी 2 चे लक्ष्य असेल. जीएसटी ही केवळ कर तरतूद नाही. तो भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या नव्या वाटचालीचा पाया आहे.

या सुधारणांचा दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे, अर्थव्यवस्थेची औपचारिकता वाढेल. ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे लघु उद्योग औपचारिक क्षेत्रात येतील. महसूलात सातत्य राखले जाईल. मासिक जीएसटी संकलन यापूर्वीच 2 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. सुधारणा झाल्यानंतर ते अधिक होण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांचा विश्वासही वाढीस लागेल. दररचना पारदर्शक आणि तर्कशुद्ध असल्याने महागाईबद्दलचा गोंधळ कमी होईल. केंद्र सरकारने अमेरिकेच्या दबावाला प्रत्युत्तर देताना देशांतर्गत ग्राहक व उद्योग या दोघांचे हित सांभाळले आहे. हे आर्थिक तसेच राजकीयदृष्ट्याही लाभदायक असेच आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे भारतावर दबाव आला असला, तरी त्याचा प्रतिकार म्हणून केलेल्या जीएसटी सुधारणा दीर्घकाळ फायदेशीर ठरणार्‍या आहेत. महसूल स्थैर्य, सामाजिक समतोल, मेक इन इंडियाला चालना आणि जागतिक गुंतवणूकदारांना दिलेला स्थिरतेचा संदेश, हे सारे एकत्रितपणे भारताच्या आर्थिक धोरणाला सक्षम करणारे आहे. जीएसटी केवळ कर नाही, तर धोरणात्मक शस्त्र आहे. त्याच्या वापराने भारताने दाखवून दिले की, बाह्य दबावातही तो आपले अंतर्गत आर्थिक हित जपण्यात पुरेसा सक्षम आहे. जीएसटी ही केवळ करसुधारणा नाही; तो भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या नव्या वाटचालीचा पाया आहे. ग्राहकांचा आत्मविश्वास, व्यापार्‍यांचा उत्साह, उद्योजकांना मिळालेली स्थिरता आणि शेतकर्‍यांना मिळालेला अप्रत्यक्ष आधार या सर्वांमुळे भारताच्या अर्थचक्राला नवा वेग मिळतो आहे.

जीएसटी संकलनाचा प्रवास

2017-18 मध्ये जीएसटी फक्त नऊ महिन्यांसाठी लागू होता आणि त्या काळात सुमारे 7.2 लाख कोटी इतके संकलन झाले. पुढच्या वर्षी म्हणजे 2018-19 मध्ये प्रणाली हळूहळू रुळली आणि संकलन 11.8 लाख कोटींवर गेले. यात जवळपास 18 टक्क्यांची वाढ दिसून आली. 2019-20 मध्ये जागतिक मंदीचा प्रभाव आणि देशांतर्गत मागणीत झालेली घट यामुळे वाढ थांबली आणि संकलन केवळ 12.2 लाख कोटींवर राहिले, म्हणजे वाढ फक्त 3 टक्क्यांपुरती मर्यादित झाली. यानंतर 2020-21 मध्ये कोविड-19 महामारीचा मोठा फटका बसला. देशभरात लॉकडाऊन, पुरवठा साखळ्या विस्कळीत होणे आणि उद्योगधंदे ठप्प झाल्याने संकलन घटून 10.7 लाख कोटींवर आले. ही जवळपास 12 टक्क्यांची घसरण होती. परंतु 2021-22 मध्ये अर्थव्यवस्था उभी राहिली आणि संकलन विक्रमी झेप घेत 14.8 लाख कोटींवर पोहोचले. या वर्षी तब्बल 38 टक्के वाढ झाली. 2022-23 मध्ये हा वेग कायम राहिला. करचोरी रोखण्यासाठी ई-इनव्हॉईसिंग, ई-वे बिल यांसारख्या प्रणालींना गती मिळाल्याने संकलन 18.1 लाख कोटींवर गेले. ही वाढ 22 टक्क्यांची होती. 2023-24 मध्ये वाढीचा दर थोडा मंदावला असला, तरी संकलन 20.2 लाख कोटींवर गेले. म्हणजेच 12 टक्क्यांची स्थिर वाढ नोंद झाली. आता 2024-25 या वर्षात संकलनाचा आलेख आणखी उंचावला आहे. वित्त मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार हे संकलन 23.5 लाख कोटींच्या वर जाणार असून, वाढ जवळपास 16 टक्क्यांच्या आसपास राहील. विशेष म्हणजे, 2025च्या एप्रिल महिन्यातील मासिक जीएसटी संकलन 2.35 लाख कोटींवर पोहोचले - स्थापनेपासूनचा हा सर्वात मोठा विक्रम ठरला आहे.