सुबोध मार्गदर्शक

 

लेखकाने हे पुस्तक सामान्य नागरिकाच्या दृष्टीकोनातून लिहिले आहे. त्यामुळे घटनेचे मूलभूत तत्त्वज्ञान, रचना आणि कार्यपद्धती वाचकाला अतिशय सोप्या भाषेत समजते. आजच्या माहितीच्या युगात जिथे अनेक लोकांना आपले मूलभूत अधिकार, कर्तव्ये, किंवा संसद व न्यायव्यवस्थेचे कार्य स्पष्टपणे माहीत नाही, तिथे हे पुस्तक एक लोकशिक्षक म्हणून काम करते.

 

 

पुस्तकाची रचना क्रमशः आणि सुबोध आहे. लेखकाने राज्यघटनेचा इतिहास, संविधान सभा, प्रमुख समित्या, उद्देशिका, मूलभूत अधिकार, राज्याचे कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसद, कार्यपालिका, राज्यपाल, आणीबाणी तरतुदी, घटनादुरुस्त्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि न्यायिक पुनरावलोकन हे सर्व विषय स्वतंत्र प्रकरणांतून मांडले आहेत.

 

 

विशेषतः प्रत्येक प्रकरणाची सुरुवात साध्या उदाहरणांनी होते आणि नंतर घटनेतील मूळ तरतुदींचा अर्थ उलगडला जातो. त्यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत न होता सामान्य वाचकास तो विषय कळतो. प्रत्येक प्रकरणाचा शेवट हा निष्कर्ष या परिच्छेदाने होतो.

 

 

संविधानावर मोठमोठी पुस्तके आहेत. मराठीत त्यांची संख्या कमी आहे. या पुस्तकांचा आकार पाहून सामान्य वाचक त्या पुस्तकांपासून दूर राहणे पसंत करतो. या पुस्तकाचे खूप मोठे यश आणि वैशिष्ट्य म्हणजे यात फक्त 100 पानांमध्ये संविधानासारखा गुंतागुंतीचा आणि खूप महत्त्वाचा विषय आपल्यासमोर मांडला जातो. पुस्तक परिपूर्ण आहे. वाचकाला अधिक माहिती पाहिजे असेल तर ती संदर्भ सूचीतील पुस्तकांतून मिळविता येईल. सामान्य नागरिक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि संविधानाचे अभ्यासक सर्वांसाठी उपयोगी असे हे पुस्तक आहे

 

 

 

लेखकाची भाषा ही सुगम, प्रासादिक आणि अभ्यासपूर्ण आहे. संविधानाच्या तरतुदी या कायदेशीर भाषेत असल्या तरी लेखकाने किचकट भाषा टाळून, अत्यंत समर्पक आणि सुसंगत भाषा वापरलेली आहे. उदाहरणार्थ, अनुच्छेद 21 (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य) यावरचे विवेचन हे न्यायालयीन निर्णयांच्या उदाहरणांनी समृद्ध आहे आणि वाचकाला विचार करायला लावते. न्यायालयीन निर्णयांचा उहापोह करण्याचा मोह पृष्ठसंख्या मर्यादित ठेवण्याच्या उद्देशाने लेखकाने टाळलेला आहे हे जाणवते.

 

 

 

राज्यघटनेचा इतिहास मांडताना लेखकाने केवळ माहितीपुरते न थांबता, त्यामागील राजकीय-सामाजिक पार्श्वभूमी स्पष्ट केली आहे.

 

उद्देशिका म्हणजेच प्रास्ताविकेतील समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही हे मूल्यविचार समजावून सांगताना घटनादुरुस्त्यांचा संदर्भ समाविष्ट केला आहे.

 

 

मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्ये या विभागात फक्त काय दिले आहे ते न सांगता, त्यामागील नैतिक जबाबदार्‍या आणि समाजातील उदाहरणांनुसार विश्लेषण आहे. घटनादुरुस्त्यांची माहिती देताना लेखकाने 42वी व 44वी या घटनादुरुस्तीवर भर दिला आहे, जे लोकशाहीतील संवेदनशील मुद्दे आहेत. न्यायिक पुनरावलोकन आणि न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य यावरचा भाग अत्यंत अभ्यासपूर्ण आहे, ज्यात केशवानंद भारती आणि मिनर्वा मिल्स खटल्यांचा उल्लेख योग्य पद्धतीने केला आहे.

 

 

हे पुस्तक शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षांचे उमेदवार, तसेच सामान्य नागरिक, पत्रकार, शिक्षक आणि कायदाप्रेमी यांच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. विशेषतः ‘लोकशाही ही निवडणुकीपुरती मर्यादित नसते’ हा विचार लेखकाने प्रभावीपणे मांडला आहे.

 

 

हे पुस्तक वाचकाला केवळ कायद्यातील तरतुदी शिकवत नाही, तर त्यामागील तत्त्वज्ञान, जबाबदार्‍या आणि लोकशाहीची खरी भावना जागवते. अशा प्रकारची पुस्तके ही लोकशाहीच्या गाभ्याला बळकटी देणारी असतात.