फ्रान्समधील आंदोलनाचा अन्वयार्थ!

सत्ताधार्‍यांच्या धोरणांच्या विरोधात जनतेचा उद्रेक केवळ विकसनशील किंवा गरीब देशांतच होतो असे मानण्याचे कारण नाही. खरा प्रश्न देश प्रगत आहे की अविकसित हा नसून सत्ताधारी जी धोरणे राबवितात ती जनतेचे व्यापक हित साधणारी असतात की केवळ मूठभरांचे हित साधणारी असतात हा असतो. एक मात्र खरे; जनतेचा क्षोभ वरकरणी कोणत्याही नैमित्तिक कारणाने असू शकेल आणि देशा-देशात ते कारण भिन्न असू शकेल हे जरी मान्य केले तरी अंतिमतः ती सर्व कारणे अर्थकारणाशी जोडलेली असतात. जनतेला जगण्याचा संघर्ष करावा लागतो आणि जेव्हा ते ओझे पेलण्याच्या पलीकडे जाते तेव्हा त्यास कारणीभूत घटक जनता शोधू लागते. मग तो मुद्दा देशांतर्गत आर्थिक धोरणांचा असो अथवा स्थलांतरितांचा. जनतेला आपल्या घसरत्या जीवनमानाचे कारण अशा कोणत्याही घटकात सापडू वा भासू शकते. ती नाराजीची भावना जेव्हा व्यापक स्वरूप धारण करते तेव्हा जनतेचा संताप वाढू लागतो आणि एक वेळ अशी येते जेव्हा तो संताप उफाळून येतो. त्यामुळे श्रीमंत वा प्रगत देश अशा आंदोलनांना अपवाद असतात किंवा असतील असे मानण्याचे कारण नाही कारण देश श्रीमंत म्हणून लौकिक पावला असला तरी तेथील बहुतांशी सर्वसामान्य जनतेला तोच अनुभव येतो का हा कळीचा मुद्दा असतो. त्यामुळे एकीकडे नेपाळमध्ये झालेला जनतेचा उद्रेक तर दुसरीकडे ब्रिटन आणि फ्रान्समध्ये झालेली आंदोलने यांत फरक करता येणार नाही. उलट ब्रिटन किंवा फ्रान्ससारख्या देशांत देखील जनता समाधानी का नाही याचा मागोवा घेणे जास्त शहाणपणाचे. नेपाळमधील हिंसक आंदोलनाच्या सुमारासच ब्रिटन व फ्रान्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन झाले हे तर यामागील कारणे जाणून घेण्यासाठी अधिकच सयुक्तिक कारण. तेव्हा त्या आंदोलनाची दखल घेणे इष्ट.

 

 

 

फ्रान्स मधील आंदोलनाकडे वळण्यापूर्वी ब्रिटनमध्ये झालेल्या आंदोलनाची दखल घेणे आवश्यक. याचे कारण युरोपमध्ये अनेक ठिकाणी जनतेत जी अस्वस्थता दिसत आहे आणि त्या देशांत जनतेचे उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना वाढते समर्थन मिळत आहे त्याचेच प्रतिबिंब ब्रिटनमध्ये झालेल्या ताज्या आंदोलनात उमटले आहे. ब्रिटनमध्ये टॉमी रॉबिन्सन या अति-उजव्या विचारसरणीच्या नेत्याच्या नेतृत्वात निदर्शने करण्यात आली; त्यांत सुमारे दीड लाख नागरिकांनी सहभाग घेतला. रॉबिन्सनवर काही गंभीर गुन्हे दाखल आहेत; तरीही त्याच्या स्थलांतरितांच्या विरोधातील आणि इस्लाम विरोधातील भूमिकेला ब्रिटनमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला हे उल्लेखनीय.

 

 

’सेंड देम होम’ असा इशारा या आंदोलकांनी सरकारला दिला. स्थलांतरितांना हाकलून द्या अशा स्वरूपाची मागणी या निदर्शकांनी केली. अर्थात नेपाळमध्ये झालेल्या जनउद्रेकाचे स्वरूप या निदर्शनांना आले नाही हे खरे; मात्र तरीही मोठ्या प्रमाणावर ब्रिटिश नागरिक तेथील मजूर पक्षाच्या सरकारच्या धोरणांवर नाराज आहेत याची साक्ष या निदर्शनांनी दिली. ब्रिटनमध्ये स्थलांतरितांच्या विरोधात तेथील ‘रिफॉर्म’ पक्षाने सातत्याने भूमिका घेतली आहे आणि त्या पक्षाला असणारे जनसमर्थन वाढत आहे. मात्र रॉबिन्सनची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लक्षात घेता ‘रिफॉर्म’ पक्षाने रॉबिन्सन यांनी पुकारलेल्या आंदोलनापासून चार हात अंतर राखणे पसंत केले. मुद्दा तो नाही. महत्वाचा मुद्दा हा की कोणत्याही राजकीय पक्षाने आंदोलन पुकारलेले नसूनही रॉबिन्सनच्या आवाहनाला दीड लाख नागरिकांनी प्रतिसाद दिला. नेपाळपासून फ्रान्सपर्यंत होत असणार्‍या आंदोलनांतील हेही एक ठळक साम्य. ते म्हणजे राजकीय पक्षांनी आंदोलन पुकारण्याची वाट न पाहता जनतेतूनच आंदोलन पेटते. त्याला ना विशिष्ट विचारसरणीचा नेता असतो ना आंदोलनाला कोणता ठराविक कार्यक्रम असतो. नंतर कदाचित आंदोलनाची व्याप्ती पाहून राजकीय पक्ष व संघटना त्याच्याशी जोडले जाण्यात धन्यता मानत असतीलही’ पण त्यावाचून जनतेचे काहीएक अडत नाही हे हे निरीक्षण नोंद घेण्यासारखे आणि राजकीय पक्षांनी अंतर्मुख व्हावे असे. या पार्श्वभूमीवर फ्रान्समध्ये झालेल्या आंदोलनाचा आढावा घ्यायला हवा. याचे कारण तेथे देखील जे घडले ते ढोबळमानाने याच स्वरूपाचे होते.

 

 

 

 

फ्रान्सला गेल्या अनेक वर्षे राजकीय अस्थैर्याने ग्रासले आहे. त्यावर उपाय म्हणून इमॅन्युएल मॅक्रोन यांनी गेल्या वर्षी अचानक मध्यावधी निवडणुका जाहीर केल्या. त्याला कारण होते ते युरोपीय महासंघाच्या निवडणुकीत उजव्या विचारसरणीच्या ‘नॅशनल रॅली’ पक्षाला मिळालेले मोठे जनसमर्थन. मात्र त्या मध्यावधी निवडणुकीने देखील फ्रान्समधील राजकीय परिस्थिती बदलली नाही. निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही आणि मॅक्रोन यांच्यावर पुन्हा राजकीय तारेवरची कसरत करण्याची वेळ आली. एखाद्या पक्षाकडे स्पष्ट बहुमत नसते तेव्हा सत्तेत भागीदार असणार्‍या पक्षांच्या नाकदुर्‍या काढाव्या लागतात आणि अनेकदा तडजोडी कराव्या लागतात. त्या तडजोडी राजकीय स्तरावर कितीही केल्या तरी अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत तडजोडींना फारसा वाव नसतो; कारण कोणताही पक्ष सत्तेत आला वा असला तरी डळमळीत झालेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यावाचून पर्याय नसतो. तशी ती उचलली की जनतेतून प्रतिक्रिया येणार हे गृहीतच धरले पाहिजे. तेव्हा जनतेला प्राप्त परिस्थिती समजावून सांगणे हा त्यावरील उपाय. मात्र तेही तेव्हाच शक्य असते जेव्हा त्या कठोर पावलांची झळ सर्व नागरिकांना समान बसणार असते किंवा त्यातल्या त्यात श्रीमंत त्याचा भार जास्त प्रमाणात उचलण्यास राजी असतात. सरकारचा तसा कल आढळला नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा सर्व बोजा सर्वसामान्य नागरिकांवरच का असा क्षोभ निर्माण होणे स्वाभाविक. राजकीय स्थैर्य, कठोर निर्णय आणि जनतेचा विश्वास ही तारेवरची कसरत असते. यांतील एकही घटक उणा-अधिक झाला तर तो समतोल ढळतो. फ्रान्समध्ये यापेक्षा निराळे काही घडलेले नाही.

 

 

फ्रान्स हे श्रीमंत राष्ट्र आहे असे म्हटले तरी (जागतिक स्तरावर सातवी अर्थव्यवस्था) त्या देशाची आर्थिक तूट वाढत चालली आहे हे वास्तव आहे. ही तूट गेल्या वर्षी जीडीपीच्या 5.8% इतकी होती. ही स्थिती चिंताजनक. (भारताने यंदा हे लक्ष्य 4.4% ठेवले आहे हे तुलनेसाठी). शिवाय त्या देशावर 3.3 ट्रिलियन युरो इतके कर्ज आहे. मॅक्रोन प्रथम सत्तेत आले तेव्हा ते 2.2 ट्रिलियन युरो होते. तेव्हा मॅक्रोन यांच्या कार्यकाळात फ्रान्स अर्थव्यवस्थेच्या निकषावर आगीतून फुफाट्यात गेला आहे हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे काटकसरीचे निर्णय घेणे फ्रान्सला अपरिहार्य झाले होते. ते किती याचा प्रत्यय ‘फिच रेटिंग’मध्ये फ्रान्सची पत कमी करण्याच्या निर्णयाने आला. तेव्हा कठोर निर्णय घेणे क्रमप्राप्त. त्यादृष्टीने फ्रान्सचे पंतप्रधान फ्रांस्वा बायरो यांनी दोन निर्णय जाहीर केले. एक; कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकारी खर्च (पब्लिक स्पेंडिंग) कमी करण्याचा. त्यासाठी त्यांनी 44 अब्ज युरो इतक्या कपातीचे लक्ष्य ठेवले; दुसरा निर्णय म्हणजे फ्रान्समध्ये सध्या असणार्‍या सार्वजनिक सुट्यांपैकी दोन सुट्या रद्द करण्याचा. त्यामागील त्यांचा युक्तिवाद असा की दोन सुट्या कमी केल्याने आर्थिक चलनवलनास हातभार लागेल आणि अर्थव्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल. सध्या फ्रान्समध्ये वर्षाला अकरा सार्वजनिक सुट्या आहेत. या दोन सुट्या रद्द केल्याने फ्रान्सच्या तिजोरीत सुमारे 4 अब्ज डॉलर जमा होतील असा बायरो यांचा युक्तिवाद होता. तो जनतेला एरव्ही पटलाही असता. मात्र ही जी आकडेवारी पंतप्रधानांनी दिली ती आणि मॅक्रोन यांनी संपत्ती करात जाहीर केलेल्या करकपातीने तिजोरीवर पडलेला भार यांच्यात कमालीचे साम्य होते.

 

 

 

 

संपत्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन मॅक्रोन यांनी श्रीमंतांची बेगमी केली असल्याची भावना फ्रान्समधील कामगार व मध्यमवर्गीय समाजात बळावली होतीच. त्याला सुट्या रद्द करण्याच्या बायरो यांच्या प्रस्तावाने फोडणी दिली. श्रीमंतांवर संपत्ती कर हा फ्रान्समध्ये 1980 च्या दशकात समाजवादी विचारसरणीच्या सरकारांनी लावला होता; त्या करांतून पळवाट शोधण्यासाठी फ्रान्समधील अनेक श्रीमंत व्यक्तींनी बेलजियमसह अन्य युरोपीय राष्ट्रांत स्थलांतर केले होते. अर्थात मॅक्रोन सत्तेत आले तेव्हा युरोपात फ्रान्स हेच एकमेव प्रमुख राष्ट्र असे शिल्लक होते जेथे संपत्ती कर कायम होता. तेव्हा मॅक्रोन यांनी तो रद्द केले. मात्र तेवढ्यावरच ते थांबले असे नाही. अन्य अनेक सवलती त्यांनी जाहीर केल्या ज्यामुळे ते श्रीमंतांचे अध्यक्ष असल्याची भावना सामान्यांमध्ये प्रबळ झाली. एकीकडे सामान्य नागरिकांना दिलासा देणार्‍या घरभत्त्यात कपात, दुसरीकडे निवृत्तीवेतन सुधारणा धोरणाने पेन्शन धारकांवर अतिरिक्त भार; तिसरीकडे इंधनावर करवाढ असे अनेक निर्णय मॅक्रोन यांनी आपल्या कार्यकाळात घेतले. त्याची प्रतिक्रिया गेल्या काही वर्षांत अनेकदा उमटली आणि त्याचे रूपांतर मोठ्या आंदोलनांत झाले.

 

 

मॅक्रोन यांच्या पहिल्या कार्यकाळात 2018 मध्ये येलो व्हेस्ट नावाचे आंदोलन पेटले होते आणि ते मुख्यतः इंधन करवाढीविरोधात होते. हजारो फ्रेंच नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. निवृत्तीवेतन धोरण सुधारणा जाहीर केल्यानंतर देखील 2023 मध्ये सहा महिन्यांत सुमारे चौदा दिवस निदर्शने झाली होती. त्याअगोदर मॅक्रोन यांनी हेच पाऊल उचलले होते तेव्हा देखील आंदोलन झाले होते आणि माघार घेण्याची नामुष्की मॅक्रोन यांच्यावर आली होती. एवढेच नव्हे तर ब्रिटनचे राजे चार्ल्स यांचा फ्रान्स दौरा पुढे ढकलण्याची नामुष्की आली होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मॅक्रोन यांनी सतर्क आणि संवेदनशील राहणे शहाणपणाचे ठरले असते. पण तो धडा मॅक्रोन यांनी घेतला नाही. उलट राजकीय अस्थैर्यावर आणखी अस्थैर्याचा मार्ग योजला. गेल्या वर्षी त्यांनी मध्यावधी निवडणुका जाहीर केल्या. हेतू हा की राजकीय अस्थैर्य संपुष्टात येईल. तसे झाले नाही. डाव्या विचारसरणीच्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या; पण स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. मॅक्रोन यांच्या मध्यममार्गी पक्षाला आणि दुसरीकडे उजव्या विचारसरणीच्या नॅशनल रॅली पक्षाला देखील उल्लेखनीय जागा मिळाल्या. मात्र मॅक्रोन यांनी निकालाचा योग्य अन्वयार्थ लावला नाही. डाव्या पक्षांना सर्वाधिक जागा मिळूनही मॅक्रोन यांनी त्या पक्षाला पंतप्रधानपद डावलले. त्याऐवजी आपल्या मर्जीतील एकाला ते पद दिले. ते त्या पदावर सहा महिनेही टिकले नाहीत. त्यानंतर बायरो पंतप्रधान झाले; त्यांनी काटकसरीचा प्रस्ताव ठेवला. त्याविरोधात गेल्या काही महिन्यांपासून जनतेत असंतोष धुमसत होताच. किंबहुना डावे आणि उजवे असे दोन्ही बाजूंचे पक्ष नाराजी व्यक्त करीत होते. तथापि सरकारच्या विरोधात आंदोलन पुकारण्याची वातावरण निर्मिती झाली ती मात्र समाजमाध्यमांवरून. नेपाळमध्ये असेच घडले हा योगायोग नाही. मात्र तरीही सरकारने त्या नाराजीची दखल घेतली नाही. अखेरीस बायरो यांना संसदेत विश्वासदर्शक ठराव मांडावा लागला आणि तेथे त्यांचा सपशेल पराभव झाला.

 

 

 

त्यानंतर मॅक्रोन यांनी आता लेकोर्नू यांना पंतप्रधान नेमले आहे. त्यांच्या नियुक्तीवर जनता समाधानी नाही; जनतेला आता मॅक्रोन यांचाच राजीनामा हवा आहे. डावे व उजवे पक्षही लेकोर्नू यांना पाठिंबा देण्यास राजी नाहीत. त्यातच येत्या 13 ऑक्टोबरपर्यंत अंदाजपत्रक मांडले गेले नाही तर घटनात्मक पेच निर्माण होण्याचा संभव आहे. हे सगळे होत आहे त्याने आंदोलनाची धार अधिकच वाढत आहे. आता जे आंदोलन झाले ते ‘ब्लॉक एव्हरीथिंग’ या नावाने. रस्त्यांपासून बँकांपर्यंत सगळे काही बंद पाडा असा त्याचा अर्थ. त्या निदर्शनांत लाखो नागरिक सामील झाले आणि अनेक ठिकाणी जाळपोळ देखील झाली. हजारोंच्या संख्येने पोलीस हजर असतानाही निदर्शक कचरले नाहीत. उलट त्यांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला. तोवर त्या आंदोलनाला कोणीही विशिष्ट नेता नव्हता. येलो व्हेस्ट आंदोलनात मुख्यतः वृद्ध पेन्शनधारक व ग्रामीण भागांतील नागरिक सामील होते; आताच्या आंदोलनात मात्र प्रामुख्याने तरुण व शहरी भागांतील नागरिक सामील होते. प्रथम या आंदोलनाची सूत्रे उजव्या विचारसरणीच्या तरुणांकडे असल्याचे दिसत होते; पण नंतर डाव्यांनी व कामगार संघटनांनी त्यात प्रवेश केला आणि एका अर्थाने त्या आंदोलनाचे ’अपहरण’ करण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात तरीही हे अंदोलन विशिष्ट विचारसरणीचे असल्याचा दावा करता येणार नाही. किंबहुना राजकीय पक्षच नव्हे तर एकूण राजकीय व्यवस्थेवरच आपला विश्वास राहिलेला नाही असा इशारा या आंदोलनाने दिला. नेपाळमध्ये असाच संदेश तरुणाईने दिला.

 

 

 

फ्रान्सच्या आंदोलनाने अनेक धडे दिले आहेत. एक म्हणजे सत्ताधार्‍यांनी समाजातील एकाच वर्गाचे लांगुलचालन केले तर बहुसंख्य सर्वसामान्य नागरिकांचा संयम सुटतो. मॅक्रोन यांच्या कार्यकाळात फ्रान्समधील पाचशे सर्वांत श्रीमंत घराण्यांची संपत्ती 2023 मध्ये 1170 अब्ज युरो इतकी झाली; तीच वीस वर्षांपूर्वी अवघी 124 अब्ज युरो होती. महागाई निर्देशांक ध्यानात घेऊनही ही वाढ वारेमाप आहे हे सामान्यांना बोचणारे आहेच; पण या संपत्ती वाढीस सरकारच्या श्रीमंतधार्जिण्या धोरणांनी हातभारच लावला आहे हे अधिक टोचणारे आहे. मॅक्रोन यांची कार्यशैली ही जनतेच्या इच्छेला कस्पटासमान मानण्याची. त्यामुळे आपले कोणीच ऐकत नाही ही सर्वसामान्यांची भावना झाली आणि त्याची परिणती वारंवारच्या आंदोलनांत झाली. तरीही मॅक्रोन यांनी बोध घेतला नाही आणि आता फ्रान्समध्ये राजकीय साठमारीबरोबरच किंवा त्यामुळेही जनतेचा उद्रेक झाला आहे. आपले जीवनमान सुधारत नाही आणि श्रीमंत मात्र अधिकाधिक श्रीमंत होत आहेत; या भावनेला बायरो यांच्या प्रस्तावाने पुष्टीच दिली कारण सरकारी खर्चात कपातीचा सरळ अर्थ गरीब, मध्यमवर्गीय जनतेला देण्यात येणार्‍या सरकारी सवलतीच्या योजनांमध्ये कपात असा होतो. आधीच महागाई; घसरते जीवनमान आणि त्यात सरकारकडून तोंडाला पाने पुसली जाणार या कल्पनेने फ्रान्समधील जनता बिथरली. त्याचे पर्यवसान ‘ब्लॉक एव्हरीथिंग’ आंदोलनात झाले. सुट्या रद्द करण्याचा आणि सरकारी खर्चात मोठी कपात हे प्रस्ताव निमित्त ठरले; मात्र साचत आलेल्या संतापाचा स्फोट झाला हे जास्त खरे. याचे खापर समाजमाध्यमांवर फोडणे हा वावदूकपणा. आपल्या चुका मान्य न करता समाजमाध्यमांमुळे आंदोलन पसरले असा आरोप करणे म्हणजे आत्मवंचना.

 

 

जनतेत असणार्‍या क्षोभाचा अनुभव गेल्या काही वर्षांत अनेकदा घेऊनही मॅक्रोन यांनी बोध घेतला नाही आणि गेल्या वर्षभरात तीन पंतप्रधान नेमले. त्याने परिस्थिती सुधारली नाही; उलट जनतेचा भ्रमनिरास झाला. आता मॅक्रोन यांचावर राजीनामा देण्याचा दबाव डाव्या व उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांकडून वाढला आहे. मॅक्रोन किती काळ सत्तेला चिकटून राहणार हे लवकरच समजेल. पण प्रश्न केवळ त्यांचा नाही. डावे व उजवे पक्ष यांनीही आंदोलनाचे मर्म जाणले पाहिजे. आपल्या सहभागा किंवा समर्थनावाचुन देखील जनता रस्त्यावर उतरली याचा अर्थ त्याही पक्षांनी समजून घेणे इष्ट. जगभर हा कल दिसतो आहे आणि फ्रान्स त्यास अपवाद नाही. ‘इझम’वर सामान्यांची चीड वरचढ ठरते तेव्हा ते आंदोलन कोणत्याही नेतृत्वाशिवाय पेटते आणि त्यात सत्ताच नव्हे तर राजकीय व्यवस्था खाक होतात. बांगलादेश; नेपाळमध्ये तेच घडले. फ्रान्समध्ये तसे काही घडेल असे नाही. मात्र तसे घडणारच नाही असे गृहीत धरणे हेही फारसे सुज्ञतेचे लक्षण ठरणार नाही हा फ्रान्समधील आंदोलनाचा अन्वयार्थ आहे.