वक्फ कायदा निकालाचा अन्वयार्थ

@अधिवक्ता दीपक राजाराम गायकवाड

 

9422493884

 

वक्फ सुधारणा कायद्याबाबत विचार करताना आपण थोडी त्याची पार्श्वभूमी जाणून घेतली पाहिजे. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, अखंड हिंदुस्थानात मुस्लिमांसाठी मुसलमान वक्फ अ‍ॅक्ट, 1923 असा पहिला वक्फ कायदा ब्रिटिशांनी लागू केला होता. त्या कायद्याच्या प्रस्तावनेमध्येच असे सांगण्यात आले होते की, “For several years passed, there has been a growing feeling amongst the Mahomedan community, throughout the country that the numerous endowments which have been or are being made daily by pious and public spirited Mahomedans are being wasted or systematically misappropriated by those into whose hands the trust may have come in the course of time. Instances of such misuse of trust property are unfortunately so very common that a wakf endowment has now come to be regarded by the public as only a clever device to tie up property in order to defeat creditors and generally to evade the law under the cloak of a plausible dedication to the Almighty.”

 

 

याचा भावार्थ असा होतो की, “गेल्या काही वर्षांपासून, देशभरातील मुसलमान समुदायामध्ये अशी भावना वाढत आहे की, धार्मिक आणि सार्वजनिक हिताकरिता मुसलमानांनी दररोज दिल्या जाणार्‍या किंवा दिलेल्या असंख्य देणग्या, कालांतराने ज्यांच्या हातात ट्रस्टची सूत्रे (विश्वस्त/मुतवल्ली) आली असतील; त्यांच्याकडून वाया जात आहेत किंवा त्या देणग्यांचा पद्धतशीरपणे गैरवापर केला जात आहे. ट्रस्ट मालमत्तेच्या अशा गैरवापराच्या घटना दुर्दैवाने इतक्या सामान्य आहेत की, वक्फ देणग्या आता जनतेला/देणगीदारांना फसविण्यासाठी आणि सामान्यत: सर्वशक्तिमान देवाला समर्पित करण्याच्या आडून कायद्यापासून वाचण्यासाठी मालमत्ता गिळंकृत करण्यासाठी एक चलाख साधन मानल्या जाऊ लागल्या आहेत.” ही प्रस्तावना ब्रिटिश सरकारने केलेली आहे. त्यामुळे आजपासून 102 वर्षांपूर्वीदेखील वक्फ मालमत्तेचे प्रामाणिक व्यवस्थापन होत नव्हते, ही वस्तुस्थिती आहे.

 

 

त्यानंतर स्वतंत्र भारत सरकारने द वक्फ अ‍ॅक्ट, 1954 असा दुसरा वक्फ कायदा केला. कालांतराने तिसरी वक्फ सुधारणा कमिटी सन 1984 अन्वये अस्तित्वात येऊन, त्यांनी पूर्वीच्या कायद्यांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी होत नाही अशी खंत व्यक्त करून ज्या वक्फ संस्थांची आणि मालमत्तांची नोंदणी केली जात नाही त्यांना न्यायालयात जाण्यापासून मज्जाव करण्याची शिफारस करण्यात आली. मात्र ती शिफारस सुद्धा अंमलात आणली गेली नाही. चौथा वक्फ अधिनियम सन 1995 मध्ये पी.व्ही. नरसिंहराव सरकारने पारित केला. तर पाचवा वक्फ अधिनियम सन 2013 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने पारित केला. हे चारही कायदे काँग्रेस सरकारने पारित केलेले असून, त्या कायद्यांमध्ये वक्फ मालमत्तेची नोंदणी अनिवार्य केलेली आहे. सन 2013 चा कायदा पारित होईपर्यंत भारतामध्ये जेवढ्या मालमत्तांची किंवा वक्फ संस्थांची नोंदणी नव्हती त्यापेक्षा जास्त नोंदणी ही सन 2013 च्या कायद्यानंतर झाली.

 

 

सन 1995 च्या वक्फ कायद्याने वक्फ मालमत्तेचा वाद सोडविण्याकरिता वक्फ न्यायाधिकरण नावाची स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्थादेखील निर्माण करण्यात आली. त्या वक्फ न्यायाधिकरणामध्ये तीन व्यक्ती असण्याची तरतूद आहे. पैकी अध्यक्ष ही व्यक्ती राज्य न्यायिक सेवेतील जिल्हा न्यायाधीशापेक्षा कमी नाही अशा दर्जाची व्यक्ती असेल, एक व्यक्ती सरकारी नोकरीमधील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचा व्यक्ती असेल, तर तिसरी व्यक्ती ही इस्लामी कायदा आणि न्यायशास्त्राचे ज्ञान असणारी व्यक्ती असेल अशी तरतूद आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सन 1995 च्या वक्फ कायद्यामध्ये वरील तीनही व्यक्ती ह्या मुस्लीम असल्याच पाहिजे असे कोठेही नमूद नाही. तरीदेखील महाराष्ट्रामध्ये वक्फ न्यायाधिकरण स्थापन झाल्यापासून एकही बिगरमुस्लीम व्यक्ती वक्फ न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष आणि किंवा सदस्य झाल्याचे दिसून येत नाही.

 

 

वक्फ न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा परिणाम म्हणून सन 1995 च्या पूर्वी त्या त्या राज्यातील दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असलेले मुस्लीम ट्रस्ट आणि ट्रस्टच्या मालमत्तेचे सर्व दावे त्या त्या राज्यांतील वक्फ न्यायाधिकरणाकडे वर्ग झाले. सन 1995 च्या वक्फ न्यायाधिकरणाच्या निर्मितीच्या तरतुदीमध्ये वक्फ न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला अंतिम मानण्यात आलेले आहे. त्यामुळे वक्फ न्यायाधिकरणाच्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल करण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे वक्फ न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध थेट उच्च न्यायालयात रिव्हीजन दाखल करणे याशिवाय कोणताही पर्याय शिल्लक नव्हता. अपील आणि रिव्हीजन यामध्ये मूलभूत फरक असा आहे की, अपिलामध्ये कनिष्ठ न्यायालयाच्या संपूर्ण निर्णयाची छाननी केली जाते ज्यामध्ये कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयातील प्रत्येक निष्कर्षाचे अवलोकन केले जाऊ शकते. याउलट, रिव्हीजनमध्ये कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय 1) Correctness (अचूकता) 2) Legality (कायदेशीरपणा) 3) Propriety (औचित्य) केवळ याच मुद्दयांवर तपासला जातो. त्यामुळे रिव्हीजन अर्जाची व्याप्ती अत्यंत मर्यादित असते. एक प्रकारे वक्फ न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देणे हे थोडेसे अवघड करून टाकलेले होते.

 

 

सन 1995 च्या वक्फ कायद्याने काही आमूलाग्र बदल वक्फ कायद्यामध्ये केले ते खालीलप्रमाणे आहेत:

 

 

* सन 1995 च्या वक्फ कायद्यातील कलम 3 - व्याख्या या सदरामध्ये 'Wakf means the permanent dedication by a person professing Islam, of any movable or immovable property for any purpose recognized by the Muslim Law as pious, religious or charitable.' अशी वक्फची व्याख्या आहे. त्यामुळे जी व्यक्ती मुस्लीम धर्माचे पालन करत आहे अशा मुस्लीम व्यक्तीच्या मालमत्तेवर वक्फ बोर्डाने हक्क सांगण्यापुरती ही तरतूद मर्यादित होती. मुळातच इस्लामी कायद्यामध्ये वक्फ म्हणजे एखाद्या मुसलमान व्यक्तीने त्याच्या मालकीची आणि त्याला देण्याचा हक्क असलेली मालमत्ता स्वेच्छेने इस्लामी धार्मिक व सार्वजनिक हिताकरिता दान देणे असा आहे. मात्र सन 2013 च्या कायद्याने “Wakf means the permanent dedication by any person, of any movable or immovable property for any purpose recognized by the Muslim Law as pious, religious or charitable.” अशी सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेमध्ये मलू ‘by a person professing Islam’ याऐवजी ‘by any person’ अशा दुरुस्तीमुळे कोणत्याही बिगरमुसलमान व्यक्तीच्या मालमत्तेवर हक्क सांगण्याचा परवाना वक्फ बोर्डाला मिळाला. ज्यामुळे इस्लामी कायद्याचे जे मूळ तत्त्व आहे त्यालाच हरताळ फासला गेला.

 

* Waqf by user :- सन 1995 च्या वक्फ कायद्यामध्ये ‘वक्फ बाय युजर‘ ही संज्ञा सर्वप्रथम अस्तित्वात आली. त्यामुळे ज्या मालमत्तेचा वक्फ/मुस्लीम धार्मिक कारणासाठी वापर करण्यात येत आहे, त्या मालमत्तेवर वक्फ बोर्डाने दावे सांगण्यास सुरुवात केली. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 25 एकर आंब्याची बाग असणार्‍या हिंदू मालकाने रखवालदार म्हणून एका मुस्लीम माणसाला नोकर ठेवले. तो मुस्लीम नोकर दर शुक्रवारी सुमारे 10 किलोमीटर लांब असणार्‍या मशिदीमध्ये जाऊन नमाज पढत असे, या सर्व बाबीकरिता सुमारे तीन तास लागत असत. त्यामुळे बागेच्या हिंदू मालकाने “एवढ्या लांब जाऊन नमाज पढण्याची गरज काय?” असा प्रश्न विचारल्यानंतर त्या मुसलमान रखवालदाराने, “मला तुमच्या बागेत एका कोपर्‍यात मक्केच्या दिशेकडे तोंड असणारी छोटीशी भिंत बांधून द्या, मी त्याच ठिकाणी नमाज पढेन. म्हणजे माझे नोकरीचे तीन तास वाचतील.” असे उत्तर दिले. त्यावर त्या हिंदू मालकाने देखील उदार मनाने बागेच्या एका कोपर्‍यात 100 फूट जागेमध्ये छोटीशी भिंत बांधून त्या मुसलमान रखवालदाराला नमाज पढण्यासाठी व्यवस्था करून दिली. त्या भिंतीच्या समोर त्या रखवालदार मुसलमानाने एक दिवस जरी नमाज पढला तर दुसर्‍या दिवशी तो रखवालदार मुसलमान वरील तरतुदी अन्वये वक्फ बोर्डाकडे अर्ज करून संपूर्ण 25 एकर आंब्याची बाग ही वक्फ मालमत्ता आहे म्हणून दावा करू शकतो आणि त्याचा दावा यशस्वी होईल अशी ‘वक्फ बाय युजर’ ही संकल्पना आहे.

 

 

* वक्फ अधिनियम 1995 अन्वये वक्फ संस्था नोंदणीकरिता त्या संस्थेने अर्ज करण्याची अट काढून टाकण्यात आली. त्या ऐवजी, कोणत्याही मुसलमानाला आणि किंवा लाभधारकाला वक्फ संस्था आणि मालमत्ता नोंदणीचा अधिकार दिला गेला. त्या कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे वक्फ संस्थेची आणि संस्थेच्या मालमत्तेची नोंदणी वक्फ बोर्डाकडे करण्याकरिता ती मालमत्ता वक्फ बोर्डाकडे कशी आली? ती मालमत्ता वक्फ बोर्डाकडे कोणी प्रदान केली? किंवा ती मालमत्ता सध्या कोणाच्या मालकीची आहे याचा काहीही संबंध ठेवण्यात आलेला नाही. केवळ एखाद्या मुसलमानाने एका अर्जामध्ये त्या मालमत्तेचे/जमिनीचे - इमारतीचे नेमके वर्णन लिहिणे आवश्यक केले गेले. तसेच त्या अर्जासोबत एक प्रतिज्ञापत्र देणे नमूद केले गेले. त्यानंतर वक्फ बोर्डाचा पाहणी अधिकारी त्या अर्जामध्ये लिहिलेल्या वक्फ संस्थेची व मालमत्तेची पाहणी करतो व त्याच्या अहवालानंतर ती मालमत्ता वक्फ बोर्डाच्या रजिस्टरमध्ये नोंदली जाऊ लागली. त्यामुळे कोणाच्याही मालकीची जमीन/इमारत ही वक्फ बोर्डाच्या रजिस्टरमध्ये नोंदली जाऊ लागली.

 

 

* वक्फ कायदा 1995 मधील कलम 5 उपकलम 3 नुसार महसुली अधिकारी यांनी वक्फ रजिस्टरमधील नोंदीची दखल ही मालमत्तेच्या अभिलेखात घेण्याचे अनिवार्य करण्यात आले. त्यामुळे कोणाही बिगरमुस्लीम व्यक्तीची कोणतीही मालमत्ता एकदा वक्फ बोर्डाकडे नोंद करण्यात आली की, त्या नोंदीचा दाखला वक्फ बोर्डाकडून घेऊन, ती संबंधित मुसलमान व्यक्ती त्या बिगरमुस्लीम व्यक्तीच्या मालकीची/ताब्यातील कोणतीही मालमत्ता 7/12 उतार्‍यावर/प्रॉपर्टी कार्डावर/असेसमेंट उतार्‍यावर त्या संबंधित वक्फ बोर्डाच्या नावे करण्यास मोकळी होते. तसेच महसूल अधिकार्‍यांनादेखील तसे करणे अनिवार्य असण्याची तरतूद सन 1995 च्या कायद्यात होती. एकदा एखादी मालमत्ता वक्फची मालमत्ता आहे असे वक्फच्या नोंदणी पुस्तकात नमूद झाली की, पहिली पायरी म्हणून महसूल अधिकार्‍यांना त्या मालमत्तेच्या महसूल/ग्रामपंचायत/नगरपालिका/महानगरपालिका यांचे दप्तरी त्या मालमत्तेची मालक म्हणून नमूद करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. एकदा त्या मालमत्तेच्या महसूल/ग्रामपंचायत/नगरपालिका/महानगरपालिका यांचे दप्तरी त्या मालमत्तेची मालक म्हणून वक्फ बोर्डाचे नाव नमूद झाले की, कलम 54 अन्वये त्या मालमत्तेचा मालक व ताबेकब्जेदार हा अतिक्रमणकर्ता म्हणून संबोधला जाण्याची तरतूद सन 1995 च्या कायद्यामध्ये आहे.

 

 

* वक्फ न्यायाधिकरणाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे वक्फ बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचेकडे कलम 54 अन्वये वक्फ संस्थेने अर्ज करून, त्या मालमत्तेचा मालक व ताबेकब्जेदार याने अतिक्रमण केलेले आहे असे कथन केले तर वक्फ बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा त्याची पडताळणी करून वक्फ न्यायाधिकरणाला तसा अर्ज करून वक्फ न्यायाधिकरणाकडे त्या मालकाला/ताबा असणार्‍या व्यक्तीला त्याचेकडील ताबा काढून त्या मालमत्तेचा ताबा त्या वक्फ संस्थेच्या मुतवल्लीकडे देण्यास आदेश मागू शकतो. वक्फ न्यायाधिकरणाने त्या मालकाला नोटीस काढून त्याचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर त्या मालमत्तेचा ताबा त्या वक्फ संस्थेला देण्याचे अधिकार दिलेले आहेत.

 

 

* सन 2013 च्या वक्फ अधिनियमाच्या पूर्वी अस्तित्वात आलेल्या जवळपास सर्व कायद्यांनी वक्फ आणि वक्फची मालमत्ता याची नोंदणी केली नसेल तर न्यायालयात जाण्याचा मार्ग बंद केलेला होता. मात्र सन 2013 च्या वक्फ कायद्याने वक्फ अधिनियम 1995 मधील कलम 87 रद्द केल्यामुळे जी वक्फ संस्था आणि मालमत्ता वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत नाही, अशांना सुद्धा वक्फ न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याचा हक्क प्राप्त झाला.

 

 

* सर्वात भयानक तरतूद ही वक्फ अधिनियम 2013 च्या दुरुस्तीने करण्यात आली ती म्हणजे कलम 108 (अ). या कलमान्वये वक्फ अधिनियम 2013 या कायद्याला इतर सर्व कायद्यांच्या वरचे स्थान देण्यात आले. ती तरतूद खालीलप्रमाणे

 

 

 

 

सध्या भारतात शेतजमिनीसंबंधी कुळ कायदा, महसूली कायदा, आणि घर किंवा इमारती संबंधी भाडे नियंत्रण कायदा वगैरे अस्तित्वात आहेत. एखाद्या शेतकर्‍याकडे एखादी शेतजमीन ही 2013 च्या पूर्वी 60 वर्षे जरी कसवणुकीत असली तरी, सन 2013 चा कायदा त्या कुळ कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ मानण्याची तरतूद असल्यामुळे त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीकडे एखादे घर किंवा इमारत ही 100 वर्षांपासून जरी भाड्याने असली तरी, त्या मालमत्तेवर जर वक्फ बोर्डाने दावा सांगितला तर, सन 1918 सालापासून अस्तित्वात असलेला आणि वेळोवेळी त्यामध्ये सुधारणा करून भाडेकरूंना निश्चिंतता देणारा भाडे नियंत्रण कायदा शून्यवत ठरतो.

 

 

* सन 1995 च्या कायद्यान्वये वक्फकरिता कोणतीही केंद्रीय यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती.

 

* सन 1995 च्या कायद्यामध्ये वक्फ मंडळाचे सदस्यांमध्ये बिगरमुस्लीम अनिवार्य असण्याची तरतूद नव्हती.

 

 

* एखादी संस्था ही वक्फ आहे की नाही तसेच एखादी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता आहे की नाही याचे निर्णय देण्याचे अधिकार वक्फ बोर्डाला आणि वक्फ न्यायाधिकरणाला देण्यात आलेले आहेत. वरील तरतूदींमुळे बिगर मुसलमानाला न्याय मिळणे हे खरोखरीच अवघड होऊन बसलेले होते.

 

 

वरील पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने वक्फ अधिनियम 2025 सादर केला. त्या कायद्यातील महत्त्वाचे बदल खालीलप्रमाणे:-

 

 

* एखादी मालमत्ता वक्फ/दान/देणगी देण्यासाठी देणारी व्यक्तीने किमान 5 वर्षे इस्लाम धर्माचे पालन केलेले असले पाहिजे.

 

 

* सन 1995 साली अस्तित्वात आलेली वक्फ बाय युजर ही तरतूद सन 2025 च्या सुधारणेने काढून टाकण्यात आली.

 

 

* सन 1995 च्या कायद्यामध्ये प्राथमिक सर्वेक्षणामध्ये कोणत्याही मालमत्तेचा (सरकारी असली तरी) वक्फ कारणाकरिता वापर होत आहे असे वक्फ पाहणी आयुक्ताच्या लक्षात आले तर तसा अहवाल सरकारकडे सादर करेल आणि सरकार तो अहवाल वक्फ बोर्डाकडे अग्रेषित करेल. याचा परिणाम असा, सरकारी मालमत्ता देखील वक्फची मालमत्ता म्हणून रजिस्टरमध्ये नोंदली गेली आणि त्या विरुद्ध दाद मागण्याचे सर्व रस्ते जवळपास बंद झालेले होते. सन 2025 च्या वक्फ कायद्यान्वये ती तरतूद शून्यवत करून सरकारी मालमत्तेला वक्फ तरतुदी लागू होणार नाहीत. तसेच त्या सरकारी मालमत्तेवर जर वक्फच्या नावाची नोंद असेल तर ती नोंद काढून टाकण्याचा अधिकार शासनाने नेमलेल्या अधिकार्‍यांना देण्यात आला.

 

 

* एखादी मालमत्ता वक्फ संस्थेला देण्याकरिता दस्तऐवज अनिवार्य करण्यात आला.

 

 

* वक्फ संस्थेची घटना/दस्त ज्यामध्ये वक्फ संस्थेचा उद्देश, वक्फ मालमत्ता वगैरे बाबी या अनिवार्य करण्यात आल्या.

 

 

* केंद्रीय वक्फ परिषदेची निर्मिती करण्यात आली व त्यामध्ये काही बिगरमुस्लीम व्यक्तींचा समावेश अनिवार्य करण्यात आला.

 

 

* राज्य वक्फ मंडळामध्ये काही बिगरमुस्लीम व्यक्तींचा समावेश अनिवार्य करण्यात आला.

 

 

* सन 2013 च्या वक्फ कायद्यामध्ये असलेली बिगरमुस्लिमाने कोणतीही स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता मुस्लिमांच्या हिताकरिता दान करण्याची तरतूद ही सन 2025 च्या कायद्याने काढून टाकण्यात आली.

 

 

* संपूर्ण भारतामध्ये मुदतीचा कायदा 1963 हा अस्तित्वात आहे. ज्यामध्ये एकत्र कुटुंबाच्या मालमत्तेचे वाटप, मृत्युपत्र आव्हानीत करणे आणि अतिक्रमण काढून टाकणे, ज्याकरिता 12 वर्षे इतक्या कालावधीची मुदत ही न्यायालयात दाद मागण्यासाठी आहे. इतर जवळपास सर्व बाबींकरिता कालमर्यादा ही तीन वर्षे इतकी आहे. मात्र सन 1995 च्या वक्फ अधिनियमाद्वारे वक्फ मालमत्तेचा ताबा मागण्याकरिता वक्फ बोर्डाला कोणतीही कालमर्यादा नसल्याची तरतूद करण्यात आली होती ती तरतूद सन 2025 च्या कायद्याने रद्द करण्यात आली.

 

 

* सन 1995 च्या कायद्याने कलम 108 ची निर्मिती करून, निर्वासितांच्या मालमत्तेबाबत देखील वक्फ अधिनियम लागू करण्यात आला होता. सन 2025 च्या कायद्याने ती तरतूद काढून टाकण्यात आली.

 

 

* सन 2013 च्या वक्फ कायद्यान्वये कलम 108अ अन्वयेची अधिनियमाचा अधिप्रभावी प्रभाव असण्याची तरतूद ही सन 2025 च्य कायद्याने काढून टाकण्यात आली.

 

 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 15 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या निर्णयातील महत्त्वाच्या बाबी अशा आहेत:

 

 

* एखादी व्यक्ती किमान पाच वर्षे मुस्लीम कायद्याचे पालन करीत असली पाहिजे. या तरतुदीस स्थगिती देण्यात आली. तसेच एखादी व्यक्ती पाच वर्षे इस्लामचे पालन करत आहे या संबंधी नियम आणि यंत्रणा बनविण्याचे निर्देश सरकारला देण्यात आले.

 

 

* सरकारी जमिनीसंबंधी केवळ नियुक्त अधिकार्‍यांनी अहवाल देऊन, वक्फ मालमत्तेची महसूल दप्तरी असलेली नोंद काढून टाकण्याची नोंद स्थगित करण्यात आली. त्या ऐवजी सरकारी जमीन ही वक्फ मालमत्ता आहे की नाही, याचा निर्णय वक्फ न्यायाधिकरण यांचेवर सोपविण्यात आला. मात्र वक्फ न्यायाधिकरण जोपर्यंत अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत वक्फ बोर्डाला ती सरकारी मालमत्ता कोणालाही हस्तांतरित करता येणार नाही असाही दिलासा सरकारी मालमत्तांचे बाबतीत देण्यात आला.

 

 

* केंद्रीय वक्फ परिषदेमध्ये 22 सदस्यांपैकी 4 सदस्यांपेक्षा जास्त सदस्य हे बिगरमुस्लीम असू नयेत असा निर्णय देण्यात आला.

 

 

* वक्फ राज्य मंडळांमध्ये 11 सदस्यांपैकी 3 पेक्षा जास्त सदस्य बिगरमुस्लीम असू नयेत असा निर्णय देण्यात आला.

 

 

* राज्य वक्फ मंडळाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो राज्य वक्फ मंडळाचा पदसिद्ध सचिव राहणार आहे तो शक्यतो मुसलमान असावा. यासाठी सरकारने प्रयत्नशील राहावे असे सुचविण्यात आले, मात्र तसे अनिवार्य करण्यात आलेले नाही.

 

 

सरतेशेवटी सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, बिगरमुस्लिमाने त्याची मालमत्ता वक्फ (मुस्लिमांकरिता दान) करणे, वक्फ मालमत्तेचा ताबा मिळविणेसाठी मुदतीचा कायदा लागू असणे, वापरामुळे मालमत्ता वक्फ होणे, निर्वासितांच्या जमिनींच्या बाबत असणारा कायदा वक्फ मंडळांना लागू नसणे, वक्फ न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम नसणे, वगैरे वक्फ अधिनियम 2025 च्या सुधारणांना अंतरिम स्थगिती देण्यास मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिलेला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने पारित केलेला वक्फ अधिनियम 2025 चा उद्देश हा जवळपास सफल होणार आहे, हाच मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा खराखुरा अन्वयार्थ आहे.