ब्रेन ड्रेन की ब्रेन गेन? - भारतासाठीची सुवर्णसंधी

एच-1बी व्हिसावर तब्बल एक लाख डॉलर्सचे शुल्क लावून ट्रम्प यांनी अमेरिकेला सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला; पण अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयाने खरे नुकसान भारताचे नव्हे, तर अमेरिकेचेच होणार आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानकपणे एच-1बी व्हिसाचे शुल्क 100,000 डॉलर्स (सुमारे 88 लाख रुपये) इतके वाढवले. जगभरात आश्चर्य आणि धक्का निर्माण करणार्‍या या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतीय आयटी व्यावसायिकांवर होईल, असे दिसून येते. कारण सुमारे 70 टक्के एच-1बी व्हिसाधारक भारतीय आहेत. म्हणजेच, हा निर्णय भारताविरोधात हेतुतः घेतला गेला, असे दिसून येते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य संजीव संन्याल यांनी मांडलेला तर्क लक्षवेधी असाच आहे. त्यांच्या मते, या शुल्कवाढीने नुकसान भारताचे नव्हे, तर अमेरिकेचेच होणार आहे. कारण अमेरिकेतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे अस्तित्वच जगभरातून येणार्‍या कौशल्यावर अवलंबून आहे. ट्रम्प यांचे संपूर्ण राजकारण एक घोषवाक्यावर आधारलेले आहे - मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. याचा अर्थ अमेरिकेचे उद्योग, रोजगार आणि सैनिकी सामर्थ्य पुन्हा प्राप्त करणे. तथापि, यात फारसे तथ्य नाही.

 

 

ट्रम्प यांनी 2016 मध्ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हा नारा दिला होता. त्यामागे मूलभूत संकल्पना होती, ती म्हणजे अमेरिकी नागरिकांना रोजगार द्यावा, विदेशी लोकांवर अवलंबून राहणे कमी करावे. त्याचाच विस्तार म्हणूनच एच-1बी व्हिसाच्या शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, येथे एक विरोधाभास आहे. कारण हे व्हिसाधारक हे मुख्यतः तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी यांसारख्या क्षेत्रात काम करणारे उच्च कौशल्याचे लोक असतात. अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली, सिएटल, न्यूयॉर्क यांसारख्या आर्थिक केंद्रांच्या वाढीमध्ये या परदेशी व्यावसायिकांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळे शुल्कवाढ करून ट्रम्प यांनी स्वतःच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रालाच धक्का दिला आहे. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ही ट्रम्प यांची घोषणा राजकीय प्रचारासाठी प्रभावी ठरली असली, तरी तिचा ऐतिहासिक आणि आर्थिक मुद्द्यांवर विचार केला तर त्यामागील विरोधाभास उघड होतो. अमेरिकेला खरोखर ग्रेट बनवणारे केवळ स्थानिक नागरिक नव्हते; त्या ग्रेटनेसमध्ये विदेशी तंत्रज्ञ, शास्त्रज्ञ आणि उद्योजकांचा मोठा वाटा होता. 1950-60च्या दशकात रॉकेट विज्ञान, एव्हिएशन, संगणक तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक संशोधन या क्षेत्रात अमेरिकेला जागतिक आघाडी मिळाली, पण या क्रांतीत जॉन वॉन न्यूमन, रिचर्ड फेनमॅन आणि इतर विदेशी-मूळ वैज्ञानिकांचा मोलाचा हात होता. सिलिकॉन व्हॅलीत 1980-90च्या दशकात सुरू झालेल्या नवोद्योग क्रांतीतही विदेशी संस्थापकांची भूमिका निर्णायक ठरली; गूगलचे लॅरी पेज आणि सर्गेई ब्रिन, मायक्रोसॉफ्टमधील अनेक तंत्रज्ञ, आणि इतर बहुराष्ट्रीय संशोधन प्रयोगशाळांचे विदेशी-मूळ नेतृत्व यांनी अमेरिकेला जागतिक टेक्नॉलॉजी हब बनवण्यास मदत केली.

 

 

आजही फॉर्च्यून 500 कंपन्यांमध्ये 25-30% नेतृत्व विदेशी-मूळ नागरिकांच्या हातात असून, जागतिक अर्थव्यवस्था, इनोव्हेशन आणि संशोधन आणि विकास या क्षेत्रांमध्ये अमेरिका त्यांच्याशिवाय स्वतः काही करू शकणार नाही. ट्रम्पच्या घोषवाक्यातील अमेरिकी नागरिकांवर विसंबून तिला पुन्हा ग्रेट बनवणे, ही कल्पना ऐतिहासिकदृष्ट्याच चुकीची आहे; कारण ज्यांनी अमेरिकेला ग्रेट बनवले, त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवले तर अमेरिकेचा ग्रेटनेस टिकणार नाही. ही केवळ राजकीय घोषणा नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम करणारा निर्णय आहे. अमेरिका विदेशी प्रतिभेवर अवलंबून राहणार नसेल, तर तिचा जागतिक स्पर्धात्मक फायदा मोठ्या प्रमाणावर घसरू शकतो. ज्यांनी अमेरिकेला खरोखर ग्रेट बनवले, त्यांना परतवून लावून अमेरिका ग्रेट कशी होणार? हा प्रश्न आहे. यातून हे स्पष्ट होते की ग्रेटनेस हा बहुसांस्कृतिक, बहु-प्रतिभाशाली अनुभव आहे, आणि स्थलांतरितांच्या योगदानाशिवाय कोणताही देश शाश्वत विकास साधू शकत नाही.

 

 

 

 

 

अमेरिका जगाचे तंत्रज्ञान-केंद्र मानली जाते, ती केवळ अमेरिकी नागरिकांमुळे नाही, तर भारत, चीन, युरोप आणि लॅटिन अमेरिकेतून गेलेल्या स्थलांतरितांच्या कष्टामुळे. नासाच्या अवकाश मोहिमांपासून सिलिकॉन व्हॅलीतील नवोद्योग या सर्वांना यशस्वी करण्यात भारतीय, चिनी, रशियन, युरोपीय तज्ज्ञांचा मोलाचा वाटा आहे. मग प्रश्न असा आहे की, बाहेरून येणारे हे ‘ब्रेन’ अवास्तव शुल्क लादून बंद केले, तर अमेरिकेचे तथाकथित ‘ग्रेटनेस’ टिकेल का? यासाठीच एच-1बी व्हिसाचा इतिहास पाहायला हवा. एच-1बी व्हिसा 1990 च्या दशकात सुरू झाला. दरवर्षी सुमारे 85 हजार व्यावसायिकांना याद्वारे परवानगी दिली जाते. त्यातील 70% अर्जदार हे भारतीय, विशेषतः आयटी, हेल्थकेअर आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील असतात. भारतातून होणारे ब्रेन ड्रेन गेल्या दोन दशकांत चर्चेचा विषय राहिले आहे. कुशल अभियंते, सॉफ्टवेअर तज्ज्ञ, डॉक्टर्स, संशोधक यांचा मोठा ओघ अमेरिकेत जात राहिला. यामुळे भारतात काही काळ कौशल्याचा अभाव जाणवला असला, तरी अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या भारतीयांनी डॉलरमध्ये कमाई करत, रेमिटन्सेस आणि जागतिक प्रतिष्ठा प्राप्त केली. 21 सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या या शुल्कवाढीने प्रचंड गोंधळ उडवला. शुल्कवाढीच्या या घोषणेत नेमकेपणा नसल्याने, भारतीय व्यावसायिकांनी प्रवास रद्द केले. विमानतळांवर तिकिटांचे दर दुप्पट-तिपटीने वाढले. अमेरिकेत परत न गेल्यास नोकरी गमावण्याची भावना झपाट्याने पसरली. आता तर अशी माहिती पुढे येत आहे की, विमानांचे दर अमेरिकेतीलच एका भारतविरोधी गटाने तिकिटे बुक करून कृत्रिमरित्या वाढवले. म्हणजेच, जे भारतीय अमेरिकेत आहेत, त्यांना परतणे सहजशक्य होऊ नये, हा त्यामागील कुटील हेतू होता. ट्रम्प यांनी हा निर्णय कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानकपणे राबवला. अशा निर्णयांमुळे अमेरिकेतील कंपन्यांचीही अडचण झाली आहे.

 

 

एका कार्यक्रमात संजीव सान्याल यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, एच-1बी व्हिसाचा सर्वाधिक फायदा हा त्याला जारी करणार्‍या देशाला म्हणजे अमेरिकेलाच होतो. भारतीय कंपन्या त्याचा फारसा वापर करत नाहीत; अ‍ॅमेझॉन, गूगल, मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या अमेरिकन कंपन्याच सर्वाधिक वापर करतात. याचा अर्थ असा की, शुल्कवाढीने भारतीय व्यवसायिक काही काळ अस्वस्थ होतील, पण त्याचा मोठा फटका अमेरिकी कंपन्यांनाच बसेल. कारण जागतिक कौशल्याशिवाय त्यांचे तंत्रज्ञान साम्राज्य चालूच शकत नाही. सिलिकॉन व्हॅलीतील 50% पेक्षा जास्त नवोद्योगांचे संस्थापक विदेशातून तेथे गेलेले आहेत. गूगलचे सुंदर पिचाई, मायक्रोसॉफ्टचे सत्य नडेला, अडोबचे शांतनु नारायण हे सर्व भारतीय वंशाचे आहेत. अशा नेत्यांशिवाय अमेरिकन टेक्नॉलॉजी जगाची कल्पना करणेही कठीण आहे. ट्रम्प यांची धोरणे खरोखरच काटेकोरपणे राबवली गेली, तर पुढील 10-15 वर्षांत अमेरिकन कंपन्यांची वाढ तर थांबेलच त्याशिवाय इतर देश, विशेषतः भारत, चीन आणि युरोप यांना मोठी संधी मिळेल.

 

 

या संकटात भारताला मोठी संधी दिसते आहे. उच्चशिक्षित भारतीय जे अमेरिकेत जाण्यास उत्सुक होते, ते आता देशातच राहतील. भारतात आधीच 6 कोटींहून अधिक आयटी व्यावसायिक आहेत. एआय, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कम्प्युटिंग यांसारख्या क्षेत्रांत गुंतवणूक वाढवली, तर भारत या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व म्हणून पुढे येऊ शकेल. अमेरिकी कंपन्या विदेशी कर्मचार्‍यांसाठी शुल्क वाढवण्यापेक्षा भारतात मोठ्या प्रमाणावर ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) उभारू शकतात. सध्या भारतात 1600 हून अधिक जीसीसी आहेत, ज्यात 16 लाखांहून अधिक लोक कार्यरत आहेत. 1 लाखाहून अधिक नवोद्योगांमुळे भारताचे स्वतःचे तंत्रज्ञान साम्राज्य आकारास येत आहे. अर्थतज्ज्ञ अताकान बाकिस्कन यांचे मतही विचारात घेण्यासारखे आहे. ते म्हणतात,‘अमेरिकी कंपन्यांसाठी विदेशी प्रतिभा आकर्षित करणे अवास्तव महाग करून, ब्रेन ड्रेनचा उत्पादकतेवर मोठा भार पडेल.’ म्हणजेच, संरक्षणवादाचा फायदा तात्पुरता दिसला, तरी दीर्घकालीन तोटा अमेरिकेला भोगावा लागेल. आज जग मंदीच्या छायेत आहे. अशा वेळी अमेरिकेने जागतिक कौशल्याला महागड्या भिंती घालणे म्हणजे स्वतःचेच नुकसान करून घेणे आहे. भारताकडे 140 कोटींची जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. भारताने कौशल्य देशातच टिकवून ठेवले, तर देशांतर्गत खप, उत्पादन व निर्यात यामुळे जीडीपी 8% पेक्षा अधिक वेगाने वाढण्याची क्षमता भारतीय अर्थव्यवस्थेत आहे.

 

 

भारत गेल्या अनेक दशकांपासून ब्रेन ड्रेनच्या समस्येशी झुंज देत आला आहे. उच्चशिक्षित अभियंते, डॉक्टर, संशोधक भारतात शिकून अमेरिकेत स्थायिक होतात, आणि त्यातून भारताच्या ज्ञानसंपत्तीचे नुकसान होते, असे चित्र होते. मात्र, आता परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्या भारतात आपली कार्यालये उघडत आहेत. सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, क्लाऊड कम्प्युटिंग, सायबर सुरक्षा अशा क्षेत्रात भारतात मोठ्या गुंतवणुकीची तयारी होत आहे. ब्रेन ड्रेनचे रूपांतर हळूहळू ब्रेन गेनमध्ये होत आहे. कारण, आता भारतीय तरुणांना जगभर जाऊन काम करण्याऐवजी जगातील दिग्गज कंपन्याच भारतातच येऊन रोजगाराच्या नवनव्या संधी निर्माण करत आहेत. अमेरिकी सिलिकॉन व्हॅलीत काम करणार्‍या 75 टक्क्यांहून अधिक एच-1बी व्हिसाधारक भारतीय आहेत. अमेरिकी कंपन्या त्यांच्यावर अवलंबून आहेत. ट्रम्प यांची शुल्कवाढ ही या कंपन्यांसाठीच अडचणीची ठरणार आहे. यामुळे कंपन्यांना दोन पर्याय आहेत आणि ते म्हणजे भारत किंवा इतर देशांतून रिमोट वर्क स्वीकारणे तसेच भारतातच संशोधन व विकास केंद्रे स्थापन करणे. दोन्ही परिस्थितीत भारताला फायदा होणार आहे. अमेरिकेला मात्र आवश्यक त्या प्रतिभेची कमतरता जाणवणार आहे. भारताने या विषयावर संतुलित भूमिका घेतली आहे. सरकारने याबाबत फारशी चिंता न करता आपल्या भूमिकेतून आत्मविश्वास दाखवून दिला आहे. संजीव सान्याल यांचे विधान हे त्याचेच प्रतीक आहे. भारताला काळजी करण्याची गरज नाही, हा निर्णय अमेरिकेलाच महागात पडेल, हे सांगण्यामागे भारताच्या आत्मनिर्भरतेचा आत्मविश्वासच आहे. भारताची 140 कोटी लोकसंख्या ही एक मोठी ताकद असून, मोठी बाजारपेठ, तरुणाईला असलेले इंग्रजी भाषेचे असलेले ज्ञान, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कौशल्य, आणि सरकारच्या डिजिटल इंडिया धोरणामुळे भारत आता केवळ आउटसोर्सिंग हब नाही, तर इनोव्हेशन हब म्हणून उभा राहत आहे. सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी मोठे प्रकल्प गुजरात आणि महाराष्ट्रात सुरू झाले आहेत. अ‍ॅपल, मायक्रोसॉफ्ट, गूगल यांसारख्या कंपन्या भारतात गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवत आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांनी व्हिसा धोरणांद्वारे अमेरिकेत अडथळे निर्माण केले तर भारतातील प्रतिभा भारतातच राहून जागतिक स्तरावर मोठी क्रांती घडवू शकते. ट्रम्प यांचे एच-1बी व्हिसा धोरण हे त्यांना अल्पकालीन राजकीय लाभ देणारे ठरेल. मात्र, दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करता, अमेरिकेसाठी ते हानिकारक ठरणार आहे. भारताने या संधीचे रूपांतर ब्रेन गेन मध्ये केले, तर पुढील दशकात भारत जागतिक तंत्रज्ञान शक्ती म्हणून उभा राहील. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे भारताची प्रतिमा विदेशांना प्रतिभा पुरवणारा देश, अशी न राहता, जागतिक तंत्रज्ञानाचा केंद्रबिंदू अशी प्रस्थापित होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. भारत आता अमेरिकेला उत्तर देण्यापुरता न थांबता, स्वतःचा मार्ग आखून जागतिक नेतृत्व म्हणून तंत्रज्ञान क्षेत्रात पुढे येऊ शकतो.

 

 

नवीन शतकातल्या जागतिक अर्थकारणात प्रतिभा ही सर्वात मोठे भांडवल ठरली आहे. अमेरिकेने एच-1बी शुल्कवाढीचा जो निर्णय घेतला आहे, तो जगभरातील या प्रतिभेच्या मुक्त प्रवाहाला थांबवणारा आहे. जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता राखण्यासाठी आणि नव्या संशोधन-नवोन्मेषासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्या सतत तज्ज्ञांना शोधत असतात. अमेरिकेने हा दरवाजा बंद केला, तर भारतासह आशियातील अनेक देशांमध्ये या प्रतिभेला अनुकूल संधी मिळतील. यामुळे ब्रेन ड्रेनच्या जागी ब्रेन सर्क्युलेशन हा नवीन प्रवाह उभा राहू शकतो. भारतीय तज्ज्ञ विदेशी अनुभव आणि कौशल्यासह भारतात काम करू लागले, तर देशातील नवोद्योग, एआय, सेमीकंडक्टर, हेल्थकेअर आणि बायोटेक्नॉलॉजीसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना प्रचंड बळकटी मिळेल. म्हणूनच, अमेरिकेच्या संरक्षणवादी धोरणामुळे निर्माण झालेली ही अडचण नसून, भारताच्या विकासासाठीची सुवर्णसंधी आहे. अमेरिका भारतीय कौशल्यासाठी अडथळ्याची भिंत उभी करेल, तर भारताने पायाभरणी मजबूत करून जगभरातील प्रतिभेसाठी आपले दरवाजे खुले करण्याची हीच सुयोग्य वेळ आहे.