31 ऑगस्ट : भटके-विमुक्त दिन - ऐतिहासिक अन्याय ते सामाजिक उन्नतीचा संघर्ष

भटक्या जमातींचा इतिहास प्राचीन आहे. कसरती, मनोरंजन, औषधोपचार, पशुपालन, शस्त्रनिर्मिती, व्यापार आणि कलागुण हे त्यांच्या व्यवसायांचे स्वरूप होते. गाडी लोहार, कातकरी, बंजारा, नंदीवाले, गारुडी, गोसावी, पारधी, भिल्ल अशा अनेक जमाती भारतीय लोकसंस्कृतीचे अविभाज्य घटक राहिल्या आहेत.

 

या समाजाने केवळ उदरनिर्वाहापुरते व्यवसाय केले असे नव्हे तर राजकारण व देशसेवेतही मोठे योगदान दिले. अहिल्याबाई होळकर, मल्हारराव होळकर यांसारखे शासक, तर उमाजी नाईक, राघोजी भांगरे, नाग्या महादू कातकरी यांसारखे स्वातंत्र्यसैनिक या समाजातूनच उदयाला आले. 1857 च्या उठावात आणि इंग्रजांविरुद्धच्या अनेक लढ्यांमध्ये त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.

 

स्वातंत्र्यसंग्रामात आणि त्यानंतरही अनेक भटक्या जमातींनी इंग्रजांविरुद्ध सशस्त्र लढा दिला. अनेक जमातींनी इंग्रजांना कडवा प्रतिकार केला. इंग्रजी शासन हे नेहमीच सूड घेण्याच्या मानसिकतेत वावरणारे शासन होते. भटक्या समाजाचे कट्टर हिंदुत्व, झुंजार आणि लढवय्या वृत्तीची पूर्ण कल्पना इंग्रजांना आली आणि त्यांनी या समाजाला मुख्य प्रवाहापासून तोडण्याचा चंग बांधला. पोलिसांच्या दंडुकेशाहीला जेव्हा हा समाज प्रत्युत्तर द्यायला लागला तेव्हा इंग्रजी सत्तेने त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात गुंतवून अगदी एकटं पाडून टाकलं. भटके समाजाच्या लढवय्या वृत्तीला दडपून ठेवण्यासाठी, अमानवीय आणि क्रूर कायदा त्यांनी अमलात आणला.

 

ब्रिटिश सत्तेला या समाजाची झुंजार वृत्ती धोकादायक वाटली. म्हणून क्रिमिनल ट्राइब्स अ‍ॅक्ट, 1871 लागू करून शेकडो जमातींना जन्मतः गुन्हेगार ठरवले. त्यांच्या वस्तीवर पोलीस गस्त, दररोज हजेरी, हालचालींवर मर्यादा असे कठोर निर्बंध आले. शिक्षण, रोजगार आणि समाजजीवनावर बंदी घातली गेली. पण या अन्यायाविरुद्धही त्यांनी तीव्र संघर्ष केला. सततची भटकंती तर यांच्या पाचवीलाच पूजली गेली. मग पोटाची खळगी भरण्यासाठी, कुटुंबासाठी आणि पोलिसांचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी नको त्या असामाजिक आणि घृणित मार्गाचा वापर त्यांना करावा लागला.

 

1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाला तरी क्रिमिनल ट्राइब्स अ‍ॅक्ट, 1871 हा अमानुष कायदा रद्द होण्यास विलंब झाला. अय्यंगार समितीच्या शिफारशीवरून अखेर 31 ऑगस्ट 1952 रोजी क्रिमिनल ट्राइब्स अ‍ॅक्ट रद्द करण्यात आला. सुमारे 150 जमातींना ’विमुक्त’ हा नवा सन्मानजनक दर्जा मिळाला. पण लगेचच सवयीचे गुन्हेगार कायदा, 1952 लागू झाला. यात व्यक्तीच्या वर्तनावर लक्ष ठेवले जात होते.

 

क्रिमिनल ट्राइब्स अ‍ॅक्ट रद्द केल्यानंतर, लगेचच अनेक राज्यांनी सवयीचे गुन्हेगार कायदा, 1952 (Habitual Offenders Act, 1952) लागू केला. यातही काही समाजांना संशयित गुन्हेगार म्हणून यादीबद्ध केले जाऊ लागले.

 

 

या कायद्याचा उद्देश व्यक्तीच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर आधारित नियंत्रण ठेवणे हा होता. मात्र, अनेक अभ्यासकांच्या मते हा कायदा जुन्याच कायद्याची पुनरावृत्ती होता. जुन्या कायद्यानुसार ’जमाती’ गुन्हेगार होत्या, तर या नव्या कायद्यानुसार ’व्यक्ती’ गुन्हेगार ठरवली गेली, पण त्याचा परिणाम त्याच भटक्या व विमुक्त समाजावर झाला.

 

 

 

समाजासाठी हा काळ स्वातंत्र्याचा आणि त्याच वेळी कायद्यातील बदलांमुळे नवीन संघर्षाचा होता. एका बाजूला त्यांना ब्रिटिश कायद्याच्या गुलामगिरीतून मुक्ती मिळाली, तर दुसर्‍या बाजूला नव्या कायद्यामुळे त्यांच्यावर पुन्हा एकदा लक्ष ठेवले गेले, ज्यामुळे त्यांचे सामाजिक व आर्थिक जीवन पुन्हा प्रभावित झाले. त्यामुळे कायदेशीर ओळख बदलली खरी, पण स्वतंत्र भारतातही यांच्यावरील संशयाची छाया कायम राहिली. भटके-विमुक्त दिनाच्या माध्यमातून या समाजाच्या इतिहासाची जाणीव ठेवून त्यांच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न करण्याची केवळ शपथ घेतली जाते. कायद्यातून ही ओळख संपली तरी समाजाच्या नजरेतील ’गुन्हेगारी’ची छाप अद्यापही पूर्णपणे मिटलेली नाही.

 

51 प्रमुख आणि 200 उपजातीत विखुरलेला हा भटका समाज कायमचा समाजव्यवस्थेबाहेर फेकला गेलेला. आजही त्यांना 1950 तसेच 1961 चा पुरावा, आमचेच आजचे शासनाचे कर्मचारी मागतात. त्यासाठी या समाजबांधवांची अडवणूक केली जाते. आजही भीक मागून पोटाची खळगी भरणारी अनेक कुटुंबे आहेत. भीकेतून मिळेल ते अन्न, वस्त्र आणि एखाद्या गावाचे शेजारी झाडांच्या आडोशाला पाल टाकून तयार केलेली झोपडी हीच त्यांची संपत्ती/मालमत्ता. जी गावाची हागणदारी तीच यांची वतनदारी.

 

आज स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षानंतरही म्हणजेच अमृतमहोत्सवी कालखंडात, सरकारी वृत्ती बदललेली नाही हे आमच्या समाजाचे दुर्दैव आहे. या समाजाच्या पदरी पडलेले दारिद्—याचे जीवन मात्र काही केल्या संपता संपत नाही. या भटके-विमुक्त समाज बांधवांसाठी कार्य करणार्‍या एका सामाजिक संघटनेमार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रातिनिधीक स्वरूपात सर्वेक्षण करण्यात आले. महाराष्ट्रातील या भटके समाजबांधवांची सद्यस्थिती जाणून घेण्याचा एक प्रयत्न करण्यात आला. महाराष्ट्रातील अलीकडील सर्वेक्षणातून (2024) दयनीय वस्तुस्थिती समोर आली.

 

जानेवारी ते मार्च 2024 आणि ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2024 या कालावधीत महाराष्ट्राच्या 30 जिल्ह्यात 139 तालुक्यांमधून 567 वस्त्यांवर 62615 (बासष्ट हजार सहाशे पंधरा) व्यक्तींचे सर्वेक्षण करण्यात आले. महाराष्ट्रात जवळपास एक कोटींच्या संख्येत असलेल्या या समाजापैकी फक्त 0.6% लोकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.

 

यातील आकडे मात्र मन सुन्न करणारे आहेत. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव पार केलेल्या आपल्या देशात आजही या भटके विमुक्त समाजबांधवांची अवस्था दयनीयच दिसून येते. इथे प्राथमिक सोयीसुविधांचा अभाव दिसून येतो. शासकीय योजनांचा लाभ तर दूरच राहिला. तत्कालीन शासनांची उदासीनता यातून दिसून येते.

 

62615 पैकी 23331 लोकांकडे म्हणजेच 80% लोकांकडे जन्माचा दाखला नाही, 36898 लोकांकडे म्हणजेच 85% लोकांकडे जात प्रमाणपत्र नाहीत. 7018 लोकांकडे आधारकार्ड नाहीत, 15051 लोकांकडे रेशनकार्ड (शिधापत्रिका) नाही, 37781 लोकांकडे आयुष्यमान भारत कार्ड नाहीत, 12811 लोकांकडे मतदान ओळखपत्र नाही.

 

आजही अनेकांकडे रेशनकार्ड, आधार, मतदार ओळखपत्र यासारखे मूलभूत दस्तऐवजही नाहीत. शिक्षणाचे प्रमाण कमी, आरोग्यसुविधांचा अभाव, स्थलांतरामुळे मुलांचे शाळा सोडणे ही मोठी समस्या आहे. शासकीय योजनांचा लाभ दस्तऐवज नसल्यामुळे मिळत नाही हे वास्तव आहे. अनेक वस्त्यांमधील अस्वच्छतेमुळे महिला-आरोग्य व बालमृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे.

 

 

रेणके आयोग (2008) : सविस्तर अहवाल सादर केला. इदाते आयोग (2015-18) : भटके-विमुक्त समाज हा सर्वाधिक वंचित गट असल्याचे स्पष्ट केले. शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, PM-SEED योजना, महिला बचतगट यांसारख्या उपक्रमांची अंमलबजावणी झाली.

या योजना खरोखरीच उपयोगी आहेत. पण कुणासाठी?.

 

आज ज्यांच्याकडे साधे आधारकार्ड नाही, जन्माचा दाखला नाही, जात प्रमाणपत्र नाहीत अशांना कसा मिळणार लाभ या योजनांचा?

होय. आजही जात प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी 1950 किंवा 1961 चा पुरावा/दाखला मागण्याच्या सरकारी अट्टहासामुळे अनेक कुटुंबे कागदपत्रांविनाच आहेत. हा समाज अनेक पिढ्यांपासून गावोगाव भटकंती करीत आहे. त्यामुळे यांच्याकडे जन्माची नोंद, रहिवासी दाखला नाही. परिणामत: त्यांचे आधारकार्ड यासारखे दस्तऐवज तयार होत नाहीत आणि दस्तऐवजांच्या अभावामुळे लाभ मर्यादित राहतो.

 

1991 पासून महाराष्ट्रात भटके-विमुक्त विकास परिषद कार्यरत आहे. शिक्षण, स्वावलंबन, सन्मान आणि सुरक्षा या चतु:सूत्रीवर त्यांनी काम सुरू केले. अलीकडील सर्वेक्षण, निवेदन, शिबिरे यामुळे शासनाला भटके समाजाचे प्रश्न पुन्हा लक्षात आणून दिले जात आहेत. शिक्षण घेतलेले युवक आता समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी पुढे येत आहेत.

 

 

31 ऑगस्ट हा दिवस केवळ कायदा रद्द केल्याचे स्मरण नाही, तर सामाजिक अन्यायाविरुद्धच्या लढ्याचा हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा दिवस इतिहासाची जाणीव, सामाजिक आत्मपरीक्षण आणि संघटनात्मक जागृती यासाठी साजरा केला पाहिजे. भटके-विमुक्त समाजाचे योगदान प्राचीन काळापासून आजवर महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांना गुन्हेगारीच्या जोखडातून मुक्त करून सन्मानाचे स्थान मिळवून देणे हे आपले सामूहिक कर्तव्य आहे. महाराष्ट्र शासनाने हा भटके-विमुक्त दिवस शासकीय स्वरूपात साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ही सकारात्मक पायरी आहे. भटके-विमुक्त दिवस हा उत्सव न राहता सामाजिक समानतेचे, न्यायाचे आणि सन्मानाचे प्रतीक व्हावा हीच अपेक्षा.