बदलती जागतिक समीकरणे -एकाधिकारशाहीला शह

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन दिवसांचा जपान दौरा आणि त्यानंतर दोन दिवसांचा चीन दौरा नुकताच पार पडला. हे दोन्ही दौरे भारताच्या परराष्ट्र धोरणामधील काही नवीन प्रवाह अधोरेखित करणारे ठरले आहेत. हे प्रवाह काही उद्दिष्टांवर आधारित आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय परराष्ट्र धोरणामध्ये आणि निर्णय स्वातंत्र्यामध्ये स्वायत्तता टिकवून ठेवणे आणि दुसरे म्हणजे भारत हा सार्वभौम देश असून आमचे परराष्ट्र धोरण इतर कोणतेही देश चालवणार नाहीत. त्याचप्रमाणे जागतिक राजकारणाचे धोरण ठरवण्यामध्ये एका देशाची हुकुमशाही भारताला मान्य नसून बहुध्रुवीय विश्वरचना आकाराला येणे आवश्यक आहे ही भारताची भूमिका आहे. भारत कोणा एका देशासोबत नसून सर्व देशांशी भारताचे मैत्रीसंबंध आहेत आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये आमच्या हितसंबंधांना सर्वाधिक प्राधान्य आहे, या उद्दिष्टांचे प्रतिबिंब पंतप्रधानांच्या या दोन्ही दौर्‍यांमधून जागतिक पटलावर उमटवण्यात आले.

 

जपान हा क्वाड या अमेरिका पुरस्कृत संघटनेचा सदस्य आहे. या संघटनेचा प्रमुख उद्देश आशिया प्रशांत क्षेत्रामध्ये नाविक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे हा असला तरी त्याचा छुपा उद्देश या क्षेत्रामधील चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाला प्रतिबंध करणे हा आहे. जपान आणि चीन यांच्यातील शत्रुत्व जगजाहीर आहे. सेनकाकू बेटावरून या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये प्रदीर्घ काळापासून तणाव निर्माण झालेला आहे. असे असताना जपानचा दौरा आटोपून तिथून चीनला जाणे आणि चीन व रशिया पुरस्कृत शांघाय सहकार्य संघटनेच्या वार्षिक बैठकीला उपस्थित राहणे यातून भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील समतोल संबंधांचे दर्शन घडते. शांघाय सहकार्य संघटना जरी दहशतवादाच्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर आकाराला आलेली असली तरी तिचा मुख्य उद्देश आशिया प्रशांत क्षेत्रातील अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाला, डॉलरच्या मक्तेदारीला शह देणे हा आहे. क्वाड असो किंवा एससीओ या दोन्ही संघटनांमध्ये बर्‍यापैकी शत्रुत्वाचे संबंध आहेत. तरीही भारताचे या दोन्ही संघटनांशी समान संबंध आहेत. यातून भारताकडे राजनैतिक समतोल सांभाळण्याची क्षमता आहे, हे लक्षात येते.

 

जपानचा दौरा हा वार्षिक बैठकांचा भाग होता. रशियासोबत अशाच स्वरूपाच्या बैठका दरवर्षी पार पडतात. 2000 सालापासून रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दरवर्षी परस्परांना भेटतात. तशाच प्रकारे जपान आणि भारताचे पंतप्रधानही दरवर्षी परस्परांना भेटतात. यंदा 15 व्या वार्षिक बैठकीसाठी पंतप्रधान मोदी जपानला गेले होते. परंतु ते ज्या पार्श्वभूमीवर या दौर्‍यावर गेले ती पार्श्वभूमी अत्यंत महत्त्वाची होती.

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 25 टक्के आयात शुल्कासोबतच रशियाकडून तेलखरेदीचे कारण पुढे करत अतिरिक्त 25 टक्के दंडात्मक शुल्क आकारणी सुरू केली आहे. यासाठी त्यांनी भारतावर जसा दबाव टाकला होता, तशाच प्रकारचा दबाव जपानवरही टाकला होता. जपानने या दबावाची दखल घेत त्यांच्या देशातील कृषीक्षेत्राची दारे अमेरिकन शेतमालासाठी खुली केली. तसेच अमेरिकेत गुंतवणुकीचा करारही केला. पण भारताने तसे करण्यास सपशेल नकार दिला. ट्रम्प यांच्या भारतविरोधी पवित्र्यामुळे क्वाड या संघटनेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. आगामी क्वाडची परिषद भारतात होणार आहे. ट्रम्प या परिषदेला उपस्थित राहणार का याबाबत सध्या प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यांनी या बैठकीस नकार दिल्यास क्वाडचे भवितव्य काय असेल, असा कळीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. जपान दौर्‍याला ही महत्त्वाची पार्श्वभूमी होती.

 

दुसरे म्हणजे शिगेरू इशिबा हे पंतप्रधान बनल्यानंतर मोदी पहिल्यांदा त्यांना भेटण्यास गेले. गेल्या सहा-सात वर्षांमध्ये पंतप्रधानांनी जपानला भेट दिली, पण त्या सर्व भेटी बहुराष्ट्रीय संघटनांच्या बैठकांच्या निमित्ताने झाल्या. द्विपक्षीय पातळीवर चर्चेसाठी पंतप्रधानांची ही गेल्या सात वर्षातील पहिलीच भेट होती. त्यामुळे या भेटीला एक वेगळे महत्त्व होते.

 

तिसरे म्हणजे, ट्रम्प यांनी टेरिफमध्ये वाढ केल्यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारतातून निर्यात होणार्‍या मालाच्या खपाबाबत काही अडचणी निर्माण होणार आहेत. अशा वेळी पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. तसेच गुंतवणूक आणि टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीत अमेरिकेची भूमिका येत्या काळात बदलल्यास त्यासाठी पर्याय म्हणून जपान महत्त्वाचा आहे.

 

2008 मध्ये जपान आणि भारत यांच्यामध्ये कॉम्प्रिहेन्सिव्ह सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिपचा करार झाला होता. या कराराचे पुनरुज्जीवन करणे गरजेचे होते. त्याचप्रमाणे नवीन इकॉनॉमिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क तयार करणे आवश्यक होते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, भारताने ज्या सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रात मोठी उडी घेण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण सुरू केले आहे, त्या तंत्रज्ञानासाठी जपान हा अत्यंत महत्त्वाचा देश ठरणार आहे.

 

या दौर्‍यादरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि इशिबा हे दोघे जण जपानच्या बुलेट ट्रेनमधून एका शहरामध्ये गेले. या शहराला सेमीकंडक्टर सिटी असे म्हणतात. त्यामुळे सेमीकंडक्टर हा येणार्‍या काळात दोन्ही देशांमधील संबंध आणि भागीदारी वाढवणारा दुवा ठरणार आहे. या दौर्‍यादरम्यान जपानने भारतामध्ये 68 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक संरक्षण क्षेत्रात करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच दोन्ही देशांनी परस्परातील सुरक्षा संबंध अधिक दृढ करण्याचे मान्य केले आहे.

 

जपानचा दौरा आटोपल्यानंतर पंतप्रधानांनी चीनमधील तियानजीन शहरामध्ये आयोजित एससीओच्या बैठकीला उपस्थिती लावली. पंतप्रधान मोदी यांनी सात वर्षांनंतर चीनला भेट दिली. मार्च 2020 मध्ये गलवानचा संघर्ष उफाळून आल्यानंतर भारत-चीन यांच्यातील संबंध अत्यंत तणावपूर्ण बनले. हा तणाव इतका वाढला की, दोन्ही देशांनी राजनैतिक संबंध खंडित करण्यापर्यंत विचार सुरू केला. चीनच्या अनेक गुंतवणुकींवर भारतात निर्बंध आणण्यात आले. टिकटॉकवर बंदी घालण्यात आली. चीनच्या नागरिकांना, उद्योगपतींना भारतातील व्हिसावर निर्बंध घालण्यात आले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ज्या पूर्व लडाखमध्ये या संघर्षाची ठिणगी पडली, त्या लडाखमध्ये आजही भारत आणि चीनचे 50 हजार सैन्य समोरासमोर आहे. डिसएंगेजमेंटची प्रक्रिया अद्यापही प्रलंबित आहे. यादरम्यानच्या काळात ऑपरेशन सिंदूर घडले. या काळात चीनने उघडपणाने पाकिस्तानला मदत केली. इतकेच नव्हे तर चीनची शस्रास्रे पाकिस्तानकडून भारताविरोधात वापरली गेली. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी चीनला या बैठकीसाठी जातील की नाही याबाबत साशंकता होती. परंतु पंतप्रधान या बैठकीला उपस्थित राहिले. हा भारताचा धोरणात्मक बदल असून त्याला ट्रम्प जबाबदार आहेत, असे म्हणावे लागेल. भारताविरुद्ध टेरिफचा बडगा उगारून ट्रम्प यांनी चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आणि विस्तारवादाला खतपाणी घातले आहे. त्यांच्या या धोरणामुळे चीन-रशिया-भारत असे त्रिकूट जागतिक पटलावर प्रभावीपणे पुढे येण्याच्या शक्यता बुलंद झाल्या आहेत. यामुळे खुद्द अमेरिकेत ट्रम्प यांच्यावर टीका होऊ लागली आहे. त्यांच्या पक्षातील लोक ट्रम्प यांच्या टेरीफ धोरणांना चुकीचे ठरवत आहेत. अमेरिकेतील अनेक विचारवंत, माजी सुरक्षा सल्लागारांसारखे अनेक जण ट्रम्प यांच्यावर शरसंधान साधत आहेत. गेल्या 25-30 वर्षांच्या मेहनतीने भारत-अमेरिका संबंध नव्या उंचीवर पोहोचलेले असताना ट्रम्प यांनी या सर्वांवर पाणी फेरून मोठी चूक केली आहे, असे ते सांगताहेत. अलीकडेच ट्रम्प यांना या धोरणाबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागले. यावरून ते स्वतःही काहीसे धास्तावलेले असल्याचे दिसत आहे. याचे कारण एससीओच्या बैठकीनंतर पुतीन, जिनपिंग आणि पंतप्रधान मोदी यांची छायाचित्रे जगभरात प्रचंड प्रमाणात व्हायरल झाली आहेत. त्यातून या तीन देशांची मैत्री नव्या दिशेने झेपावण्याचे संकेत मिळत आहेत आणि त्याला ट्रम्प यांची धोरणे उपकारक ठरत आहेत.

 

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ज्या आयात शुल्काचा बडगा ट्रम्प यांनी या तीन देशांवर उगारला आहे, त्याचा या तिन्ही देशांवर फारसा परिणाम होणार नाहीये. जगातील 3.5 अब्ज लोकसंख्या आणि जगातील 5 ट्रिलियन डॉलर्सची निर्यात या सर्वांमध्ये हे तिन्ही देश पुढे आहेत. अशा तीन देशांमधील मैत्रीबंध घट्ट करणारी धोरणे ट्रम्प आखत आहेत. यामुळे याकडे स्ट्रॅटेजिक शिफ्ट म्हणून पाहिले जात आहे.

 

चीनच्या दौर्‍यादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या व्यासपीठावरून अमेरिकेबरोबरच पाकिस्तान आणि चीनलाही खडे बोल सुनावले हे विशेष उल्लेखनीय आहे. दहशतवादाबाबत दुटप्पीपणा घातक आहे, असे स्पष्ट शब्दांत नमूद करून पंतप्रधान मोदींनी या समस्येचा सामूहिकपणे मुकाबला करण्याची गरज पुन्हा एकदा प्रतिपादित केली. शांघाय सहकार्य संघटनेचे सर्व सदस्य देश दहशतवादाला बळी पडलेले आहेत. असे असूनही काही महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या एससीओच्या संरक्षण मंत्र्यांच्या चीनमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख घोषणापत्रात करण्यास चीनने नकार दिला. त्यामुळे भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दर्शवला. तसेच भारताने चीनच्या या कृतीवर जाहीर नाराजी व्यक्त केली. परिणामी, आताच्या बैठकीमध्ये पहलगाम हल्ल्याचा सर्वसदस्यीय निषेध व्यक्त करणारा ठराव संमत करण्यात आला. सीमापार दहशतवादाचा निषेध करण्यात आला. ही भारतासाठी खूप मोठी उपलब्धी ठरली आहे.

 

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे एससीओच्या बैठकीतून भारताने आमच्याकडे पर्याय उपलब्ध आहेत, हे अमेरिकेच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. अमेरिका आमचे परराष्ट्र धोरण ठरवू शकत नाही, आमचे परराष्ट्र धोरण हे स्वायत्त आणि सार्वभौम असून देशाच्या हितसंबंधांनुरूप निर्णय घेण्याचे आमचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील, हा संदेशही भारताने दिला आहे. या भेटीचा अर्थ चीनबरोबरचे संबंध सुधारले किंवा पूर्व लडाखमधील तणाव निवळला किंवा भारत बॅकफूटवर गेला असा आजिबात नाहीये. उलट बहुपक्षतावाद किंवा मल्टिलॅटरीझम हेच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे उद्दिष्ट आहे हे पुन्हा एकदा या दौर्‍याच्या माध्यमातून अधोरेखित करण्यात आले आहे.