परखड, मार्मिक, संयत संवाद!

 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षाचे औचित्य साधत सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत यांनी दिल्लीत नुकतीच तीन दिवसीय व्याख्यानमाला गुंफली. ’सौ वर्ष की संघ यात्रा: नये क्षितिज’ या विचारसूत्राखाली सरसंघचालकांनी दोन दिवस व्याख्याने दिली आणि त्यांतून महत्त्वाच्या अनेक विषयांना स्पर्श केला; संघाची भूमिका मांडली. अशा भाषणानंतर देखील उपस्थित श्रोत्यांचे काही प्रश्न असू शकतात. विशेषतः श्रोत्यांत जेव्हा नामांकित पत्रकारांपासून निवृत्त सनदी अधिकार्‍यांपर्यंत अनेकांची उपस्थिती असते तेव्हा हे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. त्यानुसार बरेच प्रश्न आले आणि व्याख्यानमालेच्या तिसर्‍या दिवशी सरसंघचालकांनी त्या सर्व प्रश्नांना सविस्तर उत्तरे देऊन शंकांचे निरसन केले. सुमारे दोन तास प्रश्नोत्तरांचे हे सत्र चालले, त्यावरूनच किती प्रश्न व शंका विचारल्या गेल्या असतील याची कल्पना येऊ शकते. या सर्व प्रश्नांमधून समाजात संघाविषयी कुतूहल, जिज्ञासा असल्याचे सूचित झालेच, पण संघाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत हेही अधोरेखित झाले. सरसंघचालकांनी एकाही प्रश्नाला बगल दिली नाही. त्यांनी दिलेल्या उत्तरांचे मर्म त्यांच्याच एका विधानात मांडायचे तर ते असे की, ‘समाजघटकांनी; अगदी टीकाकारांनी वा चिकित्सकांनी देखील संघ जाणून घ्यावा; केवळ सांगोवांगीच्या बाबींवर विश्वास ठेऊन संघाविषयी आपले मत बनवू नये’. सरसंघचालकांना विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांत संघाच्या वाटचालीबद्दल; कार्यपद्धतीबद्दल जसे प्रश्न होते तद्वत वर्तमानातील सामाजिक-राजकीय मुद्यांना संघ कसा भिडणार याबद्दलचेही होते आणि आगामी काळात संघाचे लक्ष्य काय याबद्दलच्या प्रश्नांचा देखील त्यांत समावेश होता.

 

 

 

यापैकी प्रत्येक प्रश्नाच्या तपशीलवार उत्तराच्या खोलात जाणे शक्य नसले तरी या सर्व संवादातून संघाची व्यापक भूमिका सरसंघचालकांनी मांडली तिचा धांडोळा अवश्य घेता येईल.

 

 

 

आधुनिक तंत्रज्ञान व संस्कार यांच्यात वरकरणी विसंगती असली तरी त्यामुळेच योग्य शिक्षण कसे निकडीचे ठरते हे अधोरेखित होते, असे सांगतानाच सरसंघचालकांनी साक्षरता म्हणजे शिक्षण नव्हे हे स्पष्ट केले. जे शिक्षण माणसाला सुसंस्कृत करते, मूल्यांचे शिक्षण देते ते खरे शिक्षण; किंबहुना असेच शिक्षण माणसाला विषाचा देखील औषध म्हणून कसा उपयोग करायचा हे तारतम्य देते. शिक्षण देताना त्यात भारतीय संस्कृतीचे शिक्षण असणे गरजेचे आहे. ब्रिटिशांचे धोरण केवळ राज्यकर्त्यांचे धोरण होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शासकाची भूमिका केवळ राज्यकर्त्यांची नव्हे तर प्रजापालनाची देखील आहे. त्यामुळे शिक्षण त्यास सुसंगत असेच असायला हवे. शिक्षणाच्या पद्धतीतच नव्हे तर अभ्यासक्रमात देखील त्यानुसार बदल व्हायला हवेत. स्वातंत्र्यानंतर काहीच बदल झाले नाहीत असे नाही; पण भारतीय ज्ञानपरंपरेला अभ्यासक्रमात पुरेसे स्थान मिळाले नव्हते; ते आता मिळू लागले आहे. याचा अर्थ अन्य भाषा शिकू नयेत असा नाही, हे स्पष्ट करताना सरसंघचालकांनी आपण स्वतः लहानपणी इंग्रजी भाषेतील अनेक नावाजलेल्या कादंबर्‍या वाचल्या असल्याचे सांगितले; पण म्हणून आपल्या हिंदुत्वात कमी आली नाही. ऑलिव्हर ट्विस्ट किंवा चार्ल्स डिकन्स वाचायला हरकत नाही; पण म्हणून प्रेमचंदकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही असा इशारा त्यांनी दिला. मिशनरी शाळा असोत वा मदरसे असोत; धार्मिक भाग वगळता अन्य सर्व मूल्ये समान असतात आणि त्यामुळे भारतीय परंपरेवर आधारित शिक्षण सर्वांनीच द्यायला हवे. 64 कलांपैकी कालसुसंगत कलांचे शिक्षण द्यायला हरकत नाही; पण प्रत्येक बाब सक्तीने घडू शकत नाही. जेथे अनिवार्यता येते तेथे अनेकदा प्रतिक्रिया उमटत असते. त्यामुळे मुलांमध्ये कलेबद्दल रुची उत्पन्न करण्याची सहज प्रक्रिया घरापासून सुरू व्हायला हवी. तेच संस्कृतबद्दल. त्याचाही संबंध प्राचीन भारतीय परंपरेशी आहे. ज्यांना ती जाणून घ्यायची आहे त्यांना संस्कृत भाषा शिकून ती अधिक जाणून घेणे सोपे होऊ शकते कारण भारताचे बहुतांशी प्राचीन वाङ्मय हे संस्कृतमधून आहे. पण सक्ती करणे हा उपाय नव्हे. त्यात रुची उत्पन्न करण्याचे काम संस्कृत भारती यासारख्या संघटना करीत आहे. संघ भारतीय ज्ञानपरंपरेचा पुरस्कार करतो. बौद्धिक वर्गांतून देखील हा विषय मांडला जातो. संघात म्हटले जाणारे एकात्मता स्तोत्र हे भारतीय ज्ञानपरंपरेच्या पुरस्काराचे उत्तम उदाहरण ठरते, असे सरसंघचालकांनी सांगितले.

 

 

संघ व भाजपा संबंधांबद्दल सरसंघचालकांनी सविस्तर उत्तरे दिली. संघ व भाजपामध्ये पुरेसा समन्वय आहे; पण दोन्ही स्वायत्त संघटना आहेत. त्यामुळे संघ सल्ला देऊ शकतो पण भाजपाच्या निर्णयप्रक्रियेत संघ हस्तक्षेप करीत नाही असे स्पष्ट करतानाच सरसंघचालकांनी संघातील अनेक संघटनांच्या धोरणांमध्ये वरकरणी विसंगती कशी असू शकते याचे उदाहरण दिले. उदाहरणार्थ, भारतीय मजदूर संघ आणि लघु उद्योग भारती सारख्या संघटना यांच्यात क्वचितच एकवाक्यता असू शकते. असा संघर्ष कधीकधी प्रगतीसाठी आवश्यक असतो असेही काही जण म्हणतात. पण म्हणून मतभेदाचे मुद्दे असतात असे नाही तर मुद्द्यांमध्ये मतभेद असतात. त्यामुळे व्यापक हित लक्षात घेऊनच या संघटना कार्य करत असतात. दिसायला यात संघर्ष असला तरी भांडण नसते कारण अंतिमतः काय साध्य करायचे याची स्पष्टता सर्वांत असते. त्यामुळेच भाजपाने काय करावे हेही संघ ठरवेल हे अशक्य आहे. त्या त्या क्षेत्रात त्या त्या संघटनेची तज्ज्ञता असते. भाजपाची तज्ज्ञता राज्य करण्यात आहे. संघाची तज्ज्ञता शाखा चालविण्यात, व्यक्तीनिर्माणात आहे असे सरसंघचालकांनी नमूद केले. संघ केवळ भाजपालाच मदत करतो असे म्हणणे योग्य नाही. अन्य पक्ष संघाची मदत मागत नाहीत; त्यामुळे संघ मदत करीत नाही. मात्र जेव्हा अशी मदत योग्य कारणांसाठी मागितली जाते तेव्हा संघ कोणता राजकीय पक्ष आहे हे पाहून मदत करण्याचा निर्णय घेत नाही. राजीव गांधी काँग्रेसप्रणित एनएसयूआय संघटनेचे अध्यक्ष असताना नागपुरात अधिवेशन झाले होते आणि तेथे अक्षरशः धिंगाणा झाला, तीस हजार कार्यकर्ते हजर होते आणि तेथे लूटपाट झाली; अधिवेशन उधळले गेले; खानावळी बंद पडल्या. तेव्हा नागपूरच्या काँग्रेस खासदारांनी त्यावेळी नागपूर प्रचारक असलेल्या मोहनराव भागवतांशी संपर्क साधून मदत करण्याची विनंती केली; तेव्हा कोणतेही आढेवेढे न घेता संघस्वयंसेवकांनी अकरापैकी सात खानावळी पुन्हा कार्यान्वित केल्या, असा दाखला सरसंघचालकांनी दिला. त्यातील महत्त्वाचे विधान म्हणजे संघाचा आपपरभाव नाही. सर्व समाज आपला आहे हीच संघाची भूमिका आहे.

 

लोकसंख्येतील विषमता हा चिंतेचा विषय आहे कारण प्रश्न केवळ संख्येचा नाही तर इराद्याचा आहे. धर्मांतर हा भारतीय परंपरेचा भाग नाहीच; पण कॅथॉलिक धर्माचा देखील नाही आणि ज्या मदरसा प्रमुखांना आपण भेटलो त्यांनी इस्लाममध्ये देखील धर्मांतराला मान्यता नसल्याचे आपल्याला सांगितले, असे सरसंघचालकांनी नमूद केले. धर्म हा आपापला वैयक्तिक निवडीचा विषय आहे; पण जेथे जबरदस्ती होते तेथे ती रोखायलाच हवी. एखादी संस्कृती (सिव्हिलायझेशन) टिकायचे तर प्रजनन दर किमान तीन असायला हवा; अन्यथा ती संस्कृती लुप्त होते असे अभ्यासक सांगतात. डॉक्टरांचा देखील असा अभिप्राय आहे की ज्या कुटुंबात तीन मुले असतात तेथे कौटुंबिक स्वास्थ्य चांगले राहते. देशाच्या लोकसंख्या धोरणात प्रजनन दर 2.1 असायला हवा असे म्हटले आहे. याचाच व्यावहारिक अर्थ 3 असा होतो कारण 0.1 असे प्रजनन दरात प्रत्यक्षात शक्य नसते. प्रजनन दर हिंदूंमध्ये कमी होतो आहेच, पण तसाच तो अन्यही धर्मांमध्ये कमी होताना दिसतो आहे कारण अगोदर त्यांचा प्रजनन दर जास्त होता असा खुलासा सरसंघचालकांनी केला असला तरी अनेक माध्यमांनी वार्तांकन केल्यानुसार हिंदूंनी तीन मुलांना जन्म द्यावा, असे सरसंघचालक म्हटलेले नाहीत हेही येथे आवर्जून नमूद करावयास हवे. भारतीय समाज-संस्कृती टिकायची तर हा प्रजनन दर असणे हिताचे अशी सूचना त्यांनी केली.

 

 

यालाच धरून भारतीयांचा डीएनए एकच असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला आणि अखंड भारत संकल्पनेलाही स्पर्श केला. अखंड भारत ही राजकीय संकल्पना नव्हे. जेव्हा भारत अखंड होता तेव्हाही अनेक राज्ये होती, राजे-महाराजे होते; त्यांच्यात लढाया देखील होत असत. पण तरीही सांस्कृतिकदृष्ट्या भारत एकच राहिला. अखंड भारताच्या संकल्पनेचा तोच अर्थ आहे-त्यामध्ये एकत्र राहून सर्वांची प्रगती करण्याचे लक्ष्य अभिप्रेत आहे. मात्र डीएनए एकच आहे, म्हणून घुसखोरांना अभय देता येणार नाही यावरही सरसंघचालकांनी भर दिला. याचे स्पष्टीकरण देताना त्यांनी सांगितले की, राष्ट्र म्हणून एक व्यवस्था असते आणि घुसखोरी ही त्या संकल्पनेशी विसंगत आहे. उलट प्रश्न असा आहे की, डीएनए एकच आहे असे आम्ही मानतो तर भारतात येणार्‍यांनी रीतसर परवानगी घेऊन का येऊ नये? घुसखोरी का करावी? रोजगार द्यायचा तर तो येथील मुस्लिमांना द्यावा; घुसखोरी करून आलेल्यांना का द्यावा असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

 

 

संघाने स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतला होता आणि फाळणीला विरोध केला होता. त्याचे दाखले शेषाद्रीजी यांच्या ’दि ट्रॅजिक स्टोरी ऑफ पार्टिशन’ पुस्तकात आढळतील; तेव्हा ते पुस्तक वाचा असे आवाहन त्यांनी केले. भारत बुद्धाचा देश आहे हे खरे; पण अन्य देश बुद्धाचे नाहीत. त्यांच्या संभाव्य आक्रमणापासून वाचण्यासाठी भारताला शस्त्रसज्ज होणे गरजेचेच आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

आरक्षणाला संघाचा नेहमीच पाठिंबा राहील हे सरसंघचालकांनी निक्षून सांगितले. आरक्षण या विषयावर पूर्वी संघात देखील मोठी चर्चा झाली होती; तेव्हा तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी बैठकीला उपस्थित असणार्‍या कार्यकर्त्यांना आवाहन केले: ज्या समाजांवर हजारो वर्षे अन्याय झाला अशा समाजातील एका कुटुंबात आपला जन्म झाला आहे अशी कल्पना करून पुढील सत्रात आपले मत मांडावे. पुढील सत्रात आरक्षणाला पाठिंबा देणारा ठराव एकमताने मंजूर झाला होता अशी आठवण सरसंघचालकांनी सांगितली आणि संघाची तीच भूमिका कायम असल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला. वेगवेगळ्या समाजघटकांतून नवे नेतृत्व उदयास यावे पण ते केवळ त्या समूहाचे ठरू नये तर सर्व समाजाचे व्हावे असाही संघाचा प्रयत्न आहे हेही त्यांनी सांगितले.

 

 

संघ मनुस्मृती मानत नाही हेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. किंबहुना या विषयाचे पदर उलगडून दाखविताना त्यांनी सांगितले की मनुस्मृतीच काय; कोणत्याच एका ’स्मृती’वर भारत कधीही चाललेला नाही. ‘शास्त्रात रूढी बलियसी’ म्हणजे लोकांना काय वाटते हे महत्त्वाचे या तत्त्वाने भारत नेहमी वाटचाल करीत आला आहे. त्यामुळेच हिंदू धर्म देखील कोणत्या एका धार्मिक ग्रंथावर चालत नाही. आता कालसुसंगत ’स्मृती’ची निर्मिती व्हावी, असे संघाचे आवाहन असल्याचे त्यांनी सूचित केले.

 

 

‘एक गाव, एक विहीर, एक मंदिर, एक स्मशानभूमी’ या संघाने केलेल्या आवाहनाला काही ठिकाणी यश आले आहे. मध्य प्रदेशात, तेलंगणात काही गावांनी हे केले आहे. मात्र अशी उदाहरणे समाजात पोचविण्याचे कर्तव्य माध्यमांचेही आहे. जे पोचायला हवे ते पोचत नाही आणि जे पोचायला नको ते वेगाने पसरते, अशी खंत सरसंघचालकांनी व्यक्त केली.

 

ज्या विधेयकावरून विरोधक सरकारवर टीका करीत आहेत त्या विधयेकाबद्दल थेट न बोलता सरसंघचालकांनी कोणत्याही उपाययोजनेचा परिणाम हा नेतृत्वाची प्रतिमा स्वच्छ; पारदर्शी, विश्वासार्ह अशीच असणे हा असायला हवा; विधेयकावर संसद निर्णय घेईल पण नेतृत्व स्वच्छ असायला हवे, ही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

 

काही अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांना सरसंघचालकांनी स्पर्श केला ज्यातून त्यांनी संघाच्या टीकाकारांपेक्षा स्वतःस राजापेक्षा राजनिष्ठ हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणार्‍यांना त्यांनी कानपिचक्या दिल्या. रस्त्यांची नावे बदलण्याच्या मुद्द्यावर आक्रमकांची नावे नकोत, अशी संघाची ठाम भूमिका आहे असे त्यांनी सांगितले. तेव्हा सभागृहात टाळ्या वाजल्या. तेव्हा सरसंघचालकांनी आवर्जून हे नमूद केले की, तुम्ही टाळ्या वाजवत आहात; पण मी काय बोललो ते पुन्हा ऐका. आक्रमकांची नावे नकोत अशी संघाची भूमिका आहे; मुस्लिमांची नावे नकोत अशी नाही... हा भेद स्पष्ट करीत वीर अब्दुल हमीद किंवा डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्यासारख्यांची नावे देण्यास कोणताही प्रत्यवाय नाही, हे त्यांनी अधोरेखित केले. ज्या दिवशी इस्लाम भारतात आला तेव्हापासून तो येथे आहे आणि पुढेही येथे राहील. असे न मानणारा हिंदूच नव्हे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

 

 

त्याच धर्तीवर प्रत्येक मशिदीखाली शिवलिंग शोधू नका, या पूर्वीच केलेल्या आवाहनाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. मात्र हिंदू-मुस्लीम अविश्वास संपुष्टात येण्यासाठी काशी व मथुरा बाबतीत मुस्लिमांनी औदार्याची भूमिका स्वीकारावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. काशी-मथुरा आंदोलनात संघ भाग घेणार नाही, पण हिंदू समाजाचे ते आंदोलन असल्याने संघस्वयंसेवक त्यामध्ये सहभागी होऊ शकतील, हा खुलासा त्यांनी केला. काही हिंदुत्ववादी भडक डोक्याचे असतात, असा प्रश्न विचारला गेला तेव्हा अशा घटनांचा आपण स्वतः सार्वजनिकरित्या निषेध केला होता, याची आठवण त्यांनी करून दिली. त्याबरोबरच संघस्वयंसेवक कोणत्याही विध्वंसक कृतीत सामील नसतात; उलट संघस्वयंसेवक नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी सेवा कार्य करतात तेव्हा आपत्तीग्रस्त कोणत्या धर्माचा आहे, हे पाहत नाहीत या वास्तवाकडे असे आरोप करणार्‍यांनी पाहावे असे आवाहन त्यांनी केले. एकांगी कथानकाला (नॅरेटिव्ह) बळी पडू नये असेही आवाहन त्यांनी केले.

 

 

भाषा हा वादाचा विषयच असू शकत नाही. मात्र एक सर्वांच्या व्यवहाराची भाषा असायला हवी आणि ती विदेशी नव्हे तर भारतीय असायला हवी, अशी भूमिका सरसंघचालकांनी मांडली. भारतातील सर्व भाषा राष्ट्रीयच आहेत, हे त्यांनी स्पष्ट केले आणि भाषा वेगवेगळ्या असल्या तरी भाव एकच आहे अशी मीमांसा त्यांनी केली. रामायण, महाभारत हे ग्रंथ सर्व भारतीय भाषांमध्ये आहेत, याच्याशी आपल्या प्रतिपादनाचा सांधा त्यांनी जोडला. प्रत्येक भारतीयाला मातृभाषा, जेथे वास्तव्याला आहे ती प्रादेशिक भाषा आणि एक व्यावहारिक भाषा एवढ्या तीन भाषा यायला हव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्यापलीकडे जितक्या जास्त भाषा अवगत असतील तितके चांगलेच, हेही त्यांनी नमूद केले.

 

 

संघ अंधश्रद्धेला प्रोत्साहन देत नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी मांडला. संघात भारतमातेची पूजा होते; बाकी कोणत्याही कर्मकांडाला संघात स्थान नाही; पण याचा अर्थ हिंदू समाजाच्या भावनांशी संघ सहमत नाही असा होत नाही, ही पुसटशी सीमारेषाही त्यांनी विशद केली.

 

 

भारतात कार्य करणार्‍या स्वयंसेवी सामाजिक संघटनांना विदेशी आर्थिक मदत मिळण्यास वरकरणी आक्षेप नाही; पण जेव्हा त्या निधीचा गैरवापर होतो सेवेऐवजी अन्य विघातक कृत्यांसाठी होतो तेव्हा मात्र ती चिंतेची बाब ठरते, असे त्यांनी नमूद केले.

 

 

हिंदू मंदिरांचे व्यवस्थापन हे विश्वस्तांकडे असायला हवे हे मान्य करतानाच त्यासाठी प्रथम तयारी करायला हवी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. शासकीय व्यवस्थापन असणारी काही मंदिरे उत्तमरित्या चालवली जातात आणि उलट काही खासगी व्यवस्थापन असणारी मंदिरेही योग्यरित्या चालवली जात नाहीत. तेव्हा अंतिमतः हिंदू मंदिरांचे व्यवस्थापन हिंदू समाजाकडे असायला हवे हे जरी खरे असले तरी त्यासाठी सक्षम यंत्रणा प्रथम उभी करायला हवी, अशी पूर्वअट सरसंघचालकांनी नोंदविली.

 

 

संघात स्त्रियांना स्थान नाही असे नाही तर त्यासाठी राष्ट्र सेविका समिती ही स्वतंत्र संघटना 1936 पासून कार्यरत आहे आणि संघ समितीला साह्य करेल असे तेव्हाच ठरल्यामुळे आताही या दोन संघटना स्वतंत्रपणे कार्य करतात. पण संघ वगळता संघप्रेरित अन्य सर्व संघटनांमध्ये पुरुष-स्त्रिया एकत्रितपणे काम करतात; काही संघटनांचे नेतृत्व महिला करीत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. महिलांच्या कर्तृत्वावर संघाला पूर्ण विश्वास असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

 

 

हिंदू ऐवजी भारत किंवा हिंदवी असे म्हटले तरी संघाला त्याबद्दल आक्षेप नाही; जोवर त्या सर्व शब्दांचा भाव एकच आहे. शब्दांशी संघाचे मतभेद नाहीत. पण हिंदू शब्दातून योग्य तो आशय (कन्टेन्ट) व्यक्त होतो अशी संघाची धारणा असल्याने संघ तो शब्द उपयोगात आणतो. सनातन राष्ट्र या ऐवजी हिंदू राष्ट्र म्हणण्यामागे देखील संघाची तीच भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

संघाचे तीनच स्थायी मुद्दे असल्याचे सरसंघचालकांनी स्पष्ट केले: 1. व्यक्तिनिर्माणातूनच सामाजिक परिवर्तन होऊ शकते. 2. समाजसंघटन करूनच अपेक्षित बदल घडवून आणता येऊ शकतात. 3. हिंदुस्थान हे हिंदू राष्ट्र आहे. हे तीन मुद्दे वगळता अन्य कशातही बदल करण्याची धोरण-लवचीकता संघ दाखवतो.

 

विकसित भारताच्या उद्दिष्टासाठी भारताने उद्यमशीलतेवर भर द्यायला हवा आणि विकासाचे आपले प्रारूप (मॉडेल) उभे करायला हवे, अशी संघाची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

एकूण सरसंघचालकांनी किती वैविध्यपूर्ण विषयांवर आपले मतप्रदर्शन केले याची कल्पना यावरून येऊ शकेल. संघ गेल्या शंभर वर्षांत सर्व सामाजिक क्षेत्रांत पोचला आहे. तरीही सर्वत्र झिरपण्यासाठी आणखी किती काळ लागेल, या प्रश्नावर सरसंघचालकांनी मार्मिक उत्तर दिले आणि ते म्हणजे त्याचे उत्तर तुम्हाला एखादा ज्योतिषीच देऊ शकतो; पण त्या नर्मविनोदी उत्तराला जोडूनच त्यांनी दिलेले उत्तर जास्त महत्त्वाचे- ते म्हणजे कितीही वेळ लागला तरी अंतिम लक्ष्यप्राप्ती होत नाही तोवर संघकार्य थांबणार नाही. दोनेक तासांच्या प्रश्नोत्तरांतून डॉ. मोहनराव भागवत यांनी केवळ संघाच्या टीकाकारांना उत्तरे दिली असे नाही; तर प्रामाणिकपणे शंका विचारणार्‍यांच्या शंकांचे निरसन केले; भडक डोक्याच्या हिंदुत्ववाद्यांना योग्य त्या कानपिचक्या दिल्या; विरोधकांना संघाचे खरे स्वरूप समजून घेण्याचे आवाहन केले; आणि मुख्य म्हणजे शतकी वाटचाल करणार्‍या संघाला आगामी काळात धुमारे फुटतच राहतील ही ग्वाहीही दिली. त्या सगळ्यात समान धागा होता तो आवश्यक तेथे परखड; गरजेचे तेथे मार्मिक होऊन मांडलेल्या आत्मविश्वासपूर्ण भूमिकेचा, साधलेल्या पारदर्शी संवादाचा आणि केलेल्या संयत प्रतिपादनाचा. तो लोभसवाणा होता.