‘टेरिफबळाच्या’ पटावर ट्रम्प चेकमेट!

ऑगस्ट 2025 मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टेरिफ म्हणजेच आयात शुल्क आकारणीची घोषणा केली. यातील 25 टक्के टेरिफ हे भारतासोबत करावयाच्या व्यापार करारासंदर्भात होते; तर 25 टक्के टेरिफ रशियाकडून तेलाची आयात करत असल्याबद्दल दंडात्मक शुल्क म्हणून आकारण्याचा एक प्रकारचा तुघलकी निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला. अर्थात, ट्रम्प यांनी केवळ भारतावरच नव्हे तर जगभरातील 60 हून अधिक देशांवर टेरिफची कुर्‍हाड चालवली आणि ती चालवण्यामागचा मुख्य हेतू दबावशाही हा होता. त्याचबरोबर या टेरिफमुळे अमेरिकेच्या ढासळत चाललेल्या अर्थकारणाचा गाडा सावरणे शक्य होईल अशी ट्रम्प यांची अटकळ होती. यथावकाश ती साफ अपयशी ठरली असल्याचे सिद्ध झालेले आहे. परंतु भारतावर अतिरिक्त टेरिफ आकारताना या वाढीव आयात शुल्कामुळे भारताला खूप मोठा आर्थिक फटका बसेल असे ट्रम्प यांना आणि त्यांच्या सल्लागारांना वाटले होते. विशेषतः कामगार किंवा श्रमशक्ती अधिक असणार्‍या क्षेत्रांमध्ये या निर्णयामुळे प्रचंड बिकटावस्था निर्माण होईल, त्यातून भारत सरकारविरोधात मोठा असंतोष पसरेल, बेरोजगारी वाढेल, भारताच्या आर्थिक विकासाला खीळ बसेल अशा शक्यतांचा विचारही या निर्णयामागे होता. किंबहुना, ट्रम्प यांनी तर जगातील तिसर्‍या स्थानाकडे मार्गक्रमण करत असणार्‍या भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘डेड इकॉनॉमी’ही म्हटले होते. पण आज चार महिन्यांनंतरची स्थिती पाहिल्यास सर्वशक्तिमान अमेरिकेचे सर्वशक्तिमान राष्ट्राध्यक्ष याबाबत अक्षरशः तोंडावर आपटले आहेत. त्यांचे हे टेरिफअस्र पूर्णतः निष्प्रभ ठरले आहे. भारताने अमेरिकेला आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांची जागा दाखवून दिली आहे, असे म्हटल्यास ते गैर ठरणार नाही. टेरिफ बडगा उगारल्यानंतर भारतावर काही काळासाठी नकारात्मक परिणाम निश्चित जाणवले. त्या परिणामांची तीव्रता कालौघात वाढतही गेली असती. परंतु पंतप्रधान मोदी आणि एकूणच केंद्र सरकारने या आव्हानाकडे संधी म्हणून पाहिले. गेल्या दोन दशकांमध्ये भारताचे अमेरिकेवरील अवलंबित्व अतिअवलंबित्वात रूपांतरित झाले होते. विशेषतः वस्तू व सेवांच्या निर्यातीबाबत हे प्राधान्याने दिसून येत होते. दुसरीकडे, भारतीय विद्यार्थी, तरुण पिढी यांच्यामध्ये दिसून येणारी अमेरिकेविषयीची ओढ विलक्षण प्रमाणात वाढली होती. ट्रम्प यांच्या टेरिफ आकारणी आणि व्हिसासंदर्भातील निर्णयांमुळे भारताला याबाबत आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडले.

 

 

 

दुसरी गोष्ट म्हणजे 1991 नंतर देशात आर्थिक सुधारणांचे पर्व अवतरले. अनेक क्षेत्रांमध्ये सुधारणा घडून आल्या. मात्र व्यापाराचे क्षेत्र या सुधारणांपासून दूरच राहिले होते. आज भारताला विविध देशांच्या बाजारपेठांमध्ये अधिक संधी हव्या आहेत, बाजारपेठेचे विविधीकरण हवे आहे; मात्र त्याचप्रमाणे विविध देशांना, तेथील गुंतवणूकदारांना, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनाही भारतीय बाजारपेठेमध्ये प्रवेश हवा आहे, मोठ्या प्रमाणावर सवलती-संधी हव्या आहेत. भारताच्या 144 कोटी लोकसंख्येकडे जग एक प्रचंड मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहते. आपल्या लोकसंख्येमध्ये सुमारे 65 ते 70 कोटी मध्यमवर्ग असून तो स्पिरेशनल म्हणजेच आकांक्षावादी, अपेक्षावादी आहे. त्याची क्रयशक्ती मोठी आहे. त्यामुळे या बाजारपेठेकडे जगाचे लक्ष आहे. मात्र ट्रेड रिफॉर्मस किंवा व्यापारी सुधारणा झालेल्या नसल्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांना, विविध देशांना भारतामध्ये व्यापार करण्याबाबत मर्यादा येत होत्या. दुसरीकडे अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर होणार्‍या निर्यातीमुळे भारतीय उद्योगजगतातही काहीसे शैथिल्य आलेले होते. या सर्वांबाबत आत्मपरीक्षण करण्याची नितांत गरज होती. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे भारताने याबाबत गतिमानतेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे.

 

 

 

अमेरिकेसंदर्भात एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ असा नारा देणार्‍या ट्रम्प यांच्यामध्ये आणि एकंदरीतच त्यांच्या प्रशासनामध्ये अमेरिकेच्या जागतिक पटलावरील सामर्थ्याविषयीचा दर्प चढलेला होता. आम्ही जगाच्या केंद्रस्थानी आहोत, अमेरिकेच्या तालावर जग नाचेल, डब्ल्यूटीओ, संयुक्त राष्ट्रे या प्रमुख संघटनांना आम्ही मानत नाही, पर्यावरण कराराशी अमेरिकेचा संबंध नाही या एका अहंकारचक्रामध्ये ट्रम्प वावरत होते. हा चक्रव्यूह भेदून त्यांना बदलत्या जगातील बदलते वास्तव दाखवण्याचे काम भारताने केले आहे.

 

 

 

भारतावर 50 टक्के इतके भरभक्कम आयात शुल्क आकारण्यामागे रशियाकडून केली जाणारी तेलखरेदी हे कारण जगाला सांगितले गेले असले तरी प्रत्यक्षात ट्रम्प यांना भारतीय बाजारपेठेमध्ये अमेरिकेची कृषीउत्पादने, दुग्धोत्पादने आणि सीफूड यांचा ओघ वाढवायचा आहे. यासाठी या तीनही क्षेत्रांमध्ये 100 टक्के अ‍ॅक्सेस आणि आयात शुल्कात सवलत त्यांना हवी आहे. या माध्यमातून अमेरिकेतील सफरचंद, बदाम, कापूस, मका यांसह सर्व जनुकीय सुधारित (जेनेटिकली मॉडिफाईड) बियाणांपासून बनलेला शेतमाल भारताच्या बाजारपेठांमध्ये विकला गेला पाहिजे आणि त्यासाठी त्यावरील आयात शुल्क शून्य टक्के असले पाहिजे अशी त्यांची मागणी होती. यासाठी त्यांनी अनेक प्रकारे भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. असाच प्रकार त्यांनी जपानबाबतही केला होता. विशेष म्हणजे ट्रम्प यांच्या दबावापुढे जपान झुकलाही आणि त्यांनी कृषीक्षेत्र अमेरिकन उत्पादनांसाठी खुले केले. इंडोनेशियाबाबतही तेच घडले. युरोपियन महासंघानेही अमेरिकन शेतमालासाठी आपले दरवाजे खुले केले. परंतु भारत हा एकमेव देश आहे ज्याने अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकण्यास नकार दिला. त्यामुळेच ट्रम्प यांनी ऑगस्ट महिन्यामध्ये भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापारचर्चा सुरू असताना तडकाफडकी 50 टक्के शुल्काची घोषणा केली.

 

 

या निर्णयानंतर भारताने आपल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये वैविध्य (डायव्हर्सिफिकेशन) आणण्यास सुरुवात केली. ट्रम्प यांनी आकारलेल्या टेरिफमुळे भारताचा 32 अब्ज डॉलर्सचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार धोक्यात आला होता. यामध्ये जेम्स आणि ज्वेलरी, कृषी, सागरी अन्न, वस्रोद्योग अशा काही प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश होता. गेल्या चार महिन्यांमध्ये भारताने निर्यातीच्या दृष्टीकोनातून केलेल्या प्रयत्नांचा वेध घेतला असता नेमक्या याच क्षेत्रातील व्यापाराला चालना देण्यासाठी सुनियोजितपणाने प्रयत्न केले गेले असल्याचे दिसून येईल. यामध्ये भारताने पहिल्यांदा ब्रिटेनसोबत मुक्त व्यापार करार पूर्णत्वाला नेला. त्यानंतर ओमान या देशासोबत मुक्त व्यापार करार करत मध्य आशियामध्ये दमदार पाऊल टाकले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे न्यूझीलंड या देशाशी गेल्या 9 महिन्यांपासून सुरू असलेली व्यापारचर्चाही सुफळ संपूर्ण झाली असून लवकरच दोन्ही देशांमध्ये मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या जाणार आहेत. हे तिन्ही देश भारताच्या ट्रेड डायव्हर्सिफिकेशनसाठी आणि एक्स्पोर्ट डेस्टिनेशनसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत.

 

 

 

 

ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा प्रमुख फटका भारतातील श्रमाधारित उद्योगांना बसणार होता. यामध्ये अभियांत्रिकी आणि वाहनांचे सुटे भाग हे क्षेत्र अधिक प्रमाणात बाधित झाले असते. न्यूझीलंड, इथियोपिया आणि ओमान या देशांना करण्यात येणार्‍या निर्यातीमध्ये ऑटोपार्टस आणि इंजिनिअरींग गुडस यांचा प्राधान्याने समावेश आहे. याचबरोबर गारमेंटच्या क्षेत्रात भारताला इंग्लंड, ओमान आणि इथियोपिया या देशांमध्ये मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. जेम्स अँड ज्वेलरीच्या क्षेत्रातही आता युरोप, मध्य आशिया आणि आफ्रिकेची बाजारपेठ यांमध्ये भारताला नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. याखेरीज, कृषीमाल, दुग्धोत्पादने आणि सागरी अन्न या तिन्हींच्या निर्यातीवरही ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता होती. खास करून बासमती तांदुळ, सोलापूरच्या चादरी यांसारख्या वस्तूंची निर्यात बाधित होणार होती. यादरम्यान रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादीमिर पुतीन यांचा भारतदौरा पार पडला. या दौर्‍यामध्ये केलेल्या करारांनुसार रशियन बाजारपेठेत भारताला अधिक संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन्ही देशांमधील व्यापार 200 अब्ज डॉलरपर्यंत घेऊन जाण्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले. पुढील 10 वर्षांमध्ये रशियात 30 लाख भारतीयांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. न्यूझीलंडसोबतच्या करारानुसार 99 टक्के आयात शुल्कविरहित भारतीय माल तेथील बाजारपेठेत उपलब्ध होणार आहे. ओमानबाबतचा करारही अशाच धाटणीचा आहे. संयुक्त अरब आमिरातीसोबतही मागील काळात भारताने मुक्त व्यापार करार केला आहे.

 

 

निर्यातवृद्धीसाठी आणि आयात कमी करण्यासाठी सुरू असलेल्या बहुविध प्रयत्नांचे परिणाम दिसूनही आले आहेत. याचे कारण ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या काळात भारताची आयात कमी होऊन निर्यात वाढली आहे. परिणामी, ऑक्टोबर 2025 मध्ये असणारी भारताची सुमारे 41 अब्ज डॉलरची व्यापारतूट कमी होऊन नोव्हेंबर 2025 मध्ये थेट 25 अब्ज डॉलरवर आली आहे. एकाच महिन्यामध्ये 16 अब्ज डॉलरने व्यापारतूट कमी होण्याचे कारण म्हणजे भारताने सोने, कच्चे तेल आणि कोळसा या तीन घटकांची आयात कमी केली. नोव्हेंबर 2025 ची आकडेवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. 50 टक्के टेरिफची टांगती तलवार असतानाही भारताच्या एकूण व्यापारी निर्यातीने गेल्या 10 वर्षांतील नोव्हेंबर महिन्याचा विक्रम मोडीत काढला आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये भारताची एकूण निर्यात 38.13 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. नोव्हेंबर 2024 च्या तुलनेत ही वाढ 19.37 टक्क्यांनी अधिक आहे. ऑक्टोबरमध्ये निर्यातीत 12 टक्क्यांची घसरण झाली होती, मात्र नोव्हेंबरमधील या उसळीने भारतीय मालाला अमेरिकन बाजारपेठेत असलेली मागणी अधोरेखित केली आहे. किमती वाढूनही मागणी कायम राहिल्याने भारताची व्यापारी तूट 61 टक्क्यांनी घटून 6.6 अब्ज डॉलरवर आली आहे. गेल्या वर्षी ती 17.06 अब्ज डॉलर होती. दुसरी गोष्ट म्हणजे नोव्हेंबरच्या एका महिन्यामध्ये भारताची निर्यात 38 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. भारतातून अमेरिकेला जाणार्‍या शिपमेंटसमध्ये 22 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांची घोषणा केवळ कागदोपत्री राहिली आहे असे म्हणावे लागेल. गेल्या चार महिन्यांमध्ये भारतातील इंजिनिअरींग प्रॉडक्टस आणि ऑटोपार्टसना जगभरातून असलेली मागणी वाढली आहे.

गेल्या तीन ते चार महिन्यांमध्ये एफडीआयचे प्रमाणही लक्षणीयरित्या वाढले आहे. विशेषतः अमेरिकेतील तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांनी भारतामध्ये डेटा हब बनवण्यासाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यास प्रारंभ केला आहे. पल, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, मेझॉन या शीर्षस्थ कंपन्यांच्या प्रमुखांनी या गुंतवणुकीची घोषणा करताना भारतीय अर्थव्यवस्थेची मुक्त कंठाने प्रशंसा केली आहे. विशेष म्हणजे भारताला ‘डेड इकॉनॉमी’ म्हणणार्‍या ट्रम्प यांनी ‘मेक इन अमेरिका’ असा नारा दिल्यानंतर आणि तेथील उद्योगपतींना अप्रत्यक्ष धमक्या दिल्यानंतरच्या या घडामोडी आहेत. त्यामुळे भारताला शिक्षा करण्याचे ट्रम्प यांचे मनसुबे अक्षरशः धुळीस मिळाले आहेत.

अर्थात अमेरिकेने भारताला दबावात आणण्याचे प्रयत्न पहिल्यांदाच केलेले नाहीयेत. अटलजींच्या नेतृत्वाखाली भारताने पोखरणमध्ये दुसर्‍यांदा अणुपरीक्षण केले होते तेव्हा अमेरिकेने थेट भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले होते. पण 2001 मध्ये अमेरिकेने हे निर्बंध आपणहून मागे घेतले होते. याचे कारण भारताची लोकसंख्या आणि स्पिरेशनल मिडल क्लास मार्केट हेच होते. या शक्तीच्या जोरावर आपले निर्बंध कुचकामी ठरतील याची कल्पना आल्याने अमेरिका बॅकफूटवर गेली होती. आज ट्रम्प यांना पुन्हा एकदा याची प्रचिती आली आहे. युरोप, मध्य आशिया आणि आफ्रिका या तिन्ही ठिकाणी भारताची निर्यात येत्या काळात वाढणार असल्याने अमेरिकन टेरिफवाढीचा भारतावर होणारा परिणाम शून्याहून कमी होणार आहे.

यातून ट्रेड डायव्हर्सिफेकिेशनचा महत्त्वाचा धडा घेतला आहे. सध्या भारताचे अमेरिकेसोबतच्या व्यापारचर्चेच्या सहा फेर्‍या झाल्या आहेत. पण अजूनही हा करार पूर्णत्वाला गेलेला नाही. याचे कारण भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. व्यापार वाटाघाटींमध्ये भारताने लक्ष्मणरेषा आखून दिलेली असून ती अमेरिकेला ओलांडता येणार नाही हे बजावले आहे. ओमान, न्यूझीलंड आणि इंग्लंड या तीन देशांबरोबर मुक्त व्यापार करार करतानाही भारताने शेती, दुग्धव्यवसाय आणि फिशरीज या क्षेत्रांना वगळण्यात आले आहे. ही क्षेत्रे खुली केलेली नाहीत. त्यांच्यावरील आयात शुल्क कमी केलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी, दुग्धोत्पादक, मत्स्योत्पादक यांना या करारांचा कसलाही फटका बसणार नाहीये.

सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे गेल्या 6 महिन्यांमध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी आणि ट्रम्प प्रशासनातील अन्य काही नेत्यांनी भारतासंदर्भात बोलताना मर्यादांचे, संकेतांचे उल्लंघन केले. पाकिस्तानशी जवळीक साधून भारतावर दबाव आणून पाहिला. प्रसंगी चीनशीही हातमिळवणी करण्याचे नाट्य करून पाहिले. व्लादीमिर पुतीन यांच्याशी मैत्री असल्याचेही सांगितले गेले. व्हिसाचा निर्णयही भारताला फटका देणाराच आहे. पण या संपूर्ण काळात पंतप्रधान मोदींनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. कसलेही थेट वक्तव्य केले नाही. त्याऐवजी सरकारची पूर्ण यंत्रणा कार्यान्वित करून, स्वतः विविध देशांचा दौरा करून, राजकीय मुत्सद्देगिरी, कूटनीतीचा वापर करून अचूक पावले टाकली आणि ट्रम्प यांनी दिलेला चेक परतवून लावत त्यांना चेकमेट केले आहे.

लेखक नामांकित धोरण विश्लेषक आहेत.