अ‍ॅटोमिक शांती - भारताची सामरिक गरज

 

भारताच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक घडामोड घडून आलेली आहे ती भारताच्या नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण घटना आहे. ती म्हणजे भारताच्या संसदेने नुकतेच मंजूर केलेले ’सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड अ‍ॅडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (शांती) विधेयक, 2025’ हे स्वीकृत केले आहे. या विधेयकाच्या स्वीकृतीनंतर गेली 60 वर्षे वैध असलेल्या भारतीय अणुऊर्जा नियम, 1962 ला आधुनिक स्वरूप लाभले आहे. अधिसूचित झाल्यानंतर शांती विधेयक हे अणुक्षतीसाठी नागरी दायित्व नियम, 2010 ला प्रतिस्थापन करणार आहे. संमत झालेले शांती विधेयक हे भारतीय गणराज्याच्या इतिहासातील एक आमूलाग्र बदल घडविणारे ठरणार आहे. सर्व नागरिकांनी याकडे सजग दृष्टीने पाहाणे आवश्यक आहे तरच आपल्याला विकासाचा अर्थ कळू शकेल आणि भारताची पावले त्या दृष्टीने कशी पुढे पडत आहेत, हेही कळून शकेल. त्यासाठीच हा लेखप्रपंच आहे.

 

 

भारतीय अणुऊर्जा नियम, 1962 यामध्ये भारताचे सर्व अणुऊर्जा प्रकल्प आणि वीज उत्पादन पूर्णतः केंद्रशासनाच्या कंपन्याच्या अखत्यारीत होते. शांती विधेयक, 2025 यामध्ये अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या कामकाजात खाजगी कंपन्यांना सहभागी होण्याची परवानगी शासनाने दिली आहे. अधिसूचित झाल्यानंतर, हा शांती नियम अणुऊर्जा कायदा, 1962 आणि अणु नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायदा, 2010 ची जागा घेईल, जो कायदा अणुऊर्जा प्रकल्प कोण बांधू शकते आणि चालवू शकते, अपघाताची जबाबदारी कशी मर्यादित केली जाते, सुरक्षा नियामकाची भूमिका आणि वाद निराकरण तसेच भरपाईसाठीची यंत्रणा यावरील नियमांची पुनर्परिभाषा करेल. हे नियम नव्याने परिभाषित करील. या सर्व गोष्टींसाठी केंद्र सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि 2047 पर्यंत 100 गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमतेचे भारताचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य साध्य करण्यासाठी ही सुधारणा आवश्यक आहे. पण ह्या आमूलाग्र बदलाला फक्त वीजनिर्मितीच्या क्षमतेच्या दृष्टीकोनातून बघणे म्हणजे त्याचे एक अर्धवट विश्लेषण ठरेल. तेव्हा आपण ह्यामागचा व्यापक विचार जाणून घेऊयात.

 

 

 

भारताची वीजनिर्मिती भारतातून उत्खनन करून काढलेल्या कोळशावर आणि कैक पटीने सुपीक जमिनीचा भूभाग गिळंकृत करणार्‍या जलविद्युत प्रणालीवर अनेक वर्षे आधारित होती. या दोन्ही पद्धतींमध्ये एक पॉवर प्लांट 5000 मेगावॉटपेक्षा जास्त विद्युतनिर्मिती करू शकत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

 

 

गेली दहा वर्षे भारत हरित ऊर्जेकडे उत्स्फूर्तपणे वळला आहे. नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिकृत आकडेवारीच्या अनुसार 2025 मध्ये जवळजवळ 262 गिगावॅट स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती यंत्रणा देशात स्थापित झाली आहे, जी तब्बल देशाच्या एकूण वीजनिर्मितीचे 50% इतकी आहे. ब्राझील येथे झालेल्या कॉप-30 बैठकीत जाहीर केल्याप्रमाणे, भारताने 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट स्वच्छ आणि अक्षय ऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे. स्वच्छ उर्जेत, अणुऊर्जेची क्षमता देशात सगळ्यात कमी, म्हणजे 8 गिगावॅटच्या सुमारास आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये गोरखपूर, कुडनकुलम, कल्पक्कम आणि रावतभाटा येथे सुमारे 6 गिगावॅटची निर्मिती कार्यान्वित होईल. त्याचबरोबर 6 गिगावॅटची निर्मिती नियोजित आहे. 2030 पर्यंत 500 गिगावॅटमध्ये अणुऊर्जेचा वाटा तसा किमान असणार आहे, पण 2035 पर्यंत जेव्हा भारत 1 टेरावॉट, अर्थात 1000 गिगावॅटचे लक्ष्य ठेवतोय तेव्हा, अणुऊर्जेच्या वाट्यात सुद्धा तशी वृद्धी होणार असल्याचे सरकारी धोरणांमधून दिसून येत आहे. 2047 पर्यंत, म्हणजेच पुढच्या 21 वर्षांमध्ये भारतातील अणुऊर्जानिर्मिती 100 गिगावॅटच्याही वर नेण्याचे लक्ष ठेवले गेले आहे, आणि यामध्ये अधिकाधिक स्मॉल मॉड्युलर रिऍक्टर (SMR) प्रणाली अग्रणी राहणार आहे.

 

 

हे स्मॉल मॉड्युलर रिऍक्टर (SMR) तंत्रज्ञान अनेक प्रकारचे आहे. जसे महासत्तास्थानी आरूढ होण्याकरिता भारताला जीवाश्म इंधनाच्या आयातीपासून सुटका करू घ्यावी लागणार आहे. ह्यात हैड्रोजनला इंधनाच्या स्वरूपात वापरणे अनिवार्य आहे. हे हैड्रोजन, 100-200 मेगावॉट वीजेसकट, मुबलक प्रमाणात SMR चा एक प्रकार म्हणजेच हाय टेम्परेचर गॅस-कूल्ड रिऍक्टरपासून निर्मित होणे शक्य आहे.

 

 

स्टील आणि सिमेंट हे आत्मनिर्भर भारताच्या गरजेच्या भौतिकी आणि सामरिकरित्या महत्त्वाची संसाधने आहेत. ह्यांच्या उत्पादनाकरिता मोठ्या प्रमाणात वीजेचे सेवन होते आणि आजतागायत ह्या दोन्ही उत्पादनाचा कार्बन फूटप्रिंट हानिकारकरीत्या मोठा होता. भारताचे स्वदेशी बनावटीचे भारत स्मॉल मॉड्युलर रिऍक्टर-200 (BSMR-200) प्रणाली देशातील मोठ्या स्टील आणि सिमेंट कारखान्यांमध्ये कार्यान्वित होण्याची शक्यता दाट आहे. सिमेंट क्षेत्रामध्ये अग्रणी अडाणी समूह व स्टील क्षेत्रातील अग्रणी टाटा आणि जिंदाल समूह हे आता अणुउर्जेमध्ये उतरले आहेत, ह्याचे कारण हेच म्हणता येते.

 

 

 

हवामान बदलामुळे भारताचा वीज उपभोग वाढत चालला आहे. मे 2025 मध्ये मुंबईचा वीज उपभोग 4000 मेगावॉटच्या पार गेलेला होता, तसेच दिल्लीचा उपभोग जून 2025 मध्ये 8500 मेगावॉट च्या घरात जाऊन पोचलेला आहे. ह्या शहरी उपभोगात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा सुद्धा वाढत आहे. 350 किलोमीटरच्या दिल्ली मेट्रोची वीजेची सर्वोच्च मागणी 275 मेगावॉटच्या घरात आहे. मुंबई मेट्रो जेव्हा पूर्णतः कार्यरत होईल तेव्हा त्याची सुद्धा वीजमागणी 200-300 मेगावॉटच्या घरात असणार आहे. ह्या मागण्या 500 मेगावॉट पर्यंतच्या मुंबई किंवा दिल्ली मेट्रो स्वयंसंचालित SMR मधून पुरवल्या जाऊ शकतात. अशाच रीतीने SMR औद्योगिक क्षेत्रांच्या वीजेच्या गरजा पुरवू शकतात. ह्यामधूनच भारताने आखलेले औद्योगिक डिकार्बोनायझेशनचे ध्येय गाठले जाऊ शकते.

 

 

अणुऊर्जा तीव्र आणि घन ऊर्जेचे स्रोत आहे. शांती विधेयकातून अणुऊर्जेच्या नवीन संभाव्य वापराची बाब ठळकपणे दिसून तर येत आहेच, पण त्यासोबत जनतेच्या चिंता संपुष्टात आणण्याकरिता सुद्धा अनेक स्तरावर प्रयत्न होत आहेत. ह्यात अणुइंधनाला सुरक्षित करणे सर्वतोपरी आहे. युरेनियमला पर्यायी म्हणून आणि अधिक सुरक्षित इंधनाच्या स्वरूपात TRISO पार्टीकल या इंधनावर जगात आणि भारतातसुद्धा काम सुरू आहे. प्रत्येक TRISO पार्टीकल म्हणजेच TRISO चा कण हा युरेनियम डायऑक्साईड आणि युरेनियम ऑक्सिकार्बाइड च्या रासायनिकदृष्ट्या स्थिर केंद्रकाने बनलेला आहे. त्या केंद्रकावर सिलिकॉन कार्बाइड आणि पायरोलिटिक कार्बन यासारख्या घटकाचे अचल कोटिंग असते. हा ढठखडज इंधन अत्यंत स्थिर आणि हाताळणीसाठी सुरक्षित असल्याचे म्हटले जात आहे. TRISO चे SMR ह्यात अणुगळती, किंवा स्फोट होण्याची शक्यता नसल्याचे म्हटले जात आहे. ढठखडज च्या केंद्रकात थोरियमचा वापर सुद्धा होऊ शकतो.

 

 

शांती विधेयक हे 15-500 मेगावॉटच्या अणुऊर्जा प्रणालीचे प्रवर्तक बनले आहे. ह्या प्रणालीचे व्यावसायिकरण हे देशाच्या वाढणार्‍या वीजगरजांकरिता अत्यंत महत्त्वाचा पैलू आहे. भारताच्या प्रगतीमध्ये सगळ्यात मोठा अडथळा हा ऊर्जा आयातीच्या स्वरूपात दिसून येतो. SMR या अडथळ्याचे मोठ्या प्रमाणात निराकरण करून टाकू शकतो. म्हणूनच शांती विधेयकाला आणि त्यातून होणार्‍या अणुऊर्जा क्षेत्राच्या व्यापारीकरणाच्या व्यापक धोरणात्मक दृष्टीकोनातून पाहणे गरजेचे आहे.